सप्तरीको खडक नगरपालिका ८ मुसहरनियाँ विसनपुरमा रहेको पूर्वाञ्चल पोल्ट्री प्रा.लि. (कुखुरा फर्म)मा स्थानीयले आइतबारदेखि तालाबन्दी गरेका छन् । पटक पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीयहरु पुनः आन्दोलित हुने पुगेका हुन् ।
बीपी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोसी गाँउपालिका–५ रिठ्ठेभिरस्थित सेतीदेवी मन्दिरमा ऐना चढाउनेको सङख्या बढ्दै गएको छ ।
वर्षाको समयमा ढल र नाला थुनिएर नेपालगञ्ज जलमग्न हुने देखिएपछि यस पटक यहाँ वर्षा शुरु हुनुभन्दा अगावै ढल र नालाको सरसफाइ गर्न थालिएको छ । ढल र नालामा फोहर थुप्रिएर पानीको निकास नहुँदा स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नुपरेकाले केही ठाउँमा दैनिक ज्यालादारीमा जनशक्ति परिचालन गरेर जेसिभीमार्फत सरसफाइको काम सुरु गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
विजयकुमार साह ढल्केबर, जेठ २३ गते । मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वितरण गर्न १५ लाख विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गरेको छ । मन्त्रालयमातहत रहेको डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय र भू–संरक्षण तथा जलाधार विकास कार्यालयको नर्सरीमा गरी सो परिणाममा बिरुवा उत्पादन गरेको हो । मधेश प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले उत्पादन गरिएका बिरुवा मधेश प्रदेशका जनताले निःशुल्क लान पाउने बताउनुभयो । उहाँले उत्पादन गरिएका बिरुवा रोप्न लायक भइसकेको र कतिपय स्थानबाट वितरण कार्य पनि भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश मातहत रहेको वन कार्यालय र भू–संरक्षणको नर्सरीबाट लैजान सकिनेछ । २० वटासम्म लैजान कुनै कागजात नचाहिने तर त्यसभन्दा बढी सङ्ख्यामा लैजानका लागि व्यक्तिको जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकताको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सामुदायिक वनको हकमा वन समूहको निर्णय र निवेदनको आधारमा बिरुवा दिन्छौ, सचिव घिमिरेले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार फलफूल, सौन्दर्य, जडीबुटी र काठजन्य प्रजातिका बिरुवा उत्पादन भएको छ । उत्पादन गरिएका बिरुवामा खयर, मलेसियन साल, लोकल साल, सतिसाल गोलमोह, तेजपात, बकाइनो, अमला र कल्कीलगायतका बिरुवा छन् । सर्वसाधारण जनताको आयआर्जनमा वृद्धिका साथै पर्यावरणमा फाइदा पुग्ने हुँदा मन्त्रालयले निःशुल्क रुपमा विरुवा उत्पादन गरेर वितरण गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले भन्नुभयो । यसैगरी, सामुदायिक विकास केन्द्र धनुषाले आइतबार शहीदनगर नगरपालिकामा १५ हजार विभिन्न प्रजातिका रुखका बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेको छ । नगरपालिकाको प्रत्येक घरमा चारवटाको दरले फलफूल तथा काठजन्य प्रजातिका बिरुवा वितरण गरिएको हो । धूलो, धुवाँ र वन विनाबका कारणले वायु प्रदूषण बढ्दै गएको र प्रदूषण घटाउन रुख बिरुवा रोप्नु अनिवार्य जस्तै भइसकेकाले आइतबार विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर निःशुल्क बिरुवा वितरण गरेको सामुदायिक विकास केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष सञ्जय साहले बताउनुभयो । धनुषाको लालगढस्थित सबडिभिजन वन कार्यालयको नर्सरीमा उत्पादन गरिएका बिरुवा । तस्विर ः विजयकुमार साह ÷ ढल्केबर
रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहका कार्यपालिकाले पूर्णता पाएको छ । पछिल्लो पटक मुसीकोट नगर कार्यपालिकाले पूर्णता पाएसँगै जिल्लाका सबै स्थानीय तहको कार्यपालिका पूर्णता पाएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाबाट फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कावासोती उपशाखाद्वारा सञ्चालित नवलपुर रक्तसञ्चार सेवाका लागि रक्तसञ्चार भ्यान हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाल हिल्फे बाइलंग्रिस इभि जर्मनीबाट रक्तसञ्चार केन्द्रका लागि भ्यान हस्तान्तरण गरिएको हो ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आगमन बढेको छ । कोरोना भाइरसको त्रास कम भएको, निकुञ्ज क्षेत्रका पदमार्गहरू सञ्चालनमा रहेको, कम वर्षा भएको कारण निकुञ्जमा पर्यटकको आगमन बढेको हो ।
प्रतिनिधि सभा बैठकबाट यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
नेकपा (एमाले)का सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सङ्घीय संसद भवनमा बैठक सुरु भएको हो ।
