मित्र भण्डारी
सट्टेबाजीमाथि सूक्ष्म निगरानी
काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) दोस्रो संस्करणमा विदेशी चर्चित खेलाडीसमेत खेलाएर नेपाली क्रिकेट क्लब प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा क्रिकेटप्रेमी रमाइरहेका छन् तर यो प्रतिस्पर्धालाई अवैध कमाइको अवसर बनाउन खोज्नेको धन्दाले नियामक र नियन्त्रक निकायको टाउको दुखाएको छ ।
प्रहरी सेवामा आकर्षण बढाउनु जरुरी
नागरिकको शान्ति सुरक्षाको नजिकको साथी प्रहरी सेवालाई थप आकर्षक र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ । प्रहरी सेवा छोडेर अन्य पेसा व्यवसायतिर लाग्ने क्रम देखिएसँगै यस्तो आवश्यकता देखिएको हो ।
आइजिपी कार्कीलाई दर्ज्यानी चिह्न
नवनियुक्त ३३ औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई गृह मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले पद तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा सचिव दङ्गालले नवनियुक्त आइजिपी कार्कीलाई शुभकामना तथा निर्देशन सम्बोधन गर्दै प्रहरी सङ्गठनले एउटा अब्बल नेतृत्व पाएको बताउनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन अग्रसरता
बर्सौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले अग्रसरता लिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षा : प्रारम्भिक विश्लेषण तयार
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका विविध आयाम तथा विद्यमान अवस्था तथा समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले ‘निर्वाचन सुरक्षा योजना’ तयार गर्नुअघि जिल्ला सुरक्षा समिति तथा विभिन्न सुरक्षा निकायमार्फत ७७ वटै जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था र मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे विवरणहरू सङ्कलन गरेको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिहरूले मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणमा आगामी निर्वाचनमा देशभर जम्मा १० हजार ३६९ मतदान केन्द्र रहने र विगतको तुलनामा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
नेपालमा सात लाखभन्दा बढी लागुऔषध प्रयोगकर्ता
लागुऔषधको कुलतमा फस्नेमा १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा रहेको पाइएको छ । लागुऔषध कुलतले परिवार र समाजलाई नै आक्रान्त पार्न थालेपछि रोकथामका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिएको हो ।
गृहकार्यमा निर्वाचन सुरक्षा योजना
सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने गरी ‘निर्वाचन सुरक्षा योजना’ को तयारी गरेको छ ।
फरार कैदी पक्राउमा विलम्ब
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते देशभरका कारागारबाट फरार भएका १४ हजार ५४९ जनामध्ये चार हजार ५९७ जना कैदीबन्दी र करिब दुई सय जना बालबिझ्याइँकर्ता (बालबन्दी) अझैसम्म पक्राउ हुन सकेका छैनन् ।
निर्वाचन सुरक्षा तयारी तीव्र
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र पूर्वतयारीका लागि सरकारले तीव्रता बढाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनपछि गठिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनक्रममा अकल्पनीय जनधनको क्षतिसँगै सुरक्षा निकायमा पुगेको अपुरणीय क्षतिपछि उत्पन्न परिस्थिति सामान्यीकरण गर्दै सरकारले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहित पूर्वतयारीका लागि तीव्रता बढाएको हो ।
अराजक गतिविधिमाथि निगरानी सुरु
नवयुवाका नाममा पछिल्लो समय विभिन्न कार्यालय, निकायमा पुगेर कानुनविपरीतका क्रियाकलाप गर्नेमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ ।
इलाम सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
सरकारले बाढीपहिरोका कारण ठुलो क्षति पुगेको इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बाढीपहिरोमा छयालिस जनाको मृत्यु
अविरल वर्षासँगै बाढी, पहिरो र डुबानमा परी पछिल्ला दुई दिनमा देशभर ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । साथै छ जना बेपत्ता रहेका र २६ जना घाइतेको उद्धार गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
अविरल वर्षाले जनजीवन प्रभावित
अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरो र डुबानका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । निरन्तरको वर्षाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपत्का प्रतिकार्यका लागि सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
भ्रमपूर्ण सूचनाका दुष्प्रभाव गम्भीर
जेनजी समूहले भदौ २३ र २४ गते शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा पहिलो दिन १९ जना युवाको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनकै क्रममा सामाजिक
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन, छ अर्ब बिगो दाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा १३७ मुद्दा दर्ता गरी ७५३ जना प्रतिवादीविरुद्ध छ अर्ब एक करोड, ८४ लाख ७२ हजार ६९२ रुपियाँ ८३ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ ।
