२८ औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस (फाेटाे फिचर)
आज मङ्गलबार (साउन २४ गते) २८ औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस । आदिवासी जनजातिले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर यो दिवसलाई बर्सेनि भव्य रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।
‘सबै राजनीतिक दललाई समान व्यवहार र हैसियत प्रदान गर्नुहोस्’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग सबै राजनीतिक दललाई समान व्यवहार र हैसियत प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार : कानुन मन्त्री शर्मा
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
उच्च घरानाका लागि विलासिताका सावर उत्पादन
सावर एक प्रकारको विशिष्ट किसिमको छाला हो । सावर गाई, गोरु, राँगा, भैँसी, मृग, रतुवा वा अन्य चौपायाको बनाउन सकिन्छ । काल गतिले मेरेका होस् वा शिकारीले शिकार गरेका हुन् । शरीरबाट छाला निकालेर खाडलमा राखेर प्रसोधन गरेपछि सावर बन्छ । तर सर्वोत्कृष्ट सावर मृग अथवा रतुवाको बन्छ ।
पहिचान समेटिएको आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय
आज मङ्गलबार (साउन २४ गते) २८ औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस । आदिवासी जनजातिले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर यो दिवसलाई बर्षेनि भव्य रुपमा मनाउँदै आएका छन् । सरकारले ५९ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको छ । यी जातिहरुको पहिचान झल्कने गरी सरकारले आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय निर्माण गरेको छ ।
चार ठाउँमा डिपो विस्तार गर्दै खाद्य कम्पनी
सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कार्यालय नभएको दुर्गम ठाउँमा डिपो विस्तार गर्न लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कम्पनीको पुनर्संरचना गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सेयर लगानीसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषिउपज खरिद बिक्रीको कार्य गर्ने गरी शाखा विस्तार गरिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार कम्पनीले पूर्वीरुकुुम र दार्चुला जिल्लाका आवश्यक ठाउँमा दुुई÷दुईवटा डिपो स्थापना गर्न लागेको हो ।
लक्ष्यअनुसार भएन रोजगारी सिर्जना
सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार उद्योग दर्ता र रोजगारी सिर्जना हुुन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यक्रममार्फत उद्योग दर्ता, औद्योगिक ग्राम स्थापना र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यअनुुुुसार प्रगति हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ एनएचपीसीलाई
सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजनालाई संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न अध्ययनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई स्वीकृति दिएको छ । ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी –६ जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास हुने आयोजना हुन् । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको ५२औँ बैठकले यी दुई जलविद्युत् आयोजनालाई विकास गर्न भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । एनएचपीसी कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गरी बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव लगानी बोर्ड समक्ष पेस गरेपछि बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन सुरक्षामा पूर्व सुरक्षाकर्मी पनि
आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको सङ्घीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालय सुरक्षा तयारी र व्यवस्थापनमा जुटेको छ । त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम असोज २३ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली(प्रत्यक्ष)तर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ ।
तलब बजेट अनुसार नै
निजामती सेवाका केही पदमा बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा बढी तलब वृद्धिको प्रस्ताव भएकोमा सरकारले त्यसलाई अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै किसिमका कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषणा गरिएअनुसारकै हुने बताउनुभएको हो ।
निजीलाई सिट पाउन हम्मे, टिचिङको सिट घटाइदिन अनुरोध
काठमाडौँ, साउन २४ गते । चिकित्सा शास्त्रअन्तर्गत अध्ययन हुने विषयमा सिट पाउनका लागि हम्मे पर्दछ । कतिपय मेडिकल कलेजले मागेभन्दा आधा सिट पनि पाउन मुस्किल छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को आङ्गिक क्याम्पस महाराजगञ्ज क्याम्पसमा भने एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या घटाउन आईओएमकै पदाधिकारी लागेका छन् । सरकारी निकायले भौतिक संरचनालगायतका व्यवस्थापन गरेर जति बढी सिट चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिन्छ त्यति नै अध्ययन गराउनुपर्ने हो । त्यसविपरीत आईओएमले भने आयोगले निर्धारण गरिदिएको सिटमा समेत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन आनाकानी गरिरहेको छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि एक सय विद्यार्थी अध्ययन गराउन थालेको आईओएमले विद्यार्थी पढाउने कक्षा नभएको तथा सानो भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्रमार्फत आगामी शैक्षिक सत्रका लागि ७६ सिट मात्र तोकिदिन आग्रह गरेको छ । सरकारी संस्थाले एक सय होइन, दुई सय सिट सङ्ख्यामा पढाउँछौँ, दुई चरणमा पढाउँछौँ भनेर आए पनि आयोगले सिट दिनुपर्छ, आयोगका एक पदाधिकारीले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “आईओएमको सिट घटाइदिने पत्रले अचम्मित बनाएको छ ।” सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत चिकित्सा शिक्षालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दुई चरणमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सरकारको नीतिविपरीत आईओएमले सिट सङ्ख्या घटाउन आयोगलाई पटक–पटक ताकेता गरेको छ । “आईओएमका पदाधिकारीका पछिल्ला गतिविधि शङ्कास्पद छन्”, आयोगका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो । आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आईओएमबाट सिट सङ्ख्या घटाउनका लागि पत्र आएको पुष्टि गर्नुभयो । आयोगका निर्देशक प्राडा रमेशप्रसाद आचार्यले अन्य मेडिकल कलेजले बढाउनका लागि पत्राचार गरेको भन्दै आईओएमबाट भने घटाउनलाई पत्राचार गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । आईओएमले आयोगलाई पठाएको पत्रमा महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसले कक्षा कोठा र शिक्षकको अभावका कारण गत वर्षभन्दा विद्यार्थीको भर्ना सङ्ख्या कम गराउनुपर्ने सुझाव दिएका आधारमा आईओएमले निर्णय गरी आयोगलाई अनुरोध गरेको उल्लेख छ । महाराजगञ्ज क्याम्पसले डिन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा गत वर्ष एमबीबीएसतर्फ सय विद्यार्थीलाई झारेर ७६ बनाउने, बी फार्मेसीतर्फ गत वर्ष ३० विद्यार्थी सङ्ख्या भर्ना भएकोमा त्यसलाई घटाएर २० बनाउनुपर्ने र बीएससीएमएलटीतर्फ १५ बाट १० बनाउने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ । सोही आधारमा आईओएम डिन कार्यालयले सहायक डिनमार्फत सिट सङ्ख्या घटाइदिन गत चैतमा पत्र पठाएको थियो । सो पत्रपछि आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आफैँले अनुगमन गरी आईओएमका पदाधिकारीसँग बसेर सिट सङ्ख्या घटाउन नहुने छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आईओएमका डिन प्राडा दिव्यासिंह शाहले पत्राचार गरी सिट सङ्ख्या घटाउन आयोगलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । आईओएम डिन प्राडा शाहले यो विषय क्याम्पस र आयोगको रहेको बताउनुभयो । मैले पत्राचार गरेको छैन, शाहले भन्नुभयो, “आईओएमअन्तर्गत धेरै कलेज छन्, कलेजले पत्राचार गरेको विषय मलाई जानकारीमा छैन ।”निजी मेडिकल कलेजहरूले एक शैक्षिक सत्रमा १५० विद्यार्थी पढाउन पाउनुपर्ने र दुई शैक्षिक सत्र पनि आफूहरू पढाउन तयार रहेको बताएका छन् । यसअघि आईओएममा एमबीबीएसतर्फ ७६ सिट सङ्ख्या रहँदै आएकोमा अघिल्लो वर्ष मात्र एक सय सङ्ख्या पु-याइएको हो । आईओएमले सिट घटाउन पत्र पठाए पनि यस पटक आयोगले आईओएमलाई एक सय सिट नै तोकिदिएको छ ।
धान रोपाइँ
पर्साको जगरनाथपुरमा सोमबार धान रोपाइँ गर्दै किसानहरु ।
आदिवासीको विकासबाटै देशको समृद्धि सम्भव : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आदिवासी, जनजातिको सर्वाङ्गीण विकासबाट मात्रै देशको समृद्धि सम्भव हुने बताउनुभएको छ ।
सिट बाँडफाँट समयमै टुङ्गो लगाउनुपर्छ : कांग्रेस पदाधिकारी
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीकाे सोमबार बसेको बैठकमा आगामी निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
सिसडोलकै फोहोरले रोक्दैछ बञ्चरेडाँडाको बाटो
असार महिना लागे यता सिसडोलको फोहोरको पहाडबाट लेदोसहित पहिरो खस्दा फोहोर बोक्ने सवारीसाधन जाने सडक अवरुद्ध भइरहेको छ ।
काेराेना सङ्क्रमितले स्तनपान गराउन सक्छ
पछिल्लो समय स्तनपान गराउनेको घट्दै स्तनपान गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । तथ्याङ्कअनुसार २०१४ मा ४९ प्रतिशत रहेको स्तनपान घटेर २०१९ मा आउँदा ४२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
बोलबम भक्तजनहरु महास्नानमा सरिक हुँदै (फाेटाे फिचर)
साउन महिनाको चौथो सोमबारको बोलबम भक्तजनहरुले सुन्दरीजलमा महास्नान सम्पन्न गरेका छन् ।
७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि जलविद्युत निर्माण अन्तिम चरणमा
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा निर्माणधीन ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चार हजार दुईसय ७५ मिटर लामो सुरुङको ब्रेकथ्रु भएसँगे आयोजनाको कामले गतिलिएको छ ।
पोखरा विमानस्थल पुस १७ देखि सञ्चालन हुने
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जनवरी १ (पुस १७)देखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको हो। विमानस्थल सञ्चालनका लागि मध्य असोजसम्म उक्त विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।
नमुना कृषि गाउँ तीन वर्षदेखि बाँझै
कृषिका लागि वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्ष जमिन बाँझै राख्नेलाई उत्पादन अनुमानका आधारमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेको अवस्थामा त तीन लाख रुपियाँसम्म हुन्छ।
प्रतिवेदन नबुझाउने पर्यवेक्षक कालोसूचीमा
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन नबुझाएका नौवटा संस्थालाई आगामी निर्वाचनको पर्यवेक्षणको अनुमति नदिइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने तथा निर्वाचनको क्रममा देखिएको त्रुटीलाई सुधार गर्ने निर्वाचन पर्यवेक्षणको उद्देश्य रहेको छ, तर पर्यवेक्षणमा परिचालन भएका संस्था आफै आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै आएका छन्।
रासायनिक मल कारखाना खोल्न चासो
एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव देखिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्यो, नेपालमा घटेन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चार महिनायता प्रतिब्यारेल झन्डै २५ डलरले घटेको छ। मूल्य घटेका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई दुई पटक बिल पठाएको पनि छ तर निगमले भने मूल्य घटाउने सोच पनि बनाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य घटेर ९४.९२ डलरमा झरेको छ। गत जुलाई ६ मा प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य सय डलर थियो। यसअघि गत १५ मार्चमा उच्चतम मूल्य प्रतिब्यारेल ११९.६५ डलर पुगेको थियो। अहिले आर्थिक मन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी आउन सक्ने आकलनले मूल्य घट्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।