बङ्गलादेशलाई ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत बेच्न तयारी
नेपालले वर्षायाममा उत्पादित बिजुली बङ्गलादेश बेच्नका लागि गरेको गृहकार्य अन्तिम रूपमा पुगेको जनाएको छ । गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्नका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको थियो ।
‘पाँच सय मेगावाट विद्युत् खेर गयो’
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले विभिन्न ३० जलविद्युत् आयोजनाको करिब पाँच सय मेगावाट विद्यत् खेर जान थालेको औँल्याएका छन् । सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान कार्यालयमा भएको छलफलमा ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० जलविद्युत् आयोजनालाई आफ्नो क्षमताको आधा मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न बाध्य पारेको र यसबाट पाँच सय मेगावाट उत्पादन बन्द गराइएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
स्टार्टअप कार्यविधि संशोधन गरिँदै
सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ संशोधन गरेको छ । पहिलो पटक ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा आएपछि कार्यविधि थप संशोधन गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिएको छ । स्टार्टअप कर्जाका लागि परेका आवेदनले न्यूनतम ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने र स्टार्टअप समितिले आफैँ कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले कार्यविधि संशोधन भएर आएपछि १०/१५ दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
कम्पनीको सञ्चालक र पदाधिकारीले जरिबाना तिर्नुपर्ने
कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले समेत जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्दै आएकामा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ (२) को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिबाना आकर्षित हुने र उक्त जरिबाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीका रजिस्ट्रार महेश बरालले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि कम्पनी कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा अब सञ्चालक र पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विदेशी आइटी कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर आम्दानी गरिरहेका सेवाप्रदायकले नेपालमा बुझाउनुपर्ने करका लागि सरकारले खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस्तो खातामा त्यस्ता सेवाप्रदायकले विदेशबाटै सोझै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा आफ्नो एजेन्टलाई पैसा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई फेरि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका सूचना प्रविधि कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने छन् ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा १४.२ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४.२ प्रतिशत हिस्सा हुने अनुमान रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । गत आवमा लुम्बिनीको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४.१ प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सिद्धार्थनगर कार्यालयद्वारा प्रकाशित आव २०७९/८० मा आधारित प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन लुम्बिनी प्रदेश अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७९/८० मा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि २.०६ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । गत आवमा ५.०३ प्रतिशत रहेको थियो ।
भ्याट र आयकरको छुट हट्दा गलैँचा उद्योग सङ्कटमा
प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा एकै पटक खारेज भएपछि उद्योग सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाउँदा दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भएको गलैँचा उद्योग नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।
‘बोर्ड र समिति खारेजको प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयको होइन’
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास समिति खारेजीको प्रस्ताव आफ्नो मन्त्रालयले नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उहाँले अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड र समितिलाई खारेज गरेको प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयले गरेको थिएन तर बजेट मन्तव्यमार्फत नै खारेज भएको बताउनुभयो ।
बढ्न थाल्यो आयात
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको आयात व्यापार पछिल्ला महिना भने बढ्न थालेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ११ महिना (जेठ) सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले उक्त अवधिमा १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ । गत आवको सोही महिनासम्मको तुलनामा आयात १६ प्रतिशतले कम भए पनि पछिल्ला महिनामा भने यो बढ्दो व्रmममा देखिएको हो । जेठमा मात्रै नेपालले एक खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । जुन चालु आवको मासिक आयातमा सबैभन्दा उच्च हो । चैत महिनायता आयात व्यापारमा क्रमशः सुधार देखिन थालेको हो ।
गैरसरकारी संस्थालाई विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन दिनुहुँदैन : कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौंमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही महिना नागरिकले अप्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
दुई महिनादेखि बन्द उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा
उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगपालिका– ५ जलजलेमा रहेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बुधबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।
तेइस जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त
पूर्वी नेपालमा यही असार १ र २ गते आएको बढीका कारण क्षतिपुग्ने जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या २३ पुगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बुधबार प्रभावित आयोजनाका प्रवर्धकहरूसँग क्षति र अबको योजनाबारे छलफलका व्रmममा २३ आयोजनामा क्षति पुगेको निचोड निकालेको हो ।
म्यानपावर कम्पनी नवीकरणमा कडाइ
वार्षिक एक सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने २४० म्यानपावर कम्पनी खारेजीको जोखिममा परेका छन् । नवीकरणका लागि वार्षिक रूपमा एक सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारी पठाउनुपर्ने भए पनि जेठ मसान्तसम्म २४० म्यानपावर कम्पनीले सो सङ्ख्या पु-याउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग हुम्लालाई जोड्न सब-स्टेसन निर्माण गरिने
हुम्लामा सब-स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग हुम्लालाई जोड्नका लागि सब-स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
आयातसँगै घट्यो प्याजको भाउ
मुलुकमा प्याज आयात हुन थालेसँगै भाउ ह्वात्तै घटेर त्यसको सकारात्मक प्रभाव देशकै ठुलो तरकारी बजार कालीमाटीमा देखिएको छ । तरकारी आयातमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागेको भनेर प्याज आयात गर्न छोडेका व्यवसायीले आयात गर्न थालेसँगै मूल्य घटेको हो ।
अनलाइनबाटै कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइँदै
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कम्पनी दर्ता र खारेजी निःशुल्क गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । कार्यालयका रजिस्ट्रार महेश बरालले बजेटमा भएको घोषणा अनुसार अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेजीको कार्यान्वयनका लागि कम्पनीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । आगामी साउन १ देखि नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने हुँदा ग्राहकलाई सहुलियत हुने उहाँको भनाइ छ । कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्दा वार्षिक २२ करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व भने कमी हुने उहाँले बताउनुभयो । “कम्पनी दर्ता खारेज गर्न नयाँ सफ्टवेयर बनाएर केही फिचर थपिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “
लगानी प्रतिबद्धता २६ प्रतिशतले घट्यो
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिबद्धता २६ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ) सम्म २७४ परियोजनामार्फत ३४ अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको साउनदेखि जेठ महिनासम्म ३४ अर्ब ५८ करोड ४७ लाख छ हजार रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको हो । गत वर्ष सो अवधिमा ४६ अर्ब ७६ करोड पाँच लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको थियो । गत वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको विभागले जनाएको छ ।
बढे हवाई यात्रु
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो पाँच महिनामा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १८ लाख ४३ हजार ४९० यात्रुले हवाई सेवा लिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार सन् २०२३ को जनवरीदेखि मेसम्म अन्तर्राष्ट्रियतर्फ आठ लाख ४६ हजार २०७ यात्रु भित्रिएका छन् भने नौ लाख ९७ हजार २८३ यात्रु नेपालबाट बाहिरिएका छन् ।
एकै पटक छ वर्षको साधारण सभा सम्पन्न
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निर्जीवन बिमा कम्पनी राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले एकै पटक छ आर्थिक वर्षको साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले साबिकको राष्ट्रिय बिमा संस्थानको तीन वर्षको र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको तीन वर्षको गरी छ आवको साधारण सभा एकै पटक सम्पन्न गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व गत वर्षकै हाराहारीमा
अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै न्यून सङ्कलन भइरहेको आन्तरिक राजस्वमा सुधार देखिएको छ । गत आवभन्दा पनि कम उठिरहेको यस्तो राजस्व चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ) पूरा हुँदासम्म भने विगतकै हाराहारीमा पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार जेठसम्म चार खर्ब आठ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
महालेखालाई युएसएआइडीको सहयोग
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) का काउन्सेलर क्लिन्टन ह्वाइटले युएसएआइडी महालेखापरीक्षक सहयोग परियोजनाको घोषणा गर्नुभएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अमेरिकी सरकारको जवाफदेहितासम्बन्धी कार्यालय, सेन्टर फर अडिट एक्सलेन्सबिचको यो महत्वपूर्ण साझेदारी जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नप्रति लक्षित रहेको जनाइएको छ ।
छ वटा प्रदेशको बजेट घट्यो कर्णालीको बढ्यो
सात वटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आआफ्नो प्रदेश सभामा शुक्रबार आर्थिक २०८०/८१ का लागि दुुई खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड ९६६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । छ प्रदेशमा बजेट घटेर आए पनि कर्णाली प्रदेशमा भने बजेट सामान्य बढेको छ । कोशी प्रदेशले बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत ३४ अर्ब २४ करोड ३५ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार, पुँजीगत खर्च १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रहेको छ ।
-original-thumb.jpg)
तीन जिल्लामा विद्युत आपूर्ति सहज हुँदै
रामेछाप र आसपासको क्षेत्रमा गुणस्तरीय बिजुली प्रवाहका लागि भौतिक संरचना तयार भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रामेछापको मन्थली नगरपालिका –१३ साँखे (फुलासी) स्थित नयाँ खिम्ती सब-स्टेसनमा निर्माण गरिएको १३२/३३/११ किलोभोल्ट (केभी) सब-स्टेसन पूर्वाधार सञ्चालनमा आएको छ ।
‘ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाउन आवश्यक’
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च क्षमता बढेसँगै ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाउँदै लैजान आवश्यक रहेको विश्व बैङ्कको अध्ययनले देखाएको छ । बैङ्कले बिहीबार सार्वजनिक गरेको पहिलो वार्षिक नेपाल वित्तीय सङ्घीयता प्रतिवेदनले ठुलो मात्रामा छुट्याइने ससर्त अनुदान निर्धारित कामका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले खर्च क्षमता बढेसँगै त्यसलाई घटाउँदै समपूरकलगायत अन्य अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको हो ।
सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन आवश्यक : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कान्तिपुर हिसान एडुफेयर (शैक्षिक मेला) को आठौँ संस्करणको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
.jpg)