चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन
उत्पादनमूलक क्षेत्रले पाउँदै आएको दुई करोड रुपियाँको सुविधा बढेर चार करोड पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको हो ।
नबिललाई ‘सेल्स एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३’
नबिल बैङ्क लिमिटेड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विधामा ‘सेल्स एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३’ बाट सम्मानित भएको छ । ग्रोथ लिडरसिप एकाडेमीले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सेल्स समिट’ कार्यक्रममा बैङ्कलाई उक्त अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएनका अध्यक्ष सुनिल केसीले नबिल बैङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीलाई अवार्ड हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
बैंकरलाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी ज्ञान आवश्यक छ : गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी ज्ञान सर्वसाधारणसहित बैंकरहरुलाई पनि आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
पचपन्न खर्ब अठार अर्ब रुपियाँ कारोबारमा आधारित तरलता प्रवाह
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ५५ खर्ब १८ अर्ब १९ करोड रुपियाँ (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रवाह भएको छ । यस्तै रिभर्स रिपोमार्फत ८८ अर्ब २० करोड र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत २० अर्ब गरी कुल एक खर्ब आठ अर्ब २० करोड रुपियाँ तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।
राष्ट्रपति र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच भेट
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भेट गर्नुभएको छ ।
ज्योति विकास बैंकद्वारा महाकाली स्वास्थ्य चौकी र आँबुखैरेनी अस्पताललाई बेबी वार्मर प्रदान
ज्योति विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयोजनार्थ स्थापना गरेको ‘हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष’ मार्फत महाकाली स्वास्थ्य चौकी, नुवाकोट र आँबुखैरेनी अस्पताल, तनहुँलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रद्वारा स्वदेशमै निर्मित बेबी वार्मर (न्यानो नानी) प्रदान गरेको छ ।
चीनद्वारा ब्याजदर कटौती
चीनको केन्द्रीय बैंकले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ पछिको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको सुस्तताको सामना गर्ने प्रयासस्वरुप सोमबार प्रमुख ब्याजदरमा कटौती गरेको छ ।
सहज स्थितिमा बाह्य सूचक आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर
गत वर्ष वैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर बढीमा साढे छ महिनाको वस्तु तथा सेवाको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपालको अर्थतन्त्र ‘श्रीलङ्का पथ’ मा जाने चर्चा चुलियो । विदेशी मुद्रा रित्तिएर अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न नसकेर टाट पल्टेको घोषणा गरेको श्रीलङ्कासँग नेपालको तुलना हुन थालेपछि सरकार झस्कियो ।
कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सङ्कुचन बढ्यो निक्षेप परिचालन
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर सङ्कुचित भएर ३.८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार समीक्षा वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत रहेको छ ।
२१ दशमलव दुई प्रतिशतले बढ्यो ‘रेमिट्यान्स’
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा विप्रेषण आप्रवाह २१ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको हो ।
गत आवमा यस्ता देखिए मुलुकका आर्थिक सूचक
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
गत आवमा १५ दशमलव पाँच प्रतिशतले घट्यो व्यापार घाटा
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार अघिल्लो आवको तुलनमा गत आवमा व्यापार घाटा १५ दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेर रु १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड कायम भएको छ ।
गत आवको मूल्यवृद्धि सात दशमलव ७४ प्रतिशत
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार गत आवका लागि राखिएको मुद्रास्फीतिको वाञ्छित सीमा नाघेको देखिएको हो ।
लघुवित्तको लाभांश वितरण नीति खुकुलो बन्दै
अब मर्जरमा गएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक वर्षको लाभांश वितरणमा सहुलियत पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमा गएका लघुवित्त संस्थालाई एक वर्षको लाभांश वितरणमा सहुलियत दिने भएको हो । राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार लघुवित्तका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले २०८१ साल असार मसान्तभित्र मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा गर्नुपर्ने थप प्रोभिजनमा सहुलियत दिएको हो ।
लेखा सुपरिवेक्षण गोष्ठी हुँदै
