काठमाडौँ, चैत ३० गते । नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमिक रूपमा सुधार आउने एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले जनाएको छ ।
एडिबीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ ले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली अर्थतन्त्रले बजार मूल्यमा ३.६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । जुन गत आवको १.९ प्रतिशतको वृद्धिदरको तुलनामा केही बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा क्रमिक लचकतासँगै उपभोक्ता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधारसँगै आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाले बताउनुभयो । “यसका अतिरिक्त सरकारले आवको पछिल्लो छ महिनामा पुँजीगत खर्चमा दिएको तीव्रता र आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्म थप जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन सुरु भई उद्योगको वृद्धि हुँदै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आउटलुकका अनुसार कर्जा नियन्त्रणमा सहजता, ब्याजदरमा थप गिरावट र पर्यटन आयमा विस्तारले तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिले पनि गति लिने छ । धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि हिउँदे वर्षामा कमीका कारण हिउँदे बाली र अन्य कृषि उत्पादनमा आएको कमीले कृषि क्षेत्रमा गत आवको २.७ प्रतिशतको तुलनामा २.८ प्रतिशतको सीमान्त वृद्धि हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिएको गिरावट र भारतमा मुद्रास्फीति न्यूनीकरणसँगै नेपालमा औसत मुद्रास्फीति घट्ने एडिबीको प्रक्षेपण छ । यस्तो मुद्रास्फीति गत आवको ७.७ प्रतिशतको तुलनामा चालु आवमा ६.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण रहेको छ ।
मुलुकको बाह्य क्षेत्र जोखिम भने नियन्त्रणभित्रै रहेको देखाइएको छ । आवको पहिलो छ महिनामा बचतमा रहे पनि चालु खाता पुनः घाटामा जान सक्ने सम्भावना आउटलुकले देखाएको छ । अघिल्लो आवको पहिलो छ महिनासँग तुलना गर्दा वार्षिक व्यापार घाटा ४.७ प्रतिशतले घटेको र विप्रेषण आप्रवाह २२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ ।
चालु खाता बचत एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर पुगे पनि चालु आवको बाँकी अवधिमा उच्च आयात र स्थिर विप्रेषण आप्रवाहले चालु आवमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । “विश्व अर्थतन्त्रमा देखा पर्न सक्ने शिथिलताले नेपालको पर्यटन तथा विप्रेषण प्राप्तिमा प्रभाव पर्न गई चालु आवको आर्थिक परिदृश्यमा ह्रास आउने जोखिम रहेको छ,” एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान हासिनले भन्नुभयो ।
यसबाहेक गहिरिँदो भूराजनीतिक हलचलले आपूर्ति शृङ्खलामा हुन सक्ने अवरोधले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति र वित्तीय अवस्थामा कडाइ सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ एडिबीले सचेत गराएको छ ।
यसले आन्तरिक मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन प्रेरित गर्नुका साथै लगानी र उपभोगमा ह्रास आई आर्थिक वृद्धिलाई तल धकेल्न सक्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ ।
