कृषि तथा पशु बिमा अनुदानमा डेढ अर्ब वितरण
सरकारले कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियम अनुदानबापत डेढ अर्ब रुपियाँ वितरण गरेको छ ।
अवकाश प्राप्त हेडसरको पौरख
७७ वर्षीय बालकृष्ण अर्याललाई सबैले गाउँभरका हेडसर भनेर चिन्छन् । बडीगाड गाउँपालिका–५, ग्वालीचौरको भानु माविमा ३३ वर्ष प्रधानाध्यापक भएर काम गरेकाले उहाँको यो पहिचान बनेको हो ।
-original-thumb.jpg)
तराईको व्यावसायिक स्याउ खेतीमा सफलता
उच्च पहाडी र हिमाली हावापानीमा फल्ने स्याउको तराईमा नै व्यावसायिक खेती गरेर गोकर्ण ओलीले मनग्गे आम्दानी लिन थाल्नुभएको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–९ का ओलीले व्यावसायिक स्याउ खेती गरेर आम्दानी गर्न थाल्नुभएको हो ।
किसानले पाएनन् न्यूनतम समर्थन मूल्य
किसानले सरकारद्वारा तोकिएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
भारतले घटायो कच्चा खानेतेलको आयात शुल्क
नेपालको निर्यातलाई ऐतिहासिक उचाइमा पुर्याएका भटमास, सूर्यमुखी र पाम तेलको कच्चा पदार्थमा भारतले आयात शुल्क घटाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
झाडीले पुरियो बृहत् कफी योजना
धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकाले पाँच वर्षअघि ठुलो उत्साह र आशाका साथ सुरु गरेको कफी विकास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले गरेको एक करोड रुपियाँभन्दा बढीको लगानी बालुवामा पानी झैँ भएको छ ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि
गत शुक्रबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आज सुन तोलामा रु ३०० ले बढेको छ । सोही परिमाणको चाँदी पनि रु पाँचले बढेको छ ।
रुपन्देहीमा नेपालकै ठुलो प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालन
रुपन्देहीको रोहिणीमा स्थापित नेपालकै ठुलो प्राङ्गारिक मल उद्योगको औपचारिक उद्घाटन भएको छ ।
लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने विषय
वित्तीय जागरण वा चेतनाको एक आधारभूत उद्देश्य व्यक्ति व्यक्तिको आम्दानी अभिवृद्धि गरी उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनु, न्यून आयवर्गको आम्दानी बढाई गरिबीबाट मुक्त गराउनु तथा राम्रो आय हुनेहरूको आयलाई दिगो बनाउनु हो ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का गर्नु पर्दैन : अर्थमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत व्यवस्थापन गरेर मात्र तय गरिएकाले कार्यान्वयनमा शङ्का गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।
सत्ताइस हजारलाई सिपमूलक तालिम
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २६ हजार नौ सय युवालाई निःशुल्क छमहिने तालिम प्रदान गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सो सङ्ख्यालाई सो अवधिका तालिम प्रदान गरिने भएको हो ।
भेटघाट रोकेर बजेटको तयारी
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँगको भेटघाट बन्द गरेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले शनिबारबाट सर्वसाधारणसँगको भेटघाट नै बन्द गरेर मन्त्रालयका कर्मचारी आगामी आवको बजेट तर्जुमामा जुटेका हुन् ।
आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपियाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपियाँ २३ पैसा कायम भएको छ ।
आजदेखि निफ्राको ग्रिन बन्ड
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क (निफ्रा) ले आइतबारदेखि ग्रिन बन्ड जारी गर्ने भएको छ । बैङ्कले वार्षिक छ प्रतिशत ब्याजदर भएको सातबर्से अवधिको बन्ड निष्कासन गर्न लागेको हो
बिमा कम्पनीले गरे छत्तिस अर्बको व्यापार
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्म करिब ३६ अर्बको व्यापार गरेका छन् ।
अठार संस्थानको मात्र नियमित लेखा परीक्षण
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापना भएका ३४ वटा संस्थानमध्ये १८ संस्थानले नियमित लेखा परीक्षण गराएका छन् ।
डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो
नेपाल आयल निगमले डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज मध्यरातदेखि लागू हुने गरी डिजेल, मट्टितेलको साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु एक र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ बढाएको हो।
