अबदेखि भुक्तानी सेवा प्रदायकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्ने कार्यक्रम वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने भएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसारले भुक्तानी सेवा प्रदायकले जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्ब
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अब कांग्रेसले अरूलाई दोष देखाएर उम्कने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जनप्रतिनिधिप्रति जनताको ठूलो विश्वास र भरोसा भएकाले त्यहीअनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने भन्दै हामीले अरूलाई दोष दिएर हुँदैन, अब हामी आयौँ, सबै ठीक हुन्छ भनेर काम गर्न सकेनौँ भने जनताले विकल्प खोज्न सक्ने बताउनुभयो ।
मुलुकले आइतबार मात्र १५औंँ गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ देशभरि नै मनाएको छ । बहुदलीय गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति विगतका ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको तथ्य यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । वर्ष गणनाबाट मुलुकको गणतन्त्रात्मक पद्धति युवास्थामा प्रवेश गरिरहेको छ । यसबाट मुलुकमा क्रमशः गणतान्त्रिक पद्धति सुदृढ हुँदै गइरहेकोे छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक अध्यासबाटै मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गति लिने स्पष्टै छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण तथा अभिन्न विशेषता वा भनौँ सौन्दर्य भनेकै मुलुकका सम्पूर्ण नागरिकको सहभागितापूर्ण रहने आवधिक निर्वाचन हो ।विभिन्न तहका निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर शासन व्यवस्थामा आफ्नो अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाइरहेका हुन्छन् । यसै कडीका रूपमा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । यो निर्वाचनले मुलुकका सबै ७५३ स्थानीय तहमा जनताले स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा आफ्ना प्रतिनिधि चयनको अवसर प्राप्त गरेका छन् । गणतान्त्रिक संविधानअनुरूप दोस्रो पटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको यस निर्वाचनको सफल आयोजनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धति थप सुदृढ बन्न पुगेको तथ्य जगजाहेर छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब वर्तमान सरकारको काँधमा प्रदेश र सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने गहन दायित्व बाँकी रहेको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन यसै वर्ष सम्पन्न गरिने सार्वजनिक जानकारी दिएर आउँदो निर्वाचनको सुनिश्चितताको औपचारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसबाट वर्तमान सरकार यी दुवै तहका निर्वाचन समयमै शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष तवरले सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको यस औपचारिक सार्वजनिकीकरणले राजनीतिक दल तथा आममतदातामा निर्वाचनसम्बन्धी तयारीले तीव्रता पाउने निश्चित छ । आइतबार नै संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरिँदा सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारीसमेत दिइसकेको छ । बजेटसमेत विनियोजन गरिएकाले अब नयाँ आर्थिक वर्षभित्र नै यी दुई तहका निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने वातावरण निर्माण भएको मान्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन सकिए मात्र यसको महत्त्व एवं गरिमा कायम रहन सक्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सकिएन भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका दृष्टिमा निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन । कतिपय तानाशाहले देखाउनकै लागि निर्वाचन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अरूको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिरहेका हुन्छन् । गत वर्ष पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देखाउनैका निम्ति निर्वाचन गर्ने यत्न त भएको छैन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्च अदातलले त्यस अवस्थाको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल मार्गमा फर्काएको छ । वर्तमान पाँच दलीय सरकारले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणले सम्पन्न गर्न सक्षम भएको छ । यो सफलताले भविष्यमा गरिने आमनिर्वाचन पनि सहज तवरले सम्पन्न हुनेमा आमदेशवासीको विश्वास एवं भरोसा बढेको छ । आमदेशवासीमा यस प्रकारको वातावरण सिर्जना हुनु सरकारका लागि गौरवको विषय हो । यस अर्थमा सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएका केही त्रुटि