काठमाडौं, वैशाख ३ गते । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जेठ १५ गतेदेखि २४सै घण्टा सञ्चालनमा आउने भएका छन् । बढ्दो हवाई उडान चाप व्यवस्थापनका लागि नियामक नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए)सहित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अब २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक इञ्जिनीयर प्रदीप अधिकारीले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि टिआइएलाई २४सै घण्टा सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोभिड महामारीपछि बढेको हवाई चापलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँको विमानस्थललाई २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको विशेष चासो र सक्रियतामा मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रयास भइरहेको छ । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशैभरका विमानस्थलको पूर्वाधार विकास र सेवा सुदृढीकरणका लागि प्राधिकरण लागिपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थलको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि पर्यटनमन्त्री आलेले सहजीकरण गरिदिनुभएको छ । मन्त्री आलेकै पालामा टिआइए २४ घण्टा सञ्चालनमा आउन लागेको हो । “पर्यटनमन्त्री आलेको बोर्ड बैठकमा पटकपटकको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले आन्तरिक गृहकार्य गरेर यो योजना सार्वजनिक गरेको हो”, सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो ।कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थलमा उडान चाप बढेको छ । उडान चाप बढ्नु सुखद् पक्ष पनि हो । हवाई यातायातको बढोत्तरी मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि पनि धेरै राम्रो अवसर भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । साथै यसको व्यवस्थापनमा चुनौती उत्तिकै छन् । त्यसैले विमानस्थलको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आफूहरु जुटिरहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक सबै विमानस्थलमा व्यापक पूर्वाधार सुधार र सेवा स्तरीकरणको खाँचो छ, नेपालको आकाश सुरक्षित रहेको सन्देश पनि दिनुछ, आज टिआइएमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गर्ने इच्छा देखाएमा स्लट दिन सक्दैनौं ।”यसअघि २०७५ जेठमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व रवीन्द्र अधिकारीले टिआइए २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो । बिहान ६ देखि राति १२ बजेसम्म १८ घण्टा सञ्चालन हुँदै आएको उक्त विमानस्थललाई तीन घण्टा थपेर २१ घण्टासम्म सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो । यद्यपि टिआइएको धावनमार्गको जीर्णोद्धारको काम सुरु भएपछि पुनःउडान सञ्चालन अवधि घटेको थियो । त्यसपछि कोभिडका कारण देशभर बन्दाबन्दी लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान कटौती हुँदै जाँदा विमानस्थल सञ्चालन समय घटाइएको थियो ।कूल ९२ लाख यात्रु क्षमताको टिआएमा सन् २०१८ मा ७२ लाख हवाई यात्रुले सेवा लिएका थिए । कोभिड महामारी नभएको भए विमानस्थलको क्षमताले यात्रु धान्नसक्ने अवस्था थिएन । काठमाडौं विमानस्थलको विकल्पका रुपमा पनि गौतमबुद्ध विमानस्थललाई हेरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब २४सै घण्टा सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।गौतमबुद्धको विमानस्थलको नयाँ धावनमार्ग वैशाख ८ गतेदेखि सञ्चालनप्राधिकरणले यही वैशाख ८ गतेदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावनमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलको पुरानो एक हजार ५०० मिटर लामो धावनमार्ग बन्द गरेर अन्तर्राष्ट्रियतर्फको तीन हजार मिटर लामो नयाँ धावनमार्ग सञ्चालन गर्न लागेको हो । “अब पाइलटले वैशाख ८ गतेपछि भैरहवाको पुरानो धावनमार्गलाई चिन्ने छैनन्, हामीले नयाँ विमानस्थलसँग सम्बन्धित हवाई रुट, धावनमार्ग, नेभिगेसन, उडान व्यवस्थापन प्रणाली, विमानस्थलमा रहेका सुविधाबारे विस्तृत प्राविधिक जानकारी एयरर्याक (एरोनटिकल इनर्फमेसन रेगुलेसन एन्ड कन्ट्रोल) मा प्रकाशन गरी सक्यौँ”, महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो ।गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग वैशाख ८ गतेदेखि सञ्चालन हुने भए पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ २ गते बुद्धजयन्तीबाट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । अब विदेशी जहाजले काठमाडौं विमानस्थल बन्द भएको अवस्था वा अन्य कुनै आकस्मिक कारणमा भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण गर्न सक्नेछन् । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार फागुन पहिलो सातादेखि नै विमानस्थलको टावर सञ्चालनमा आइसकेको छ । न्यारोबडी र वाइडबडीका लागि भैरहवाको धावनमार्ग तयार भएको छ । यो विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान (क्यालिब्रेसन फ्लाइट) सम्पन्न भइसकेको छ ।आन्तरिक उडान राति १२ बजेसम्म सञ्चालन हुनेरात्रिकालीन उडानयोग्य पूर्वमेचीदेखि सुदूरपश्चिम धनगढीसम्मका विमानस्थमा अब राति १२ बजेसम्म सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । नियामक प्राधिकरणले भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई बिहान ६ देखि राति १२ बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । यसले काठमाडौं विमानस्थलको विद्यमान उडान चाप पनि व्यवस्थापन हुने तथा कोभिड कहरपछि जुर्मुराउँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्रादेशिकरुपमा आर्थिक गतिविधि बढ्नेछन् । उडान चापले यात्रा डिले हुँदा घण्टौंसम्म यात्रुले विमानस्थलमा निकै सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । उडान ढिलाइ भएकै कारण घण्टौँ यात्रुले विमानस्थलको भुइँमा बस्नुपर्ने, बालबालिकाले व्यहोर्नुपर्ने सास्ती हटेर जाने बताइन्छ । रात्रि उडानका लागि नेपालमा उडान भर्ने आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग छलफल भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।देशभरका विमानस्थलमा आधुनिक टर्मिनल भवनप्राधिकरणले देशैभरका आन्तरिक विमानस्थलको पुरानो टर्मिनल भवन भत्काएर नयाँ आधुनिक सुविधासम्पन्न र व्यावसायिक बनाउने घोषणा गरेको छ । महानिर्देशक अधिकारीले ७० वर्षभन्दा बढी पुराना देशभरका टर्मिनल भवन भत्काएर दुई वर्षभित्र नयाँ अत्याधुनिक भवन बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तराई क्षेत्रका विमानस्थलमा बनाइएका टर्मिनल भवन ७० देखि ७५ वर्ष पुराना भइसके मर्मत गरेर चलाउन सम्भव छैन । पानी चुहिने, यात्रु क्षमता र सुविधा पनि अहिलेको समयअनुसार नभएकाले सबै भवन तत्काल विस्थापन गर्दैछौँ ।”
कञ्चनपुर वेशाख ३ गते (रासस) । कृष्णपुर नगरपालिकाले थारु समुदायको अगुवाइ गर्ने वडघर र भलमन्साको नगरस्तरीय समितिका लागि पाँच लाखको अक्षय कोष स्थापना गरेको छ । वडघर भलमन्सा समितिलाई संस्थागत रुपमा काम अगाडि बढाउन सहयोग पु¥याउन अक्षय कोष स्थापना गरिएको हो । कोषको रकमको व्याजबाट वडघर भलमन्साले आयोजना गर्ने सामाजिक कार्यसँगै बैठक, छलफल, सांस्कृतिक समारोह, कला संस्कृति जगेर्ना गर्ने कार्यमा सघाउ पु¥याउने नगर प्रमुख कर्णबहादुर हमालले बताउनुभयो ।“सामाजिक र सांस्कृतिक समारोह आयोजना गर्न आवश्यक रकमको चाँजोपाँजो मिलाउन सहयोगी संस्था गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसै आर्थिक समस्यालाई मध्यजनगर गरी कोष स्थापना गरेका हौँ, यसबाट वडघर भलमन्सा लभान्वित हुने विश्वास लिएका छौँ ।” थारु समुदायमा वडघरले गाउँको सामाजिक रीतितिथि मिलाउने कार्यसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, वैवाहिक, धार्मिक कार्यमा सघाउ पु¥याउने गर्दछन् । अंशबण्डा, जग्गाको साँध सिमानाको विवाद मिलाउने कार्य वडघरले गर्दछन् । थारु समुदायमा वडघर र भलमन्साको स्थानलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ७२ वडघर भलमन्सा समितिका कार्यलाई अगाडि बढाउन १० लाखको कुर्सी वितरण गरिएको छ । प्रत्येक समितिलाई १५ थानका दरले कुर्सी वितरण गरिएको हो ।
