बाँकेको खजुरा गाउँपालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका डम्बर विकले जनसहभागितामूलक विकासलाई मुख्य रूपमा जोड दिने बताउनुभएको छ । जनचाहना र जनसहभागितामा हरेक विकास निर्माणदेखि सामाजिक विकासका सवालमा गम्भीर भएर काम गर्दा परिणाम राम्रो आउने भन्दै उहाँले यस्तो कुरामा जोड दिनुभएको हो । उहाँले प्रमुख रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, खेलकुद, नेतृत्व विकास तथा समान अवसरका सवालमा सबैलाई समेटेर काम गर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ६४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा ९४६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि वडा अध्यक्ष र सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका हुन् । नगरपालिका प्रमुखमा दुई जना, गाउँपालिका अध्यक्षमा तीन जना र गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभएको छ । यसैगरी वडा अध्यक्षमा १९ जना, वडा सदस्यमा २० जना, महिला वडा सदस्यमा आठ जना र दलित महिला वडा सदस्यमा नौँ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारीको डिजिटल रूपान्तरणका लागि इन्फोडेभलपर्ससँग रणनीतिक साझेदारी गर्न सोमबार सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापत्रमा महासङ्घका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा इन्फोडेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
कैलालीमा सोमबार साँझ बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाईते भएका छन् ।
झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुबै एमालेका उम्मेद्वारहरु विजयी हुनु भएको छ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सङ्घीय शासन व्यवस्था अझै सुदृढ र बलियो भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको १११औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा युगकवि सिद्धिचरण प्रतिष्ठानद्वारा सोमबार राजधानीमा पुर
वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मत गणना आजबाट सुरु हुने भएको छ । त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १२ को जनप्रेमि आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा वर्षादका कारण कर्मचारीहरुबाट मतदान कार्य सम्पन्न गराउन ढिलाई हुँदा सामान्य विवाद भएपछि मतगणना कार्य रोकिदै आएको थियो ।
रामेछाप जिल्लाको लिखुतामाकोसी गाउँपालिकाको बिजुलीकोटमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको रासायनिक मलको अझै टुङ्गो लागेको छैन । निर्वाचनको मुखमा इलाका प्रहरी कार्यालय धोबीले नियन्त्रणमा लिएको १०३ बोरा रासायनिक मलको विषय अझै अन्योलमा छ ।
लसुन उत्पादनमा हुम्ला जिल्ला आत्मनिर्भर भएको छ । आम्दानी धेरै हुन थालेपछि धेरै किसान लसुन खेतीमा आकर्षित हुँदा हुम्ला जिल्ला नै आत्मनिर्भर भएको हो । सिमकोट गाउँपालिका–४ का छिमेल लामाले चार रोपनी जग्गामा लसुन खेती गरेर २५ क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गरेको बताउनुभयो ।
धनगढी, जेठ १० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये नेपाली काँग्रेस तीन जिल्ला डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र डोटीमा एक्लै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै नेकपा (एमाले)ले पनि एक जिल्ला बाजुरामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । यस्तै अन्य चार जिल्लामा सत्तारुढ गठवन्धन मिलेर र एक जिल्लामा गठवन्धनबाहिरको समेत मत लिएर जिसस बनाउनु पर्ने भएको छ । