रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, माघ २० गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गौशाला वितरण केन्द्रले स्थानीय तहका सडक बत्ती धमाधम काट्न थालेको छ ।पालिकाहरूलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम तिर्न आनाकानी गरेपछि बत्ती काट्न सुरु गरिएको गौशाला वितरण केन्द्रले जनाएको छ । पालिका प्रमुखहरूले भने प्राधिकरणले जेसुकै गरे पनि यथास्थितिमा तिर्ने सामर्थ्य नभएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।
गौशाला केन्द्रअन्तर्गतका ५ स्थानीय तहमाथि २०८० साल असार महिनासम्म एक करोड ७२ लाख ७७ हजार रुपियाँ महसुल बक्यौता छ ।प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी बर्दिबास नगरपालिकामाथि ६५ लाख ९१ हजार बक्यौता देखाएको छ । गौशाला वितरण केन्द्रको लेखा शाखाकाअनुसार सडक बत्तीबापत भंगाहा नगरपालिकाको ४७ लाख ४४ हजार, औरही नगरपालिकाको २४ लाख ७३ हजार, सोनमा गाउँपालिकाको १९ लाख १५ हजार र गौशाला नगरपालिकाको १५ लाख ४४ हजार रुपियाँ उठ्न बाँकी छ ।
गौशाला वितरण केन्द्र प्रमुख जगन्नाथ झाकाअनुसार प्राधिकरणले सडक बत्ती बक्यौता रकम तिर्न पालिकाहरूलाई दसैँअघि देखिनै लिखित आग्रह गर्दै आएको थियो ।
‘‘सडक बत्ती बक्यौता तिर्न असोज महिनामा ४५ दिनको समयावधि दिई पत्राचार गर्यौँ । यसको सुनुवाइ नभएपछि मङ्सिरमा बक्यौता बुझाउन पालिकाहरूलाई पुनः लिखित आग्रह गर्यौँ ।,’’ प्रमुख झाले भन्नुभयो, ‘‘आग्रह अनुरोधको सुनवाइ नभएपछि बाध्य भएर बत्ती काट्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ ।’’
महसुल नतिरेको कारण जनाउँदै गौशाला वितरण केन्द्रले अहिलेसम्म तीन सयभन्दा बढी सडक बत्तीका टावर लाइट काटेको छ ।
प्राधिकरणले महसुल उठाउन ढिलासुस्ती गर्दा बक्यौता रकम बढ्न गएको स्थानीय तहको आरोप छ । अर्कोतर्फ यो ढिलासुस्तीले जति बाले पनि महसुल तिर्न नपर्ने भ्रममा परेर स्थानीय तहले सडक बत्तीको नाममा मनपरी बत्ती जडान गर्ने प्रवृत्तिले पनि महसुल रकम बढेको हो ।
पालिका प्रमुखहरूले भने आफूहरू निर्वाचित भएर आउनु अगाडिकै बक्यौता तिराउने नियतले सडक बत्ती कट्ने कार्यप्रति विमति प्रकट गर्दै आएका छन् ।
सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको बर्दिबास नगरपालिका प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले बजेट कटौतीले आक्रान्त स्थानीय तहले यत्ति ठुलो रकम बत्ती नै काटे पनि, पोलै उखेलेर लगे पनि अहिलेको अवस्थामा तिर्न नसकिने बाध्यता प्रकट गर्नुभयो ।
‘‘बक्यौता बढ्नुमा पहिलो दोषी प्राधिकरण आफैँ हो ।,’’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘‘प्राधिकरणले नियमित महसुल उठाउने तर्फ पहिलेदेखिनै किन चासो दिएन ? अघिल्लो स्थानीय सरकारकै पालादेखिको बक्यौता महसुल बजेट कटौतीको मार झेलीरहेका पालिकाहरूले कहाँबाट तिर्ने ?’’
उहाँले अहिलेको अवस्थामा सरकारले बजेटको विशेष व्यवस्था नगरेसम्म विद्युतको बक्यौता तिर्ने सामर्थ्य कुनै पनि पालिकाको नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बक्यौता नतिर्ने अर्को नगरपालिका औरहीका प्रमुख प्रदीप खड्काले वर्षौँसम्म सुतेर बस्ने अनि एकैपट लाखौँ लाखको बिल पठाउने प्राधिकरणको नियत के ? भनी प्रश्न उठाउनुभयो ।
प्राधिकरणले एकैपटक २४ लाखभन्दा बढीको बिल पठाएको र लगत्तै आफ्नो पालिकाको वडा तहमा जडान भएका एक सयभन्दा बढी बत्ती काटकोमा उहाँले विपत्ति जनाउनुभयो ।
विद्युतको ४७ लाखभन्दा बढी बक्यौता रहेको भंगाहा नगरपालिका प्रमुख सञ्जीव साहको बुझाइमा विद्युतको बक्यौता बिल नै अवैज्ञानिक र आधारहीन हो ।
‘‘सडक बत्तीमा मिटर नै जडान नगरिएका अवस्थामा हचुवाको आधारमा ४७ लाखको बिल पठाएर बत्ती काट्ने नियत के ?’’ उहाँको प्रश्न छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २०८० कात्तिक २२ गते सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बद्ध कार्यालयबाटै असुल उपर गर्ने निर्देश जारी गरेपछि प्राधिकरणले अभियानको रूपमा बत्ती काट्न थालेको हो ।
अर्कोतर्फ प्राधिकरणको विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनभित्र महसुल नबुझाउने ग्राहकको बिना सूचना जुनसुकै बेला लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ । यही आधारमा लाइन काट्न थालेको गौशाला वितरण शाखाका प्रमुख जगन्नाथ झाले बताउनुभयो ।
विद्युत बक्यौता नतिर्नेमा स्थानीय तह मात्रै छैनन् । महोत्तरीका सात स्थानीय तहमा ५८ हजार ग्राहक रहेको गौशाला वितरण केन्द्रको २५ करोड ८८ लाखभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको लेखा शाखा प्रमुख शम्भु साहले जनाउनुभयो ।
यसमध्ये सबैभन्दा बढी कुटानी पिसानीका मिलले चार करोड ५९ लाख, कृषि सिँचाइका सात हजार २८९ वटा मिटरका आठ करोड ८५ लाख, खाने पानीको ३४ वटा मिटरका १७ लाख ८४ हजार महसुल उठ्न बाँकी छ । लेखापाल यज्ञ साहले बक्यौताको लिष्ट निकै लामो रहेको जानकारी दिनुभयो ।
