सीता शर्मा
छ महिनामा रोजगारीका लागि विदेशिए चार लाख
सरकारले स्वदेशको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बाध्यात्मक रोजगारीलाई शून्यमा झार्ने नीति लिएको भए पनि रोजगारीको खोजीमा विदेशिनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना (साउनदेखि पुससम्म)मा करिब चार लाख नेपाली रोजगारीको खोजीमा मलेसिया र खाडीलगायतका मुलुकमा गएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
अवसरसँगै बढ्दै छन् समस्या
नेपाली युवाका लागि पहिलो आकर्षक श्रम गन्तव्य बनेको मलेसियामा विभिन्न समस्या पनि बढ्न थालेका छन् । चार वर्ष पहिलेदेखि शून्य लागतमा मात्रै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउने गरी नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारी सम्पन्न भएको
तरुलको व्यापार वृद्धि
माघेसङ्क्रान्ति आउन दुई दिन बाँकी रहँदा उपत्यकाका बजारमा कन्दमूल जात (तरुल, पिँडालु, सखरखण्ड) धमाधम भित्रिन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा अवैध असुली निरन्तर
सरकारले मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकसँग लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा तोके पनि वैदेशिक रोजगार
अधिकांश व्यावसायिक संस्थामा कैफियत
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेमध्ये ९० प्रतिशत कुनै न कुनै जरिवाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस १७ गतेसम्म दुई हजार ४९ वटा व्यावसायिक संस्थामा अनुगमन गरेकोमा एक हजार ८२३ मा कुुनै न कुनै कैफियत भेटिएका हुन् ।
मध्यपूर्वका देशभन्दा मलेसियामा आकर्षण
पछिल्लो पटक मलेसिया नेपाली श्रमिकको पहिलो श्रम गन्तव्य देश बन्दै आएको छ । नेपालीको दोस्रो, तेस्रो, चौथो श्रम गन्तव्यमा क्रमशः मध्यपूर्वका देश कतार, साउदी र संयुुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) रहेका छन् । मध्यपूर्वका देशमा भन्दा मलेसियामा तलब सुविधा राम्रो हुँदै गएकाले नेपाली श्रमिकको पहिलो श्रम गन्तव्य बन्न सफल भएको हो
रोकिएन घरेलु श्रमिकको अवैध बाटो
सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई जान रोक लगाएको छ वर्ष भइसकेको छ तर ती मुलुकमा महिला जाने क्रम भने रोकिएको छैन । अवैध बाटो हुँदै त्यहाँसम्म पुग्ने प्रचलन बढ्दो छ, जसले महिला असुरक्षित हुने क्रम पनि बढेको छ । तत्कालिन संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैत २० गते ती देशमा घरेलु काममा जाने महिला विभिन्न किसिमको शोषणमा परेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई ती देशमा घरेलु श्रमिक नपठाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्णय नहुँदासम्म ती देशमा घरेलु काममा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता नेपालबाट नियमित बाटोबाट घरेलु काममा जान पाएका छैन । अनियमित बाटो हुँदै जाने क्रम भने रोकिएको छैन ।
रसिलो सुन्तलाको निरस कथा
चार/पाँच दशकअघिसम्म कास्कीको बाटुलेचौर, हेम्जा, पुरानचौरलगायत गाउँ सुन्तला बगैँचाका कारण प्रख्यात थिए । ती ठाउँमा सुन्तलाको बगैँचा हेरेर को सम्पन्न को विपन्न भनेर छुट्याइन्थ्यो रे । त्यो बेला प्रत्येक घरका ठूल्ठूला पाटामा सुन्तलाका बगैँचा हुन्थ्यो रे । सुन्तलाजात बालीका वरिष्ठ बागवानी अधिकृत वसन्त श्रेष्ठ आमा र सानिमाले भनेको यतिबेला सम्झिँदै भन्नुहुन्छ, ‘‘त्यो बेलाका कुरा अहिले उखानजस्तै भयो । अहिले ती ठाउँमा सुन्तलाको बोट भेट्न पनि गाह्रो छ ।’’ कास्की बाटुुलेचौरका श्रेष्ठ आफू सानो हुँदा पनि गाउँमा जताततै सुन्तलाका बगैँचा देख्नुहु
मौसमी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको तयारी
वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरिया जाने तयारीमा रहेका मौसमी श्रमिकको वैधानिकताका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस) प्रणालीमा दर्ता गराएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । विभागका अनुसार कोरियाका स्थानीय पालिकाले माग गर्ने नेपाली मौसमी श्रमिकको छनोट नेपालको स्थानीय पालिकाले गर्ने र मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि, २०७९ अनुसार अनुमति दिइने भएको हो ।