ललितपुर, वैशाख ३ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गठबन्धनको निर्देशनलाई पालना गरेर अग्रगमनलाई निर्वाचित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको निर्वाचन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र परिवर्तनलाई पछाडि पर्काउने बीचको हो । त्यसैले हालसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित हुनुपर्छ ।”जनयुद्ध र जनआन्दोलनको एकीकृत बलमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतालगायत थुप्रै मुद्दालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिगमनको अझै खतरा छ भन्ने विषय व्यवहारबाटै पुष्टि भइसकेको छ, त्यो खतरालाई परास्त गर्नका लागि पनि गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपरेको हो ।”यसैबीच ऊर्जमन्त्री भुसालले पछिल्लो समय चर्चा भएजस्तो देशको अर्थतन्त्र खराब नभएको उल्लेख गर्दै कृषिमा आधारित देशको अर्थतन्त्रमा बाह्य कारणले दबाब भने रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गरौँ, विद्युतीय सवारी साधन तथा भान्सामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरौँ ।” बिलासीताका वस्तुमात्र नभई अर्बौंको खाद्यान्नसमेत विदेशी मुलुकबाट आयात हुने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले पछिल्लो समय सरकारले अत्यावश्यकबाहेक केही सामग्रीको आयात कडाइ गरेको जानकारी दिनुभयो । जलविद्युत्बाट उपलब्ध हुने सुविधामा सरकारले छुट दिलाएकोे बताउँदै उहाँले सिँचाइका लागि र सर्वसाधारण जनताले खपत गर्ने विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिलाइएको छ भन्नुभयोे ।
वासुदेव पौडेलगण्डकी, वैशाख ३ गते । गत चैत १७ गतेदेखि कास्कीको दक्षिण भेग सुरौदी खोलाकोे किनार कुर्लिङ क्षेत्रस्थित नरपतेमा झण्डै १२÷१५ जनाको समूह लगातार चैते धान रोप्न ब्यस्त देखिन्छ । अधिकांश स्थानमा कृषिप्रतिको अनइच्छाका कारण खेत तथा बारी बाँझिँदै गएको वास्तविकतामा यहाँका किसान भने तिनै बाँझिएकामध्ये २०० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको खेतमा यतिखेर बाँझो फोरेर सामूहिक चैते धान रोप्न लागिपरेका हुन् । कुर्लिङ बराह कृषक समूहमा सङ्गठित यहाँका १२ कृषक परिवारको समूहिक प्रयासमा विगत २० वर्षयता लगातार बाँझिएको खेतका कतिपय स्थानमा चैते धानको रोपो हरियो भइसकेको छ भने रोप्नेक्रम पनि चलिरहेको छ । आफूहरूले अझै एक दुई दिन रोपाइँ गर्ने योजना रहेको समूहका अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “कृषिप्रतिको बढ्दो अनइच्छासँगै पछिल्ला वर्षमा सुरौदी क्षेत्रमा धेरै जग्गा बाँझिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँझिएका जग्गामा खेती गरी उत्पादन बढाउनका लागि अन्य कृषकलाई पनि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले हामी सामूहिक चैते धानखेतीतर्फ लागेका हौँ ।” कृषकको जागरुकतासँगै सामूहिक चैते धानखेतीमा पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाले चासो दिएको छ । सङ्घीय शःसर्त धान प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत महाशाखाले कृषकलाई उन्नत जातको चैते–५ र हर्दिनासे बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । उन्नत जातको धानको विउ विगतमा भन्दा मसिनो खालको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नै सिँचाइका लागि सहयोग गरिएको महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत नै आगामी दिनमा समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कुटानी पिसानी मेसिन, मिनि ट्रेलर, त्रिपाल, मिनि थ्रेसरलगायतका उपकरण सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै महाशाखाका प्रमुख कडरियाले ४० दिनपछि स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिरोपनी रु ९०० सम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । “महाशाखाबाट यसअघि उक्त समूहका तीन जना कृषकलाई तालिमसमेत दिइएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा समूहको जागरुकता समेतलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकताअनुसार अन्य सहयोग पनि उपलब्ध गराउने छौँ ।” सङ्घीय शःसर्त धान प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिकाभित्र सुरौदीसहित क्षेत्र विभाजन गरी वडा नं २६ र २७ मा तथा वडा नं १३ काहुँखोलामा चैते धान रोपाइँमा सहयोग गरिएको कडरियाले जानकारी दिनुभयो । समूहले आगामी दिनमा व्यावसायिक तरकारीखेती गर्ने योजनासमेत राखेको समूहका सदस्य एवं कुर्लिङ पशुपक्षी तथा कृषि फर्मका सञ्चालक चेतबहादुर महतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्ला वर्षमा यहाँ कृषक व्यावसायिक कृषिका लागि फर्म दर्ता गरी आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् । समूहकै सक्रियतामा कुर्लिङ बराह कृषक हित कोष स्थापना गरी प्रतिकृषक मासिक रु १०० सङ्कलन गर्न थालिएको छ । पछिल्ला समयमा यहाँ कृषक व्यावसायिक गाईभैँसीपालन, बाख्रापालनसँगै कुखुरापालन आदिमा व्यस्त बनेका छन् । उत्पादित भैँसी, बाख्रा, कुखराको बिक्रीका लागि बजार जानु नपर्ने र घर तथा फर्मबाटै बिक्री हुने गरेको यहाँका कृषक बताउँछन् । पछिल्ला वर्षमा सुरौदी खोलाको कटान नियन्त्रण हुन नसक्दा उब्जाउयोग्य जमिन बगरमा परिणत बन्दै गएको छ । कास्की, तनहुँ र स्याङ्जा तीन जिल्ला भएर बग्ने सुरौदी खोलाले वर्षेनी खेतीयोग्य जमिनको कटान गरिरहेको र यसलाई रोक्नुपर्ने स्थानीयको सामूहिक आवाज छ । कृषिका अतिरिक्त जल पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहेको सुरौदी खोलालाई संरक्षण गर्दै यसको सदुपयोग गर्नसके यहाँको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने कुर्लिङ पशुपक्षी तथा कृषि फर्मका सञ्चालक महतको भनाइ छ । यस क्षेत्रको जलाधारको संरक्षण र उपयोग गर्नसके स्याङ्जाको प्युरीदोभानदेखि कास्कीको दोपहरे, छहरा, चवादी हुँदै तनहँुको घारी बगरसम्मका अधिकांश खेतीयोग्य भूभाग सुरौदी खोलाको पानीले सिँचाइ गर्न सकिनाका साथै माछापालन यहाँको राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । सुरौदी खोलामा जल पर्यटनको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको र दीर्घकालीनरुपमा खोलालाई निश्चित बाटोमा हिँडाउन ठाउँठाउँमा तटबन्ध निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जथाभावी उत्खनन् बढेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि यस अघि स्थानीयका तर्फबाट तीनवटै जिल्लास्थित सम्बद्ध निकायमा ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो । नदीको वर्षेनी धार परिवर्तन हुँदै जाँदा करिब ६० वर्षयता जलाधार क्षेत्रमा रहेका कैयौँ खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भएको स्थानीयको अनुभव छ ।
चितवन, वैशाख ३ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्रका) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता साझेदार दलका बीचमा निर्वाचनमा गठबन्धनको टुङ्गो भोलिसम्ममा लागि सक्ने बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा आज बिहान पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आजै साँझसम्ममा खाका तयार हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज बेलुकासम्म सिफारिस गर्ने भनिएको छ, हामी सम्भवतः भोलिसम्ममा एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ ।” निर्वाचनका समयमा एउटै पार्टीभित्रसमेत विवाद, बहस हुने जनाउँदै उहाँले दलकाबीचमा सहमतिमा आउन समय लाग्नु स्वभाविक रहेको बताउनुभयो । पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले भरतपुर महानगरका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही समस्या हुँदैन सबै टुङ्गिन्छ, आरामसँग टुङ्गिन्छ ।” स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी सम्बन्धमा गठबन्धनभित्र सकारात्मक छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
