नेपालगन्ज भन्सारमा लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम राजश्व सङ्कलन
नेपालगन्ज नाकाबाट भन्सार कार्यालयले १० महिनामा १६ अर्ब ४६ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
जलेश्वर भन्सार : राजश्व सङ्कलन निरन्तर घट्दो
महोत्तरीको प्रमुख व्यापारिक नाका जलेश्वर भन्सारको राजश्व असुलीमा निरन्तर गिरावट आएको छ ।
लमहीमा साढे पाँच करोड राजश्व सङ्कलन
दाङको लमही नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा करिब साढे पाँच करोड रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
सोमबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य केही घटेको छ । सुन तोलामा रु. २०० र सोही परिमाणको चाँदी रु १० ले घटेको छ ।
निराश बनाउने हैन उत्साह छर्ने बजेट चाहियो: अध्यक्ष न्यौपाने
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले परम्परागत शैलीबाट बजेट आउँदा नागरिकहरू उत्साहित हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट आउँदा सुधारोन्मुख ढङ्गले देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट आउनुपर्छ । अहिलेसम्मका बजेटहरूले निराशा छर्ने मात्रै काम गर्यो जस कारण निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन । रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्न नसकेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउनु भयो । नागरिकले सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बजेटले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम भएर लाग्नुपर्छ । चलिरहेका आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ योजनाको प्राविधिक हिसाबले समेत मूल्याङ्कन गरेर मात्रै बजेट राखिनुपर्छ । अवैज्ञानिक तवरले विकास निर्माणका कामहरू हुँदा भूक्षय भइरहेको भए पनि दोष आफूहरूमाथि लाग्ने गरेको बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो–‘विकासका नाममा भूक्षय भएको छ । अनि त्यसको दोष हामीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । खानी तथा उत्खननबाट यहाँ बिग्रियो, त्यहाँ बिग्रियो भनेर भनिएको छ । त्यो ठिक होइन । अव्यवहारिक हिसाबले विकासका योजनाहरू अघि बढाइएका कारण त्यसको बदनाम खानी तथा उत्खनन व्यवसायीहरू हुनुपरेको छ । विकास पनि अधुरा, व्यवसायीलाई अपजस पनि हुनु ठिक होइन । भूक्षय, नदीनालाको जोखिम बढेको बढ्यै छ । पूर्वाधार विकासमा समेत क्षति गर्न थालेको छ । अहिले रोसी गाउँपालिका, मकवानपुरमा गएर हेरौँ । त्यहाँ व्यापक रूपमा क्षति भएको छ । त्यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक हिसाबबाट कुनै योजना नबनाई गरिएका कार्यबाट हुन । विकासको काम गुरुयोजना बनाएर प्राविधिक हिसाबले परिपक्क तवरले गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले त्यो सोच्न पर्छ । हिजो सञ्चालन गरिएका अधुरा आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने छ भने ती आयोजनाहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’एक आपसमा दोषरोपण गरेर आर्थिक सुधार नहुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार मुलुकभित्र रहेको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने त्यसको विधि बनाउन जरुरी छ । आफ्नो देशको स्रोतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी सेवा प्रवाह छरिँदा समस्या भएको छ, एक द्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि नागरिकले सरकार भेट्न सकिरहेको छैन । समस्या पर्दा प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गरेर मुलुकले आर्थिक फाइदा लिनुपर्छ । नदी तथा खानीजन्यबाट बन्ने वस्तुहरू धेरै हुने भएकाले त्यो स्रोत उपयोगमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । कृषि, वन, जडीबुटीबाट पनि मुलुकले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने भएकाले यी वस्तुको उपयोग गर्नमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । आगामी बजेटमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्पष्ट खालको व्यवस्था बजेटबाट आउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले ढुङ्गा, बालुवा, गिटिको ठेक्का गर्न सक्दैन । ठेक्का टेन्डर भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिँदा स्रोतमाथिको दुरुपयोग बढेको छ । खोला तथा नदीजन्य