गोरखापत्र अनलाइन
लगानी बोर्डको बैठक सुरु
लगानी बोर्डको ५५ औँ बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बानेश्वरमा सुरु भएको छ ।
सिद्धिचरण लोकमार्ग अवरुद्ध
केही दिनदेखिको निरन्तर भएको वर्षाका कारण गएको पहिरोले सिद्धिचरण लोक मार्ग अवरुद्ध भएको छ ।
देशैभर मनसुनी वर्षा
हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरमा अवस्थित छ । साथै नेपालमा हाल भारतको उत्तर प्रदेशको उत्तरपूर्वी भू–भागमा अवस्थित न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेकाले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
फेरि ठडिए भत्काइएका छाउगोठ
छाउगोठ भत्काउने चार वर्षअघिको सरकारी अभियानले दैलेखमा कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन। गाउँ गाउँमा छाउगोठ पुनः ठडिएका छन्; जहाँ महिलाले कष्टकर समय गुजारिरहेका छन्। कर्णालीमा छाउगोठ बस्दा ज्यान गएका, बलात्कारमा परेका थुप्रै घटना छन्। कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोटलगायत जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने गरेको पाइन्छ। २०६९ साल असारमा जिल्लाको राकम कर्णाली, तिलेपाटा, पिपलकोटलगायतका गाविसलाई छाउगोठमुक्त गाउँ विकास समिति घोषणा गरिएको थियो। त्यति बेला छोउगोठमुक्त घोषणा गरिएका साबिकका गाविसमा अहिले छाउगोठ यत्रतत्र छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष जुवा खालबाट पक्राउ
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन बिहीबार साँझ जुवा खेल्दै गर्दा पक्राउ परेका छन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नंं ८ को होटेल लक्ष्मीबाट लालचनसहित सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
एक वर्षमै अस्पताल खारेज
कालीकोटको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन भएको एक वर्षमै खारेज भएको छ। कोरोना कालमा कोभिड अस्पताल बनाइएको जिल्लाको एकीकृत भवनलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि सरुवा रोग अस्पताल नामकरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सरुवा रोग अस्पतालका बारे प्रदेश सरकार बेखबर भएपछि अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा आएको अस्पताल स्वतः खारेज भएको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको भन्दै दुई पटक सरुवा रोग अस्पतालको उद्घाटन समेत गर्नुभएको थियो। आव २०७९/८० मा अस्पतालको नाममा एक करोड बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो।
भुसुनेको जङ्गलमा पहिरो खस्दा सिद्धिचरण लोकमार्ग अवरुद्ध
ओखलढुङ्गाको भुसुने जङ्गलमा पहिरो खस्दा सिद्धिचरण लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ । बिहीबारदेखिको अबिरल वर्षाका कारण जिल्लाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–४ स्थित भुसुनेको जङ्गलमा आज बिहान सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो ।
‘आइफोन’ उपहारको आश गर्दा...
‘आइफोन’ उपहार पाउने झुटा आश्वासनको लोभमा फस्दा महिलाहरू झन्डै आधा करोड रकम ठगीमा परेका छन्
हाटबजारमा पूर्वाधार अभाव
आर्थिक मन्दीको असरले किनमेल गर्न ग्राहक नआउँदा सुनसान बन्दै गएका रुपन्देही जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका हाटबजार पूर्वाधारको अभावले झनै प्रभावित बनेका छन्। रुपन्देहीको सबैभन्दा पुरानो मानिएको सूर्यपुराको हाटबजारमा पूर्वाधार अभावले खुला आकाशमुनि बसेर व्यापारी ग्राहक पर्खेर बस्न बाध्य छन्। तीन/चार दिनदेखि लगातार झरी परेकाले व्यापारी त्रिपाल र पानीकागज टाँगेर सामान बिक्री गर्न बस्ने गरेका छन्। धेरै व्यापारीले खुला आकाशमुनि बसेर व्यापार गर्दै आएका छन्। हिलोले गर्दा हाटबजारसम्म आउनै समस्या हुने गरेको छ। व्यापारीले विगत छ/सात महिनादेखि हाटबजारमा ग्राहकको सङ्ख्या घट्दै गएको गुनासो गरेका छन्।
अठतिस रुपियाँमै स्वास्थ्य परीक्षण
सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न धेरैले न्यूनतम तीनदेखि छ सय रुपियाँसम्म तिर्ने गरिएको हुन्छ। अब भने सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा त्यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुर दाङले कार्यालयमा ३८ रुपियाँमै स्वास्थ्य परीक्षण गरेको निरोगिताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। जसले गर्दा महँगो रुपियाँ तिरेर निरोगिताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले भदौ ७ गतेदेखि नै कार्यालयमै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख रमेश गौतमले महँगो रकम तिरेर निरोगिताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने सेवाग्राहीको बाध्यता हटाउन सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो।