देउखुरी, वैशाख ३ गते । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा अबदेखि २४सै घण्टा निःशुल्क प्रसूति सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । उपकुलपति डा वसन्त लामिछानेले प्रतिष्ठानमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम निःशुल्क रहेको जनाउँदै अब प्रसूति सेवा लिन आउने महिलालाई शुल्क नलाग्ने बताउनुभयो । उपकुलपति नियुक्त भएपछि डा लामिछानेले प्रसूति सेवालाई निःशुल्क गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । उहाँले पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार नै शुक्रबारदेखि अस्पतालमा प्रसूति सेवा निःशुल्क गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । यसअघि अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम निःशुल्क चले पनि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा १२ बजेपछि सुत्केरी हुन आउने महिलाले सेवा लिएबापत पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । प्रसूति सेवा निःशुल्क भएपछि प्रसूतिका लागि आउने आमालाई सहज हुने स्थानीय बताउँछन् । घोराहीमा निःशुल्क प्रसूति सेवा नभएका काराण दाङका महिलालाई पैसा खर्च गरेर नेपालगञ्ज वा बुटवल जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । उपकुलपति डा लामिछानेले निःशुल्क प्रसूति सेवाका लागि थप जनशक्ति थपिने र तत्कालका लागि अस्पतालकै जनशक्ति परिचालन गरेर सेवा दिइने बताउनुभयो ।
चन्द्रकला भण्डारीझापा, वैशाख ३ गते । यहाँ केराखेती गर्दै आएका किसानले रासायनिक मल अभावका कारण सङ्कट आएको बताएका छन् । यसबाट केराको उत्पादन घट्नाका साथै खेती खुम्चिन थालेको छ । विगतमा ५० बिघा जमिनमा केराको खेती गरेका कनकाई नगरपालिका–३ का बेनु पराजुलीले आम्दानी सोचेभन्दा कम भएपछि यसपाली ३० बिघाको केराखेती मासेको बताउनुभयो । सुरुमा ‘केरा जोन’ बनाउने उद्देश्यले खेती सुरु गरे पनि मल अभाव र लकडाउनका कारण केराखेतीबाट ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ । विगतमा पकेट, ब्लक क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारी अनुदान लिएका किसानले पछिल्लो समय भाडामा लिएको जग्गासमेत जग्गा धनीलाई नै फर्काउँदै केराको खेती घटाउन थालेका छन् । विगतमा जिल्लाको कनकाई–५, शिवसताक्षी नगरपालिका–७, बाह्रदशी गाउँपालिका–६ र झापा गाउँपालिका–७ मा दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले ४०० बिघा जमिनमा व्यावसायिक केराको खेती गर्दै आएका थिए । किसानहरु बेनु पराजुली, हिमदल पराजुली, कुलप्रसाद चिमरिया, लक्ष्मी चिमरिया र गणेश सङ्ग्रौलाले संयुक्तरुपमा फार्म सञ्चालन गर्नुभएको थियो । उनीहरुले स्थानीय किसानको जग्गा पाँच वर्षका लागि भागमा लिएर सामूहिक केराखेती सुरु गरे पनि तीन वर्षमै लगानीसमेत उठ्न नसकेपछि जग्गा फिर्ता गर्दै केरा खेती मास्न थालेका हुन् । केराखेती गर्ने यहाँको सबैभन्दा ठूलो फार्मका रुपमा परिचित दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले यसपाली लगभग १०० बिघा जग्गाको केराखेती मासेको छ । खेतीमा चाहिएका बेला रासायनिक मल नपाइने भएको हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको फार्मका अध्यक्ष लक्ष्मी चिमरियाले बताउनुभयो ।वर्षमा केरालाई तीन पटकसम्म मल लगाउनुपर्ने जनाउँदै उहाँले गत वर्ष एकपटकसमेत मल लगाउन नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आएको गुनासो गर्नुभयो । केराखेती गर्नका लागि युरिया, डिएपी, पोटास र फस्फोरस मलको आवश्यकता पर्दछ । “विगतमा कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसका आधारमा साल्ट ट्रेडिङको कार्यालयले आवश्यक मात्रामा मल दिने गरेको थियो”, केराखेती गर्दै आउनुभएका कनकाइका किसान बेनु पराजुलीले भन्नुभयो, “तर अहिले त्यसरी दिँदैन, स्थानीय तहका सहकारीमार्फत पाइने हुँदा हामी जस्ता फार्म खोलेर खेती गर्दै आएको किसानलाई समस्या छ ।” फार्मले दुई वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रबाट खेतीका लागि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सर्तबमोजिम रु ५० लाख अनुदान लिएको थियो । उहाँले विसं २०६६÷०७७ मा रु ३२ लाख र विसं २०७७/०८८ मा रु १३ लाख अनुदान प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । अनुदान लिने झन्झटिलो प्रक्रिया, समयमा मल नपाउनेलगायत कारण केराखेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दो छ । “केराको बजार राम्रो छ, व्यापारीसम्म हाम्रो सिधै पहुँच पुग्दैन, ठेकेदारमार्फत बेच्दा भने जस्तो दाम नै पाइँदैन, अनि कहाँबाट नाफा हुनु”, पराजुलीले निराश हुँदै भन्नुभयो । उहाँले चिनी चम्पा र मालभोग केराको खेती गर्नुभएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिल्लामा एक हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा केराको व्यावसायिक खेती भएको जनाएको छ । समयमा मल नपाइने, विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने र मौसमी हावाहुरीले केराका बोट ढाल्नेलगायत कारण किसान मारमा परेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकृत गणेश शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले केरालाई जैविकसँगै रासायनिक मलको पनि आवश्यकता पर्ने तर समयमा नपाइने समस्याका कारण पनि किसान मारमा परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार व्यावसायिक केराखेती गर्ने किसानले बाली बिमा नगर्दा प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति भएका बेला उनीहरुले राहत नपाउँदा पनि ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको देखिन्छ । उहाँले साना किसानले उत्पादन गरेको केरा विचौलियामार्फत बेच्नुपर्दा मारमा परेको बताउनुभयो ।
म्याग्दी, वैशाख ३ गते । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–मालढुङ्गा सडक स्तरोन्नतिका लागि आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द गर्न थालिएको छ । मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माणको कामलाई सहजरुपमा गति दिन २०७९ वैशाख २५ गतेसम्म दैनिक पाँच घण्टा सवारी आवतजावत बन्द गरिएको हो । बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यातायात बन्द गरिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । सवारी साधनको चापले सडक विस्तारको काम प्रभावित बनेपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना र निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि गत पुस १५ देखि माघ १४ गतेसम्म पनि दैनिक पाँच घण्टा सवारी साधन बन्द गरिएको थियो । बेनी–मालढुङ्गा सडक बन्द हुने समयमा बेनी–रत्नेचौर–बागलुङ हुँदै मालढुङ्गा जोड्ने वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सकिनेछ । एम्बुलेन्स र बिरामी बोकेका सवारी साधन तथा विकास निर्माणका अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालनमा भने सहजीकरण गरिने भएको छ । एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीको सहायक ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वरका सञ्चालक अमृत दाहालले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सवारी साधन रोकेर काम गर्न समय मागिएको बताउनुभयो । कुश्मा नगरपालिका–१ मा पर्ने मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाका ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर सडक बिस्तार, सुधार गरी दुई लेनको बनाउन काम भइरहेको छ । मालढुङ्गा–बेनी सडक चीन र भारत जोड्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो सडक कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । विसं २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले विभिन्न खण्डमा मजदूर र उपकरण परिचालन गरेर सडक विस्तार, पर्खाल र नाली निर्माणको काम गरिरहेको छ । हाल कालोपत्रसहित करिब छ मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई नौ मिटर चाक्लो बनाएर एक मिटरको नाली र दुई लेनमा आठ मिटर चौडाइका दरले अमेरिकी आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न लागिएको हो । विसं २०४८ ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरेर २०५२ मा मार्ग खुलेको र २०६८ मा कालोपत्र भएको मालढुङ्गा–बेनी सडक पछिल्लो समय जीर्ण अवस्थामा थियो । सहायक सडक र पाखोबाट खस्ने पहिरो तथा खोलामा आउने बाढीले सवारी साधन आवतजावत प्रभावित हुने गरेका छन् । बर्खामा पहिराले दैनिकजसो अवरुद्ध हुने सडकमा यात्रा गर्दा धेरै समय लाग्ने, गाडी परिवर्तन गर्दा झन्झट हुने, दुर्घटनाको जोखिम र सास्ती भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङका साथै पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक पर्यटकीय, व्यापारिक र धार्मिक हिसाबले सम्भावनायुक्त छ ।