आगामी असोज अन्तिम साता लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी–२०८० आयोजना हुने भएको छ । ‘दिगो, पारदर्शी र जोखिमरहित सहकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नाराका साथ असोज २५ र २६ गते काठमाडौँमा गोष्ठी आयोजना हुन लागेको हो ।
बैंकका सिइओलाई अर्थमन्त्रीको प्रश्न : बैंकिङ प्रणालीको समस्या के हो र, कर्जाको माग किन बढेन
अर्थमन्त्री महतले आज वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० हरूलाई अर्थमन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र अहिले तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका कारणबारे जानकारी लिनुभएको हो ।
एक सय ५५ सहकारी एकीकरण
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्थापना भएका एक सय ५५ सहकारी संस्था एकीकरण भएका छन् । सहकारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै सहकारी संस्था एकीकरण भएका प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग सम्झौता
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाबिच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा बिहीबार सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नलगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहकारी कि साहुकारी
दुवै आँखाले देख्न नसक्ने शेरबहादुर साउदलाई एक वर्षदेखि निद्रा लाग्न छाडेको छ । भक्तपुरको सानो ठिमीमा बस्दै आउनुभएका साउदको भक्तपुरमै रहेको शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेको डेढ लाख डुबेपछि उहाँको निद्रा हराएको हो । अपाङ्गता भएकी श्रीमतीले तयार गरेको अगरबत्ती शेरबहादुर दिनभर सहर डुलेर बिक्री गर्नुहुन्छ । यसरी कमाएको रकम बचत गरेको सहकारी नै फरार भएको गुनासो गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “भन्नुस् अब कसरी निद्रा लाग्छ ।”
ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैङ्क
सरकारलाई आवश्यक आन्तरिक ऋण जुटाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १० अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले १० अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास ऋणपत्र २०८८ ‘ख’ जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । विकास ऋणपत्रको बोलकबोल साउन २८ र निष्कासन साउन २९ गते हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । आठ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र साउन २९ गते निष्कासन मिति तोकिएको छ भने यसको परिपक्व हुने अवधि २०८८ साल साउन २९ गते हुने छ । राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने उक्त विकास ऋणपत्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैरबैङ्क वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था र नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्ने छन् । ऋणपत्रको ब्याजदर (कुपनरेट) बोल कबोलबाट निर्धारण हुने बताइएको छ ।
आइतबार १० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गरिँदै
आइतबार आठ वर्ष अवधिको रू १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र–२०८८ बोलकबोल माध्यमबाट बिक्री हुने भएको छ । सरकारकोतर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास ऋणपत्रमार्फत ऋण उठाइदिन लागेको हो ।
ग्लोबल आइएमईको नाफा सात अर्ब
ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात अर्ब २५ करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरूमा नाफामा दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैङ्कले आर्जन गरेको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६.२६ प्रतिशतले बढेको छ । बैङ्कले अघिल्लो आवमा चार अर्ब ९५ करोड रुपियाँ खुदा नाफा आर्जन गरेको थियो ।
सहकारी गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने
अब १० करोड रुपियाँभन्दा बढी निक्षेप वा पुँजी भएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले एकीकृत सूचना प्रणाली (गोएमएल) मा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । गोएमएल प्रणालीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणको रिपोर्टिङ गर्न सहकारीहरूले अटेरी गरेपछि सङ्घीय सहकारी विभागले पुनः निर्देशन गरेको हो । अघिल्लो सर्कुलरलाई अटेर गरेपछि विभागले दोस्रो पटक गोएमएल सिस्टम आबद्ध भई रिपोर्टिङ गर्न सहकारी सङ्घ तथा संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको हो ।
१५ करोड थान सिक्का टकमरी गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृत दिने सरकारको निर्णय
सरकारले १५ करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
आयात खुकुलो बनाउन एलसीको सीमा बढाइयो
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात खुकुलो बनाउन प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न सकिने अधिकतम सीमा बढाएको छ । यसअघि एक पटकमा अमेरिकी डलर ५० हजारसम्मको एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर एक पटकमा अमेरिकी डलर ६० हजार वा भारु तीन करोड बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
