आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आन्तरिक रोजगारीको रूपमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि पाँच अर्ब घटाएर सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्याएको थियो ।
असार १ गतेदेखि भैरहवाबाट पनि श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सुरु हुने भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जेठ २ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि श्रम स्वीकृतिका सम्पूर्ण काम भैरहवाबाट सुरु गर्न लागिएको हो । उक्त सेवा सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले दिँदै आएको सेवालाई आफ्नो शाखा स्थापना गरेर त्यहीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरेको जनाइएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित राजकुमार नकर्मीले पदवहाली गरेसँगै कीर्तिपुर नगरवासीको स्वास्थ्योपचारमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत पर्ने स्वास्थ्योपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट गर्नेगरी कीर्तिपुरस्थित कीर्तिपुर मोडेल अस्पतालमार्फत नगरवासीको उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख नाघेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोपमा पहुँच बढेको र स्वास्थ्य मापदण्डमा आएको लचकतासँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको हो ।
म्याग्दी स्थायी घर भएका विमल मगर बिहीबार दिउँसो साउदी अरब जान काठमाडौँको कलङ्कीबाट साझा बस चढेर विमानस्थल जाँदै हुनुहुन्थ्यो । दुई महिनाअघि घर बिदामा आउनुभएका मगर बिदा अवधि सकिएपछि पुनः साउदी अरब लाग्नुभएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौँले जेठ ६ गतेदेखि नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको कार्य अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै गर्नेगरी तयारी गरेको छ । यसअघि पुुनः श्रम स्वीकृति र संस्थागत श्रम स्वीकृति गर्दै आएको कार्यालयले न
कोरोना सहज भएसँगै नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशीको सङ्ख्या बढेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ७७१ जना विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आ.व. २०७७/७८ को सोही अवधिमा ६७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सो विभागका अनुसार यो अवधिमा श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या भने घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म ८१५ जनाले श्रम नवीकरण गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९७७ जनाले नवीकरण गरेका थिए ।
दार्शनिक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ,‘‘ सामाजिक सुरक्षा तिमीले अरू मान्छेको जिम्मेवारी वहन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।’’ उहाँले भनेजस्तो समाजमा सम्पन्नले विपन्नको रेखदेखको जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्छ । यसले युवावस्थादेखि नै व्यक्तिलाई समाजप्रति बढी उत्तरदायी बनाउँछ । राज्यले काम गर्ने उमेर समूहका नागरिकबाट योगदान प्राप्त गर्छ । उमेर छँदा वा स्वास्थ्य रहँदा गरेको योगदानले बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार र वद्धावस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त हुनेछ । विश्वमा मान्य सिद्धान्तलाई टेकेर नै नेपालमा २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुरुवात गरियो । नयाँ संविधान आएपछि श्रमिकको पक्षमा यो ऐतिहासक उपलब्धि नै हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले ठगीको अभियोगमा विभिन्न व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा पठाउने भन्दै १२२ जनाबाट एक करोड ४६ लाख रुपियाँँभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा एक कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।