तथा कमीकमजोरी रहे भने त्यसलाई समेत निराकरण गर्नतर्फ पनि प्रयासरत रहनु वाञ्छनीय देखिन्छ । गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रो पटक नै हुने सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन सफल पार्न आमजनता, राजनीतिक दल, सरकार, निर्वाचन आयोगलगायत अन्य संयन्त्रको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य छ । पक्कै सबै तह तथा क्षेत्रबाट यसको सहज सम्पन्नताका लागि आवश्यक सहयोग तथा योगदान प्राप्त हुने नै छ । यो आउँदो निर्वाचन मुलुकको लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरणका साथै नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप समृद्ध मुलुक निर्माणका दिशामा निकै महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा छ । निर्वाचनसँगै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नियमित कामकारबाहीलाई उच्च प्राथमिकता दिई अगाडि बढ्नुसमेत उत्तिकै वाञ्छनीय छ । यसबाट नै गणतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन बल पुग्नेछ ।
आइतबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ को सानुसरे भीरमा ठोक्किएको तारा एयरको ट्विनअटर विमान प्रतिकूल मौसमका कारण दुर्घटनामा परेको भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सोमबारको बैठकमा खराब मौसमका कारण दायाँ मोड्नुपर्ने जहाजले बायाँ मोड्दा भित्तामा ठोक्किएको बताउनुभयो ।दुर्घटनाका लागि मौसमलाई जिम्मेवार बनाइने शृङ्खला यहाँ सुरु भएको छ । तथापि दुर्घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन पाँच सदस्यीय आयोग सोमबार गठन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार अन्तिममा अमेरिका भ्रमण गर्ने तयारी सुरु भएको छ । नेपालका सरकार प्रमुखबाट दुई दशकपछि अमेरिका भ्रमण हुन लागेको हो । यसअघि देउवाले नै २०५९ वैशाख २३–२८ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसयता नेपालबाट त्यो तहमा उच्चस्तरको भ्रमण हुन सकेको छैन ।
मानव सभ्यताको उत्पत्ति र विकाससँगै आजको २१औँ शताब्दीसम्म पनि रूपान्तरणका विभिन्न आयाम चलायमान छन् । राज्यको उत्पत्ति भएदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विकासका बहुआयामिक पक्षहरूको गति प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
नेपालको संविधानले शासन व्यवस्था सङ्घीय प्रणालीअनुसार हुने संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उल्लेख छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ त्यागौँ, स्वास्थ्य र वातावरण जोगाऔँ’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवस मनाइँदै छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा मनाइने योलगायत स्वास्थ्य, क्षयरोगविरुद्धको र विश्व एड्स दिवस औपचारिक जनस्वास्थ्य अभियान हो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करबापतको मूल्य समायोजन गर्ने भएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार करबापतको रकम मूल्य समायोजन गर्ने तयारी भएको बताउनुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गरिने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले सहमतिमा जिल्ला समन्वय समिति र बाँकी रहेका पालिकाहरूको कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं महानगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले महानगर प्रमुख वालेन्द्र साहको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको छ ।
राजनीतिसँगै व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका धनराज आचार्यको काँधमा अब पाँच वर्ष गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखराको नेतृत्व रहनेछ । निर्वाचित भएपछिका उहाँका कार्ययोजनालगायतमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिले गरेको कुराकानी....
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कारविरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन संशोधनको विधेयक संसद्मा चाँडै प्रस्तुत गरिने बताउनुभएको छ ।
पाली सेनाको अगुवाईमा जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुरुप संचालन भएको ‘सफा हिमाल अभियान २०२२’ अन्तर्गत कञ्चनजंघा हिमालबाट संकलन गरिएको नकुहिने १२,३५६ केजी तौल फोहोर अभ्नी भेञ्चर्स प्रालिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दैलेख जिल्ला आठविस नगरपालिका ८ मा रहेको गणेश आधारभुत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य मुक्तिप्रसाद उपाध्याय, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तकबहादुर कामी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिल कुमार शाहीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा सोमबार आरोप पत्र दायर गरेको छ ।