वस्तुहरूको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसले बर्खामा धेरै ठुलो क्षति गर्न सक्नेछ । बर्खा आउनुभन्दा पहिला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले योजना बनाएर खोला तथा नदीजन्य सामाग्रीहरूको बर्खाअघि नै व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाएरै त्यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार क्रसर तथा खानी नवीकरण भइरहेका छैनन् । सरकारले अनिर्णयको बन्दीमा यो क्षेत्रलाई राखेको छ । नवीकरण गर्न कानुनी अवरोध नभए पनि नियमको बेइमानी छ । क्रसर तथा खानी उत्खननबाट क्षति भएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो झुटा हो । आगामी बजेटले कानुन सम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिएर नवीकरण गर्ने बाटो खुलाउनु प(यो । क्रसर व्यवसायी कर तिर्न तयार छन् । स्थानीय तहसँग खरिद गरेर ल्याएको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर आन्तरिक बजारमा पनि खपत गर्ने र निर्यात गर्नेसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गराउनुपर्छ । यसले व्यवसायीलाई निरन्तर व्यापार गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । व्यापारीहरूले अनधिकृत रूपमा व्यापार गरेर पैसा कमाउँदै छन् भनेर बिचौलियाहरूले गलत सन्देश प्रवाह गर्ने गरेको न्यौपानेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार व्यापारीले व्यापार गर्न पाए मात्रै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । व्यापार हुन सके रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । उद्योगहरू चल्न सके मात्रै राज्यले सबैतिरबाट कर उठाउन सक्छ । उद्योग नै चल्न सकेन भने राज्यको स्रोत समेत खुम्चिनेछ । प्रत्येक साउन १ देखि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला व्यवस्थापन तथा परिचालनका विधि बनाउनुपर्छ । खोला तथा नदी उत्खनन गर्दा लम्बाइ, चौडाइ राखिनुपर्ने र त्यही विधिमा टेकेर उत्खनन गर्न दिनुपर्छ । अहिले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समेटेर लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । निजी क्षेत्रको अभिभावक सरकार भएकाले कमजोरी भएका ठाउँमा सरकारले सच्चिने मौका दिनुपर्छ । आर्थिक सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा नआई सम्भव नरहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार अहिले कतिपय जेलिएर रहेका कानुनहरूका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । उद्योगधन्दा नै प्रभावित हुनुपरेको छ । त्यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ । उद्योगधन्दामैत्री कानुनहरू बनाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना सरकारले बनाउनुपर्छ । अहिले क्रसर तथा खानी व्यवसायीलाई परिरहेका समस्या कसैले पनि नबुझिदिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार विभागीय मन्त्रालयले पनि बेवास्ता गरिदिँदा व्यवसायीहरू दिनप्रतिदिन प्रताडित बन्नुपरेको छ । अहिले क्रसर तथा खानीमा भएको लगानी पूरै जोखिममा परेको छ । व्यवसायीहरू पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
आम्दानीको मुख्य स्रोत पर्यटन
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत पर्यटन क्षेत्र रहेको छ । उक्त गाउँपालिका चितवनको एक मात्र गाउँपालिका हो ।
व्यवसाय र मानव अधिकारलाई एकसाथ अघि बढाउन जोड
व्यवसाय र मानव अधिकारको विषयलाई एकसाथ अगाडि लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
लुम्बिनीलाई बौद्ध तीर्थयात्राको केन्द्र बनाइने
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनीलाई बौद्ध तीर्थयात्रा र आध्यात्मिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ ।
पन्चानब्बे हजार करदाता निलम्बित, कारोबार नगर्न विभागको आग्रह
नियमानुसार मूल्य अृभिवृद्धि कर विवरण पेस नगर्ने ९५ हजारभन्दा बढी करदातासँग खरिद वा बिक्री कारोबार नगर्न आन्तरिक राजस्व विभागले आग्रह गरेको छ ।
वृद्धिदरमा गण्डकी आकारमा बागमती अगाडि
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
पोखरामा तरबुजाको बढ्दो आकर्षण
गत वर्ष परीक्षणका रूपमा तरबुजा रोपेका किसानले यस पटक व्यावसायिकता दिन थालेका छन् । पोखरा आसपासका स्थानीयवासी तरबुजा खेती गर्न थप अग्रसर भएका हुन् । किसानले नयाँ खेतीका रूपमा तरबुजा रोप्न थालेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीको पीडा , हरेक दिन चार जनाको शव भित्रिँदै
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकमध्ये औसतमा दिनको चार जनाको शव भित्रिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दस महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये एक हजार २१७ जनाको शव भित्रिएको हो । यो तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक महिना १२२ जना र दिनमा चार वटा शव नेपाल भित्रिन्छ ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गरेको छ ।
नेप्से परिसूचक घट्यो
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक पाँच दशमलव २१ अङ्कले घटेर दुई हजार ६७४ दशमलव ७६ को विन्दुमा कायम भएको हो ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, शोधनान्तर बचत उच्च
राष्ट्र बैंकलले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रयमाससम्मको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने नीति लिइएकोमा सोही अनुरुप चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५७ प्रतिशत रहेको जनाएको हो ।
‘विमानस्थल नचल्दा र समयमै सडक नबन्दा पर्यटन क्षेत्र मारमा’
होटेल क्षेत्रमा अर्बौँ लगानी भए पनि बनेका विमानस्थल नचल्दा र सडकहरू समयमै नबन्दा होटेल क्षेत्र ठुलो मारमा परेको छ । होटेल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक साहले अन्तर्राष्ट्रिय चेनहरू ल्याएर अर्बौँ लगानी भएका होटेलहरु खोले पनि राम्रो प्रतिफल पाउन नसकिएको बताउनु भयो ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
अनुदानमा धानको बिउ
रौतहटको गुजरा नगरपालिकाले कृषकलाई उन्नत जातको धानको बिउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको छ ।
किसानलाई परिचयपत्र वितरण भएन : महालेखा
सरकारले मुलुकभरका १९ लाखभन्दा बढी किसान परिवार सूचीकरण गरे पनि अझै परिचयपत्र वितरण गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ लाख किसान परिवार सूचीकरण भएकामा यस वर्ष पाँच लाख १८ हजार थप भई १९ लाख १८ हजार किसान परिवार सूचीकृत भएका हुन् । किसान परिवार सूचीकरण भए पनि परिचयपत्र भने जारी हुुन नसकेको महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कम आउँछन् श्रमिकसम्बन्धी उजुरी
श्रम तथा रोजगार कार्यालय मधेश प्रदेशमा श्रमिकका गुनासा र उजुरी न्यून मात्रामा आउने गरेको पाइएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटना बिमा नभएको र राज्यले अनिवार्य प्रदान गर्न भनिएको सेवा सुविधा नपाएको खण्डमा उजुरी गर्ने ठाउँका रूपमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय रहेकोसम्म पनि अधिकांश उद्योगी, व्यवसायीसमेतलाई जानकारी छैन । उक्त जानकारी श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरका प्रमुख दिवाकर भुजेलले दिनुभएको हो ।
मापदण्ड अनुसार तालिम दिन निर्देशन
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अभिमुखीकरण तालिमप्रदायक संस्थालाई मापदण्ड अनुसार तालिम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । तालिमप्रदायक संस्थाले तालिम सञ्चालन गर्दा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको जनगुनासो आउने क्रम बढेपछि विभागले तालिमप्रदायक संस्थालाई मापदण्ड अनुसार तालिम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राजापुर भन्सार सोह्र वर्षदेखि प्रमुखविहीन
बर्दिया जिल्लाको राजापुर भन्सार कार्यालय १६ वर्षदेखि प्रमुखविहीन छ । राजापुर भन्सार कार्यालयमा अधिकृत तहको दरबन्दी भए पनि अधिकृत नहुँदा भन्सार कार्यालय कहिले नायब सुब्बा त कहिले कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सेयरप्रति लचिलो नीति कर्जाको ग्राफ बढ्ने अपेक्षा
पाँच दिनअगाडि नयाँ नेतृत्व पाएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सेयर बजारका लागि लचिलो बनेको छ । राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा प्राडा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएपछि आइतबार जारी भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर बजारप्रति लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
कर छुटले सरकारको ऋण मात्र बढायो
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले कर छुटले सरकारको ऋण मात्र बढाउने काम गरेको बताउनुभएको छ ।
