कृषक खेत जोत्न व्यस्त छैन रासायनिक मल
विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष छिटो मनसुन भित्रिने भएपछि बर्दिया जिल्लाका कृषक खेत जोत्न व्यस्त छन् तर कृषकले खेतबारीमा प्रयोग गर्ने युरिया र डिएपी मलको भने अभाव छ ।
त्रिपुरासुन्दरीमा सेवा केन्द्र सञ्चालन
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपलिकामा कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको कृषिमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
मकै आयातसमेत बढ्दो
कृषिप्रधान मुलुक नेपाल मकैमा समेत आयातमै भर पर्नु परेको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्ने पर्याप्त सम्भावना भए पनि आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा आयातमै भर पर्नु परेको हो ।
सुशासन र पारदर्शिताका लागि योजना बैङ्क स्थापना गरिने
बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयलाई सुशासन र पारदर्शी बनाउन योजना बैङ्क स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सरकार दृढ सङ्कल्प गर्दै प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिने भएको छ ।
आयोजना बैङ्कमा एक हजार ३२७ आयोजना
राष्ट्रिय योजना आयोगले एक हजार ३२७ वटा आयोजनालाई आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गरेको छ । आयोजना बैङ्कमा नरहेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने व्यवस्थाबमोजिम आयोगले अन्तिम समयमा सो आयोजनालाई बैङ्कमा राखेको हो ।
आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनलाइन आवेदन दर्ता भएकै दिनमा श्रम स्वीकृति पाउन थालेका छन् ।
स्रोतको दबाबबिच आज बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट बिहीबार सार्वजनिक हुँदै छ ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बजेट चाहियो : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुनु रहेको बताउँदै उहाँले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यस पटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जबसम्म स्रोतको सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा स्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक सङ्कुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठुलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो– ‘अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको बेला राजस्वका स्रोतहरू कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठुलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखा परिसकेको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत सङ्कुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । किनभने आन्तरिक ऋण त्यस्तोमा लिइयो भने दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष सावाँ, ब्याज तिर्नु पर्यो । सरकराले आन्तरिक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’उहाँका अनुसार बजेटको स्रोत यकिन गरेर सरकारले त्यहीअनुसार प्राथमिकता दिएर योजनाहरूलाई रकम सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गरिँदा मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर पर्न गएको हो । कतिपय अपयोजनामा खर्चै नहुने, कतिपयमा रकम नपुग्ने देखिँदै आएको छ । स्रोतको यकिन अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च विनियोजन हुने तर खर्च हुन सकेको थिएन । आगामी बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने गरी योजना समेत बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अहिले सङ्कुचित भइरहेकाले करका दर समेत खुम्चिएका छन् । सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू सङ्कुचित भएका बेला विगतमा भन्सारका दरहरू बढायो । जस कारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग छ । भारतीय बजारमा र नेपालमा पाइने समानको दरमा ठुलो खाडल देखिएको छ । उच्च करका दरहरूले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एउटा अनौपचारिक अध्ययन गर्दा ५०० बिलियन भन्दा बडीको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो । करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुने गरेको छ । त्यसलाई खुला सिमाना भएकै कारण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ करका दरहरू अधिकतम २५ प्रतिशत गराउनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरको छ । अत्यावश्यक र विलासी वस्तुहरूमा एक प्रकारको करको दर समसामयिक त्यति देखिँदैन । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरूमा जिएसटी कम छ । विलासिताका वस्तुमा धेरै छ । बहु दरको मूल्य अभिवृद्धि कर हुनपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजीकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । व्यवसायीले गरेको कारोबार मूल्य सरकारले तोक्दिनु हुँदैन । आयकरका दरहरू धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताउनु भयो । विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठुलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार भन्सार विभाग,राजश्व विभागहरूले अहिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका हुँदैनन् । ती निकायहरूबिच समन्वय हुन जरुरी छ । भन्सारबाट आएको माल समान निर्बाध रूपमा आफ्नो गोदामसम्म ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादन मुलुक क्षेत्रको माग एकदमै कम भएकाले त्यसका लागि नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा, साना मझौला उद्योगहरू स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हदबन्दीलाई समेत अहिले धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई हटाइदिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ । अग्रवालकाअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रवर्धनका लागि सरकारले बजेटमा एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्न सके मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर आयआर्जनको लागि बाटो खुलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमेन्टहरू व्यापारीले भारतमा निर्यात गरेकै हो । बिचमा अवरोध आएका कारण समस्या भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्ने गरी बजेटमा आउनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतका रूपमा लिइने ढुङ्गा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको अग्रवाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यी वस्तुहरू विगतमा राम्रो तवरले नै निर्यात हुने गरेका थिए । पर्यावरणको सन्दर्भमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाएरै दीर्घकालीन रूपमा त्यस्ता वस्तु निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छ । भारत जस्तो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको छिमेकी रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो
मङ्गलबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य केही घटेको छ भने चाँदीको भाउ बढेको छ । आज सुन तोलामा एक हजार ६०० ले घटेको छ । सोही परिमाणको चाँदी रु १० ले बढेको छ ।
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सको आइपिओ आउँदै
आइपिओ निष्कासनको पाइप लाइनमा रहेको कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स ल्याब लिमिटेडको सेयर अन्डरराइटिग (धितोपत्र प्रत्याभूति) का लागि एलिट क्यापिटल लिमिटेडले जिम्मेवारी लिएको छ ।
उद्योगमैत्री बजेट ल्याउन सुझाव
रुपन्देही उद्योग सङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट उद्योगमैत्री ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सुधारिँदै कर्णालीको आर्थिक सूचक
कर्णाली प्रदेशले आर्थिक परिसूचकमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा बढी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मूल्य घट्दा इन्धनबापत बाहिरिने रकम जोगियो
डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको आयात बढेको छ । आन्तरिक बजारमा माग वृद्धि भई इन्धन खपत बढेसँगै आयातमा समेत वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
युरोप लैजाने भन्दै ठगी बढ्यो
पछिल्लो समयमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप पठाउने भन्दै युवालाई ठगी गर्ने क्रम बढेको छ ।
औषधी कम्पनीले साधारण शेयर बिक्री गर्दै
काठमाडौँ जेठ १४ गते । साधारण शेयर बिक्रीको प्रक्रियामा रहेको कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स ल्याब लिमिटेडको सेयर अण्डरराईटिग ९धितोपत्र प्रत्याभूति०का लागि एलिट क्यापिटल लिमिटेडले जिम्मेवारी लिएको छ । एलिट क्यापिटल र कान्तिपुर फर्मास्यूटिकल्सबीच सो सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एलिटले कान्तिपुरको रु १७ करोड बराबरको १७ लाख कित्ता साधारण शेयरको प्रत्याभूति गरेको हो । यससम्बन्धि सम्झौतामा मंगलवार कान्तिपुर फर्मास्यूटिकल्सका प्रबन्ध सञ्चालक नवराज पौडेल र एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्यले हस्ताक्षर गर्नुभयो । कान्तिपुर फर्मास्यूटिकल्सले शेयर बिक्रीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । यसको बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।कूल रु ६३ करोड चुक्तापुजी भएको सो कम्पनीले अंकित मूल्य रू १०० मा १७ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सन् २०१८ मा स्थापित भएको यस कम्पनीले भेटेरिनरी सम्बन्धीे औषधिको अनुसन्धान तथा पशुपंछीका लागि आहारपुरक सप्लिमेन्टस् उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । हाल कम्पनीले औषधि व्यवस्था विभागबाट ६१ वटा औषधिहरूको उत्पादन स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ । जसमध्ये १३ वटा औषधिहरूको बिक्री वितरण प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । अन्य औषधिहरूको बिक्री वितरण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीले २१ वटा अन्य आहारपुरक सप्लिमेन्टसहरूको समेत उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालगन्ज भन्सारमा लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम राजश्व सङ्कलन
नेपालगन्ज नाकाबाट भन्सार कार्यालयले १० महिनामा १६ अर्ब ४६ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
जलेश्वर भन्सार : राजश्व सङ्कलन निरन्तर घट्दो
महोत्तरीको प्रमुख व्यापारिक नाका जलेश्वर भन्सारको राजश्व असुलीमा निरन्तर गिरावट आएको छ ।
लमहीमा साढे पाँच करोड राजश्व सङ्कलन
दाङको लमही नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा करिब साढे पाँच करोड रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
सोमबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य केही घटेको छ । सुन तोलामा रु. २०० र सोही परिमाणको चाँदी रु १० ले घटेको छ ।
निराश बनाउने हैन उत्साह छर्ने बजेट चाहियो: अध्यक्ष न्यौपाने
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले परम्परागत शैलीबाट बजेट आउँदा नागरिकहरू उत्साहित हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट आउँदा सुधारोन्मुख ढङ्गले देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट आउनुपर्छ । अहिलेसम्मका बजेटहरूले निराशा छर्ने मात्रै काम गर्यो जस कारण निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन । रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्न नसकेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउनु भयो । नागरिकले सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बजेटले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम भएर लाग्नुपर्छ । चलिरहेका आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ योजनाको प्राविधिक हिसाबले समेत मूल्याङ्कन गरेर मात्रै बजेट राखिनुपर्छ । अवैज्ञानिक तवरले विकास निर्माणका कामहरू हुँदा भूक्षय भइरहेको भए पनि दोष आफूहरूमाथि लाग्ने गरेको बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो–‘विकासका नाममा भूक्षय भएको छ । अनि त्यसको दोष हामीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । खानी तथा उत्खननबाट यहाँ बिग्रियो, त्यहाँ बिग्रियो भनेर भनिएको छ । त्यो ठिक होइन । अव्यवहारिक हिसाबले विकासका योजनाहरू अघि बढाइएका कारण त्यसको बदनाम खानी तथा उत्खनन व्यवसायीहरू हुनुपरेको छ । विकास पनि अधुरा, व्यवसायीलाई अपजस पनि हुनु ठिक होइन । भूक्षय, नदीनालाको जोखिम बढेको बढ्यै छ । पूर्वाधार विकासमा समेत क्षति गर्न थालेको छ । अहिले रोसी गाउँपालिका, मकवानपुरमा गएर हेरौँ । त्यहाँ व्यापक रूपमा क्षति भएको छ । त्यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक हिसाबबाट कुनै योजना नबनाई गरिएका कार्यबाट हुन । विकासको काम गुरुयोजना बनाएर प्राविधिक हिसाबले परिपक्क तवरले गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले त्यो सोच्न पर्छ । हिजो सञ्चालन गरिएका अधुरा आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने छ भने ती आयोजनाहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’एक आपसमा दोषरोपण गरेर आर्थिक सुधार नहुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार मुलुकभित्र रहेको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने त्यसको विधि बनाउन जरुरी छ । आफ्नो देशको स्रोतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी सेवा प्रवाह छरिँदा समस्या भएको छ, एक द्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि नागरिकले सरकार भेट्न सकिरहेको छैन । समस्या पर्दा प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गरेर मुलुकले आर्थिक फाइदा लिनुपर्छ । नदी तथा खानीजन्यबाट बन्ने वस्तुहरू धेरै हुने भएकाले त्यो स्रोत उपयोगमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । कृषि, वन, जडीबुटीबाट पनि मुलुकले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने भएकाले यी वस्तुको उपयोग गर्नमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । आगामी बजेटमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्पष्ट खालको व्यवस्था बजेटबाट आउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले ढुङ्गा, बालुवा, गिटिको ठेक्का गर्न सक्दैन । ठेक्का टेन्डर भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिँदा स्रोतमाथिको दुरुपयोग बढेको छ । खोला तथा नदीजन्य वस्तुहरूको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसले बर्खामा धेरै ठुलो क्षति गर्न सक्नेछ । बर्खा आउनुभन्दा पहिला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले योजना बनाएर खोला तथा नदीजन्य सामाग्रीहरूको बर्खाअघि नै व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाएरै त्यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार क्रसर तथा खानी नवीकरण भइरहेका छैनन् । सरकारले अनिर्णयको बन्दीमा यो क्षेत्रलाई राखेको छ । नवीकरण गर्न कानुनी अवरोध नभए पनि नियमको बेइमानी छ । क्रसर तथा खानी उत्खननबाट क्षति भएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो झुटा हो । आगामी बजेटले कानुन सम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिएर नवीकरण गर्ने बाटो खुलाउनु प(यो । क्रसर व्यवसायी कर तिर्न तयार छन् । स्थानीय तहसँग खरिद गरेर ल्याएको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर आन्तरिक बजारमा पनि खपत गर्ने र निर्यात गर्नेसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गराउनुपर्छ । यसले व्यवसायीलाई निरन्तर व्यापार गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । व्यापारीहरूले अनधिकृत रूपमा व्यापार गरेर पैसा कमाउँदै छन् भनेर बिचौलियाहरूले गलत सन्देश प्रवाह गर्ने गरेको न्यौपानेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार व्यापारीले व्यापार गर्न पाए मात्रै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । व्यापार हुन सके रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । उद्योगहरू चल्न सके मात्रै राज्यले सबैतिरबाट कर उठाउन सक्छ । उद्योग नै चल्न सकेन भने राज्यको स्रोत समेत खुम्चिनेछ । प्रत्येक साउन १ देखि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला व्यवस्थापन तथा परिचालनका विधि बनाउनुपर्छ । खोला तथा नदी उत्खनन गर्दा लम्बाइ, चौडाइ राखिनुपर्ने र त्यही विधिमा टेकेर उत्खनन गर्न दिनुपर्छ । अहिले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समेटेर लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । निजी क्षेत्रको अभिभावक सरकार भएकाले कमजोरी भएका ठाउँमा सरकारले सच्चिने मौका दिनुपर्छ । आर्थिक सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा नआई सम्भव नरहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार अहिले कतिपय जेलिएर रहेका कानुनहरूका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । उद्योगधन्दा नै प्रभावित हुनुपरेको छ । त्यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ । उद्योगधन्दामैत्री कानुनहरू बनाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना सरकारले बनाउनुपर्छ । अहिले क्रसर तथा खानी व्यवसायीलाई परिरहेका समस्या कसैले पनि नबुझिदिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार विभागीय मन्त्रालयले पनि बेवास्ता गरिदिँदा व्यवसायीहरू दिनप्रतिदिन प्रताडित बन्नुपरेको छ । अहिले क्रसर तथा खानीमा भएको लगानी पूरै जोखिममा परेको छ । व्यवसायीहरू पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
आम्दानीको मुख्य स्रोत पर्यटन
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत पर्यटन क्षेत्र रहेको छ । उक्त गाउँपालिका चितवनको एक मात्र गाउँपालिका हो ।