काठमाडौँ, चैत ६ गते । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि एक हजार ६५८ वटा आवेदन परेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानले कर्जाका लागि गत माघ १९ गते खुलाएको आवेदनमा विभिन्न क्षेत्रका एक हजार ६५८ वटा आवेदन परेका हुन् । मुलुकमा रोजगार नपाएर दिनहुँ जसो ठुलो सङ्ख्यामा युवा विदेशतिर गइरहेका बेला स्वदेशमै उद्यमी बन्नका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रतिष्ठानमा आवेदन परेका हुन् ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि एक हजार ६५८ वटा आवेदन परेको जानकारी दिनुभयो । कृषि, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा उद्यम गर्ने गरी धेरै आवेदन परेको उहाँको भनाइ छ । “आवेदनको सर्ट लिस्ट गर्ने काम गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा छनोट भएकालाई व्यापारिक योजना प्रस्तुत गर्न लगाइने र त्यसबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याउनेलाई कार्यविधि अनुसार छनोट गरिने छ ।”
कार्यविधि अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नेले सो उद्यम कर्जा प्राप्त गर्ने छन् । आगामी चैत २० गतेसम्म सर्ट लिस्ट गरेर सार्वजनिक गरिसक्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ बनाएर एक जनालाई तीन प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ । आवेदन धेरै परे पनि दुई सय जनालाई कर्जा उपलबध गराउन सकिने गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई तीन प्रतिशत ब्याजमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराइने छ । परियोजना छनोट भएपछि तीन किस्तामा रकम दिइने छ । बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत सो कर्जा उपलब्ध गराइने छ । स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यस्तै मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि रहेको छ ।
यसै गरी खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा समेत प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यो वर्ष मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० लाई संशोधन गरेर सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
-square-thumb.jpg)