चार सय दस युवा विदेशमा बेपत्ता
पर्वतको बाछाका विनोद अधिकारी रोजगारीका लागि मलेसिया जानुभएको आठ वर्ष भयो । गएको तीन वर्षसम्म परिवारको नियमित सम्पर्कमा रहनुभएको, त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको र अहिलेसम्म केही जानकारी नआएको उहाँका दाजु नरेश अधिकारीले बताउनुभयो । नरेश अधिकारीका अनुसार विनोदले मलेसियाको पाँचतारे होटलमा काम गर्नुभएकाले कमाइ राम्रै थियो । उहाँले तीन वर्षसम्म मासिक ५० हजार रुपियाँका दरले पैसा पठाउनुभएको थियो । दाजु नरेश अधिकारीले भन्नुभयो, “भाइको खोजीका लागि श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग, दूतावास धेरैतिर हारगुहार गरियो तर अहिलेसम्म केही खबर पाएका छैनौँ ।”
अनौपचारिक क्षेत्र समेत सामाजिक सुरक्षामा
सरकारले समाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई पनि समेट्ने भएको छ । आगामी वैशाख १ देखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई तीन महिनापछि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने गरी दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ गन्तव्यमा बढ्यो आकर्षण
नयाँनयाँ श्रम गन्तव्य देशमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । पछिल्लो पटक नेपालीले पनि संस्थागत रूपमा नै श्रम स्वीकृति लिएर माल्टा, बु्रनाई, क्रोएसिया र साइप्रसलाई श्रम गन्तव्य देश बनाउन थालेका हुुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा माल्टामा मात्रै आठ हजार ८३३ जना नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन् । सो अवधिमा माल्टा छैटौँ प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको छ । सोही अवधिमा क्रोएसियामा छ हजार ४७७, साइप्रसमा तीन हजार ८८१ जना, रोमानियामा साढे तीन हजार र ब्रुनाईमा दुई हजार ५८० जना नेपाली पुगेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यो अवधिमा माल्दिभ्समा ८२६ जना, इजरायलमा ७२९, पोल्यान्डमा ४९६ जना नेपाली पुगेका छन् ।
-original-thumb.jpg)
डेढ हजार विदेशीलाई श्रम स्वीकृति
नेपालमा सञ्चालित ठूला परियोजनामा विदेशी नागरिकले काम गर्ने गरेका छन् । विशेष गरी चीनको अनुदानमा सञ्चालित र चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिरहेका परियोजनामा प्राविधिक जनशक्ति आफ्नै देशलाई प्राथमिकता दिने गरेका हुन् । नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रका दक्ष इन्जिनियर छन् तर विदेशबाट सञ्चालित परियोजनामा तल्लो पदमा नेपालीलाई काम दिए पनि माथिल्लो पदमा आफ्नै देशबाट प्राविधिक जनशक्ति ल्याउने गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षामा तीस प्रतिशत आबद्ध
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । चौधौँ योजनाको अन्त्य (आव २०७५÷७६)मा १७ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्यालाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको थियो । सामाजिक सुरक्षामा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमै राम्रो हो तर यो सङ्ख्या सरकारी लक्ष्यको भन्दा कम हो । पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१)मा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले समेटिने जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पुु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो योजना अवधि सकिन अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यको आधा मात्रै हासिल हुन सकेको हो ।
तालिम रकममा छैन आकर्षण
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलालाई सीपमूलक तालिममा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले उपलब्ध गराइरहेको रकमप्रति आकर्षण कम हुने गरेको छ । अभिमुखीकरण तालिम लिएबापत प्राप्त गर्ने रकम थोरै भएको र लिने प्रक्रियामा पनि झन्झटिलो भएकाले उक्त रकमप्रति महिलाको आकर्षण नभएको हो ।
