काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीमार्फत नेपालतर्फ भुक्तानी गर्दा कुनै सीमा कायम नगरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीमार्फत नेपालतर्फ भुक्तानी गर्दा कुनै सीमा कायम नगर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर प्रयोग गरी मोबाइल/इन्टरनेट बैङ्किङ तथा अन्तरबैङ्क रिटेल पेमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदामार्फत तयार गरी नेपाल भित्रिने भुक्तानीमा सीमा हटाउन लागिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क्युआर कोडमार्फत हुने अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि क्युआर कोडलगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैङ्किङ/इन्टरनेट बैङ्किङ तथा अन्तरबैङ्क भुक्तानीमार्फत गरिने रिटेल पेमेन्टसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेको छ ।
यद्यपि आवश्यकता अनुसार सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैङ्कबाट समेत नियमन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क, इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त अन्य निकायबाट विभिन्न भुक्तानीका उपकरणमार्फत नेपालबाट विदेशमा भुक्तानी गर्न तथा विदेशबाट नेपालमा भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले मोबाइल बैङ्किङ, क्युआर कोड भुक्तानी र रिटेल पेमेन्टको इन्टिग्रेसनका लागि विदेशी संस्थासँग समझदारीपत्र गर्न भने भुक्तानी प्रणालीसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैङ्कले एक महिनाको समय दिएर सुझाव मागेको उक्त मस्यौदामा क्युआर कोडमार्फत हुने सम्पूर्ण अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट कारोबारहरू अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचमार्फत हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
हाल आआफ्नो स्विच प्रयोग गरिरहेका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचमा जोडिन समय उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । त्यसै गरी नयाँ व्यवस्था लागु भएको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचमा आबद्ध हुने कार्ययोजना राष्ट्र बैङ्कमा बुझाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर कोडलगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैङ्किङ/इन्टरनेट बैङ्किङ तथा अन्तरबैङ्क भुक्तानीमार्फत गरिने रिटेल पेमेन्टमा सर्वसाधारण ग्राहकलाई लाग्ने सेवा शुल्क बजार संरचनाबाटै निर्धारण हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, आवश्यक परेको खण्डमा केन्द्रीय बैङ्कले सेवा शुल्कमा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको एकीकृत परिपत्र–२०८० को ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था’ पालना हुने गरी नेपाल भित्रिने रकम सम्बन्धमा सीमा नराखिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
मस्यौदा अनुसार भारतमा भुक्तानी गर्दा एकै पटक वा पटक पटक गरी प्रतिमहिना भारु एक लाखसम्मको सीमा तोकेको छ । होटल, हस्पिटल र औषधी पसलमा गरिने भुक्तानीको हकमा सीमा लागू नहुने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।
परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने हकमा विद्यमान प्रयोजन अनुसारको सटही सुविधाको सीमासम्म विदेशी मुद्राको खाता हुनेको हकमा नेपालभित्रै बसी नेपालमै उपभोग गर्ने उद्देश्यले वार्षिक अमेरिकी डलर दुई हजार र नेपाली रुपियाँ मौज्दातलाई सटही गरी वार्षिक अमेरिकी डलर पाँच सयको सीमा कायम गरेको छ ।
