गोरखापत्र अनलाइन
लुम्बिनीमा यस वर्ष वन डढेलोका घटनामा कमी
लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष आगलानी तथा वन डढेलोका घटनामा कमी भएको पाइएको छ ।गत वर्ष वैशाख २५ गतेसम्ममा यहाँका चार सय २१ स्थानमा डढेलो लागेकामा यस वर्ष जेठको ७ गतेसम्म दुई सय ९३ स्थानमा डढेलो लागेको प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ ।
पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बन्दै लमजुङको ‘राइनासकोट’
पूर्वीलमजुङको राइनास नगरपालिका–९ मा रहेको राइनासकोट पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
बागलुङका पाँच पालिकाका बालबालिकाले लगाए पूर्णखोप
जिल्लाका पाँच पालिका पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भएका छन् । दश पालिका रहेको जिल्लाका ढोरपाटन, जैमिनी, गलकोट, बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो ।
ग्रिसको क्रेट टापुमा ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प
ग्रिक टापु क्रेट र सान्टोरिनीमा बिहीबार ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (युएसजिएस) ले जनाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
मुन्दुम पदमार्गको चित्रकला
मुन्दुम पदमार्गका प्रवर्धन, विकास तथा प्रचारप्रसार गर्ने लक्ष्यले भोजपुरको चखेवामा आयोजना गरिएको क्यानभासमा टेम्केमैयुङ ‘राष्ट्रिय चित्रकला कार्याशाला’मा आफुले बनाएको चित्रसहित सामुहिक तस्बिर खिचाउँदै चित्रकारहरु ।
देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँः राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । पाल्पामा जन्मिनुभएकी सांसद गैरेसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :राष्ट्रियसभाको आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कि ?–सुरुमा संसद्मा आउँदा सरकारले भर्खरै बजेट ल्याएको थियो । त्यही बजेट छलफलमै केन्द्रित भएँ । राष्ट्रियसभामा परिपक्वको प्रतिनिधित्व भएर होला अनुशासित छ । यो सभामा कसैलाई पनि आक्षेप लगाउने काम हुँदैन । हामी विभिन्न पार्टीबाट सहभागि भएपनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्छौँ । सत्ता वा प्रतिपक्ष नभनी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।संविधान कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?–संविधान भनेको देशका सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व हो । पछिल्लो समयमा आम जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय र आफ्नो अधिकारको विषयमा सहजै बोलेका छन् । यो हाम्रो संविधानको उपलब्धि हो । संविधान समावेशी भएकै कारण महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सबै उत्पीडित समुदायले आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाइरहेकै छन् । संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक रुपमै अगाडि बढेको छ । यदी संविधानमा महिलाको निम्ति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुँदैन थियो भने महिलाले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । तर पनि नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीलगायत केही विषयमा संविधानमा मिलाउनुपर्ने छ ।हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ । पैसा हुने मान्छे मात्रै चुनाव लड्न सक्ने खाले छ । लामो समयदेखि निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग पैसा छैन भने उसले चुनाव जित्न कठिन छ । निर्वाचन प्रणाली अलि भड्किलो छ । अहिले नेताले राजनीतिमा गरेको योगदानभन्दा पनि पार्टीले नै पैसा जोसँग छ, उसैलाई टिकट दिने प्रचलन बढेर गएको छ । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी सहज र सरल बनाउनुपर्ने छ । अब महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ । महिलामा जसले जिते पनि महिलाले नै आउँछन् ।महिला सशक्तीकरण र उनीहरुको अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने ?–हामी महिला जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ५१ प्रतिशत हो । मतदाताको हिसाबले पनि हामी ५१ प्रतिशत छौँ । राज्यमा प्रतिनिधित्व पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्छ । देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणसँगै समग्र विकासको निम्ति पुरुषको जति योगदान छ, त्यतिनै महिलाको पनि त्यति नै छ । जहिलेसम्म महिला र पुरुषबीचको विभेद रहन्छ, त्यहिलेसम्म यो मुद्दा उठिरहन्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिता मात्रै होइन । यद्यपि अहिले भएको कुरालाई हामीले उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ ।संविधान संशोधनबारे तपाईंको धारणा के छ ?–संविधान दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने विषय संविधानमै उल्लेख छ । संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा पनि कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर संशोधन आवश्यक छ, भन्दैमा आफ्नो मनमानी हुँदैन । राजनीतिक सहमति नगरिकन संशोधन गर्न हुँदैन । नेपाली जनताको भावनाअनुसार संशोधन हुनुपर्छ ।सङ्घीयतालाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?–देश सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा हामीले नेपाली जनताको अधिकारलाई अझै सुलभ र सरल बनाउनुपर्छ भनेको हो । सङ्घीयता आएपछि मानिसहरुले एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आए भनेका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चिलो प्रणालीलाई कम गर्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारको खर्च कटौती गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या र सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई पनि गाँभेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।महिला हिंसा अन्त्यको निम्ति राज्यले के गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा, महिलाहरु आफैँ सक्रिय भएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । अर्को भनेको सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता पनि हुनुपर्छ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णय गर्ने तहमा अझै पुग्न सकेका छैनन् । महिला भएकै कारण उसको अस्थित्वलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार पनि छ । महिला हिंसा, महिलाको आर्थिक पहुँचसँग पनि जोडिएको छ । त्यसको निम्ति राज्यले महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । जनचेतना पनि फैलाउन जरुरी छ । सरकारले महिला आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।