काठमाडौं, वैशख २ गते । निजी क्षेत्रको हवाइसेवा प्रदायक बुद्ध एयरले छिमेकी मुलुक भारतको नयाँदिल्ली, देहरादुनलगायत नेपाली धेरै भएका गन्तव्यमा हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ ।बुद्ध एयरले देशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा (कास्की) बाट नयाँदिल्ली सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको हो । बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णले निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली उडान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार बुद्ध एयरले पोखराबाटै भारतको देहरादुन गन्तव्यमा पनि उडान गर्ने योजना बनाएको छ । पोखराबाट दिल्ली गन्तव्यमा दैनिक दुई वटा उडान सञ्चालन गरिनेछ । उक्त गन्तव्यको उडान एक घण्टा ३० मिनेटको हुन्छ । कम्पनीले यसअघि भारतको वनारस र कोलकात्तामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोगमा ल्याएका एटिआर ७२ जहाजमार्फत नै दिल्ली गन्तव्यमा उडान गर्ने जनाएको छ । बुद्ध एयर आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा बढी एटिआर जहाज भएको कम्पनी पनि हो । नजिकका गन्तव्यमा तिनै जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरेको छ । पर्यटकीय गन्तव्य पोखराबाट दिल्ली उडान गर्दा भारतीय पर्यटक बढोत्तरी हुने विश्वास लिइएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यमा सिधै पुग्न सकिने भएकाले यो गन्तव्य व्यावसायिक हिसाबले पनि निकै सम्भावनायुक्त गन्तव्य हुने व्यवसायीको बुझाइ छ । “पोखरा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो । पर्यटकको पहिलो रोजाइ नै पोखरा पर्ने भएकाले त्यहाँबाट नजिकको गन्तव्य नयाँदिल्ली हुने भएकाले सेवा विस्तार गर्न लागिएको छ”, सूचना अधिकारी कर्णले भन्नुभयो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडो सञ्चालन भएमा त्यहाँबाट सिधा नयाँदिल्ली उडान गर्ने योजनअनुरुप आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त गन्तव्यमा सिधा उडानका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फको प्रक्रिया पूरा गरेर उडान सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको कम्पनीका सूचना अधिकारी कर्णले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पोखराबाट दिल्ली उडानका लागि हामी अप्लाइ गर्दैछौँ, ‘अफिसियल प्रोसिडर’ पूरा गर्न पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा भारतको ‘डिरेक्टेट जनरल अफ सिभिल एभिएसन’ ९डिजिसिए० बाट अनुमति लिएर उडान सञ्चालन गर्छौं ।” आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगट्ने बुद्ध एयरले अहिले दैनिक १५० भन्दाबढी उडान गरिरहेको छ । यी उडानमार्फत दैनिक आठ हजार ५०० हाराहारी यात्रुले सेवा लिइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । बुद्ध एयरसँग ११ वटा एटिआर–७२, तीन वटा एटिआर–४२ र दुई वटाबीच क्राफ्टसहित १६ जहाज छन् । थप चार जहाज आउने प्रक्रियामा रहेको र करिब चार महिनाको अन्तरालभित्रै ती जहाज नेपाल आइपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।वनारसमा मे पहिलो सातादेखि उडान बुद्ध एयरले काठमाडौं–बनारस गन्तव्यमा पुनःसिधा उडान गर्ने तयारी गरेको छ । बनारस उडानको प्रक्रिया पूरा भइसक्यो कम्पनीले जनाएको छ । भारतको चर्चित तीर्थस्थल वनारस पनि सम्भावना भएको गन्तव्य मानिन्छ । “वनारस उडानको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ, खाली ‘कन्फरमेशन लेटर’ मात्रै आउन बाँकी छ । हामी मे फष्टदेखि उडान सञ्चालन गर्छौं”, बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी कर्णले भन्नुभयो ।उक्त गन्तव्यमा कोभिड सङ्क्रमणको उच्च जोखिमका कारण उडान स्थगित भएको थियो । धार्मिक पर्यटनका दृष्टिकोणले भारतको बनारस महत्वपूर्ण गन्तव्य मानिन्छ । काठमाडौंदेखि वनारसलाई धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बुद्धले उडान गरिरहेको थियो । बुद्ध एयरले आन्तरिक उडानमा एटिआर जहाजमार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रदानका साथै पर्यटन विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सन् १९९७ अक्टोबर ११ मा बुद्ध एयरले पहिलो उडान गरेको थियो । यसले उडानकै सुरुआतमा अमेरिकाबाट ब्राण्ड न्यू जहाज बीचक्राफ्ट १९०० डी भित्र्याएको थियो ।पोखरालाई हब बनाएर उडानबुद्ध एयरले पोखरा विमानस्थललाई हब बनाएर सबै सुगम गन्तव्यका सहर जोड्ने योजना बनाएको छ । जसअनुरुप बुद्धले हाल पोखराबाट छ सहरलाई जोडिसकेको छ । पोखराबाट जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी गन्तव्यमा उडान गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । छिट्टै पोखरा–भद्रपुर पनि सेवा सञ्चालन गर्ने आवश्यक तयारी गरिसकेको छ । वैशाख २ गतेदेखि उडान गर्ने भनिए पनि प्राविधिक कारण केही विलम्ब हुने जनाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक ११ हेलिकप्टर कम्पनीसहित २० हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान सेवा दिइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियमा दुई नेपालीसहित २३ वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख २ गते । बाइस अर्ब बराबरको कारोबार, नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि, हितग्राही खाता खोल्नेको सङ्ख्यामा बहार, नेपालको शेयर बजारमा वर्ष २०७८ ले स्थापित गरेको मानक हो । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार हालसम्म ५१ लाख २१ हजार ८६१ वटा हितग्राही खाता खुलेका छन् । यस्तै, ४२ लाख ३५ हजार ३९३ वटा मेरो शेयरको एकाउण्ट खोलिएको छ । कूल आठ अर्ब ३६ करोड १५ लाख ४३ हजार ६८४ कित्ता शेयर अभौतिकीकरण गरिएको छ । यो विवरणले पनि नेपालको शेयर बजारमा भएको विस्तार र विविधिकरणको चित्रण गर्दछ । दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हालसम्म ३३० कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । नेप्सेमा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं बीमा कम्पनीको बोलवाला देखिन्छ । वर्ष, २०७८ ले शेयर बजार नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छ भन्ने एउटा रेकर्ड कायम गरेको छ । मिश्रित एवं पूँजीवादी अर्थ राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका धेरै देशमा शेयर बजारमार्फत पूँजी सङ्कलन गर्ने र लगानी विस्तार गर्ने गरिएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिमका कारण लगानीका अन्य स्रोतमा भएको बञ्चितीकरणले पनि शेयर बजारमा असाध्यै ठूलो उभार आएको थियो । नेप्सेको विवरणअनुसार २०७८ भदौ २ गते नेप्से तीन हजार २०० को अङ्क नजिक पुगेको थियो । यो बिन्दु हालसम्मकै उच्च हो । त्यस दिन बजार पूँजीकरण रु ४४ खर्ब ६८ अर्ब ५० करोड ५३ लाख ९० हजार बराबर पुगेको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) रु ४१ खर्ब बराबर छ तर, बजार पूँजीकरण जीडीपीभन्दा रु तीन खर्ब बढी भएको थियो । त्यस दिन बजार पूँजीकरण रु ४४ खर्ब ६८ अर्ब ५० करोड ५३ लाख ९० हजार बराबर पुगेको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) रु ४१ खर्ब बराबर छ तर, बजार पूँजीकरण जीडीपीभन्दा रु तीन खर्ब बढी भएको थियो । विसं २०७७ चैत ३१ को अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक दुई हजार ७१४.७९ अङ्कमा बन्द भएको थियो । गत वर्षको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् २०७८ वैशाख २ गते नेप्से परिसूचक २०.६७ अङ्कले बढेर दुई हजार ७३५.४६ मा बन्द भएको थियो । अनेकन उतारचढावका बीच नेप्से परिसूचकले गत भदौ २ गते सबैभन्दा उच्च बिन्दुको इतिहास कायम ग¥यो । त्यसदिन नेप्से परिसूचक तीन हजार १९८.६० मा पुगेको थियो । शेयर बजारमा थोरै पूँजी लगानी गर्नेले समेत राम्रै नाफा कमाएका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत रुपमा रु चार करोड र परिवारका थप तीन जनाले रु १२ करोड बराबर मात्रै शेयर धितो कर्जा लिन पाउने बन्दोबस्ती गरेपछि शेयर बजारमा राम्रै हलचल भयो । शेयर लगानीकर्ताका विभिन्न समूहले केन्द्रीय बैङ्क शेयर बजार मैत्री नभएको भन्दै असन्तुस्टि व्यक्त गरे । शेयर बजारलाई उत्पादनशील क्षेत्र मान्ने कि अनुत्पादक क्षेत्र मान्ने भन्ने बहस सधैं जसो चलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको लगानी सीमाले पनि सो बहसलाई सतहमा ल्याइदियो । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना गैरकानुनी शेयर कारोबारमा संलग्न भएको पाइएपछि यसै वर्ष बर्खास्तीमा पर्नुभयो । सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको साधारण शेयर बुक बिल्डिङ विधिबाट बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि बोर्डमा आवेदन दिनुुअगावै अध्यक्ष ढुङ्गानाले छोरी रेविकाको नाममा १० हजार कित्ता शेयर खरिद गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । नियमक निकायको प्रमुखले नै शेयर खरिद गरेको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना भयो । अर्थ मन्त्रालयले ढुङ्गानालाई के कसो भएको हो भन्ने जिज्ञासा राख्दै पत्राचार ग¥यो । मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा मात्रै नभई विशेष छानबिन समिति नै गठन गरेर ढुङ्गानामाथि अनुसन्धान ग¥यो । अनुसन्धानबाट ढुङ्गानाले गैरकानुनी रुपमा शेयर खरिद गरेको पुष्टि भयो । अन्ततः उहाँ आफ्नो पदबाट हट्नुप¥यो । नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा नियमक निकायको प्रमुख नै बर्खास्तीमा परेको पनि यो पहिलो पटक देखियो । त्यतिमात्रै नभई, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई पनि सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणले राजीनामा दिन बाध्य बनायो । साउदले समेत श्रीमतीको नाममा शेयर खरिद गरेको पाइएको थियो । नियामक र बजार व्यवस्थापकको रुपमा रहेको नेप्सेका प्रमुखलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषय शेयर बजारका लागि कालो इतिहासको रुपमा स्थापित भयो । विसं २०७७ को असार मसान्तमा १७ लाखको हाराहारीमा रहेको हितग्राही खाता हालसम्म आइपुग्दा ५१ लाख बढी पुग्नु पनि शेयर बजार क्रमशः विस्तारित हुँदै गएको छ भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ । धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ता क्रमशः प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । आव २०७७/७८ मा साधारण शेयरको प्राथमिक निष्काशनमार्फत २२ सङ्गठित संस्थाले रु १५ अर्ब १९ करोड, हकप्रद शेयरमार्फत सात सङ्गठित संस्थाले रु १४ अर्ब पाँच करोड, ऋणपत्रमार्फत २३ कम्पनीको रु ६९ अर्ब ६० करोड र सामूहिक लगानी कोषमार्फत नौ वटा योजनाको रु नौ अर्ब ९० करोड गरी रु एक खर्ब आठ अर्ब ७४ करोड बराबरको पूँजी परिचालन गरिएको थियो । चालु आवको हालसम्म कूल १४ कम्पनीलाई साधारण शेयर बिक्रीको अनुमति दिइएको छ । ती कम्पनीले ३७ करोड ९२ लाख पाँच हजार ८०५ कित्ता शेयर रु तीन अर्ब ७९ करोड २५ लाख ८० हजार ५०० मूल्यमा बिक्री गर्नेछ । बोर्डमा विभिन्न २३ कम्पनीले साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएको अवस्था छ । वर्षभर नै आशा जगाएको बजारले पछिल्ला केही महिनामा भने निराश बनाएको लगानीकर्ताको टिप्पणी छ । यद्यपि वर्ष, २०७८ को शेयर कारोबार हुने अन्तिम दिन गत बुधबारअर्थात् चैत ३० गते भने आशा जगाएर बन्द भएको थियो । त्यसदिन नेप्से ३०।२४ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ४१५.२४ मा बन्द भएको छ । यस आधारमा हेर्दा पनि बजार पूँजीकरण झण्डै रु १० खर्ब बराबरले ओरालो लागेको देखिन्छ । त्यसबाट शेयर लगानीकर्ताले रु १० खर्ब बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन् । नेप्सेमा पछिल्ला दिन जलविद्युत् कम्पनीको बोलवाला बढ्दै गएको देखिन्छ । कूल ४७ वटा जलविद्युत् कम्पनीको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । सबैभन्दा धेरै शेयर भएको मानिएको माथिल्लो तामाकोशी समेत १० शीर्ष बजार पूँजीकरण भएको कम्पनीको रुपमा यसै वर्ष स्थापित भएको थियो । नेपाल टेलिकम हालसम्म पनि धेरै बजार पूँजीकरण भएको कम्पनीको रुपमा नेप्सेमा सूचीकृत छ । केन्द्रीय बैंकको नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलताको अभावजस्ता कारणले बजार सुस्ताएको छ । इतिहास कायम गरेको नेप्सेले यस वर्ष अर्को नयाँ इतिहास कायम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक फरक प्रसङ्गमा विश्व शेयर बजार र एकाधिकार पूँजीपतिको अर्थराजनीतिक विषयमा गर्नुभएको टिप्पणीलाई लिएर केही दिन नेपालको शेयर बजारसमेत प्रभावित भयो । गत पुसमा सम्पन्न माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि साना शेयर लगानीकर्ताको हितमा शेयर बजारले काम गर्न नसकेको विषय समेट्नुभएको थियो । शेयर बजार विरोधी अभिमत आएको भन्दै केही लगानीकर्ताले त्यसमा असन्तुष्टि जनाए । अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले विश्व शेयर बजारको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको विषय नेपालको शेयर बजारसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै स्पष्टीकरण नै दिनुर्पयो । बोर्डमा सरकारले रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै, नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कृष्णबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । शेयर बजारको विकास र विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटक–पटक दोहो¥याउनुभएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयर बजारमा ल्याउन आफू प्रयासरहत रहेको बोर्डका अध्यक्ष हमालले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरले मात्रै बजार विस्तार हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले वास्तविक क्षेत्रलाई शेयर बजारमा ल्याउने, बजारको आधुनिकीकरण गर्ने र लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्ने कामलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाइसकेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यस्तै, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकतले बजारमा हुने अनाधिकृत कारोबार, इन्साइडर टे«डिङ रोक्न आफूले प्रयास थालिसकेको बताउनुभएको छ ।वर्षभरि नै शेयर बजारमा अलिक चलाख लगानीकर्ताको बोलवाला देखिएको थियो । नेप्से परिसूचक लगातार उकालो लाग्दा नाफा कमाइयो भनेर बसेका लगानीकर्ता पछिल्ला दिनमा आइपुग्दा धेरै गुमाउन पुगेको अवस्था छ । नेप्से उकालो लाग्दा बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता ओरोलो लागेको बजारमा भने प्रवेश गरेका छैनन् । तरलताको सहजता एवं लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षामा लगानीकर्ता यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तै, साधारण शेयरमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य प्रगति हुनु, गाउँ गाउँमा समेत शेयर बजारको बारेमा चासो बढ्नु तथा प्रविधिमैत्री बन्दै जानुले पनि नेपालको शेयर बजार नयाँ उचाइमा पुगेको छ । वर्ष, २०७८ मा कायम गरेको भन्दा नयाँ उचाईमा बजार पुग्ने र ठूलो पूँजी परिचालन हुने अपेक्षामा सरकार र लगानीकर्ता समेत व्यग्र प्रतिक्षारत छन् । देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त हुने दिशामा पुगेको भन्ने आशङ्काबीच नेपालको शेयर बजारले वर्ष २०७९ लाई सकारात्मकरुपमा स्वागत गर्ने धेरैको अपेक्षा छ । बोर्डका अध्यक्ष हमालको शब्दमा बजारमा नयाँ लगानीको अवसर खोज्दै जाँदा त्यसले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । किनकी, रातपछि दिन आउँछ र उज्यालो घाम लाग्छ भने जस्तै ‘बियरिस टे«ण्ड’ मा रहेको शेयर बजारले पक्कै पनि ‘बुलिस ट्रेण्ड’ पछ्याउने नै छ । किनकी, यसै वर्ष, स्थानीय तह र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन हुँदैछ । कोरोनाको कहर क्रमशः अन्त्य भएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक नीतिको तर्जुमा गर्न लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रमशः तरलताको सङ्कट हट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीले शेयर बजारमा लगानीका लागि तयार भएका छन् । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । बजारसमेत मनोवैज्ञानिक रुपमा सबल बन्दै गएको छ । यी र यस्ता कारणले नेपालको शेयर बजारमा सुनौलो घाम उदाउने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं, वैशख २ गते । सुनचाँदी बजारमा शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख दुई हजार तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख एक हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख १५ सय तोकिएको छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख एक हजार थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला १५ ले बढेर रु एक हजार ४१५ कायम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ९७३ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
