डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो
नेपाल आयल निगमले डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज मध्यरातदेखि लागू हुने गरी डिजेल, मट्टितेलको साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु एक र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ बढाएको हो।
लोकप्रियताभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेट केन्द्रित छः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ रु भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसंग राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ?- स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीनवटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकुल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकुल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ ।अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ?- सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।यसपटकको बजेटमा तपाईलाई कस्ता राजनीतिक दवाव आए रु तपाईको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ?- बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दवाव र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दवावको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दवाव महसुस गरिन । कतैबाट पनि दवाव थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नी ?- लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यहि अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु । बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ?- सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र सङ्घीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । सङ्घीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम सङ्घीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका सङ्घीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । सङ्घ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ ।चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ ।
अण्डाको मूल्य बढेपछि किसानलाई राहत
चितवन, जेठ १७ गते । लामो समयदेखि लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्दै आएका किसानले मूल्य बढेसँगै राहत महसुस गरेका छन् । उच्च गर्मीका कारण उत्पादन घट्दा माग बढेर मूल्य बढेको हो । नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक सङ्घले अण्डाको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । आजदेखि लागू हुनेगरी एक्सएल अण्डा प्रतिक्रेट (३० वटा) को रू ४८० फार्म मूल्य तोकेको छ । यस्तै ठूलो अण्डा रू ४६५ र मझौला रू ४३५ तोकिएको छ । यसअघिको भन्दा प्रतिक्रेटमा रू १५ बढेको हो । यो हिसाबले किसानले प्रतिगोटा अण्डाको मूल्य १५ रुपैँया ५ पैसा प्राप्त गरेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार किसानको लागत मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैँया ५६ पैसा पर्न आउँछ । उहाँले भन्नुभयो, “बढ्दा समेत किसानले लागत मूल्य पाउन सकेका छैनन् । तर पनि मूल्य वृद्धि हुँदा राहत महसुस गरिरहेका छन् ।” पोखरेलले चर्को गर्मीका कारण अण्डा उत्पादनमा २५ प्रतिशतसम्म घटेको बताउनुभयो । गर्मी मौसममा कुखुराले कम दाना खाने र उत्पादन घटाउने उहाँ बताउनुहुन्छ । यससँगै विभिन्न खालका रोगहरू देखा पर्ने गर्दछन् । पाँच महिनाअघि दैनिक ४० हजार कार्टुन अण्डा उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले २५ हजार हाराहारीमा झरेको छ । गर्मीसँगै दानाको मूल्य बढेको र अण्डाको मूल्य कम हुँदा धेरै किसानले कुखुरा बेचे र नयाँ चल्ला राख्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अण्डा दिने कुखुरा घट्दा र माग बढ्दा मूल्य क्रमशः बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा अण्डा उत्पादन गर्दै आएका ७५ प्रतिशत हाराहारी किसान विस्थापित भइसकेका छन् । ठूला फार्महरू खुलेकाले मागलाई धान्न सकेको पोखरेलले बताउनुभयो ।
अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा बढाइयो
बैङ्कहरूले अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राख्दै आएको रकमको सीमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूले अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राख्दै आएको रकमको सीमा आइतबारदेखि लागु हुने गरी बढाएको हो ।
साझा प्रयासले कृषि क्षेत्रका चुनौती सामना गर्न सकिने
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले साझा प्रयासले मात्र जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा र ग्रामीण जीविका जस्ता चुनौतीको सामना गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
बजेटको मन्त्रालयगत छलफल जेठ २६ देखि
प्रतिनिधि सभाको जारी अवरोध अन्त्य भएमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमा जेठ २६ गतेदेखि छलफल हुने भएको छ । मन्त्रालयगत छलफलका लागि एक साताको समय तोकेर प्रतिनिधि सभाले कार्यतालिका तय गरेको हो ।
काँक्राको बिउले बदलिएको जीवनशैली
समथर मिलेको फाँट भरिने गरी लगाइएको काँक्राले गाउँ र फाँटलाई सुन्दर बनाएको छ । फाँटका गरामै पाकेका लटरम्म काँक्राले पहेँलपुर देखिन थालेको छ । अहिले किसानलाई काँक्राको बिउ निकाल्न भ्याइनभ्याइ छ ।
वातावरणमैत्री बजेट : हिमालदेखि हात्ती संरक्षणसम्मका कार्यक्रम
नेपालले आगामी वर्षदेखि पग्लिदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र वातावरणीय प्रणालीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
-original-thumb.jpg)
बजेट कार्यान्वयन आजैदेखि सुरु हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
स्वदेशी उद्योगका जनशक्ति तयार पार्न ‘अन दी जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगको मागका आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी ‘अन दी जब’ तथा
नियामक निकायको क्षमता विस्तार गरिने
सरकारले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अनुसार पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।
ऊर्जा विकासमा छयासी अर्ब
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ८६ अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय एक हजार पाँच सय सत्र अमेरिकी डलर
नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
उपभोक्ता अदालत सबै प्रदेशमा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै प्रदेशमा उपभोक्ता आदालत विस्तार गर्ने भएको छ ।
बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण उच्च प्राथमिकतामा
सरकारले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक योगदान बढाउन औद्योगिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अट्ठाइस संस्थान नाफामा पन्ध्र वटा घाटामा
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ५.८६ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड पुगेको छ ।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर
सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भएको छ ।
विकास बढाउने संयमित बजेट
पूरा नहुने महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अधुरा विकास आयोजना पूरा गर्ने ढङ्गले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
करमा छुटैछुट, मदिरामा बढ्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा कर छुट दिएको छ ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला
बजेटले पहिलो पटक नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा आंशिक लगानीको बाटो खुला गरेको छ । पहिलो पटक २०४८/४९ सालको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई लगानी खुला गरेयताकै यो दोस्रो ‘डिपार्चर’ हो ।
अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित छ यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि हस्तक्षेपकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया आएको छ ।
बजेटबारे निजी क्षेत्र : ‘अधिकांश सुझाव समेटिए, समग्रमा बजेट राम्रो’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव अधिकांश समेटिएको बताउनु भएको छ ।
विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा दिइने
नेपाल सरकारले नेपाल पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा (भिसा) उपलब्ध गराउने भएको छ ।
