सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपाली श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार औपचारिक कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकलाई कोषको योजनामा जोड्न थालेको हो ।
नेपाल र भारतमा उत्पादित तरकारीमा प्रयोगमा नै नरहेका विषादीको परीक्षण गरेर आमउपभोक्तालाई झुक्याउने काम गरिँदै आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालामार्फत देशका २२ स्थानमा द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण (आरबीटीआर) प्रविधिमार्फत प्रयोगमा नै नरहेका विषादी परीक्षण गर्ने गरिएको छ। खाद्य विभागले विभिन्न १५ स्थानमा र केन्द्रीय प्रयोगशालाले कालीमाटीसहित विभिन्न सात स्थानमा आरबीटीआर प्रविधिमार्फत तरकारीको परीक्षण गर्दै आएको छ।
रोजगारीका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै उच्च रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा झन्डै सवा पाँच लाख जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फागुन महिनामा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ६१ हजार ८४५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । फागुनमा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या अघिल्लो महिना (माघ)को तुलनामा केही कम हो । विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले मलेसिया र कतारमा नेपाली श्रमिकको सेवासुविधा र माग बढेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था छ । संविधानकै धारा ५१(घ) (७)मा वस्तु वा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकेका अस्पतालमा उपचार गराउँदा मात्रै खर्च बेहोर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । कोषले फागुन १ गतेदेखि कोषसँग सम्झौता गरेका अस्पतालमा मात्रै योगदानकर्ताले औषधि उपचारबापतको रकम दाबी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको हो । यसअघि भने योगदानकर्ताले जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराउँदाको खर्च कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
अर्थतन्त्र धानिरहेको विप्रेषणमा महिला श्रमिकको पनि ठूलै योगदान छ तर यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीति भने कायमै छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकहित तथा सुरक्षाका लागि काम गर्नेभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला श्रमिक थप समस्यामा पर्दै आएका छन् । संरक्षण अवधारणाका नाममा मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठूलो सङ्ख्यामा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला श्रमिकमाथि परेको छ । ती मुलुकमा महिला जाने क्रम भने रोकिएको छैन । बरु अवैध बाटो हुँदै त्यहाँ पुगेका महिला असुरक्षित हुने क्रम बढेको छ ।
फागुन १६ गते मङ्गलबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा भित्रिएको गोलभेँडाको नमुना परीक्षण गर्दा खान अयोग्य पाइयो । विषादीको रोकावट दर (विषादीको अवशेषको मात्रा) ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई खान अयोग्य मानिन्छ तर परीक्षणको रिपोर्टमा विषादीको अवशेष ६८ प्रतिशत भेटियो ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत प्रत्येक महिना दुई हजार नेपाली दक्षिण कोरिया जाने भएका छन् । आकर्षक श्रम गन्तव्य देश बनेको दक्षिण कोरियाले यही फेबु्रअरीदेखि प्रत्येक महिना दुई हजार नेपाली युवा कोरिया लैजान थालेको हो ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै दैनिक औसत दुई हजार दुई सय युवा रोजगारीको खोजीमा श्रमस्वीकृति लिएरै विदेशिन्छन् । अध्ययन वा भ्रमण भिसामा विदेश जाने र भारत जानेको सङ्ख्या श्रमस्वीकृति लिएर जानेकै हारहारीमा छ । तर देशभित्रको विकास निर्माणका लागि भने जनशक्ति अभाव हुँदा विदेशी कामदारले भरथेग गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको देखिएको छ ।
सरकारले स्वदेशको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बाध्यात्मक रोजगारीलाई शून्यमा झार्ने नीति लिएको दाबी गरिरहँदा रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को नै लागेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो सात महिना अर्थात् गत साउनदेखि माघसम्ममा साढे चार लाखभन्दा बढी नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा मलेसिया, खाडीलगायतका मुलुकमा गएका छन् ।
सरकारले आउँदो चैत १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा गएका युवालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
बेलायतमा शून्य लागतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) पठाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली स्वास्थ्यकर्मी बेलायत पठाउन तयार गरिएको ‘प्रोटोकल’ रायका लागि कानुन मन्त्रालयमै रोकिएकाले अझै समय लाग्ने देखिएको हो ।
प्रेमको प्रतीक मानिने रातो गुलाफ पनि आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस पटक गुलाफको खेती कम भएका कारण यस वर्ष उत्पादन घटेपछि गुलाफ आयातमै पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल (फ्यान)का अनुसार फेबु्रअरी १४ मा मनाइने प्रेम दिवस (भ्यालेन्टाइन डे)का लागि हरेक वर्ष साढे दुई लाखभन्दा बढी गुलाफ फूलको कारोबार हुने गरेको जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने गरी संशोधित निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको चौतर्फी आलोचनापछि श्रम मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि यसको ढाँचा परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका संशोधनका लागि मस्यौदा बनाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
भारतबाट आयात भएको तरकारीका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । पछिल्ला केही दिनयता भारतबाट तरकारी आयात हुने क्रम बढेपछि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार र मूल्य पाउन नसकेको हो । भारतबाट आयातित तरकारीले गर्दा नेपालमा उत्पादित तरकारीले मूल्य नपाएको भन्दै शुक्रबार चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फ्याँकेर साङ्केतिक विरोध गरे । नेपालमा उत्पादन भएको तरकारीको तुलनामा भारतबाट भित्रिएको तरकारी सस्तो छ । देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अहिले बजारमा भारतीय आलुको मूल्य थोकमा प्रतिकेजी १९ देखि २३ रुपियाँ छ भने नेपाली आलुको मूल्य २५ देखि ३० रुपियाँसम्म छ ।