बनेपा, वैशाख २ गते । नयाँ वर्षको आगमनसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट रमाइलो र आनन्द लिनका लागि घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्याले यहाँका पर्यटकीयस्थलमा घुइँचो लागेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकका पर्यटकीयस्थल धुलिखेलको देवीस्थानडाँडा, नमोबुद्ध, दोलालघाट, साँगा र नगरकोटलगायतका क्षेत्रमा नयाँ वर्षमा घुम्नका लागि आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।अघिल्लो वर्षमा कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण भीडभाडमा जान नहुने भएका कारण बाहिर घुम्न ननिस्कने गरेकामा यस वर्ष कोरोना सङ्क्रमण जोखिम न्यून भएकाले धेरैजसो मानिस रमाइलो र आनन्द लिनका लागि घुम्न निस्केको बताउँछन् । काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–८ का विजय तामाङले नयाँ वर्षको पहिलो दिन भएकाले परिवारसहित रमाइलो र मनोरञ्जन लिनका लागि देवीस्थानडाँडामा घुम्न पुगेको बताउनुभयो । “अरु बेला आफ्नो काममा व्यस्त भइन्छ, नयाँ वर्ष छोराछोरीलाई रमाइलो र हौसला बढाउनका लागि घुम्न आएको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो, “फुर्सदका दिनभन्दा पनि सबैले मनाउने गरेको यस अवसरमा घुमघामका लागि निस्केको हुँ ।”देवीस्थानडाँडामा परिवारसहित घुम्न पुग्नुभएका विक्रम चौलागाईँले नयाँ वर्षलाई परिवारको खुशी र मनोरञ्जन प्रदान गर्नका लागि समय मिलाएर निस्केको बताउनुभयो । “निर्वाचन नजिक आइसकेका कारण हिजोआज खासै फुर्सद नै मिलेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षको एकपटक नयाँ पर्व पनि भएकाले परिवारलाई समय दिएर खुशी साट्नका लागि पनि आएको हुँ ।”नगरपालिकाले यहाँका देवीस्थानडाँडामा बान्तीपार्क, पृथ्वीनारायण शाह, सहिद बलभद्र कुँवरको शालिकका साथै व्यवसायीले पिङ खेल्नका लागि मनोरञ्जन पार्कमा घोडा चढ्ने व्यवस्थासमेत गरिदिएका कारण पर्यटक बढ्न थालेका हुन् । काठमाडौँबाट नजिकको गन्तव्य हुनाका साथै यहाँबाट हिमालका मनोरम दृश्यावलोकन गर्न पाउने र वरिपरिको सुन्दर क्षेत्र हेर्न पाउने भएका कारण पनि पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन् ।धुलिखेलको देवीस्थानलगायत नमोबुद्ध, नगरकोट, दोलालघाट, साँगा, पनौतीको रयाले, मानेदोभानलगायतका पर्यटकीयस्थल नयाँ वर्षका दिन धेरै आन्तरिक पर्यटकले भरिएका छन् । साथीसङ्गी र परिवारसहित बाहिर घुम्न जाँदा सबैमा खुसीको अनुभूति हुने भएकाले विशेषगरी नयाँ ठाउँ तथा रमाइलो र मनोरञ्जन लिन पाउने ठाउँमा घुम्न निस्कने गरेको उहाँहरूको भनाइ छ । पर्यटकहरुको चहलपहलसँगै पर्यटकीयस्थलका व्यवसायीमा उत्साह थपिएको छ । लामो समयसम्म कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण सोचजस्तो आम्दानी गर्न नपाएका व्यवसायी पर्यटकको आवतजावत कम हुँदा खुम्चिए बस्नुपरेको अवस्थामा अब पर्यटकको आवागमनसँगै व्यवसाय फस्टाउने आशामा छन् ।यसैबीच नयाँ वर्षका दिन बिहान काभ्रेपलाञ्चोकका धार्मिकस्थलमा दर्शनार्थीको घुइँचो नै लागेको थियो । पलाञ्चोकको पलाञ्चोक भगवती मन्दिर, नमोबुद्धको नमोबुद्ध गुम्बा, बनेपाको चण्डेश्वरीलगायतका मन्दिरमा दर्शनार्थी दर्शनका लागि लामबद्ध भएका थिए । नयाँ वर्ष सुरुआतसँगै पहिलो दिन खुशी, आनन्द, सुख, शान्ति र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नका लागि मन्दिरमा पुगेर दर्शन गरेको बेथानचोक गाउँपालिका–५ का नारायण फँुयालले बताउनुभयो ।
काठमाडौं, वैशाख १ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी कहिले सम्पन्न होला ? आम मानिसमा चासो थियो । समय र लागत बढ्दै जाँदा आयोजनाको बारेमा चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै थियो । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा कम मानिसलाई मात्रै थाहा थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना सम्पन्न हुँदा मनसुनको समयमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन पुग्यो । झण्डै पाँच घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने भएकाले पनि सो आयोजना नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको छ । सरकारको सार्थक प्रयास, प्राधिकरण नेतृत्वको नियमित निगरानीका कारण आयोजनाले सफलता पायो । गत असार २१ गते सो आयोजनाको सञ्चालनमा आयो ।स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाले नेपालीले पनि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्थक प्रयत्न गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । विसं २०७८ ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । समय र लागत बढी लागेपनि आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मानक स्थापना गरेको छ । केही समय पहिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीजस्ता जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउँछौ ।” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार वर्ष २०७८ ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसै वर्ष नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने अवसर पाएको छ । गत कात्तिकदेखि ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा औपचारिक रुपमा बिक्री शुरु गरेको प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा भने ३६५ मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले चैत १८ देखि २० गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । मनसुनको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता भएको छ । नेपालका विभिन्न ९ वटा आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुने मार्ग प्रशस्त भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने, अढाई दशकदेखि चर्चामा मात्रै सिमित भएको पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउन पनि भारतले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पु¥याउनका लागि पनि आवश्यक पहल र प्रयत्न भएको छ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ । धमाधम सम्पन्न भए प्रसारण लाइन प्राधिकरणका अनुसार लामो समयदेखि अनेकन समस्याको चक्रव्यूहमा फसेका केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कोशी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन २०७८ मा नै पूरा भयो । सो आयोजनाको निर्माण सकिदा करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने संरचना तयार भएको छ । यस्तै, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयवासीको कानूनी दायराभन्दा बाहिरका मागका कारण समस्यामा फसेको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ । समुन्द्रटार त्रिशुली १३२ केभी प्रसारण लाइन, दाना कुश्मा प्रसारण लाइनको पहिलो खण्डको काम यसैवर्ष सकिएको छ । त्यस्तै, धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा केही टावर निर्माणमा भएको अवरोध फुक्दा काठमाडौं–मर्स्याङदी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपनि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । यस्तै, गर्ज्रयाङ–खिम्ती प्रसारण लाइन, भरतपुर– बर्दघाट प्रसारण लाइन अझै पूरा भएको छैन । कतै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा जटिलता उत्पन्न भएको छ भने कतै अदालतमा मुद्दा परेका कारण प्राधिकरणले काम गर्न पाएको छैन । यद्यपी, एक दर्जन बढी विभिन्न क्षमताका सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आए । नेपालको कूल ९१ प्रतिशत घरधुरीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । बाँकी रहेका ६० स्थानीय तहमा पनि निकट भविष्यमा नै केन्द्रीय प्रणालीमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास जारी छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहाडी क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि प्राधिकरणले रु २५ अर्ब बराबरको खर्च गर्ने भएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दर पनि ३०० किलोवाट बराबर पुगेको छ । गत मंसिरदेखि लागू हुने गरी २० युनिट बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा २५ लाख घरधुरीले लाभान्वित हुने अवसर पाएका छन् । सरकारले कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने अभिप्रायले सिँचाइका लागि सरल र सुलभ मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन थालेको छ । यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारकोतर्फबाट गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपका रुपमा चित्रण भएको छ । ७१० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसमध्ये २०७८ मा कूल २० सानाठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए । त्यसबाट कूल ७१० मेगावाट बिजुली थप भयो । सरकारले तय गरेको लक्ष्यको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा बराबरको बिजुली प्रणालीमा थप भइसकेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म करिब एक हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । औद्योगिक घरानाका रुपमा परिचित विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको संयुक्त लगानीको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ पनि यसैवर्ष प्रणालीमा थप भएको छ । यस्तै आईएमई समूहको लगानी रहेको मिस्त्री खोलाबाट ४२ मेगावाट, एमभी दुगड समूहको लगानी रहेको २४।