लोकप्रियताभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेट केन्द्रित छः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ रु भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसंग राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ?- स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीनवटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकुल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकुल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ ।अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ?- सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।यसपटकको बजेटमा तपाईलाई कस्ता राजनीतिक दवाव आए रु तपाईको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ?- बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दवाव र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दवावको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दवाव महसुस गरिन । कतैबाट पनि दवाव थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नी ?- लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यहि अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु । बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ?- सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र सङ्घीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । सङ्घीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम सङ्घीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका सङ्घीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । सङ्घ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ ।चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ ।
अण्डाको मूल्य बढेपछि किसानलाई राहत
चितवन, जेठ १७ गते । लामो समयदेखि लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्दै आएका किसानले मूल्य बढेसँगै राहत महसुस गरेका छन् । उच्च गर्मीका कारण उत्पादन घट्दा माग बढेर मूल्य बढेको हो । नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक सङ्घले अण्डाको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । आजदेखि लागू हुनेगरी एक्सएल अण्डा प्रतिक्रेट (३० वटा) को रू ४८० फार्म मूल्य तोकेको छ । यस्तै ठूलो अण्डा रू ४६५ र मझौला रू ४३५ तोकिएको छ । यसअघिको भन्दा प्रतिक्रेटमा रू १५ बढेको हो । यो हिसाबले किसानले प्रतिगोटा अण्डाको मूल्य १५ रुपैँया ५ पैसा प्राप्त गरेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार किसानको लागत मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैँया ५६ पैसा पर्न आउँछ । उहाँले भन्नुभयो, “बढ्दा समेत किसानले लागत मूल्य पाउन सकेका छैनन् । तर पनि मूल्य वृद्धि हुँदा राहत महसुस गरिरहेका छन् ।” पोखरेलले चर्को गर्मीका कारण अण्डा उत्पादनमा २५ प्रतिशतसम्म घटेको बताउनुभयो । गर्मी मौसममा कुखुराले कम दाना खाने र उत्पादन घटाउने उहाँ बताउनुहुन्छ । यससँगै विभिन्न खालका रोगहरू देखा पर्ने गर्दछन् । पाँच महिनाअघि दैनिक ४० हजार कार्टुन अण्डा उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले २५ हजार हाराहारीमा झरेको छ । गर्मीसँगै दानाको मूल्य बढेको र अण्डाको मूल्य कम हुँदा धेरै किसानले कुखुरा बेचे र नयाँ चल्ला राख्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अण्डा दिने कुखुरा घट्दा र माग बढ्दा मूल्य क्रमशः बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा अण्डा उत्पादन गर्दै आएका ७५ प्रतिशत हाराहारी किसान विस्थापित भइसकेका छन् । ठूला फार्महरू खुलेकाले मागलाई धान्न सकेको पोखरेलले बताउनुभयो ।
अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा बढाइयो
बैङ्कहरूले अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राख्दै आएको रकमको सीमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूले अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राख्दै आएको रकमको सीमा आइतबारदेखि लागु हुने गरी बढाएको हो ।
साझा प्रयासले कृषि क्षेत्रका चुनौती सामना गर्न सकिने
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले साझा प्रयासले मात्र जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा र ग्रामीण जीविका जस्ता चुनौतीको सामना गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
बजेटको मन्त्रालयगत छलफल जेठ २६ देखि
प्रतिनिधि सभाको जारी अवरोध अन्त्य भएमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमा जेठ २६ गतेदेखि छलफल हुने भएको छ । मन्त्रालयगत छलफलका लागि एक साताको समय तोकेर प्रतिनिधि सभाले कार्यतालिका तय गरेको हो ।
काँक्राको बिउले बदलिएको जीवनशैली
समथर मिलेको फाँट भरिने गरी लगाइएको काँक्राले गाउँ र फाँटलाई सुन्दर बनाएको छ । फाँटका गरामै पाकेका लटरम्म काँक्राले पहेँलपुर देखिन थालेको छ । अहिले किसानलाई काँक्राको बिउ निकाल्न भ्याइनभ्याइ छ ।
वातावरणमैत्री बजेट : हिमालदेखि हात्ती संरक्षणसम्मका कार्यक्रम
नेपालले आगामी वर्षदेखि पग्लिदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र वातावरणीय प्रणालीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