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच जिल्लामा काँग्रेस र चार जिल्लामा एमालेले नेतृत्व गरेको जिसस बनेको थियो । काँग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका सात पालिकाका सात प्रमुख र सात उपप्रमुखमध्ये काँग्रेसले पाँच÷पाँचवटा प्रमुख उपप्रमुख जितेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख-उपप्रमुख छान्न आठ मत आवश्यक पर्छ तर काँग्रेस एक्लैको १० मत छ । डडेल्धुरामा माओवादीले पनि दुई प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको छ । डडेल्धुरामा ०७४ को स्थानीय चुनावकबाट पनि काँग्रेसकै जिल्ला समन्वय समिति बनेको थियो ।तराइको कञ्चनपुरमा पनि काँग्रेसले १९ वर्षपछि एकलौटीरुपमा जिसस बनाउने सक्ने मत पाएको छ । नौ पालिका रहेको कञ्चनपुरमा जिसस बनाउन १० मत चाहिने भएकोमा काँग्रेस एक्लैसंग पाँच प्रमुख र सात उपप्रमुख गरेर १२ मत रहेको छ । कञ्चनपुरमा एमालेले तीन पालिका प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको छ । यस्तै माओवादीले एउटा पालिका प्रमुख जितेको थियो । कञ्चनपुरमा ०५४ र ०७४ मा पहिलोको जिल्ला विकास समिति र अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति एमालेले गठन गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसको किल्ला मानिने डोटीमा पनि फेरि काँग्रेसले नै जिसस बनाउने भएको छ । ०४९ र ०५४ काँग्रेसले तत्कालिन जिल्ला विकास समिति गठन गरेको भएपनि ०७४ एमालेले एक्लै जिसस बनाउने सफलता पाएको थियो । तर यसपटक पार्टी विभाजनले गर्दा एमाले पाँचबाट एक पालिकामा सीमित भएपछि सातपालिकाका प्रमुख र आठ उपप्रमुख गरेर १५ मत रहेको काँग्रेसले एकलौटीरुपमा जिसस बनाउने भएको छ । नौ वटा पालिका रहेको डोटीमा जिसस बनाउन १० मत आवश्यकपर्छ । डोटीमा एमालेसंग एक प्रमुख र उपप्रमुख गरेर दुई तथा माओवादीसंग एक प्रमुख गरेर एक मत मात्रै छ । डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र डोटीमा काँग्रेस एक्लै चुनावमा होमिएर जितेकोले सत्ता गठवन्धनका अरु दललाई जिससमा समेट्नु पर्ने बाध्यता नरहेको एक नेताले बताउनुभयो । यस्तै केही ठाउँमा मात्र माओवादी र एकीकृत समाजवादीसंग चुनावी तालमेल गरेको काँग्रेसले अछाममा पनि एक्लै जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्ने भएको छ । १० पालिका रहेको अछाममा जिसस बनाउन ११ मत चाहिने भएकोमा ठ्याक्कै त्यही मत काँग्रेससंग छ । अछाममा अघिल्लो पटक पनि काँग्रेसले एक्लै जिसस बनाएको थियो । काँग्रेसले अछाममा सात पालिका प्रमुख र चार उपप्रमुख जितेको छ । यस्तै एमालेले दुई प्रमुख र चार उपप्रमुख, माओवादीले एक प्रमुख तथा एक उपप्रमुख जितेको छ । भने एकीकृत समाजवादीले एक उपप्रमुख जितेको छ ।यस्तै एमालेले बुढीगंगा नगरपालिकाको चुनाव हुने वा वैशाख ३० गतेकै मत गणना हुने भन्ने अन्योल कायम रहँदा पनि बाजुरा जिल्लामा जिसस बनाउन सक्ने मत प्राप्त गरेको छ । नौ पालिका रहेको बाजुरामा जिसस बनाउन १० मत चाहिन्छ । एमालेले पाँच प्रमुख र चार प्रमुख जितको छ । एउटा बुढीनन्दा नगरपालिकामा एमालेले सहयोग गरेका स्वतन्त्रले जितेकोले उहाँको समर्थन हामीलाई हुन्छ त्यसैले हामी जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्छौ एमाले बाजुराका इन्चार्ज लालबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँले मतगणना शुरु नभएको बुढीगंगा नगरपालिका पनि एमाले नै जित्ने दावी गर्नुभयो । बाजुरामा काँग्रेसले चार पालिका प्रमुख र तीन उपप्रमुख जितेको छ ।यस्तै गरेर तीनवीच जिल्लाभर गठवन्धन गरिएको बझाङ, केही स्थानमा मात्र गठवन्धन भएको बैतडी र काँग्रेस तथा माओवादीबीच मात्र गठवन्धन भएको दार्चुलामा भने गठवन्धन अनुसार नै अघि बढे गठवन्धनको जिसस बन्ने पक्का छ । त्यस्तै १३ वटै पालिकामा तीन दलबीच गठवन्धन भएको कैलालीमा भने गठवन्धनभन्दा बाहिरको दललाई सामेल गरेर मात्र जिजस बन्ने अवस्था छ । बैतडीमा १० पालिका छन् । जिसस बन्नका लागि ११ जनाको समर्थन आवश्यक छ । तीमध्ये काँग्रेससंग चार प्रमुख र पाँच उपप्रमुख गरेर नौ, माओवादीसंग एक प्रमुख तथा उपप्रमुख गरेर दुई मत छन् । यस्तै