२ मेगावाटको लिखु खोला ए पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी, ११ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको सिङ्गटी खोला र अपर चाकुखोला ए बाट २२.२ मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा जोडियो । जलविद्युतबाहेक सोलार प्रविधि र चिनी उद्योगबाट ११ मेगावाट बिजुली थप भएका छन् । प्रणालीमा उपलब्ध भएको बिजुलीको मात्रा हेर्दा यो नै हालसम्मकै उच्च हो । झण्डै ११० वर्षमा नेपालको बिजुलीको उत्पादन एक हजार मेगावाट बराबरको हाराहारीमा रहँदै आएको अवस्थामा एक वर्षमा नै ७१० मेगावाट बिजुली थप हुनु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । प्रसारण प्रणालीको सहज उपलब्धता हुने हो भने दोर्दी करिडोरबाट मात्रै थप १०० मेगावाट बिजुली तत्कालै थप हुने अवस्था छ । यस्तै, रामेछापमा १९ मेगावाट बिजुली प्रणालमिा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । बिजुली उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएपछि नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ । सर्वसाधारण तथा निजी लगानीबाट मात्रै प्रणालीमा हासम्म कूल एक हजार ४५२ मेगावाट बराबर बिजुली थप भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनु अगाडि वर्षाको समयमा समेत भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको थियो । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा मात्रै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो । यसबाट झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको तथ्य प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । वर्षायाममा बिजुली खेर जाने तथा हिउँद लागेपछि भने बिजुलीको हाहाकार देखिने अवस्था २०७८ मा पनि देखियो । रुस र युक्रेनको सङ्घर्षको बाछिटा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत पर्न गयो । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव देखियो भने इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर पनि उत्तिकै पर्न गयो । कोइलाको अभावमा भारतीयको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट २० भारुसम्म पुग्दा केही दिन प्राधिकरणले सहज रुपमा बिजुली आयात गर्न सकेन । त्यसको प्रभाव ग्राहस्थ ग्राहकमा नपरेपनि औद्योगिक ग्राहकलाई भने समस्या पर्न गयो ।बिजुलीको महशुल घटेपनि प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावटमा गरेको कडाइ, बक्यौता भुक्तानी गराउन चालेको प्रयास, चोरी नियन्त्रणमा गरेको कारवाहीका कारण चालु आवको ६ महिनामा नै रु १२ अर्ब बराबरको नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली प्राधिकरणले यस वर्ष उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन अभियान नै सञ्चालन गर्यो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोली कहिले विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा पुग्यो भने कहिले वीरगञ्ज, त कहिले भैरहवा औद्योगिक करिडोर पुग्यो । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ग-यो । प्राधिकरणको नेतृत्वको सार्थक प्रयासका कारण पछिल्लो छ महिनामा मात्रै थप ३०० मेगावाट बराबरको थप बिजुली माग हुन पुग्यो । बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने होइन, आन्तरिक रुपमा नै खपत बढाउने योजनालाई प्राधिकरणले अभियानका रुपमा अगाडि बढायो । प्राधिकरणले पहिलोपटक सिमेन्ट, डन्डी तथा उच्च बिजुली माग हुने ठूला उद्योगहरुलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउन थाल्यो । नेपाल र भारतबीच भएको सहमति पछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४४ मेगावाटको ‘कालीगण्डकी ए’बाट १४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्यङ्नदीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रीन भेन्चर्स प्रालिको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्त भएका छ । यस्तै नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रसारण लाइनको क्षमता १२०० मेगावाट भए पनि अहिले आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग भइरहेको छ । यसैगरी लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा फसेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । यो पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ । एमसिसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले सात हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाइदिएको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरु हुने सो प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे हुँदै एउटा लाइन धादिङ हुँदै हेटौंडासम्म पुग्नेछ । यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातोमाटे, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी हुँदै रुपन्देहीमा प्रस्ताव गरिएको बुटबल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । त्यस्तै, ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातोमाटे, दमौलीमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । विसं २०७८ मा नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पुनः घिसिङको प्रवेश भयो । झण्डै एक वर्षपछि प्राधिकरण फर्कनु भएका घिसिङले बिजुलीको खपत बढाउनेलगायत केही रणनीतिक योजना अगाडि सार्नुभएको छ । सरकारले उहाँलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दिएको छ । विसं २०७७ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी बिदा हुनुभएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पुनः फर्केर आउनुभयो । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर जति लोकप्रियता कमाउनुभएका घिसिङको दोस्रो कार्यालयमा बिजुलीको खपत बढाउने, प्रसारण लाइनको निर्माण एवम् विस्तार तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनेलगायतका चुनौती छन् । त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी अगाडि बढाइने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएपनि निजी क्षेत्रले आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ । तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता नभएको तथा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति नदिएकोजस्ता विषयमा निजी क्षेत्रको गुनासो कायम नै रहँदै २०७८ बिदा भएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख १ गते । वर्ष २०७८ नेपालको श्रम कूटनीति विस्तार तथा व्यवस्थित र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय रह्यो । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच श्रम क्षेत्रमा सुधारका प्रयत्न जारी रहे । लामो समयदेखि कर्मचारीको तहमा सीमित नेपालको श्रम कूटनीतिमा गतवर्ष क्रमभङ्ग भयो । श्रम कूटनीति विस्तारमा सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सक्रिय सहभागिता रह्यो । गत चैत पहिलो साता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख श्रम गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र पूर्वी अफ्रिकी मुलुकको भ्रमण गरी श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्यो । सोही क्रममा श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल–युएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक युएईको राजधानी आबुधावीमा सम्पन्न भयो । बैठकमा युएईबाट नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गर्न लागेको सीप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने, युएईमा रोजगारी गरी नेपाल फर्केका श्रमिकलाई सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन हुने पुनःएकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । त्यस्तै युएईमा रहेका नेपालीलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये ५ वटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क गर्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अघि बढाउन पनि युएई सहमत भयो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा पनि गम्भीर छलफल भयो । भ्रमणकै दौरान मन्त्री श्रेष्ठ र युएईका मानव संशाधन मन्त्री डा अव्दुलरहमान अव्दुलमानन अल अवारबीच त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितका द्विपक्षीय विचारविमर्श भए । सो क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमा, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।यही अवधिमा नेपाल र पूर्वी अफ्रिकी मुलुक सिसेल्सबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भयो । एक महिनाभित्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्याउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने दुवै देश सहमत भए । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार लैजान सिसेल्सले नेपाललाई द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो । सिसेल्स जाने श्रमिकको न्यूनतम योग्यता, भाषागत क्षमता, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा, कामदार छनोट र स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा संयुक्त कार्यदलले अध्ययन थालेको छ । अहिले एक हजार २५० भन्दा धेरै नेपाली सिसेल्समा रोजगारीको क्रममा छन् । सिसेल्समा अहिले सुरक्षागार्डका रुपमा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । यसबाहेक होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही नेपाली कार्यरत छन् । सिसेल्सले त्यहाँको प्रहरी सेवामा पनि नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । श्रम गन्तव्य विविधकरणका विषयमा पनि वर्ष २०७८ उल्लेखनीय रह्यो । गतवर्ष नेपालीलाई उच्च आय हुने मुलुकलाई रोजगारीका लागि पठाउने उद्देश्यले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग पनि द्विपक्षीय संवाद भए । सरकारले तुलनात्मकरुपमा उच्च परिश्रमक प्राप्त हुने मुलुक तथा काममा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउन पहल गरिरह्यो । नेपाल र बेलायतबीच श्रम समझारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा २०७७ सालमा उदाहरणीय कार्य भए । श्रम स्वीकृति लिन घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियो । वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालयले अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्न थाले । जसका कारण दैनिक कार्यालयमा हुने दुई हजारको भीडभाड शून्यमा झर्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा जानै पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै सरकारले गत माघ २ गतेदेखि श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थाल्यो । यसअघि दैनिक एक हजार बढी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवाप्रवाह गर्दा कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच अनुचित आर्थिक लेनदेन हुने गुनासो आउने गरेको थियो । त्यस्तै सेवाग्राहीको चाप बढी हुँदा कर्मचारीले रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अनलाइन प्रणाली सुरु गरेसँगै सेवाप्रवाहमा आउने गुनासो ठप्प भएको छ । यसैगरी, विभागले भोलिदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पूर्णरुपमा अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्ने भएको छ । श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीमा लगिएसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्दै आएको कार्यालयले कल्याणकारी सेवासम्बन्धी कार्य पनि अनलाइनबाटै प्रवाह गर्न थालेको छ । कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । कार्यालयबाट औसत प्रतिदिन एक हजार ५६५ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी हुने गरेको छ ।ठगी रोकिएनन्, ठगिएकाले न्याय पाएनन्श्रम क्षेत्र सुधारमा व्यापक पहलकदमी सरकारले लिए पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी पूर्णतः नियन्त्रणमा आउन सकेनन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सोझासाझा नेपाली ठगिइनै रहे । ठगिएकाले पनि उचित न्याय पाउन सकेनन् । यद्यपि, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न विषेश टास्कफोर्स गठन गरी प्रहरी परिचालन गरेको छ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोबाट प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा सात सदस्यीय प्रहरी टोली परिचालित भएको छ । विभागसँगको समन्वयमा टोलीले काम गर्दै आएको छ । टोलीलाई उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने तथा पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएका आएका हजारौँ नेपालीले अझै आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । बिदामा आउनुभएका विष्णु कुमाल कोरोनाका कारण फर्कन नसक्दा १० वर्षको उपदानबापत जम्मा भएको रकम आफूले पाउन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । यस्तै आकर्षक गन्तव्यका रुपमा मानिएको जापानमा विशिष्टकृत कामदार पठाउने समबन्धमा दुई मुलुकबीच समझदारी भएपनि अपेक्षाकृत ढंगबाट रोजगारीको ढोका खुल्न सकेन ।
बैतडी, वैशाख १ गते । बैतडीमा हालसम्म २४ हजार बढीको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीबाट गत वर्ष असोज पहिलो सातादेखि सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन कार्य हाल वडास्तरबाटै भइरहेको छ । हाल अभियानकै रुपमा वडास्तरमा परिचयपत्र विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभयो । चैत ७ गतेदेखि वडास्तरमा सञ्चालन भएको विवरण सङ्कलनको कार्यमा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ । जिल्लाको डिलाशैनी गाउँपालिका र सिगास गाउँपालिकाका वडामा विवरण सङ्कलनको कार्य सम्पन्न भएको छ । डिलाशैनीमा आठ हजार ३९६ र सिगासमा सात हजार २०६ जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको सूचना अधिकारी भारतीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिचयपत्र बनाउन विवरण दिने नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ, सिगासमा ९५ प्रतिशत र डिलाशैनीमा ८८ प्रतिशत नागरिक सहभागि भएका छन् ।”हाल दोगडाकेदार गाउँपालिका र पुर्चौडी नगरपालिकामा उक्त अभियान सुरु भएको छ । दोगडाकेदारमा २३४ र पुर्चौडीमा ७३५ जनाको विवरण सङ्कलन भइसकेको जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सात हजार ८५९ जनाको विवरण सङ्कलन भइसकेको सूचना अधिकारी भारतीको भनाइ छ ।विवरण सङ्कलनका लागि ३५ जना विवरण दर्ता अपरेटर खटाइएका छन् । एक पालिकामा कम्तीमा १५ दिन विवरण सङ्कलनको काम हुनेछ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पालैपालो अभियान सञ्चालन हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । १६ वर्ष उमेर पूरा भई नेपाली नागरिकता लिएका नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन भइरहेको हो ।राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फारम भर्न जाँदा नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र, आमाबुवा र बाजेको नागरिकता भए सक्कल र नभए नामथर खुल्ने कागजपत्र साथमा लैजान आग्रह गरिएको छ । यसैगरी बसाइँसराइ गरेको भए सो प्रमाणपत्र, राहदानी लिएको भए सो प्रमाणपत्र सक्कलै लैजान पनि आग्रह गरिएको छ ।विवरण दिनका लागि स्वयं आफू उपस्थित भएर सक्कली नागरिकता हुनुपर्ने, नागरिकता, फोटो, लोगो केरमेट नभएको हुनुपर्ने, विवाहिता महिलाका हकमा श्रीमान्को पनि सक्कली नागरिकता र विवाह दर्ता पनि अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बहुउपयोगी भएकाले यो परिचयपत्र बनाउन सबै नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ ।