घरजग्गाको कारोबार वृद्धि
पौने अठतिस अर्ब राजस्व सङ्कलनकाठमाडौँ, जेठ ७ गते । चालुु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को १० महिनामा घरजग्गाको कारोबारबाट पौने ३८ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालुु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म घरजग्गा कारोबारबाट ३७ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । घरजग्गाको कारोबारमा सामान्य सुधार आएसँगै राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चैतको तुुलनामा वैशाखमा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट दुवैको लिखत पारित बढेको विभागले तथ्याङ्क छ ।विभागका अनुसार चालुु आवको साउनमा तीन अर्ब ८३ करोड ५० लाख, भदौमा तीन अर्ब नौ करोड दुई लाख, असोजमा तीन अर्ब आठ करोड १२ लाख, कात्तिकमा दुुई अर्ब ७० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । विभागका अनुसार मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख, पुसमा चार अर्ब २५ करोड, माघमा तीन अर्ब ८७ करोड, फागुनमा चार अर्ब १२ करोड र चैतमा चार अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपियाँको घरजग्गाको कारोबारबाट राजस्व सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।सबैभन्दा बढी राजस्व वैशाखमा चार अर्ब ५४ करोड २२ लाख र सबैभन्दा कम कात्तिकमा दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार वैशाखमा मात्रै ५२ हजार ४२३ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । गत चैतमा ४९ हजार ८३२ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएको थियो । वैशाखमा कुल लाख ४४ हजार ६० र चैतमा एक लाख ४७ हजार ४१६ वटा कारोबार भएको विभागको तथ्याङ्क छ । घरजग्गाको कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुुँजीगत दस्तुुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्क, नगर पूर्वाधार विकास शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यतालगायतका शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । पुँजीगत लाभकरबापत उठ्ने राजस्व मात्रै सङ्घ सरकारको खातामा जाने विभागले जनाएको छ ।
गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबारको सङ्ख्या ४९ प्रतिशतले बढ्यो
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय जानकारी इकाईको सन् २०२४ का गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’अनुसार गत वर्ष यस्ता कारोबार तथा गतिविधिबारे राष्ट्र बैंकलाई गराइएको जानकारी करिब ४९ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेप्से परिसूचक ४९ अङ्कले बढ्यो
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक उच्च अङ्कले बढेको छ । आज नेप्से परिसूचक ४९ दशमलव ०९ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय ७७ दशमलव ४५ को विन्दुमा कायम भएको हो ।
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीमा सामान्य गिरावट
स्थानीय बजारमा विगत तीन दिनदेखि सुनको मूल्य स्थिर छ । चाँदीमा पनि सामान्य घटीबढी भएको छ ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा साढे तीन करोड हिनामिना
बनेपा, जेठ ६ गते । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा रहेको सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीले संस्थाको रकम हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीले प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै सहकारीको तीन करोड ६२ लाख रुपियाँ रकम हिनामिना गरेका हुन् । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीबाट करोडौँ रुपियाँ रकम हिनामिना भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सहकारीले विजप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको स्वीकार गरेको छ । सहकारीमा कार्यरत तीन कर्मचारीमध्ये दुई जनाले संस्थाको आम्दानी खाताबाट रकम निकाली आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरेको अर्र्का एक कर्मचारीले आफ्ना आफन्त तथा नातेदार सदस्यलाई आफू जिम्मेवारी बसी ऋण बनाई उक्त ऋण रकम आफैँले उपयोग गरेको सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मदन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन कर्मचारीले संस्थाको नीति, नियम र कानुन उल्लङ्घन गरी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि हिनामिना रकम केही असुल गरिएको र केही बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बस्नेतले आफू जिम्मेवारीमा बसी ऋण बनाई आफैँ उपयोग गर्ने कर्मचारीबाट एक करोड १५ लाख सावाँब्याज असुल गरिसकिएको बताउनुभयो । सहकारीले संस्थामा कार्यरत रही संस्थाको रकम निकाली आफ्नो नाममा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीबाट ५८ लाख २५ हजार रुपियाँ र सोको ब्याजसमेत असुल गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यस्तै सबैभन्दा बढी रकम हिनामिना गर्ने संस्थाका अर्का कर्मचारीले दुई करोड ४१ लाख ६९ हजार रुपियाँ असुल गरिएको र उनीबाट अझै केही रकम असुल गर्नुपर्ने भएकाले उनको पैतृक सम्पत्ति रोक्कासमेत राखिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले रकम हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई हटाई छानबिन तथा रकम असुलीको प्रव्रिmयामा गएको जनाएको छ । संस्थाका सञ्चालक नीतिगत निर्णयमा मात्र सहभागी हुने भन्दै संस्थाको आर्थिक कारोबारमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले सञ्चालक समितिबाट रकम अपचलन र दुरुपयोगको सम्भावना नै नहुने दाबीसमेत गरिएको छ । फिर्ता गर्न थाल्यो बचतसमस्याग्रस्त तुलसी सहकारी संस्था लिमिटेडले मोरङको लेटाङ सेवा केन्द्रका सेयर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ । आइतबार लेटाङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावती, उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौलाले सेयर सदस्य डिल्लीराम ढकाललाई पैसा फर्काएर बचत फिर्ता अभियानको सुरुवात गर्नुभयो ।लेटाङ–३ मा लघुउद्योग सञ्चालन गरिरहनुभएका ढकालले तुलसी सहकारीमा १३ हजार ५१५ रुपियाँ बचत गर्नुभएको थियो । दैनिक बचत गर्नुभएका ढकालले एक पटक पनि बचत फिर्ता लिन नपाई सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएको थियो । लेटाङ–४ मा २०७९ असार २२ गते सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी कारोबार सुरु गरेको तुलसी सहकारीले सोही वर्षको फागुन १ सम्म सदस्यबाट बचत सङ्कलन गरेको थियो । लेटाङ बजार क्षेत्रका झन्डै साढे तीन सयले सहकारीमा बचत गरेका थिए । नगरपालिकाले पीडित बचतकर्तालाई नगरको सहकारी शाखामा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । नगरपालिकामा निवेदन दिने १६९ जनालाई आइतबार बचत फिर्ता दिने कार्यव्रmम रहेको छ । तुलसी तथा शिवशिखर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुद्रप्रसाद दाहालले नगरपालिकामा निवेदन दिने सबैलाई बचत फिर्ता दिने गरी तयारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले साना बचतकर्ता न्यूनतम तीन हजारदेखि ४० हजारसम्म बचत गर्ने सेयर सदस्यलाई पैसा फिर्ता गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । बचत गरेका तर नगरमा निवेदन दर्ता नगरेका बचतकर्ताको पनि व्रmमशः पैसा फिर्ता गरिने संयोजक दाहालले बताउनुभयो । लेटाङ–३ का पूर्ववडाध्यक्ष देवराज चाम्लिङको लेटाङ–४ स्थित घरमा सेवा केन्द्र र मार्ट सुरु गरेको सहकारी संस्थाले मासिक एक लाख १५ हजार घर भाडा तिर्ने सर्त थियो तर सुरुमा पाँच लाख रुपियाँ लिएबाहेक चाम्लिङले थप घर भाडा पाउनुभएको छैन ।
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैँकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैँकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपियाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपैयाँ ९५ पैसा कायम भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
नुनको खरिद विक्री निजीले पनि गर्न पाउने
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ । गत महिना सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रीवितरण) ऐन, २०५५ लागु गर्ने निर्णय गरी आउँदो साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी वैशाख २२ गते राजपत्रमा सूचना नै जारी गरिसकेको छ । पछिल्लो छ दशकदेखि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले विक्री गर्दै आए पनि नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउने छन् । सो ऐनमा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त ऐन ब्युँताइएको हो । आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने छ । हालसम्म साल्ट ट्रेडिङसँग मात्रै निहित रहेको नुनको कारोबार यही प्रावधानले सबैलाई खुला गरिदिएको छ ।ऐनमा आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्य सचिव नेतृत्वको समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ अब साल्ट ट्रेडिङले पनि उक्त समितिमा निवेदन दिनुपर्ने छ । त्यस्तै दफा ७ मा दरखास्तवाला आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न उचित देखेमा समितिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिने उल्लेख छ । यसको अर्थ निजी दरखास्तवालालाई नुन आपूर्ति तथा विक्रीवितरणको अनुमति दिन सक्ने छ । साल्ट ट्रेडिङले सुलभ रूपमा देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म साल्ट ट्रेडिङले ६२ वर्षदेखि नुनको अविछिन्न नुन आपूर्ति गरिरहेको छ । कर्पोरेसनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व्रजेश झाले अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत दुर्गम क्षेत्रमा नुनको सहज आपूर्ति गरिरहेको बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा कारोबार भइरहेको छ भने सरकारी नीति अनुसार छ महिनालाई धान्ने नुन मौज्दात राखिएको छ ।उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले विगतमा जस्तै बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार खुला गर्ने उद्देश्यले आयोडिन ऐन ब्युँताएको बताउनुुभयो । साल्ट ट्रेडिङबाट भइरहेको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने भन्दै उहाँले भन्नुुभयो, “साल्ट ट्रेडिङमार्फत विक्रीवितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार खुला बजारका नाममा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रपञ्च गरी सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली नै ध्वस्त गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने नुनमा आयोडिनको मात्राबारे गुनासो भएकाले सम्बोधन गर्न ऐन जारी गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले उपभोग भइरहेको नुनमा आयोडिनको मात्रालाई लिएर बहस भइरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन ल्याइएको हो । निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबार गर्न दिने कुनै उद्देश्य नरहेको उहाँको भनाइ छ । नुनको आपूर्ति र कारोबार गर्नकै लागि सरकारले २१.७८ प्रतिशत लगानी गरेर २०२० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । कर्पोरेसनका निर्देशक झाका अनुसार अहिले आयो, भानु र शक्ति गरी तीन ब्रान्डमा नुन विक्री भइरहेको छ । दुर्गममा प्रतिकेजी नौ रुपियाँमा भानु, तराईमा प्रतिकेजी १८ रुपियाँमा शक्ति र सहरी क्षेत्रसहित सबै भूभागमा प्रतिकेजी २६ रुपियाँमा आयो नुन उपलब्ध गराइएको निर्देशक झाले जानकारी दिनुभयो । कर्पोरेसनले नुन कारोबार गर्ने भए पनि गुणस्तर, विक्री परिमाणलगायत सबै सरकारबाटै नियमन भइरहेको छ । जसकारण हालसम्म आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतले नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने रायसहितको फैसला २०६१ चैत २३ मै गरेको छ । सरकारले नुन कारोबार गर्न साल्ट टे«डिङ मात्रै रोजेको भन्दै एक निजी कम्पनीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दिलीपकुमार पौडेल र बलराम केसीको इजलासले ‘देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी विक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रथम दायित्व सरकारको हुने’ फैसला गर्दै साल्ट टे«डिङबाट मात्रै नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको आदेश दिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागतबाट जाने बढे
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये संस्थागत (वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी) बाट श्रम स्वीकृति लिएर जाने सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष
भौतिक पूर्वाधार, सुशासन र कृषि प्रमुख प्राथमिकतामा
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगर छैठौअधिवेशनको पाँचौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
पूर्वाधार, कृषि र सूचना प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिइने
कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर छ : मन्त्री दाहाल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले स्वदेशमै सिमेन्टको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमबार ललितपुरमा आयोजित सिमेन्ट उत्पादक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो जोड दिनुभएको हो ।
जुम्लाबाट लाखौँको अर्गानिक खाद्य वस्तु निर्यात
काठमाडौँमा बसेर अधिवक्ताको पेसामा काम गर्नुहुने रत्नबहादुर बुढाले जुम्ला आउदा अर्गानिक खाद्य वस्तुको खोजी गर्नुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि रहेको चन्दननाथ मिनि मार्केटबाट यहाँ उत्पादित अर्गानिक खाद्य बस्तु मार्सीचामल, सिमीकोदाल ओखर, जुम्मु लगायतका वस्तुहरु लिएर फर्किनुभयो ।
आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ १२ पैसा कायम भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
इँवाखोलाको उत्पादन चार दिनदेखि बन्द
हाल रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको इँवाखोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन चार दिनदेखि बन्द भएको छ। आयोजनाको विद्युत गृहमा समस्या आएसँगै चार दिन अर्थात गएको बिहीबार रातिदेखि विद्युत उत्पादन बन्द भएको हो।
नेप्से परिसूचक दुई दशमलव ७९ अङ्कले घट्यो
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दुई दशमलव ७९ अङ्कले घटेर दुई ६०९ दशमलव शून्य पाँचको विन्दुमा कायम भएको छ। पछिल्लो छ कारोबार दिन आज पनि नेप्से परिसूचकमा गिरावट देखिएको हो।
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ १२ पैसा कायम भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
सेयर बजारमा लगानी, ब्रोकरले पनि ऋण दिन पाउनुपर्ने
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घले अर्थ मन्त्रालयमा सेयर बजार सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।सङ्घले नेपाल सरकारको बहुमत सेयर रहेका कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा बढाउने तथा निजी क्षेत्रले स्थापना गर्ने पब्लिक कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षणमा प्री आइपिओ तथा व्रmाउड फन्डिङको माध्यमबाट पुँजी सङ्कलन गर्न पाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको हो ।सेयर बजारबाट प्राप्त लाभकरलाई अन्तिम मानिनुपर्ने र सोही अनुसार कर कानुनमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव सङ्घले दिएको छ ।बैङ्कले ब्रोकरलाई मार्जिन लेन्डिङ कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा थोक ऋण प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने तथा ब्रोकरहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिमा तोकिएको स्प्रेडदर कायम गरि लगानीकर्तालाई खुद्रा ऋण दिन पाउनुपर्ने सङ्घको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।यस्तै विपे्रषणबाट प्राप्त रकम वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छुट दिइनुपर्ने सङ्घले सुझाव दिएको छ ।सेयर बजारमा कुनै कम्पनीको सेयर बिव्रmी गरी आएको बिव्रmी र मुनाफा पुनः सोही कम्पनीमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि पुनर्लगानी गरेमा बिव्रmीपछिको मुनाफामा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्न सङ्घले आग्रह गरेको छ ।गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा पहुँच दिने, उनीहरूले प्रत्यक्ष लगानीमार्फत वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छुट दिइनुपर्ने सुझाव सङ्घले दिएको छ ।सेयर बजारबाट हुने मुनाफा र नोक्सानको वार्षिक हिसाब गरी खुद नोक्सानी देखिन आएमा अन्य व्यावसायिक घाटासरह आगामी आवमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने सुझाव सङ्घको छ ।नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घले वस्तु बजार प्रवर्धनका लागि गुणस्तर तथा बेयरहाउस प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र वस्तु बजार एक्सचेन्जको स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।विदेशी मुद्रा बजार र एक्सचेन्जको स्थापनाको अध्ययन प्रारम्भ गर्ने तथा वर्षमा दुई पटक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अगुवाइमा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ताका सङ्घ सङ्गठनहरूलाई समावेश गरी ‘पुँजीबजार प्रदर्शनी’ को आयोजना गर्ने र सोका लागि बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।मर्चेन्ट बैङ्कर तथा पिइभिसी कम्पनीलाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि नवीन, सिर्जनशील प्रोडक्ट ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने सुझाव सङ्घको रहेको छ ।
तथ्याङ्कमा घटे पनि उपभोक्ता महँगीमा
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को चैतमा सेवा र वस्तुुको महँगी घटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आव २०८०-८१ को चैतको तुलनामा चालु आवको चैतमा वस्तु र सेवाको मूल्य घटेको हो । केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार गत आवको चैतमा ४.६४ प्रतिशत रहेको महँगी चालु आवको चैतमा घटेर ३.३९ प्रतिशतमा सीमित छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको महँगी पनि गत वर्षको चैतको तुलनामा घटेको छ । गत आवको चैतमा ५.२१ प्रतिशत रहेको महँगी चालु आवको चैतमा २.४५ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कमा बजार महँगी घटेको देखाए पनि आमउपभोक्ताले भने बजार भाउ घटेको अनुुभूति गर्न पाएका छैनन्, बरु हरेक वर्षको महँगीको मारमा छन् । त्यसो त नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार गएको एक वर्षको बिचमा सबै जसो उपभोग्य वस्तुको भाउ औसतमा २० प्रतिशतले महँगिएको छ । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शाहीले एक वर्षयताका हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरेर हेर्दा कुनै १० देखि ५० प्रतिशतसम्म महँगिए पनि औसतमा २० प्रतिशत महँगो भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोग्य वस्तुु चामल, खानेतेलको भाउ उच्च महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । सो अवधिमा गत वर्ष वैशाखमा प्रतिकेजी ८० रुपियाँमा कारोबार भएको मोटा चामल अहिले बढेर ९५ रुपियाँ पुुगेको छ । खानेतेल प्रतिलिटर १० देखि २० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । सङ्घका अनुसार सो अवधिमा भटमास र सनफ्लावर तेल प्रतिलिटरको १२५ रुपियाँबाट महँगिएर १४५ रुपियाँको छ भने तोरीको तेल प्रतिलिटर तीन सय रुपियाँबाट महँगिएर ३३० रुपियाँ पुुगेको छ । त्यसो त राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार भने खाद्य तथा पेयपदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ११.६३ प्रतिशत, तरकारीको ९.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ६.५८ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको ५.१६ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तुु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ८.