मुलुकको वैदेशिक व्यापारको तस्बिर राम्रो छैन । आयात निरन्तर बढ्दो छ भने निर्यात बढ्न सकेको छैन । आयात र निर्यातबीच निकै ठूलो खाडल रहँदै आएको छ । बर्सेनि आयातको आयतनमा वृद्धि हुँदै गएको छ भने निर्यातको आँकडामा सोहीअनुरूप वृद्धि हुन सकेको पाइँदैन, बरु असाध्य न्यून छ । त्यसैले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यात व्यापार बढाउने लक्ष्य पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । यस अर्थमा निर्यात व्यापारलाई हरसम्भव प्रयत्नसहित वृद्धि गर्नु अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र
सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र वितरण, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायहरू व्यवस्थित र सञ्चालन हुने अभ्यास, प्रक्रिया र प्रणालीसँगको अन्तरनिहित वस्तुलाई सुशासन मानिन्छ । सुशासन नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रयुक्त शब्दावली हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनको शासन, उत्तरदायित्वजस्ता सुशासनका केही प्रमुख विशेषता हुन् । सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्न सुशासन आवश्यक छ । यसले नागरिक र सरकारी निकायबीचको विश्वास निर्माण गर्न, स्थायित्व र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न अनि जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ ।
युवामा जोश हुन्छ, जाँगर हुन्छ अनि सिर्जनशीलता हुन्छ, तागत हुन्छ, जसको महìवम उपयोग गर्न सक्दा मुलुकलाई विकसित मुलुकको कोटीमा उभ्याउन सकिन्थ्यो । युवा परिवर्तनका संवाहक मात्र नभई परिवर्तनको आह्वानकर्ता पनि हुन् । समाज रूपान्तरणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पक्ष पनि युवा नै हुन् भन्ने मान्यता रहिरहँदा हाम्रो भोगाइ के साँच्चिकै यस्तै छन् त भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएको छ । अहिलेकै गतिमा युवा पलायन भइरहने हो भने के हाम्रो मुलुक बन्छ भन्ने चिन्ताको विषय बन्दै छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको चर्चा हुनेबित्तिकै सबैको ध्यान कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या यही क्षेत्रमा निर्भर रहनु र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत कृषि क्षेत्रको हिस्सा धेरै हुनुले यसमा ध्यान जानुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित मुलुकमा सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको देखिन्छ ।
भूमिहीनताको समस्या समाधान गर्न देशमा २००८ सालदेखि निरन्तर प्रयास हुँदै आएको इतिहास छ । चाहे सरकारका तर्फबाट होस् वा शोषितपीडितका तर्फबाट, समस्या समाधानका निमित्त अनवरत् पहल भइआएको पाइन्छ तर समस्याको पारोचाहिँ प्रत्येक वर्ष बढेको छ । राणा शासनकालमा सामन्त जमिनदार र साहुकारद्वारा गरिब किसानको शोषण र उत्पीडन अत्यधिक मात्रामा रहँदा राणा शासनको अन्त्यपछि सो शोषणको रूप रङ्गमा खासै कमी आउन नसकी त्यस्ता शोषणविरुद्ध पीडित किसानले २००८ सालदेखि तत्कालीन अवस्थामा अस्तित्वमा रहेका किसान सङ्घ र सङ्गठनको नेतृत्वमा सङ्गठित भई सङ्घर्ष गरिरहे ।
भद्रपुर–पोखरा सिधा उडान सञ्चालनमा आएको छ । चन्द्रगढी (भद्रपुर) विमानस्थलबाट बुद्ध एयरले शुक्रबारदेखि भद्रपुर–पोखरा दैनिक सिधा उडान सुरु गरेको हो । यस उडानबाट पोखरा घुम्न चाहने छिमेकी भारतका दार्जिलिङ, सिक्किमलगायत भुटान, बर्मा, बङ्गलादेशका पर्यटकलाई सहज हुनेछ ।
जिल्लामै पहिलो पटक नली खुट्टाको सफल शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ । यस्ता जटिल खाले शल्यक्रिया यहीँ हुन थालेपछि स्थानीयलाई सुविधा भएको छ ।
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा रहेको वारुण यन्त्र मर्मत नहुँदा आगलागी नियन्त्रणमा समस्या भएको छ। नगरपालिकामा वारुण यन्त्र भए पनि मर्मत नहुँदा प्रयोगविहीन बनेको हो। यसले गर्दा यहाँ हुने विभिन्न आगलागी नियन्त्रणमा समस्या हुँदै आएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि उक्त वारुण यन्त्र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको थियो। सञ्चालनमा आएको केही महिनामै वारुण यन्त्र बिग्रिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको कार्यालय अगाडि थन्काइएको छ। वारुण यन्त्र चलाउने चालकसहित प्राविधिक नभएको बताइएको छ। करारमा काम गर्दै आएका चालक र प्राविधिकलाई वर्तमान नगरप्रमुख सुखदेव यादवले कामबाट निकालेपछि वारुण यन्त्र चलाउने चालक र प्राविधिक नभएको स्थानीयको भनाइ छ।