नगर सभा अझै अन्योलमा
पर्वतको दुई नगरपालिकामा राजनीतिक स्वार्थका कारण नगर सभा कहिले हुने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन । पटकपटक मिति तोके पनि नगरपालिकाले नगर सभा गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र नगर सभा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि जिल्लाका कुस्मा र फलेवास नगरपालिकामा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बजेट प्रभावित हुँदासमेत नगर सभा भएको छैन । नगर सभा हुन नसक्दा बजेट र कार्यक्रममार्फत जनतालाई दिनुपर्ने अत्यावश्यक सेवा प्रभावित बनेको छ । वार्षिक योजना र कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट व्यक्तिगत स्वार्थमा गत वर्ष गरिएका कार्यक्रमलाई अहिलेको वर्ष बजेट विनियोजन गर्न खोजिएपछि विवाद सिर्जना भई नगर सभा हुन सकेको छैन ।
स्थानीय विद्यार्थी बाहिर, अन्य जिल्लाकाले भरिन्छन् विद्यालय
घरायसी कामदेखि होटल व्यवसाय, विकास निर्माणलगायतका कामका सिलसिलामा अन्य जिल्लाबाट मनाङ भित्रिएका कामदारका बालबालिकाले मनाङका विद्यालय भरिने गरेका छन् । भौगोलिक रूपमा विकट रहेको यहाँको हरेक काम बाहिरबाट आएका कामदारले गर्ने गरेका छन् ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीको मोह
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को सूर्यज्योति मावि हुप्सेकोट गाउँपालिका–१ जुकेपानीमा कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने सरुखा तामाङ हिजोआज विद्यालयमा पढ्नेमात्र होइन, सिलाइकटाइ तालिम पनि सिक्ने गर्दछन् ।
जाँचबुझ आयोगप्रति अपेक्षा
राष्ट्रिय राजनीतिक दलबिच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् बैठक मङ्गलबारदेखि खुलेको छ । मङ्गलबार नै सात दलको बैठकमा साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच गरी बाहिर लगिँदै गर्दा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने र बारम्बार हुने गरेको सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो । दुई बुँदे सहमतिपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भई अब जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र अत्यावश्यक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छ । यससँगै दलहरूबिच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ भने भ्रष्टाचार, तस्करीको कालो धब्बाबाट मुलुकको छवि उजिल्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ तर अब सिआइबी र गठन हुने आयोगले कुनै किसिमका दबाब, प्रभावमा थिचिएर होइन, नितान्त राष्ट्रभक्तिभावले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीको सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नै पर्छ । त्यसको छ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउने छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार असोज ५ गते सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तसहित त्यसको नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने छ । खास गरी विद्युतीय चुरोट ‘भेप्स’ मार्फत ल्याइएको करिब नौ किलो सुन र ब्रेक सु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने छ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझावसमेत दिने छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबीबिच भएको यो सहमतिले राजनीतिक प्रचार बजारमा आफ्नो तर्कमाथि पार्न दुवै पक्षले कोसिस गर्नु अनौठो हुने छैन तर सिङ्गो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा आउने छन् । सहमतिको मर्म अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएर सुन तस्करी जरोटुप्पो केलायो भने आगामी दिनमा यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने छ । आयोग गठन तत्कालको चिलाइ मार्ने उपायका रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्ला सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारित छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी शक्तिको दबाबमा परेर आशङ्कित राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले प्रतिवेदन बनाउन बाध्य हुने अवस्था चित्रित छ । तस्करी सम्बन्धमा सिआइबीको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरी प्रभावकारी सुझाव दियो र कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा सुशासनको आभा देखिन सक्ने छ ।
-original-thumb.jpg)
बाढीमुक्त पालिका बनाउन अभियान चलाउँछौँ
रौतहट जिल्लाको दुर्गाभगवती गाउँपालिका शिक्षित क्षेत्रको रूपमा परिचित छ । बागमती नदी तथा झाँझ र डोरी खोलाले घेरिएको यो पालिकाका बासिन्दा
