गोरखापत्र अनलाइन
बढ्दै छ जातीय विभेद
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४, गिडिखोलाका मुकुन्द नेपालीको घरमा असार १७ गते आगजनी भयो। मुकुन्दले गाउँकै गिरी थरकी युवती भगाएपछि आक्रोशित केटी पक्षले घरमा आगो लगाइदिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार युवतीका दाइ हिक्मत गिरीले घरमा आगो लगाइदिएका हुन्। प्रहरीले गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। जातीय विभेदको यो पछिल्लो दृष्टान्त हो। कर्णाली प्रदेशमा यस्ता विभेदका अनेक घटना भएका छन्।
प्रदेशका अधिकांश जिल्ला कारागारको अवस्था नाजुक
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कारागारको अवस्था जीर्ण र दयनीय देखिएको छ। कारागार सुधार तथा निर्माण नभएसँगै क्षमताभन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा कैदीबन्दी राखिएका छन्। कारागार भवन निर्माण तथा पूर्वाधारको अभावले जिल्ला कारागारको अवस्था जीर्ण र दयनीय भएको हो। कैदीबन्दी पनि निकै कष्टकरपूर्ण जीवन जिउन बाध्य रहेको बताइएको छ।
त्रिविमा पात्रोको पालना
शैक्षिक पात्रो अनुसार पढाइ, परीक्षा र नतिजा सम्पन्न गर्न नसक्दा मुलुकको उच्च शिक्षाको झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी भार बोकिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सार्वजनिक आलोचना खेप्दै आइरहेको छ। यस मातहत स्नातक तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको पढाइ सकिएको छ महिना बितिसक्दा पनि परीक्षा तालिकासमेत सार्वजनिक भएको छैन। शैक्षिक पात्रो (क्यालेन्डर) नियमित भइदिएको भए ती विद्यार्थीले अहिले तेस्रो वर्षको पनि करिब आधा पाठ्यक्रम पढिसकेका हुन्थे। वार्षिक प्रणालीमा मात्रै होइन, सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका स्नातक त
समाजवादी मोर्चाको स्थायित्व
गठबन्धन नेपाली राजनीतिको एउटा अनिवार्य आवश्यकता हो। नेपालमा अहिलेको राजनीति प्रणाली अनुसार कुनै एक दलद्वारा पूर्ण बहुमत हासिल गरेर सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ। साथै, नेपालमा विषम समाज छ र सरकार सञ्चालनमा साना दल उदाउँदै छन्। प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि पनि कम समयमा नै सरकार परिवर्तन हुने क्रम जारी रह्यो। स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले शासनमा प्रतिकूल प्रभाव पा¥यो र विकास सुशासनमा अपेक्षा गरिएको परिणाम हासिल हुन सकेन। भारतमा सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्यायो। लगभग ३० वर्षपछि एकै दलको बहुमत आएको हो। राजनीतिक विश्लेषकहरूले दक्षिण एसियामा गठबन्धनको युग समाप्त भएको घोषणासमेत गरे तर बहुमत प्राप्त भए पछि पनि सा
सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता
सामाजिक सुरक्षा भनेको आर्थिक तथा शारीरिक रूपमा निष्क्रिय व्यक्ति तथा परिवारको सुविधा तथा लाभका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रकारका सुविधा तथा लाभका कार्यक्रम हुन्। आधुनिक समयको सामाजिक सुरक्षा भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न बिमा कम्पनी, स्वीकृत अवकाश कोषहरू, सेना–प्रहरीको कल्याणकारी कोष, योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण कोष, तथा नेपाल सरकार र यसका अङ्गबाट प्रदान गर्ने गरिएको छ। नेपालको सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा, नेपालको संविधानबमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपो
कलेजो बचाउने उपाय
जब म चिकित्सकका रूपमा बिहान वार्डमा बिरामीको उपचारमा लाग्छु, बिरामी कोही पेट फुलेर, कोही आँखा पहेँलो र कोही बेहोसी भएर अस्पताल आएको भन्नुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये धेरै जसो २५–४५ वर्षका हुनुहुन्छ। धेरै बिरामीका अनुहार सुकेको र पेट फुलेको देखिन्छ। धेरैलाई हामी सोध्ने गर्छौं, तपाईंलाई यस्तो अवस्था कसरी आयो ? बिरामी त्यति खुलेको पाइँदैन। हेपाटाइटिस भएको थियो वा कलेजोसम्बन्धी कुनै समस्या थियो भनेर सोध्छौँ तर उत्तर आउँदैन। रक्सी वा अल्कोहल त लिनु हुन्थेन नि भनेर सोध्छौँ। करबलले लाज मानीमानी भन्छन्, अलि अलि लिने गर्थें तर अहि
पृथ्वीराज मार्गको अवरोध हट्यो
पृथ्वीराज मार्गको दमौली–पोखरा खण्डमा भएको अवरोध हटेको छ । बुधवार साँझ ६ बजे म्याग्दे गाउँपालिका– ६ मौरीबजार र तुरतुरे बजारको बिचमा खसेको पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो ।
शिक्षा ऐनमा बहस
शिक्षा देश विकासको आधारशीला हो। मुलुक समृद्ध बनाउने पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो शिक्षा। शिक्षाले नै व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी सक्षम, योग्य, कुशल तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार पार्छ। मुलुकको समग्र विकासका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यदिशा निर्धारण गर्न लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति तथा कार्यनीति तर्जुमा गरिन्छ। यिनै सूत्रलाई प्रतिविम्बित गर्न मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक अवस्थामा प्रवेश गरेपछि “राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको
सरकार मिटर ब्याज पीडितको न्यायको पक्षमा छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताउनु भएको छ ।
प्रदेश आयोग र स्थानीय सरकारसँग लियो सुझाव
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा भएको छलफलमा १६ औँ योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी भए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूसहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका सङ्घबाट प्रतिनिधि सहभागी भए ।
सुनचाँदी कारोबार निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता
सरकारले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुरा बताउनुभएको हो । बैठकमा सचिव मरासिनीले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताउनुभएको हो । समयसापेक्ष बनाउँदै अञ्चल संरचनामा रहेको निर्देशिकालाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदै अन्य आवश्यक व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको सचिव मरासनीले जानकारी दिनुभयो ।
दोलखा जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा
पछिल्लो जनगणनाअनुसार दोलखा जिल्लाको जनसङ्ख्या घटेको छ। २०५८ सालको जनगणनायता दोलखाको जनसङ्ख्या घटिरहेको हो। तथ्याङ्क विभागले दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार २०६८ सालमा दोलखाको जनसङ्ख्या एक लाख ८७ हजार ५५७ रहेकोमा २०७८ सालसम्म आइपुग्दा १३ हजार ७९० घटेर एक लाख ७२ हजार ७६७ रहेको छ।
नागरिकता पाएपछि खुसी
काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर–७ का २० वर्षीय सुशान श्रेष्ठले बाबुको पहिचान नभएका कारण नेपाली नागरिकता लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो। नेपाली नागरिकता नभएकै कारण कक्षा १२ को परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नपाएपछि उहाँले स्नातक तहको अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनुप¥यो। “नागरिकता नभएका कारण मैले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र लिन सकिन र स्नातक तहको अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनुप-यो, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्दा खुसी लागेको छ,” बुधबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएका सुशानले भन्नुभयो। नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकै कारण बनेपा नगरपालिका–५ की १९ वर्षीया रिमा कपालीको नर्सिङ अध्ययन गर्ने रहर पूरा हुन सकेन। “नर्सिङ अध्ययन गर्ने ठूलो धोको थियो तर नागरिकता नभएका कारण मैले उक्त विषयको अध्ययन गर्न पाइन, आमाको नामबाट नागरिकता पाएँ, म धेरै खुसी छु,” उहाँले थप्नुभयो। कपालीले पनि बुधबार नै नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको हो।
कृषि तथा पशु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना
ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको छ । अनुसन्धान केन्द्रको संरचना निर्माण तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नका लागि गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ६५ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी
बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले बागमती प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८० माथिको छलफल भइरहेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री लामाले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्नुभएको आव २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि मङ्गलबार र बुधबार पनि छलफल जारी छ।
