सीता शर्मा
चामलको मूल्य बढाए कारबाही गर्ने चेतावनी
पछिल्लो केही दिनयता बजारमा चामलको मूल्य महँगिएको छ । भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहाना बनाएर व्यापारीहरूले भाउ बढाउन थालेका हुन् । बजारमा खपत हुने अधिकांश ब्रान्डका चामलको मूल्य बढेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले व्यापारीले मौज्दात रहेको चामलकै मूल्य बढाउँदासमेत राज्यका जिम्मेवार निकाय मौन बसेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
युरोपका नाममा बढ्यो ठगी
पोर्चुगल पठाउँछु भन्दै लाखौँ रुपियाँ असुल गरेर कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका–४ का दिपेश शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै पीडित १८ जना युवाले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पीडितमध्येका राम रोकायले शाहीले गत चैत २८ गते पोर्चुगल लैजाने भन्दै प्रतियुवा १४ लाख रुपियाँसम्म लिएर आफूसहित १७ जनालाई नेपालको विमानस्थलबाट मस्को हुँदै विभिन्न ठाउँमा पु-याएर अलपत्र पारेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा रोजगारी गर्ने विदेशी नागरिक बढ्दो
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै विदेशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या पनि बढेको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा विदेशका विभिन्न देशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : लक्ष्यभन्दा धेरैले पाए रोजगारी
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यभन्दा धेरैले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आव २०७९/८० मा ८६ हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेकामा २०८० साउन ९ सम्म तथ्याङ्क अनुसार ८९ हजार ५१९ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका हुुन् । यो सङ्ख्या तीन हजार ५१९ बढी हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रममा यो सङ्ख्या अझै बढेर एक लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध बजेटका आधारमा श्रम मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा बढी सङ्ख्याले रोजगारी प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बजार अनुगमन : ६५ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कैफियत
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ६५ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०७९ साउनदेखि २०८० असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका तीन हजार ६९५ व्यवसायी फर्ममध्ये दुई हजार ३३८ वटा व्यवसायी फर्ममा कैफियत भेटिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका ठगी बढे, उजुरी फर्स्योट न्यून
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी डरलाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दाजुभाइ दिदीबाहिनी, आफन्त र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी तालिम संस्था, स्वास्थ्य संस्थालगायतबाट ठगिने गरेका छन् । यो क्रममा बढ्दो छ ।
-original-thumb.jpg)
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने टुङ्गो लागेन
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । टे«ड युनियनहरूले न्यूनतम २५ हजार रुपियाँ वा सरकारको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिकसरह वृद्धि हुनुपर्छ भन्दै आएका छन तर रोजगारदाता भने सबैतिर आर्थिक मन्दी भएकाले बढाउन नसक्ने भन्दै आएका छन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म पारिश्रमिक बढाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।
रोजगारीका लागि पौने आठ लाख विदेशिए
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पौने आठ लाख पुुगेको छ । यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार ३२८ जना श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ लाख ३० हजारले श्रमस्वीकृति लिएका थिए ।
भिसाको आधिकारिकतामा दुबिधाका कारण प्रस्थान अस्वीकृत
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुवेत जान श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका केहीको शङ्कास्पद कागजात भेटिएको भन्दै प्रस्थान अनुुमति रोक्दै आएको छ । यता व्यवसायीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका श्रमिकलाई रोकेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
-original-thumb.jpg)
सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण
वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ तर सरकारले लगातार तीन वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पनि नवीकरण गर्दै आएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक नपठाएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेटिँदै
सरकारले ढिलै भए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने भएको छ । कोषले बुधबारदेखि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न तयारी गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको सुरुवात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार गरेपछि शुभारम्भ हुने जनाइएको छ । कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले कार्यविधि अनुसार गत वैशाख १ देखि नै सुरु गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेकाले ढिला भएको जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा सबैतिर एकै पटक गर्न नसकिने भएकाले केही पालिकासँग सम्झौता (एमओयु) गरेर कोषमा आबद्ध गराउन थालिने जानकारी दिनुभयो ।
महँगियो तरकारी
“कमाइ तीन वर्षदेखि उस्तै छ, महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै सकस भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो,” यसो भनिररहँदा असन चोकमा भेटिनुभएकी पवित्रा थापाको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टार्न मुस्किल छ, त्यसलाई पकाउन चाहिने तेल, नुन मसला छँदै छ । दैनिक साढे पाँच सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको एक सय रुपियाँको तरकारी किनेर कसरी खान सक्छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । थापाका श्रीमान् न्युरोडको बैङ्कमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा महिला असुरक्षित हुने क्रम बढ्दो
देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको विप्रेषणमा महिला श्रमिकको पनि ठुलै योगदान छ तर यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीति भने कायमै छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकहित तथा सुरक्षाका लागि काम गर्नेभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला श्रमिक थप समस्यामा पर्दै आएका छन् । संरक्षणमुखी अवधारणाका नाममा विगत सात वर्षदेखि मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठुलो सङ्ख्यामा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला श्रमिकमाथि परेको हो ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति कागजमै सीमित
मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
बेरोजगारी सङ्ख्या तीन लाखमा झार्ने योजना
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८६ सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या वार्षिक तीन लाखमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनले यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो । समितिले हाल नेपालमा करिब नौ लाख बेरोजगार रहेकामा २०८६ सालसम्म यो दरलाई घटाएर तीन लाखमा झार्ने भनेको छ ।
.jpg)