विद्यालय स्तरदेखि खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले राष्ट्रिय खेल सङ्घसँगको सहकार्यमा स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको क्षेत्र व्यापक भएको बताउनुभएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाघार विकास मन्त्रालयले तीन वर्ष अघि महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ बनाएर आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वको उपलब्धिको रक्षा गर्न वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तीय खानेपानी उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको विस्तार गर्ने घोषण गरेको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषण गर्नुभएको हो । ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा उपचारको व्यवस्था मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ ।
हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने कान्ति लोकपथ वैशाखको तेस्रो साताबाट १५ दिनका लागि बन्द भएको छ ।
शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल ई स्पोर्ट्स सङ्घ(नेसा) को आयोजनामा पाँचौँ नेपाल ई-स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिप सुरु भएको छ । यो विश्व ई स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपको छनोट प्रतियोगिता पनि हो ।
सरकारले महिलाविरुद्ध हुने शोषण, हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भएको छ ।
शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनमा पास गरिने भएको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी दशकलाई आन्तरीक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने भएको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।