योगदानकर्ताको खातामा रकम जम्मा
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको खातामा एक अर्ब छ करोड रुपियाँ जम्मा गरिदिएको छ । गत जेठ र असार महिनाको योगदानबापतको रकममध्ये ८४ प्रतिशत रकम योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिएको हो ।
बर्डफ्लुको सन्त्रास
चितवनमा यतिबेला बर्डफ्लुका कारण कुखुरापालन व्यवसायमा सन्त्रास छाएको छ ।गत माघमा पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा देखिएको बर्डफ्लु यतिबेला जिल्लाभर फैलिएको छ । केही समययता फैलिएको बर्डफ्लुका कारण हजारौँ कुखुरा नष्ट गरिएको छ भने सयौँ खोर खाली भएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
तीन करोड रुपियाँ ठगीको आरोपमा मुद्दा दायर
युरोपका विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै झन्डै तीन करोड रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागले एक कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले ठगी गरेको आरोपमा जेन्युन एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिका सञ्चालक सुजन भट्टराईविरुद्व न्यायाधीकरण मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक भट्टराईसहित मेखबहादुर गुरुङ र सुनील ल
आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा
आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् । उम्मेदवारले जारी गरेका प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक सुशासन, करमा छुट, सीप विकास, उद्योग व्यापार तथा पर्यटन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्
टेलिकमको निर्वाचन अफर
स्थानीय निर्वाचनको अवसरमा नेपाल टेलिकमले जीएसएम प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल सेवामा निर्वाचन अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल टेलिकमले भ्वाइस, एसएमएस र डाटा अफर दिएको हो ।
रोजगारीका लागि आउने विदेशी बढे
कोरोना सहज भएसँगै नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशीको सङ्ख्या बढेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ७७१ जना विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आ.व. २०७७/७८ को सोही अवधिमा ६७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सो विभागका अनुसार यो अवधिमा श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या भने घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म ८१५ जनाले श्रम नवीकरण गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९७७ जनाले नवीकरण गरेका थिए ।
आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ । आयोगले सङ्घीय सरकारका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा दिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने सम्बन्धित सरकारको आन्तरिक स्रोतको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सीमा सिफारिस गरेको छ ।
उम्मेदवारद्वारा साझा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका सबै उम्मेदवारलाई साझा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराएको छ । सङ्घले नगरप्रमुखका उम्मेदवारसँग नेपालगञ्जमा गरेको प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रममा गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका प्रशान्त विष्ट, नेकपा एमालेका पशुपतिदयाल मिश्र, राप्रपाका नन्दलाल वैश्य, राप्रपा नेपालका अभय बस्नेत, स्वतन्त्र दिनेश थापा र विकासबहादुर सिंहले १२ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ
परीक्षणमा विद्युतीय बस
साझा यातायातले तीनवटा विद्युतीय बस काठमाडौँ ल्याएको छ । पहिलो चरणमा ल्याइएका ती बसको परीक्षण सफल भएपछि थप ३७ वटा बस ल्याइने साझा यातायातले जनाएको छ । परीक्षणपछि यी बस काठमाडौँमा सञ्चालन गरिने साझा यातायातले जनाएको छ ।
कामिरीताकाे नेतृत्वमा सगरमाथाकाे पहिलो आरोहण सफल
यस वर्षको सगरमाथा हिमाल (८,८४८.८६ मिटर) को पहिलो आरोहण शनिबार साँझ ६ः५५ बजे कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पा सहित ११ जना आरोहीले गर्नुभएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा एमसीसी अनुदान
अहिले नेपाल विकासका कुनै पनि अवसर गुमाउने अवस्थामा छैन । समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न नेपालमै उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित परिचालन गरी देशको आर्थिक विकास गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, उक्त सदुपयोगमार्फत औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी रोजगारी तथा निर्यातयोग्य उत्पादनमै नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरण निहित छ । केही वर्षयता जलविद्युत्को उत्पादनमा प्रगति देखिएको छ तर पर्याप्त पूर्वाधारको अभावका कारण ती उत्पादन उपभोक्ता बजारसम्म समुचित रूपमा वितरण हुन सकेको छैन ।
चितवनमा एक लाख १६ हजार कुखुरामा बर्डफ्लु पुष्टि