एमालेसंग चार प्रमुख र चार उपप्रमुख छन । भने एक जना स्वतन्त्रबाट पालिका अध्यक्ष बनेका छन् । दार्चुलामा पनि काँग्रेस र माओवादी मिल्दा जिसस सजिलै बन्ने छ । नौ पालिका रहेको दार्चुलामा काँग्र्ेसका चार उपप्रमुख र माओवादीका चार प्रमुख र दुई उपप्रमुख गरेर आवश्यक पर्ने १० मत नै छन् । दार्चुलामा एमालेले पाँच उपप्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको छ । दार्चुला र बैतडीमा २०७४ पनि काँग्रेस र माओवादी मिलेर काँग्रेसको नेतृत्वमा जिसस बनाएका थिए । गत स्थानीय चुनावमा एमालेले एक्लै जिसस बनाएको बझाङमा यसपटक गठवन्धनका दलले जिसस बनाउने भएका छन् । १२ पालिका रहेको बझाङमा काँग्रेससंग छ प्रमुख , पाँच उपप्रमुख गरेर ११, माओवादीसंग दुई प्रमुख, तीन उपप्रमुख ३ गरेर पाँच र एकीकृत समाजवादीसंग एक प्रमुख, दुई उपप्रमुख गरेर तीन मत छन् । यस्तै एमालेसंग तीन प्रमुख र दुई उपप्रमख छन् । १३ पालिका रहेको कैलालीमा प िनगत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एमालेले जिसस बनाएको थियो । तर यसपटक गठवन्धनको समेत आवश्यक पर्ने संख्या नपुगेपछि कोसित मिलेर जिसस बन्छ भन्ने कौतुहलता कैलालीमा छ । कैलालीका काँग्रेस तीन प्रमुख र पाँच उपप्रमुख, माओवादीले दुई प्रमुख, दुई उपप्रमुख र एकीकृत समाजवादीले एक प्रमुख जितेको छ । यस्तै एक्लै चुनावमा होमिएको एमालेले दुई प्रमुख तीन उपप्रमख र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले चार प्रमुख र तीन उपप्रमुख जितेको छ । यस्तै स्वतन्त्रले एक प्रमुख जितेको छ । निर्वाचन आयोगले नगर तथा गाउँपालिका बने लगत्तै प्रमुख, उपप्रमुख सहित नौ सदस्यीय जिसस बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई राज्यको स्थायी सरकारसमेत भनिन्छ । राज्यले आमनागरिकलाई प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवा यही स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीमार्फत नै हुन्छ । कर्मचारी राज्यका मूल सेवा प्रदायक हुन् । राष्ट्र र नागरिकको सेवामा समर्पित निजामती प्रशासनको चित्र र चरित्रबाटै सरकारको छवि सर्वसाधारणमा पुगेको हुन्छ ।
चुनावमा सबैले मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु मात्रै पनि लोकतन्त्र समावेशी र सहभागितामूलक भएको ठान्न सकिन्न । राजनीतिक सहभागिता भनेको बोल्ने तथा लेख्ने स्वतन्त्रता साथसाथ सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता पनि हो । त्योभन्दा पनि बढी सार्वजनिक मामिलामा भाग लिने क्षमता, र चुनावमा उम्मेदवारको रूपमा नामाङ्कन भर्ने, प्रचार
मित्रता, सहयोग र सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक आदान–प्रदानका आधारमा नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध लामो समयदेखि विकास हुँदै आएको छ । सन् १९५५ अगस्तमा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपश्चात् यो सम्बन्धले थप उचाइ लिँदै आएको हो । क्रय शक्तिका हिसा
भ्रष्टाचार मुलुकको पुरानो चुनौतीपूर्ण समस्या हो । मुलुकमा भएका राजनीतिक एवं शासकीय परिवर्तनले यस क्षेत्रमा ठोस सुधार गर्न सकेको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै आउने नयाँ नीति, योजना, कार्यक्रमका साथै सुशासनका अभियानले भ्रष्टाचाजन्य प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने राजनीतिक उच्च नेतृत्वको कमजोर भूमिकाका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको गुनासाहरू रहेका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, विचौलिया, ठेकेदार, उपभोक्ता समितिसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नयाँ शैली एवं प्रवृत्ति बढेको छ । मिलेमतो एवं सेटिङमा हुने यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य संस्थागत हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