बहसमा संसद् विकास कोष
करोडको सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७७/७८ को बजेटमार्फत खारेज गर्नुभएको थियो । अहिले सांसद कोष पुनः ब्युँताउँदा यसको अर्थ के हो भन्ने छलफलको विषय बनेको छ ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।
सहकारीमा जनताको झन्डै पाँच खर्ब निक्षेप
सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको कुल निक्षेप झन्डै पाँच खर्ब रुपियाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन महिनासम्ममा देशभर सञ्चालनमा रहेका ३१ हजार ३७३ सहकारीमा चार खर्ब ७८ अर्ब तीन करोड रुपियाँ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० का अनुसार सहकारीमा सेयर सदस्य सङ्ख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ रहेको छ भने करिब साढे ३१ हजारको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
पछाडि परेका क्षेत्र, समूह, वर्गलाई लक्षित गरेर बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पछाडि परेका क्षेत्र, समूह, वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताउनुभएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण : बैङ्कमा पाँच करोड निक्षेप र साढे १८ लाख कर्जा खाता (पूर्णपाठ)
आज सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार पछिल्ला वर्षमा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको देखिएको छ। मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दै गए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार भएको कारण वित्तीय पहुँच वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १७ दशमलव ३८ अङ्कले ओरालो लागेर एक हजार नौ सय ४१ दशमलव ७४ मा सीमित भएको छ।
केन्द्रीय बैङ्कले २९ अर्ब १३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २९ अर्ब १३ करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले बोलकबोलको प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो ।
लघुवित्तका ऋणीलाई सहुलियत
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले पनि सहुलियत पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई पनि सहुलियत दिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्त कम्पनीका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम पाँच प्रतिशत ब्याज रकम तिरेर आफ्नो ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तरलता सहज हुँदै, ब्याजदर अझै घट्ने
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ (एनबिए) का अध्यक्ष सुनील केसीले ब्याजदर अझै घट्ने बताउनुभएको छ । सङ्घले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केसीले तरलता सहज हुँदै गएको र ब्याजदर अझै घट्ने बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्त अनुपात कसिलो हुँदै गएकाले कर्जा विस्तार घटेको सङ्घका अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।
पाँच विकास बैङ्क र फाइनान्स कारबाहीमा
तोकिएको कर्जा/निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) उल्लङ्घन र अनिवार्य नगद अनुपात कायम नगर्ने पाँच विकास बैङ्क र एक फाइनान्स कम्पनीलाई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गरेको छ । तेस्रो त्रैमासमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क, साल्पा विकास बैङ्क, नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्क, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैङ्क, नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्क र मल्टिपर्पस फाइनान्सलाई राष्ट्र बैङ्कको नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै जरिवाना तिराइएको हो ।
प्रशासन परिसरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काउण्टर
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काउण्टर तथा राजस्व सङ्कलन केन्द्र सुरु भएको छ ।
हिमालय बैङ्कद्वारा चाइल्ड हेल्थलाई २० लाख आर्थिक सहयोग
हिमालयन बैङ्क लिमिटेडले काठमाडौं इन्सटिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थलाई काठमाडौं बाल अस्पताल निर्माण गर्नका लागि २० लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले ऋणीलाई सहुलियत दिने
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले उठेको ब्याजको १० प्रतिशत मात्रै भुक्तान गरेमा ऋणको पुनर्संरचना हुने भएको छ ।
ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अवस्था छैन : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ।
लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्र बैङ्क
आर्थिक असहजतालाई सहज बनाउन लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षामा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी लचिलो बनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सरकारले चाहे जस्तो छैनः अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताउनुभएको छ।
ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ ।
परियोजनालाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परियोजनाहरूलाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ ।
सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्न सुझाव
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग छलफल
चैतसम्म नौ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर रु नौ खर्ब तीन अर्ब ३९ करोड पुगेको हो ।
शोधनान्तर स्थिति बचतमा, मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाघ्यो
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु एक ८० अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको छ ।
कर्जाको ब्याजदर मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नु : राष्ट्र बैङ्क
बैङ्कहरूले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।
तीन महिनाको बेसरेट हेरेर कर्जाको ब्याजदर हरेक महिना तोकिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर (एभरेज बेसरेट) का आधारमा हरेक महिना ऋणको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भएको छ । ‘इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ लाई परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोमबार परिपत्र गरेको हो ।
‘नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तुलित’
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्व आर्थिक अवस्थाको चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बाबजुद नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तुलित र सुरक्षित रहेको बताउनुभएको छ ।