पूर्वी चितवनको खैरहनीमा रहेको अन्नपूर्ण पोल्ट्री ब्रिडर्स फार्म प्रालिको एक लाख १६ हजार कुखुरामा बर्डफ्लु पुष्टि भएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा कुखुरा रहेको फार्ममा बर्डफ्लु देखिएको जिल्लाको यो पहिलो फार्म हो ।
श्रमिकको हितमा
दार्शनिक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ,‘‘ सामाजिक सुरक्षा तिमीले अरू मान्छेको जिम्मेवारी वहन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।’’ उहाँले भनेजस्तो समाजमा सम्पन्नले विपन्नको रेखदेखको जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्छ । यसले युवावस्थादेखि नै व्यक्तिलाई समाजप्रति बढी उत्तरदायी बनाउँछ । राज्यले काम गर्ने उमेर समूहका नागरिकबाट योगदान प्राप्त गर्छ । उमेर छँदा वा स्वास्थ्य रहँदा गरेको योगदानले बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार र वद्धावस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त हुनेछ । विश्वमा मान्य सिद्धान्तलाई टेकेर नै नेपालमा २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुरुवात गरियो । नयाँ संविधान आएपछि श्रमिकको पक्षमा यो ऐतिहासक उपलब्धि नै हो ।
न्यून औद्योगिक उत्पादन
कुुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरिएअनुसार बढ्न सकेको छैन । पन्ध्रौँ योजनाले आव २०८०/८१ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १८.८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखे पनि विगत लामो समयदेखि १३–१४ प्रतिशतबाट माथि जान सकेको छैन ।
दीर्घकालीन सोचले मात्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ
अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँटले सबैतिर आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधानको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माणमा अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । मैले यहाँ संविधान सुरु हुँदा वर्षलाई आधार मानेर अर्थतन्त्रलाई केलाउँदै आगामी बाटो के हुन सक्छ भन्ने बाटो देखाउने कोशिस गरेको छु । २०७२ साल वैशाखमा नेपालको इतिहासमा १९९० पछिको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प गयो । त्यसले जीवन र भौतिक संरचनामा निकै ठूलो क्षति पुर्यायो । त्यसअघि दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा पनि नेपालले संविधान बनाइसकेको थिएन । सोही पृष्ठभूमिमा स्वर्गीय सुशील कोइरालाले निकै ठूलो आँट र साहस गरेर पहिलो पटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्नुभयो । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधानको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माणमा अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । संविधान जारी भइसकेपछि पनि एकातिर नेपालका सबै राजनीतिक दलले चित्त बुझाउन सकेको अवस्था रहेन भने अर्कोतर्फ नेपालले नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नुपर्यो । मुलुकको एकतिहाइ भूभागले प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपरेको त्यसमाथि नाकाबन्दीको मार थपिएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र थप जर्जर अवस्थामा पुग्यो । निकै विषम परिस्थितिमा संविधान जारी भए पनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तहको निर्वाचन सहज रूपमा पूरा भयो । नयाँ सरकार गठनसँगै भूकम्पछिको पुनर्निर्माणले केही गति लिन थालेपछि अर्थतन्त्र केही चलायमान हुुनपुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । त्यसपछिका दिनमा अर्थतन्त्रमा फेरि समस्या देखिन थाल्यो । आन्तरिक नीति, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण समस्या आयो । अहिले आएर रुस युक्रेनबीचको युद्धका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ । धेरै वर्षपछि विदेशी सञ्चितिको अवस्थामा चाप पर्न थालेको छ । यस्तो परिवेशमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई केलाउँदा वास्तविक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, सरकारी वित्त क्षेत्र र मौद्रिक तथा वित्त क्षेत्रमा छुट्याएर हेरेको छु । वास्तविक क्षेत्रलाई केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत रहेको अर्थतन्त्र आव २०७६-७६ मा कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्न पुग्यो । जब भूकम्प गएको समयमा पनि त्यस्तो ऋणात्मक भएको थिएन । पुँजी निर्माण २७.३ प्रतिशतमा सीमित भयो । कुल गार्हस्थ बचत पनि ६.