६९ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ७.०१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेयपदार्थको ६.०७ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.५९ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८३ प्रतिशतले बढेको छ । १०.९४ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.५९ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको ६.०६ प्रतिशतले बढेको छ भने घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १०.१० प्रतिशतले घटेको छ । उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले राष्ट्र बैङ्कको महँगीको तथ्याङ्क र उपभोक्ताले किन्ने भाउमा तालमेल नभएको बताउनुुभयो । पछिल्लो पटक दैनिक उपभोग्य अधिकांश वस्तुुको भाउ महँगिएको बेलामा राष्ट्र बैङ्कले गत वर्षको चैतको तुुलनामा यो चैतमा महँगी घटेको भन्ने तथ्याङ्कमा पुुष्टि हुुनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँको बजारको अध्ययन गर्ने हो भने उपभोग्य वस्तुु, चामल, दलहन, मसला, तरकारी, माछामासु, भाँडाकुुँडालगायत सबैको भाउ महँगिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बजारभाउ र राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा फरक हुने स्वीकार गरेको छ । सो बैङ्कका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले उपभोक्तासँग सम्बन्धित करिब पाँच सय वस्तुु र सेवालाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गरेर सार्वजनिक हुुने तथ्याङ्कमा बजार भाउसँग ठ्याकै नमिल्नुु स्वाभाविक भन्दै आएको छ । निश्चित तोकेका क्षेत्रबाट वस्तुु र सेवालाई लिएर सबैलाई एकै ठाउँमा सङ्कलन गरेर बजार भाउ विश्लेषण गरेर औसतमा तथ्याङ्क निकाल्ने गरेको बैङ्कले जनाएको छ ।
अटेरी गर्दै सरकारको आदेश मान्दैनन् सहकारी
हिमाली जिल्ला म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार क्षेत्रमै रहेका सहकारी संस्थाहरूले नगरपालिकाको ताकेतालाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
निर्यातको नगद अनुदान पुनरवलोकन सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । निर्यातमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिँदै आएको नगद अनुदान र अन्य सहुलियत दिने व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा एउटै उद्योगले दोहोरो सुविधा प्राप्त गरेकाले सुविधा दिने परिपाटीलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । “उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट सुविधा र सोही उत्पादन गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एक उद्योगले एकभन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्था रहेकाले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न भिन्न सुविधा र सहुलियतलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात नगद अनुदान कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन दरमा पटक पटक परिवर्तन गरी राज्यकोषबाट अनुदान दिएकोमा उल्लिखित कार्यविधिलाई संसद्बाट निर्मित कानुनले मार्ग दर्शन गरेको नदेखिएकाले राज्यकोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड तय गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८-६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो । सुरुको वर्ष आव २०६८-६९ मा २४ करोड ८१ लाख नगद प्रोत्साहन अनुदान हुँदा निर्यात भने ७७ अर्ब ३५ करोडको रहेको थियो । आव २०८०-८१ मा आएर निर्यात अनुदान एक अर्ब ५५ करोड वितरण हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपियाँको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले १२ वर्षको अवधिमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई नगद अनुदानबापत सात अर्ब ८९ करोड ९२ लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलन कम गर्ने लक्ष्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो तर बर्सेनि निर्यातमा नगद अनुदान बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।व्यापार विज्ञ रविशङ्कर सैंजुले प्रक्रियागत झन्भट र पाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले अनुदान पाउन नसक्दा नगद अनुदान प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।गार्मेन्ट उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले प्रक्रियागत झन्झट भएकाले अनुुदान रकम लिन कठिन भएको बताउनुभयो । उद्योगीलाई अनुदान लिन आवश्यक पर्ने कागजपत्र देखाउँदा पनि रकम लिन कठिन भएकाले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा भ्यालु एडिसन अनुसार न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था छ । सरकारले निर्यात प्रवर्धनमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला, सिमेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन, चिया, पस्मिना, प्लाइउडलगायतका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।