समय श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या छ लाख नाघेको छ । गएका दुई वर्ष कोरोनाका कारण नेपाल र श्रमगन्तव्य देश प्रभावित भएर रोकिएको वैदेशिक रोजगारी गत वर्षभन्दा यो वर्ष तीन दशमलव ७४ गुणाले वृद्धि भएको हो ।
‘गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर ! गुरुसाक्षात परबह्मातस्मै श्री गुरवे नम !!’ यो सृष्टिका रचनाकार (ब्रह्मा) पनि गुरु, सञ्चालनकर्ता (विष्णु) पनि गुरु, संहारकर्ता (महेश्वर) पनि गुरु नै हुन् । गुरु नै त्यो परमतत्त्व हुन् जसबाट यो जगत् सञ्चालित छ । त्यस्ता सद्गुरुदेवलाई मेरो सादर प्रणाम छ । यसरी मानवलाई यो सृष्टिको अस्तित्व, सञ्चालन प्रक्रिया र जीवनको सार्थकताबारे ज्ञान प्रदान गर्ने गुरु नै परब्रह्मका रूपमा मानिएको छ ।
पछिल्ला एक सातामा चामलको मूल्य प्रतिबोरा १०० देखि ११० रुपियाँ बढेको छ । नेपालमा प्रतिबोरा १७ सयदेखि १९ सय रुपियाँसम्म चामल पाउने गरेको छ । भारतमा चामलको मूल्य बढेको हल्ला आउने बित्तिकै नेपालका व्यापारी मौज्दात रहेको चामलसमेत बढाउन थालेका हुन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्नसकेको छैन ।२०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नुको प्रमुुख उद्देश्य श्रम ऐनमा नसमेटिएका अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउने हो तर औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु गरियो । औपचारिक क्षेत्रमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने ठूलो समस्या रहेकाले त्यसलाई चिर्न र कार्यक्रम घोषणालाई सहज बनाउन सुरु औपचारिक क्षेत्रबाट गरिएको थियो ।
“आम्दानी बढेको छैन, महँगी भने दिनदिनै बढेको बढ्यै छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै सकस भयो,” यो भनाइ कालीमाटी तरकारी बजारमा भेटिनुभएका विकास अधिकारीको हो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टर्दैन, तेल, नुन, मसलाको खर्च छुट्टै छ । दैनिक पाँच सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको तरकारीका लागि एक सय रुपियाँ कसरी खर्च गर्न सक्छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँ कलङ्कीको एक डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । मासिक १५ हजार रुपियाँको तलबले चार जनाको परिवारलाई दाल र भात मात्रै खान पनि गाह्रो छ ।
वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ तर कोरोना महामारीका कारण देखाउँँदै विगत दुई वर्षदेखि यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
रत्नपार्कबाट थानकोटसम्म चल्ने चन्द्रागिरि यातायातका सहचालक र सोही यातायातमा सवार विनु कार्कीबीच गाडी भाडाको विषयमा सोमबार साँझ झगडा भयो । सधैँ २० रुपियाँमा ओहोरदोहोर गरेकी कार्कीसँग सहचालकले त्यो दिन २५ रुपियाँ माग्नुभयो ।
कीर्तिपुरमा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत बिन्दु थापाको भान्सामा भातको सितन दाल र तरकारी एकै पटक पाक्न छोडेको चार महिना भइसक्यो । कि त दाल मात्रै पाक्छ कि तरकारी मात्रै । अरूकै घरमा काम गरेर थापाले कमाएको मासिक १५ हजार रुपियाँले आफूसहित दुई साना छोराछोरीको खाना, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र कोठा भाडालगायत सबै खर्च पु-याउनुपर्छ । “आम्दानी बढेको छैन, दुई वर्षदेखि एउटै तलबमा काम गरिरहेकी छु। महँगी भने बढेको बढ्यै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिना अर्थात् जेठसम्म श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख ७१ हजार ७७९ पुगेको छ । यो गत आवको ११ महिनाको तुलनामा करिब चार गुणाले बढी हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०७७/७८ को ११ महिनामा एक लाख ४६ हजार ४० जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका थिए । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमै स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या करिब चार गुणाले बढेको हो । जेठमा मात्रै ७२ हजार ३४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा गाउँघरकै एजेन्टबाट ठगिने युवाको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगार कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सीबाट ठगिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजागर विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान लिइने कृषि तथा पशुपालनतर्फ पहिलो चरणको भाषा परीक्षा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२२ मा कृषि तथा पशुुपालनतर्फ ईपीएसमार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानका निम्ति जेठ १९ गतेदेखि असार ३ सम्म सञ्चालनमा भएको भाषा परीक्षामा छ हजार १०६ जना सहभागी भएका हुुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक चार लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । आव २०८३/८४ सम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी रणनीतिक योजना तयार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसत एक लाख युवाले एक सय दिनको रोजगारी पाइरहेका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गएको सातादेखि चिनी बिक्री बन्द गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङसँग रहेको मौज्दात चिनी सकिएपछि बिक्री बन्द भएको हो । साल्ट ट्रेडिङका उपमहानिर्देशक कुमार राजभण्डारीले चिनीको मौज्दात
नेपालमा तत्काल खाद्यवस्तुको अभाव हुने अवस्था नरहेको बताइएको छ । छ महिनालाई आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु आयात भइसकेकाले तत्काल आयात रोकिए पनि अभाव नहुने बताइएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्राल
आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आन्तरिक रोजगारीको रूपमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि पाँच अर्ब घटाएर सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्याएको थियो ।