ठेक्का सम्झौताको झन्डै छ वर्ष बित्न लाग्दा पनि राजविराज बसपार्कको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। वर्षौँदेखि व्यवस्थित बसपार्क निर्माण हुन नसक्दा नगरवासीले मार खेप्दै आएका छन्। नगरमा ट्राफिक जाम, जताततै पार्किङ, सडकको दुरवस्था, सवारीको चापजस्ता समस्या झेल्नुपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले गुनासो गर्नुभयो। बसपार्क निर्माणको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले निर्देशन दिनुभएको छ।
विराटनगरको बसपार्कस्थित अन्नपूर्ण सप्लायर्सले डिजेल र पेट्रोल बिक्री गर्छ। नेपाल आयल निगमको आधिकारिक बिक्रेता रहेको पम्पको संरचना भने पुरानो र असुरक्षित छ। पहुँचको बोलवालाका कारण आयल निगमबाट आउने अनुगमन र नियमन पनि खासै भरपर्दो नहुँदा मापदण्ड देखाउनका लागि मात्रै पूरा गरेको छ। अन्नपूर्णदेखि एक सय मिटर उत्तर–पश्चिमतर्फ एसलाल पेट्रोल पम्प छ। मुख्य राजमार्गसँगै जोडिएको यो पम्प पनि मापदण्डअनुसार छैन।
खोलामा अवैध उत्खनन हुँदा दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका–२ र ५ का किसान चिन्तित बनेका छन् । स्थानीय बहुला खोलामा अवैध उत्खनन गरी गहिरा खाडल पारिएको छ । यसले गर्दा कुलोमा पानी जाने अवस्था नरहेको किसान दलबहादुर विष्टले गुनासो गर्नुभयो । “खोलाको दुईपट्टि खेत छ, ठूला–ठूला खाडल पारिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर यो विषयमा खेतालालाई कहिल्यै सोधिँदैन, पानीमाथि उत्रिनै कुरै भएन ।”
आर्थिक थेगभरका लागि भरपर्दो स्रोत हुँदै गएको कुचो यो वर्ष उच्च मूल्यमा बिक्री हुँदा इलामका किसान हर्षित भएका छन्। फागुनको अन्तिम सातामा आइपुग्दा अहिले १३० रुपियाँ प्रतिकिलोसम्म खरिद–बिक्री भइरहेको कुचोको यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। कुचोको किनबेच हुने मुख्य यो याममा मूल्य भने विगत वर्षभन्दा निकै राम्रो भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ इलामका अध्यक्ष कृष्ण पौड्याल बताउनुहुन्छ। अम्लिसोको घाँसबाट उत्पादन हुने कुचो अन्ततः सरसफाइ अर्थात् कसिङ्गर बढार्न प्रयोग हुने गरेको छ। माघ महिनादेखि किसानले कुचो निकालेर बिक्री गर्ने गरेका छन्। यस पटक पनि माघ महिनामा एक सय रुपियाँदेखि ११० रुपियाँ प्रतिकिलोका दरले खरिद–बिक्री भएको कुचोले फागुन महिनामा भने राम्रो मूल्य पाएको अध्यक्ष पौड्यालको भनाइ छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को क्षेत्र स्थानीय पालिकाले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने एक्यापभित्रका पालिकाहरूले माग गरेका छन् । शनिबार कास्कीको माछापुच्छ गाउँपालिकामा आयोजित समन्वयात्मक कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले यस्तो माग गरेको हुन् । माछापुच्छे« गाउँपालिकाको संयोजनमा एक्यापभित्र पर्ने १५ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू भेलाले छ बुँदे माग गरेका छन् ।
पश्चिम नेपालको हिमाली जिल्ला हुम्लाका लागि स्थल मार्गबाट दुई सय क्विन्टल मात्र चामल ढुवानी भएको छ । ढुवानी गर्ने समय अवधि सकिए पनि ढुवानीकर्ताले हालसम्म दुई सय क्विन्टल मात्र चामल पठाएको हो । गत असार मसान्तसम्म एक हजार पाँच सय क्विन्टल चामल हुम्लामा ढुवानी गर्ने गरी एलबी सप्लायर्स हुम्लाले ठेक्का लिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख रामशरण लामिछानेका अनुसार ढुवानीको समयसीमा पूरा भए पनि ढुवानी नभएको जानकारी दिनुभयो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ७५ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गरेको छ । खाद्य कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुुनको पहिलो सातासम्म ७५ हजार ३६० क्विन्टल चामल ढुवानी गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा दुर्गम जिल्लामा दुई लाख १८ हजार १६८ क्विन्टल स्वीकृत कोटाअनुसार सो परिमाणको चामल ढुवानी भएको हो । उक्त चामल ढुवानीमा १८ करोड ५१ लाख ६७ हजार ८४४ रुपियाँ खर्च भएको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ ।