गोरखापत्र अनलाइन
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : वर्ष बित्यो, जहाज उडेनन्
काठमाडौँपछिको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले रु ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको बताउनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा ।
आइतबारदेखि विद्युत् अवरुद्ध
वर्षासँगै आएको हावाहुरीका कारण महोत्तरीको उत्तरी भेगमा आइतबार रातीदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
नदी तर्न शुल्क तिर्ने लालझाडीवासी भन्छन् : पक्की पुल कहिले
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा रानालाई दिनहुँ दोदा नदी तर्नुपर्छ । उहाँ लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्नुहुन्छ ।
‘प्याराग्लाइडिङ’ प्रवर्द्धन गर्न ‘प्याकेज’ ल्याइने
चितवनमा पहिलोपटक सुरु भएको प्याराग्लाइडिङलाई प्रवर्द्धन गर्न चितवनका होटल व्यवसायीले विभिन्न योजना ल्याउने भएका छन् ।
कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताउनभयो । शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा राय माग्ने क्रममा पत्रकारहरूसँग बोल्नुहुँदै कर्णालीमा ११ सय कर्मचारी रहे पनि अपुग हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक सङ्कटको प्रभाव परेकाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
तापक्रम वृद्धिले महोत्तरीको जनजीवन प्रभावित
महोत्तरी जिल्लामा केही दिनदेखि अचाक्ली बढेको गर्मीले बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । पछिल्ला दिन यहाँ चालीस डिग्री, ४१ डिग्री र कहिलेकाहीँ ४२–४३ डिग्री तापक्रम पुगेको छ ।
डुबेर बालकको मृत्यु
पोखरीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । सोनमा ७ जानकीनगरका ५ वर्षीय आसिक सदाको सोमबार साँझ घरछेउकै पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको हो ।
सिडिओले समाते ठेकेदारको कठालो
दैनिक मजदुरी गरी छाक टार्न बाध्य कामदार महिलालाई दुई वर्षसम्म ज्याला नदिने ठेकेदारको कठालो समातेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले एक लाख रुपियाँ ज्याला असुल गरिदिनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
जहाज दुर्घटनाको पीडा न लास, न मृत्यु दर्ता
पोखरामा यती एयरको जहाज दुर्घटना भएको छ महिना भएको छ । दुर्घटनामा आफन्त गुमाएकाहरूको पीडा भने अझै दर्दनाक छ । दुर्घटना भएको लामो समयसम्म आफन्तको शव नपाउनु त छँदै छ, मृत्यु दर्तासमेत नहुँदा परिवारमा मानसिक तनाव बढेको छ ।
सरकारीमा पुस्तक पुगे निजीमा अझै पुगेनन्
शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई साताभित्र पाल्पाका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ भने निजी विद्यालयमा भने पुस्तक अझै पुग्न सकेका छैनन् ।
मेलम्ची खानेपानी वितरण जेठ ५ गतेदेखि दुई साता बन्द हुने
मेलम्ची खानेपानी वितरण यही जेठ ५ गतेदेखि मात्र बन्द हुने भएको छ । सरोकारवालाहरूको सुझावअनुसार पाँच दिनपछि मात्र मर्मतको काम सुरु गरिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुई हप्ता जति मर्मत कार्य भएपछि पुनः पानी पठाइने छ । मर्मतका लागि सोमबारदेखि दुई हप्ता बन्द गर्ने भनिएको थियो ।
प्रभावकारी भएन पोषण कार्यक्रम
घोडाघोडी नगरपालिकामा १५ जना बच्चामा कडा खाले कुपोषण देखिएको छ भने १६५ जनामा मध्यम खालको कुपोषण देखिएको छ । कुपोषित बच्चाको घोडाघोडी नगरपालिकामा रहेका चारवटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ ।
स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको असहिष्णुता
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसमेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दर्जनौँ संस्था र समूहले असान्जमाथिको मुद्दालाई प्रेस स्वतन्त्रताका लागि खतरा भनेर आवाज उठाउँदै आएका छन् । अमेरिकी सञ्चारकर्मी नै बढी आन्दोलित देखिन्छन् किनभने सरकारी ज्यादतीले संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिएको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छ भन्ने तिनको निष्कर्ष छ ।वैशाख महिनाको आखिरी हप्ता । विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता विषयक चर्चा, बहस बाक्लिने याम । नेपालको राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस पनि उही सातामा पर्ने । चर्चा–परिचर्चाको यसै सेरोफेरोमा फेरि एकपल्ट परेको छ– अस्ट्रेलियाका सम्पादक जुलियस असाञ्जको अवस्था । अमेरिकी सरकार अमेरिकाको सुरक्षामा आँच आउने काम गरेको आरोप सामना गर्न असाञ्जलाई आफ्नो देश ल्याउन कानुनी पहल गर्दै छ । पहलभन्दा पनि बढी बेलायतमाथि कूटनीतिक दबाब दिइरहेको छ । छोटोमा भन्नुपर्दा शक्ति राष्ट्रको अहम् प्रदर्शन गरिरहेको छ । नत्र बेलायतमा अस्थायी बसोबास भएको अस्ट्रेलियाको नागरिकलाई अमेरिका प्रत्यार्पण (सुपुर्दगी) गराई मुद्दा चलाउने प्रयोजन किन पर्छ ? मुद्दा पनि १८ वटा र अमेरिकी अभियोजनकर्ताहरूले मागेबमोजिम सजाय हुने हो भने १७५ वर्षसम्म कैद हुने । सरासर हास्यास्पद हर्कत । कदाचित् यो अमेरिकी योजनाअनुसार असाञ्जलाई अभियुक्तका रूपमा अमेरिका लगियो भने विश्वभरि नै प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने छ । बुढी मरी भन्ने चिन्ताको साथसाथै काल पल्क्यो भन्ने भय यत्रतत्र फैलिने छ ।सघन चासो, गहिरो चिन्ता५२ वर्षीय असाञ्ज विगत चार वर्षदेखि बेलायतको एक बन्दीगृहमा राखिएका छन् । भन्न त उनलाई बेलायतको कानुन मिचेको एउटा बेग्लै मुद्दामा थुनामा राखिएको हो भनिन्छ तर यथार्थमा असाञ्जलाई शक्तिशाली देशको दबाबमा बन्दी बनाएर राखिएको छ– यसै भन्छिन् उनकी पत्नी स्टेला मोरिस् । असाञ्जको शारीरिक स्वास्थ्य उनले लन्डनस्थित इक्वेडोरको दूतावासमा शरण लिनु परेको बेलादेखि (जुन २०१२) नै प्रेसजगत्को चासोको मामिला रहिआएको छ । हालैमा उनको मानसिक स्वास्थ्यबारे अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बेनिजीले लन्डन पुगेका बखत सार्वजनिक रूपमा चिन्ता जनाए । संयुक्त अधिराज्य बेलायतका नयाँ राजा चाल्र्स तृतीयको राज्याभिषेक समारोहमा सामेल हुन गएका बखत अल्बेनिजीले आफ्नो असन्तोष जाहेर गरेका हुन् । उनको कथनप्रति सहमति जनाउने व्रmममा अस्ट्रेलियाको विपक्षी दलका नेताले तत्कालैजसो भने– हो, असाञ्जको मामिला निकै नै लम्बिन गएको देखिन्छ ।२६ वैशाखका दिन अस्ट्रेलियाको संसद्को एक राजधानी क्यानबेरास्थित अमेरिकी राजदूत क्यारोलाइन केनेडीसँग गरेको भेटघाटलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । एक जना स्वतन्त्र सांसदको नेतृत्व थियो; जसमा तीन वटा प्रमुख दलका चार सदस्य रहेको टोलीले राजदूतसमक्ष असाञ्जबारेको संसदीय चिन्ता प्रकट गरेको घटनाले अमेरिकी सरकारमाथि थप दबाब पर्न थालेको अनुमान छ । जेठको दोस्रो साता अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अस्ट्रेलियाको भ्रमणमा जानुअगावै वा त्यसै बखत असाञ्जको मामिला सुल्झियोस् भन्ने प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधरहरूको चाहना रहेको बुझिन्छ । जनहितका सूचनाअसाञ्जलाई विवादमा तानिएको १३ वर्ष भइसक्यो । सन् २०१० को घटना हो, उनको ‘विकिलिक्स’ नामक माध्यममार्फत पश्चिमी देशका पाँच वटा समाचारपत्रलाई ती सूचना र जानकारी सार्वजनिक गराए; जुन उनले अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्रालयको एक स्रोतबाट प्राप्त गरेका थिए । ती सूचनाले अमेरिकी सरकार कुन भद्दा शैलीमा पहिले इराकमा र पछि अफगानिस्तानमा सैनिक हस्तक्षेप गर्दै थियो, त्यसको झलक दिएका थिए । असाञ्जले जे गरे त्यो सार्वजनिक हितमा गरे । त्यसबाट सर्वप्रथम अमेरिकी जनता सुसूचित भए; तत्पश्चात् बाँकी विश्वका जनतालाई अमेरिकाले सुरु गरेका लडाइँका असर र सम्भाव्य असरबारे जानकारी मिल्यो । सारांशमा, यो जनहितका लागि गरिएको काम थियो । किनभने लुकाइराखिएका सूचनालाई जनहितमा जनसमक्ष पु¥याउनु नै पत्रकारिता हो । असाञ्ज र उनका सहयोगीहरूले गरेको काम त्यही हो यद्यपि उनको यस साहसलाई सूचना लुकाउन अभ्यस्त मानिसले भने दुस्साहस ठानेका होलान् । कदाचित् जुलियन असाञ्जले गरेको काम जनहितमा नहुँदो हो त उनले उपलब्ध गराएका सूचना सङ्ग्रहलाई न्युयोर्क टाइम्स र युरोपका चार वटा ख्यातिप्राप्त अखबारले एकसाथ प्रकाशित गरेर मामिलालाई विश्वव्यापी चासोको विषय कदापि गराउने थिएनन् । बेलायतको गार्डियन, फ्रान्सको ल मोन्ड, जर्मनीको डेअर स्पिगल र स्पेनको एल पाइस्समेतका पाँच वटा छापाले सन् २०१० को २८ नोभेम्बरका दिन सर्वप्रथम त्यस मामिलालाई सार्वजनिक गरेका थिए । पछि–पछि अन्य समाचार माध्यमले पनि त्यसबारे आफ्ना पाठक–दर्शक–श्रोतालाई अवगत गराए । यो व्रmम रोकिएको छैन ।नेपाललगायत विश्वभर छरिएर रहेका अमेरिकी दूतावास र वाणिज्य दूतावास गरी २७४ स्थानमा रहेका नियोगबाट राजधानी वासिङ्टन पठाइएका सन्देश/प्रतिवेदन (केबुल) का प्रतिलिपिमा भेटिएका सूचनाहरूले पनि इराक र अफगानिस्तानमा अमेरिकाले अपनाएको अग्राह्य कार्यशैलीलाई चित्रित गरेका थिए । उतिखेर नै चर्चामा आएको कुरो हो, झन्डै अढाई लाख जति कागजपत्र, लिखत केलाएर जनसरोकारका विषयको टिपोट तयार गर्न चानचुने अठोट र मेहनतबाट सम्भव थिएन । यस्तो काम गर्ने असाञ्जको टोली स्याबासीको पात्र हुनुपर्ने हो तर एकथरी सरकारी मानिस उनलाई दण्डित गराउने उपायको खोजीमा व्यस्त छन् !सूचकको साहसअसाञ्जले सङ्कलन-सम्पादन गरी वितरणमा लगेका सूचनाका स्रोतको मुख्य स्रोत थिए – ब्य्राड्ली म्यानिङ । २५ वर्षीय म्यानिङ अमेरिकी सैनिक निकायका त्यस्ता युवक थिए; जसले सूचना विश्लेषकको प्रारम्भिक जिम्मेवारी पाएका थिए तर कामको व्रmममा उनलाई के लाग्यो भने अमेरिकी सरकारले त्यस बखत जे–जे गरिरहेको थियो त्यो मानव हित र विश्वकल्याणका लागि उपयुक्त थिएन । तसर्थ उनले आफूले गलत ठानेका गतिविधिको जानकारी जनसाधारणमाझ पुगोस् भनेर सूचनाहरू असाञ्जको विकिलिक्सलाई उपलब्ध गराउँदै रहे । उनी पत्रकारका लागि स्रोत बने; सूचकको भूमिकामा रहे तर उनको त्यो कार्य सरकारी दृष्टिकोणबाट गैरकानुनी थियो । तसर्थ उनी थुनामा परे र उनीमाथि मुद्दा चल्यो । अदालतबाट ३५ वर्षको कारावासको सजाय पाए । परन्तु अन्य मुद्दामा दोषी ठह¥याइए तापनि ‘शत्रुलाई सघाएको’ (राज्यविरुद्धको द्रोह) मूल अभियोगमा भने उनी दोषी ठहरिएनन् । त्यसकै आधारमा सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ओबामाले सात वर्ष कैद भुक्तान भइसकेको अवस्थामा बाँकी सजाय माफी गरी उनलाई रिहा गराइदिए । (म्यानिङ त्यस बखत लिङ्ग परिवर्तन गराई पुरुषबाट महिला भइसकेकी थिइन् ।) ओबामा राष्ट्रपति छँदा अहिलेका राष्ट्रपति बाइडेन उप–राष्ट्रपति थिए; सबै सन्दर्भबारे जानकार छन् । यसरी विकिलिक्सलाई सूचना दिने सूचक (ह्विसेलब्लोअर) ले माफी पाइसकेको स्थितिमा अमेरिकी सरकारले असाञ्जलाई दुःख दिइरहनु आश्चर्य लाग्ने कुरो हो । त्यसमाथि सन् १९१७ को जासुसीसम्बन्धी ऐनको आधार लिएर । खासमा त्यो ऐन पहिलो विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१८) चालु रहँदाका जासुसी व्रिmयाकलाप रोक्न बनाइएको थियो । एक शताब्दीपछि त्यसको के सान्दर्भिकता रहन्छ ? जहाँसम्म विकिलिक्सबाट कूटनीतिक लिखतहरू छरपस्ट हुन गए भन्ने सिकायतको प्रश्न छ, त्यसमा जानकार अमेरिकीहरू नै आपत्तिजनक सूचना चुहुन गयो भन्ने सरकारी दाबीको समर्थनमा देखिएका छैनन् । सरकारले गोप्य रहनुपर्ने दूतावासका लेखापढी बाहिर जानाले त्यसमा उल्लेख भएका नाम र व्यक्तिहरूको जिउज्यान जोखिममा पर्न गयो भनेर गरेको जिकिरको पनि दह्रो आधार देखिएन । अनि अहिलेसम्म ती लिखतमा नाम परेको कारणले कसैको ज्यान गएको घटना सुनिएको छैन ।खुलापत्रको सन्देशयसैबिच पाँच महिनाअघि पहिलेदेखि चर्चित पाँच वटै अखबारका सम्पादक–प्रकाशकले अमेरिकी सरकारलाई सम्बोधन गर्दै एक खुलापत्र प्रकाशित गरे; जसमा असाञ्जउपरका आरोपहरू फिर्ता लिन माग गरिएको छ । विश्वभरिकै माध्यमले चर्चा गरेको यस खुलापत्रमा ‘प्रकाशन कुनै अपराध होइन’ भन्ने सामूहिक आवाज प्रतिध्वनित भएको छ । यो खुलापत्र विकिलिक्समा पहिलो समाचार छापिएको १२ औँ वर्षमा प्रकाशित भएको हो । (२८ नोभेम्बर २०१०) एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसमेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दर्जनौँ संस्था र समूहले असाञ्जमाथिको मुद्दालाई प्रेस स्वतन्त्रताका लागि खतरा भनेर आवाज उठाउँदै आएका छन् । अमेरिकी सञ्चारकर्मीहरू नै बढी आन्दोलित देखिन्छन् किनभने सरकारी ज्यादतीले संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिएको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ भन्ने तिनको निष्कर्ष छ । यस सिलसिलामा अन्य दुई कुराले पनि अमेरिकी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिएको छ: १) कारबाही असाञ्जलाई मात्र गरेर पुग्दैन; विकिलिक्सको सामग्री प्रकाशित गर्ने अमेरिकी अखबारलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ युरोपका अन्य चार अखबार र तिनलाई उद्धरण गरेर सूचना प्रवाह गर्ने अन्य सयकडौँ, हजारौँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो कति सम्भव होला ? २) ४० वर्षभन्दाअघि अर्थात् सन् १९७१ मा वासिङ्टन पोस्ट र न्युयोर्क टाइम्सले भियतनामको लडाइँबारेका त्यस्तै सही सूचना ‘पेन्टागन पेपर्स’ नामबाट प्रकाशित गरेका थिए । त्यस बखत सूचना चुहाउने मानिस ठहरिए ड्यानिएल एल्सबर्ग तर अदालतले उनीमाथि लागेका सबै अभियोग खारेज गरिदियो । वास्तवमा उनले पव्रmाउपछिको प्रारम्भिक बयानमै शत्रुबाट सूचना जोगाउने निहुँमा अमेरिकी जनताबाट सूचना लुकाउने सरकारी कार्यमा मतियार हुन नसकेर आफूले रहस्य खोलिदिएको कुरा स्वीकार गरेका थिए ।अन्त्यमाविश्वभरका लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशहरूको अगुवा कहलिएको अमेरिका स्वतन्त्र प्रेसको मामिलामा अग्निपरीक्षाको सामना गर्दै छ । हेरौँ, असाञ्जको घटनामा बाइडेन प्रशासन कति यथार्थवादी हुन सक्दो रहेछ । लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।
रङ्गमञ्चबाट चलचित्रमा जमेका कलाकार
रङ्गमञ्च र चलचित्र एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । दुवैको उद्देश्य दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु नै हो । यी दुईमा समानतासँगै केही असमानता पनि छन् ।
मोबाइल दर्ता प्रणाली
गाँस, बास र कपाससँगै सूचना र सञ्चार अत्यावश्यकीयमा थपिएको छ । त्यसै क्रममा सूचना र सूचनाका निमित मोबाइल प्रविधि साधनका रूपमा अत्यावश्यकीय नै बन्दै गएको छ । यो प्रविधि साधनको महत्व अब बताइरहनु पर्दैन । विद्युतीय तरङ्ग पुगेका ठाउँका गोठाला बाआमा र पाश्चात्य मुलुक वा स्वदेशकै सुविधाजनक सहरमा रहेका सन्तानबिचको सम्पर्क सेतु भएको मोबाइल अत्यावश्यकीय वस्तु मात्र भएको छैन, कतिपयलाई विलासिता र रबाफ झल्काउने वस्तुसमेत भएको देखिँदै छ । यत्ति मात्र भएको त कुनै ठुलो विषय पनि हुँदैनथ्यो, दुश्चरित्र भएकालाई यो आपराधिक व्रिmयाकलापको सजिलो साधन पनि बन्न पुगेको छ । सदुपयोग गर्न जान्नेलाई सञ्चारसँगै बौद्धिक संसार विचरण गराउने मोबाइल दुरुपयोगकर्तालाई आपराधिक माध्यम बन्दो छ । यी दुवै पक्षबाट पृथक् उपभोक्ताको सङ्ख्या धेरै छ नेपालमा । उनीहरूलाई आफन्तसँग सञ्चार सम्बन्धमा रहन, बालबच्चालाई खेलाउन, फोटा हेर्न मोबाइल नै चाहिन्छ । त्यसैले पनि यहाँ वार्षिक पैँतिस अर्ब रुपियाँ बराबरका मोबाइल आयात भइरहेको छ । अनुमान अनुसार मासिक दस लाख आयातित मोबाइलमध्ये साढे दुई लाख भन्सार छली वा चोरीका मोबाइल हुने गरेका छन् । हो, यस्तै आयात र प्रयोगलाई रोक्न वा व्यवस्थित गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सोमबारदेखि लागु भएको छ । यो नयाँ प्रणाली हो । यससँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइलको इन्टरनेसनल मोबाइल स्टेसन इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) लाई यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ । अब नयाँ प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको ‘नेटवर्क लक’ गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘लक’ भएका त्यस्ता मोबाइलमा नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा उपलब्ध नहुने हुँदा जति दामी र नामी भए पनि ती केवल गुच्चासरह हुनेछन् । यो प्रणालीमा मोबाइलको आइएमइआई दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन र वैशाख ३१ सम्म प्रयोगमा रहेका मोबाइल प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने हुँदा यो प्रणालीको विपक्षमा रहेका अर्थात् उपहारप्राप्त, भन्सार छलीका कारण सस्तोमा मोबाइल पाएकाहरू पनि अब असहमत हुनुपर्ने ठाउँ रहेन । गैरकानुनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोनहरू लाखौँको सङ्ख्यामा भित्रिँदा रेमिट्यान्समार्फत स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुगेको थियो । मोबाइल फोनको व्यवसायमा देखिएको यो अनधिकृत आयात अनि मोबाइलको दुरुपयोग र चोरीका कारण उत्पन्न भयावह स्थितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ भइरहेको हुँदा एमडिएमएस लागु गरिएको हो । यसो त सरकारले त्यति बेलाकै बजेटमार्फत नै २०७८ साउनदेखि यो लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो तर सबै उपकरण नआएको कारण देखाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन । गत वर्षको भदौ ३० गतेदेखि नै यो प्रणाली लागु गर्ने सहमति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मोबाइल फोन इम्पोटर््स एसोसिएसनबिच भएको थियो तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । फेरि २०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडिएमस लागु गर्ने प्राधिकरणले औपचारिक घोषणा गरे पनि सार्वजनिक विरोधपछि त्यसलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो । खास गरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने मोबाइलको भन्सारसँग सम्बन्धित नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै भएको विरोधका कारण त्यससँग असम्बन्धित एमडिएमएस प्रणाली पनि त्यति बेला स्थगित हुन पुगेको थियो । विप्रेषणमार्फत मुलुकी अर्थतन्त्रको खम्बा साबित वैदेशिक रोजगारीमा गएका होऊन् वा भ्रमणार्थ विदेश गएका होऊन्, नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कंदा ल्याउने उपहारका वस्तु भएका छन् मोबाइल । महँगा, ब्रान्डेड मोबाइल तिनले बिनाभन्सार शुल्क ल्याउँदा धेरै राजस्व गुमेको देखियो । त्यसैले पनि सरकारले मोबाइल आयातमा नियन्त्रण गर्न चाहेको हो । त्यसप्रति सर्वसाधारणको विरोध, राजस्व अनि मोबाइल दुरुपयोगको पक्ष विचार गरी सरकार अहिलेको निर्णयमा पुगेको हो । अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्कंदा नेपालीले दुई वटासम्म मोबाइल भन्सार महसुल नतिरी ल्याउन पाउने छन् । नेपालमा अवैध मोबाइल भित्रिएका कारण त्यसबाट ठुलो रकम बराबरको राजस्व चुहावट भइरहेको ठहर गर्दै सरकारले प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी यो प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको वर्षौं भएपछि मात्र यो सञ्चालनमा आउने अवस्था बनेको हो । अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि उच्च प्रविधि मानिएको यो एमडिएमएस प्रविधिसँगै आइएमइआई दर्ता प्रणालीले अवैध कारोबार तथा मोबाइलको चोरी र दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने छ ।