कपिल ज्ञवालीसिद्धार्थनगर, जेठ २३ गते । रुपन्देहीको रोहिणीमा आइतबार भएको बस दुर्घटनाका मृतक नौ जनाकै सनाखत भएको छ । मृतक सबैको शव परिवारले बुझेका छन् ।जनकपुरबाट भैरहवा आउँदै गरेको लु २ ख ३८४१ नम्बरको यात्रबाहक बस रोहिणी पुलबाट खोलामा खस्दा बसमा सवार ३२ जनामध्ये एक महिला र ८ जना पुरुषको मृत्यु भएको रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नवरत्न पौडेलले बताउनुभयो । दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेहरूमा रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–११ कालिकानगरका ४८ वर्षका कृष्णप्रसाद बस्याल, तिलोत्तमा–२,योगीकुटीका ५६ वर्षका विष्णु पौडेल, रुपन्देही ओमसतिया गाउँपालिका–४ का ६५ वर्षका राजेन्द्र्रसाद पाण्डे, तिलोत्तमा नगरपालिका–८ की ३७ वर्षकी तुलसी बस्याल, रौतहट चन्द्रनिगाहपुरका २० वर्षका दिनेश दास छन् ।त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिका–६ आदर्शनगर बस्ने ४० वर्षका अरविन्द शर्मा, ५० वर्षका नागेन्द्र शर्मा, महोत्तरी पिप्रहवा– ५का ३० वर्षका चन्दन यादव र सीतामढी भारतका ४५ वर्षका सञ्जय गुप्ताको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।घाइते सबैको भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । घाइते २३ जनामध्ये २१ जनाको भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । सामान्य घाइते दुई जना डिस्जार्ज भएका छन् । घाइते २१ जनामध्ये १५ जनाको अवस्था गम्भीर र बाँकीको मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।चालक निदाएर दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख केशव केसीले बताउनुभयो ।
विमान दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मौसम सफा नभई आन्तरिक उडानका लागि अनुमति नदिइने निर्णय यथावत् रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले जेठ १६ गते हवाई दुर्घटनाको जो
बाजुरामा बाढीपहिरोको कारण मुहान सुक्खा भएपछि अहिले त्यहाँका स्थानीयहरुलाई खानेपानीको हाहार भएको छ । गत जेठ , असार र साउँनमा आएको अविरल वर्षात्का कारण खानेपानीको मुहानमा पहिरो जाँदा ती मुहान अहिले सुक्दै गएका छन् ।
काठमाडौं, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा वित्तीय हस्तान्तरण तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याउनुभएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण रकम र बजेटको हिस्साका रुपमा बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको कुल वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण साढे ४२ अर्ब रुपियाँ अर्थात् झन्डै ११ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष कुल बजेटको २३.७ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएकामा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाएर २४ प्रतिशत पु-याइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड, ससर्त दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड, समपूरक १३ अर्ब ५७ करोड र विशेष अनुदान १३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झन्डै ३३ प्रतिशत (यथार्थ) रहेकामा २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत (संशोधित) र २०७९/८० मा २४ प्रतिशत (अनुमानित) रहेको छ । समानीकरण अनुदान ३७ प्रतिशत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशमा ५७ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहलाई अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ३७.६१ प्रतिशत हो । जब कि यस्तो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.२० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.४१ प्रतिशत थियो । बढ्दो ससर्त अनुदानसङ्घीय सरकारले ससर्त, विशेष र समानीकरण अनुदानको हिस्सा भने बढाउँदै गएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने सबभन्दा ठूलो रकम ससर्त अनुदानका रूपमा रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ५६ प्रतिशत छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई प्रतिशतभन्दा कमै रहेको विशेष र समपूरक अनुदान भने चालू र आगामी आर्थिक वर्ष तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।अपर्याप्त अनुदानरकमको हिसाबमा समानीकरण अनुदान बढ्दै गएको भए पनि पर्याप्त नभएको स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानीकरण अनुदान प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ, ५२ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा दिए पनि समानीकरण अनुदान न्यून भएकाले अभाव नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष हरिनारायण श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा समानीकरण रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले आयोगको सिफारिसअनुसार नै स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्च गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्ण स्वायत्त हुन्छन् । अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत भए प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले खर्च गर्न पाउने हुँदा यसले प्रशासनिक खर्च बढाउने र आन्तरिक आन्तरिक स्रोत परिचालन कम हुन सक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।