६ प्रतिशत पनि भएको छ । संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा दुई हजार २०० अर्ब रुपियाँको कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) रहेकोमा २०७७-८७ आ आइपुग्दा चार हजार २६६ अर्ब रुपियाँ भयो । २०७८-७९मा आइपुग्दा अनुमानित चार हजार ८०० अर्ब रुपियाँको जीडीपी देखिन्छ । कोभिडपछिको अवस्थालाई हेर्दा पनि २०७६-७७ मा ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धि २०७७-७८ मा करिब चार प्रतिशतभन्दा कम हुनपुग्यो । यो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कमजोर रहेकोले स्थिर पुँजी निर्माणमा सुधार हुन केको छैन । कुल स्थिर पुँजी २७ प्रतिशतमात्र भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यो अझै घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ । कृषिक्षेत्रको योगदान पनि घट्दो क्रममा छ । पछिल्लो आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार जम्मा २३ प्रतिशत छ । सेवाक्षेत्रमा भने केही सुधार भएर ६० देखि ६१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा चाप वर्तमानमा अर्थ चाप पर्नुका केही मूलभूत कारण छन् । जस्तो समय अगावै सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेट पुनः संशोधन भयो । समयमा बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसपछि मौद्रिक नीति पनि समयमा आएन । यसले गर्दा करिब दुई महिना देशमा अर्थतन्त्रको ‘भ्याकुुम’को अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । वि.सं. २०४२ देखि ब्याजदर खुला बजारमा छोड्दै आएको स्थितिमा पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैङ्कले पहिलो पटक लिखित रूपमा नै ब्याजदर तोकिदियो । यसले समस्या ल्यायो । कोभिडको महामारी फैलिएको समयमा खर्च हुने अन्य ठाउँ नहुँदा बैङ्कमा अधिक रकम थुप्रियो । कोभिडका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिलाई अत्यन्त लचकतापूर्ण बनाइयो । जसका कारण बैङ्कहरूबाट अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह भयो तर केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरूबाट गएको कर्जा कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रभावकारी निगरानी र नियमन गर्न सकेन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र गलत दिशामा गयो । अनुत्पादक लगानी बढ्यो । वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा आठ महिनाको मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत छ । खाद्यपदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा रहला भन्ने सरकारको अपेक्षा पूरा हुन कठिन देखिँदै छ । त्यसो त भारत लगायतका अन्य देशमा पनि मुद्रास्फीति बढेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि प्रभावित हुन्छ । बाह्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा पनि वस्तु निर्यात प्रतिशतमा वृद्धि भएको भए पनि आकार अत्यन्तै न्यून मात्रामा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चालु आवको आठ महिनाको तथ्याङ्््क हेर्दा पनि व्यापारघाटा एक हजार १६१ अर्ब रुपियाँ देखिएको छ । चालु खाताको घाटा पनि इतिहासै सबैभन्दा बढी ४६२ अर्ब रुपियाँ देखिएको छ । यसले शोधनान्तर अवस्था नकारात्मक हुन पुगेको छ । अहिले पनि २५८ अर्ब रुपियाँको शोधनान्तर घाटा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नौ अर्ब ५८ करोड अमेरिकी डलर मात्र छ । यसले ६.७ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसले राष्ट्र बैङ्कलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पारेर अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको महसुस गराएको छ । पछिल्लो समय आयात बढेसँगै कर्जा प्रवाह विस्तार पनि भएको छ । मौद्रिक नीतिले ऋण विस्तार १९ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भने पनि त्यो बढेर ३२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । अझै पनि २२ प्रतिशतसम्म छ । सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको कारण बढ्दो व्यापारघाटा धान्न नसक्दा शोधनान्तर स्थिति थप कमजोर हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड मानिएको विप्रेषणको रकम पनि कोभिडको शुरुवाती अवस्थामा केही बढी देखिए पनि त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेको छ । पर्यटनक्षेत्र ठप्प हुनपुग्यो, अहिले केही चलायमान हुन खोज्दै छ । आयात पनि कम भयो । निर्यात बढ्न सकेन । विदेशी ऋण र सहयोग कम हुँदा विदेशी सञ्चिति थप सङ्कुचित बन्न पुगेको छ । राजस्वको अवस्थालाई हेर्दा आयातमा भर पर्ने राजस्व भएकोले केही वृद्धिदर देखिएको हो । नौ महिनामा ६६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर राजस्व बढाउन सकेको अवस्था पटक्कै होइन । पुँजीगत खर्च नौ महिनामा तीस प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । बढ्दो सार्वजनिक ऋण केही वर्षमै सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर भएको छ । आव २०७५÷७६ मा अन्तरिक ४५३ अर्ब र बाह्य ऋण ५९५ अर्ब थियो । आन्तरिक ऋण ८६० अर्ब र बाह्य ऋण ९३९ अर्ब छ । खासगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार बनेपछि आन्तरिक र बाह्य ऋणको मात्रा ज्यादै बढेको छ । ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्यो भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्छ । विगतमा कुल जीडीपीमा २२ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक ऋणको मात्रा थियो भने अहिले करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ । साँवा तथा ब्याज फर्काउन चाप पर्छ । अहिलेदेखि नै दबाब पर्न थालेको छ । चालु आवको विगत आठ महिना मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई हेर्दा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वृद्धिदर १२.७ प्रतिशत देखिन्छ । कुल निक्षेप वृद्धि १४ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रमाथिको दाबी वृद्धि २२ प्रतिशत देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कर्जा विस्तार अत्यधिक भएको छ तर के कस्तो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको छ भन्ने अध्ययन हुनसकेको छैन । निक्षेप तथा कर्जाको स्थितिमा बैङ्क वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप चार हजार ८५५ अर्ब रुपियाँ छ । निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चार हजार ६०७ अर्ब रुपियाँ छ । चालु आवको आठ महिनामा कुल निक्षेप १९२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ भने निजीक्षेत्रतर्फ गएको कर्जा ५२२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ । यसरी हेर्दा निक्षेपभन्दा कर्जा ४०० अर्बले बढी गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको आठ महिनासँग तुलना गर्दा निक्षेप ४२१ अर्ब र निजीक्षेत्रलाई गएको कर्जा ५६० अर्ब रुपियाँ थियो । कोभिड १९ को प्रभाव कम हुँदै गएपछि अत्यधिक पुनर्कर्जा वितरण भएको देखिन्छ । चुनौती समाधान गर्ने उपाय अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, सबै किसिमका आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । खासगरी साना तथा मभmौला उद्योगमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । बाह्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न तत्काल आवश्यकता हेरेर नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । केही उपाय सुरु भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन व्यापारघाटा न्यूनीकरण जरुरी छ । यसका साथै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, विप्रेषण आप्रवाहको अन्य औजार प्रयोग गर्ने, वैदेशिक सहायता परिचालन एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्व तयारी, समन्वय कानुनी सहजता, प्रभावकारी अनुगमन हुन जरुरी छ । हाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको ३३५ अर्ब रुपियाँलाई आर्थिक ऐनलगायत विभिन्न सम्बन्धित ऐनमा परिमार्जन संशोधन गरी केन्द्रीय बैङ्कको मध्यस्थता गराएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही प्रतिशत राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ । बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न आर्थिक पुनर्निर्माणको कार्यमा असर नपर्ने गरी आयात कर्जामा कमी ल्याउनुपर्छ । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न साक्षरता अभियान, शाखारहित बैंकिङ एवं डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । कर्जा विस्तार चरम रूपमा हुँदा तरलता अभाव भई ब्याजदर नियन्त्रण भयो । सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर सेयर बजार, घरजग्गाको कारोबारमा लगानी बढाए । कतिपयले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बैङ्कमा रकम लगेको पाइन्छ । क्रिप्टो करेन्सीमा पनि लगानी भएको अनुमान हुन थालेको छ । हुण्डीको कारोबार नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हाम्रो संविधानको उद्देश्य परिपूर्तिका गर्न राजनीतिक दलहरूले कति गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सोच राख्न नसक्दा कहिलेकाहीँं अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई अगाडि सार्ने गर्छन् । त्यसको दबाब अर्थतन्त्रमा पर्छन् । जस्तो कि वृद्धभत्ताको कुरा गरौँ । देशमा पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता नगरी हरेक वर्ष वृद्धभत्तालाई बढाउँदै लैजाँदा अहिले नै सरकारलाई एक सय अर्बको भार थपिएको छ । यो बढ्दो अवस्थामा छ । सुविधा दिनु हुँदैन भनेको होइन तर त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको बारेमा पनि राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ भनेको हो ।सामाजिक सुरक्षामा रकम बढाउँदै जाने प्रतिस्पर्धाको परिणाम श्रीलङ्कामा अहिले सङ्कट देखिएको हो । त्यसबाट नेपालका राजनीतिज्ञले समयामा नै पाठ सिक्नु जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पनि पूरा गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा देशका आय घट्दो छ । तीन तहका सरकार बनेपछि तीन तहमा कर उठाएर आर्थिक अनुदान दिएर सबै तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ । संविधानमा लेखिएका राम्रा बुँदालाई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी लागू गर्नुपर्छ । केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् भने समयमा नै विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव नपारी दीर्घकालीन सोच राखेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । आत्तिनु पर्दैन सङ्घीय पद्धतिमा गएपछि दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सङ्घीयता नेपालले धान्न मुस्किल हुने रहेछ भनेर टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । के मात्र भएको हो भने लामो समयदेखि हामी केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्थाबाट चल्दै आएकोले विकेन्द्रीकृतमा जाँदा केही असहज महसुस भएको मात्र हो । हामीसँग स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विस्तार नभएकोले समस्या देखिएको हो । सजग हुँदै अगाडि बढ्दा विस्तारै समाधान हुन्छ ।अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँटले सबैतिर आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माण अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा आर्थिक सुदृढीकरण गर्न स्थानीय निकाय र प्रदेशले अझै सङ्घको नै आदेश निर्देशन पर्खेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वतन्त्र क्रियाकलापमाथि अङ्कुश लगाउनुहुँदैन ।प्रस्तुति : राधा चालिसे
अबको चुनौती खपत बढाउने
पाँच वर्ष पहिलेभन्दा ऊर्जा खपत साढेदुई गुणा बढेको छ । ‘पीक डिमान्ड’ पनि बढेर करिब एक हजार सात सय मेगावाट पुगेको छ । दैनिक ऊर्जा खपत त्यसबेला एक करोड ५० लाख युनिट थियो तर अहिले तीन करोड ५० लाख युनिट नाघेको छ ।
विद्युत् कटौतीले उत्पादनमा कमी
रुपन्देहीमा सञ्चालित उद्योगधन्दामा अघोषित विद्युत् कटौतीले उत्पादन ठप्प भएको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । एक महिनादेखि समस्या झेल्दै आएका रुपन्देहीका उद्योगी केही दिनदेखि चौबीसै घण्टा नै अघोषित लोडसेडिङको मारमा परेका हुन् । ३३ केभीए तथा
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास शुरु भएको पाँच वर्ष भएको छ । पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि व्यवहारतः सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारको काम सुचारु र प्रभावकारी हुन प्रशासनिक संयन्त्रको क्रियाशीलता र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु जरूरी हुन्छ ।
उत्पादन, रोजगारी केन्द्रित बजेट बनाउन सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसहित विज्ञहरूसँग बृहत् छलफल गरेको छ । गण्डकी प्रदेश, अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी बजेटको कार्यदिशा र त्यसको कार्यान्वयनबारे दुई दिनसम्म छलफल भएको थियोे ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी : दस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
वैदेशिक रोजगार विभागले ठगीको अभियोगमा विभिन्न व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा पठाउने भन्दै १२२ जनाबाट एक करोड ४६ लाख रुपियाँँभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा एक कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
बाख्रा स्रोत केन्द्र सञ्चालन
युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले भगवती गाउँपालिकाले बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको छ । गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र निर्माण गरी व्यावसायिक बाख्रापालन गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी लगाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले बाख्रा स्रोत केन्द्र निर्माण गरी व्यावसायिक बाख्रापालन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बाख्रा स्रोत केन्द्रमा एक जना पशु प्राविधिकसहित तीन जनालाई रोजगारीसमेत दिएको जानकारी दिनुभयो
आफ्नै सरकार छान्ने उत्साह
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको एक चरण पूरा हुन लाग्दैछ । सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार तीन तहका सरकारहरूमध्ये स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भई उक्त अवधिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको हो ।
सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर
संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने ७९ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ (६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर)को विकास सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । विकास लक्षित उक्त सम्झौतामा बिहीबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)का नेपाल निर्देशक सेपिदेह केयभन्सदले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
आर्थिक वृद्धिमा बागमती अगाडि
चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरीय लेखा तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा ६.७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस प्रदेशको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ (उपभोक्ता मूल्यमा) रहने हुनेछ ।
जजिराको भैरहवा उडान जेठ २ देखि
कुवेतको जजिरा एयरवेजले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जेठ २ गतेदेखि उडान गर्ने भएको छ । विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउने पहिलो दिनदेखि नै जजिराले उडान गर्न लागेको हो । जजिराको उक्त उडान भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछ ।