तपाईं पाल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जिल्लाको विकासलाई कसरी लिनुभएको छ ? –पाल्पा पहाडी जिल्ला हो । यो जिल्लाले खासै सङ्घीय मन्त्री पाउन सकेको छैन । त्यसैमाथि हरेक सरकारले ल्याउने बजेट राजनीतिक नेताको पहुँचको आधारमा बन्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि हामी पाल्पाका सांसदले गत वर्ष अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेरै रु नौ करोड ३० लाख बजेट पारियो । विगतमा तानसेन नगरपालिकाको खानेपानी संस्थाको म आफैँ अध्यक्ष भएर योजना सम्पन्न गरेकी थिए । त्यसपछि एक घर एक धारा भएको छ । बाटो घर–घरमा पुगेको छ । सडक र अन्य सेवा सुविधाको हिसाबले अरु जिल्लाको तुलनामा विकास भएको छ । तर पनि रोजगारीको दृष्टिले देशको अवस्था जस्तो छ, पाल्पाको पनि त्यस्तै हो । जिल्लामा पढेलेखेका युवा नै बेरोजगार बन्नु परेको छ । कोही रोजगारीको लागि खाडी जान बाध्य छन् । यो जिल्लाको निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि पनि पहल गरिएको छ ।देशको वर्तमान व्यवस्था र जनताको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–देशको व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । जनताको अवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । पहिला हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान दिनभरि हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । सदरमुकाम पुग्न एक दिन लाग्थ्यो । अहिले जनताको घरदैलोमा गाडी पुगेको छ । विस्तारै आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ । तर हामीले जनतालाई सुशासन दिन सकेका छैनौँ । जनता आफूले नपाएर होइन, अरुले बदमासी गरेकोमा दुखी छ । युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ? –विदेश जाने युवाहरु दुई थरीका छन् । एउटा अध्ययनका सिलसिलामा जाने छन् । जसको घरको आर्थिक अवस्था बलियो छ । तर उ विदेश गएर पनि सुखी छैन । किनभने उसले त्यहाँ कमाउँदै पढ्दै गर्ने हो । अर्को भनेको रोजगारीको निम्ति विदेश जाने युवा रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।सुशासनको निम्ति तपाईंको सुझाव के छ ?–सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर काम गरेको देखिँदैन । सांसद पनि सत्तामा जानका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । सरकारले नियुक्त गर्ने राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा देखिन्छ । अहिले मात्रै होइन, पहिलेका सरकार पनि आफू केन्द्रित भएको देखिन्छ । सुशासनको निम्ति आफ्नो मान्छे होइन, योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुपर्छ ।
सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रहरीका असई शेर्पालाई सईमा पदोन्नति
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षकद्वयको पदोन्नति भएको छ । दुवैै प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखले उनीहरूलाई नायब निरीक्षकमा पदोन्नति गर्नुभएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता कालीदास धौवाजीले सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक दन्तबहादुर छत्याललाई सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकमा विशेष बढुवा गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता रमेश थापाले प्रहरी सहायक निरीक्षक कुञ्जाङ छोपेल शेर्पालाई पनि एक तह विशेष बढुवा गरिएको राससलाई बताउनुभयो । छत्याल र शेर्पाले हालै सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको हो।
सुनको मूल्य तोलामा एक हजार सात सयले वृद्धि
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बुधबारदेखि पहेँलो धातुको मोल निरन्तर बढेको छ । आज तोलामा एक हजार ७०० ले वृद्धि भएको छ । चाँदी पनि तोलामा रु ३५ ले बढेको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित भोजपुरी भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित भोजपुरी भाषा
श्रमिकको स्वास्थ्योपचार रोजगारदाता राष्ट्रबाटै लिनुपर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । बाहिरी मुलुकबाट श्रमका लागि पुगेका श्रमिकको स्वास्थ्योपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) मा लैजाने तयारी गरेको छ । उक्त प्रस्ताव नेपालले आगामी वर्ष हुने विश्व स्वास्थ्य सुगठन अन्तर्गतको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा लैजाने तयारी गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भई बिहीबार स्वदेश फर्किनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अन्य देशहरूमा कामदार पठाउने मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकमाथि भएको स्वास्थ्य समस्याको विकराल स्थिति रहेको कुरालाई मध्यनजर गरी त्यसलाई हल गर्न आगामी वर्ष रोजगारदाता राष्ट्रमा श्रम गर्न गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले लैजाने गरी तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यस पटकको सम्मेलनमा नै नेपालले त्यसबारे जानकारी गराएको बताउनु भयो । प्रस्ताव डब्ल्युएचओबाट पास हुने स्थिति बन्दा जानु भन्दा पहिला, गइसकेपछि र फर्किँदा स्वास्थ्य सहयोग तथा स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित राष्ट्रले नै जानकारी गराउने स्थिति बन्ने बताउनु भयो । यसले उपचार नपाएर फर्किएर आउनुपरेको स्थिति, उपचार गर्दा खर्चको कारणले पूर्णरूपमा उपचार नहुने स्थिति र खर्चका कारणले उपचार नहुने स्थिति एवं कतिपयलाई मृत्यु भएपछि शव सम्बन्धित देशमा पठाउन नसक्ने स्थिति तथा रोग बोकेर आउनुपर्ने स्थिति र बाध्यतालाई अन्त्य हुने बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘खास गरी अहिले डब्ल्युएचओले पेन्डामिक भएको अवस्थामा महामारी भएको अवस्थामा जुन देश महामारीबाट बढी प्रभावित हुन्छ, त्यो देशलाई डब्ल्युएचओबाटै आधिकारिक रूपमा सहयोग पुर्याउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव डब्ल्युएचओले सर्व सहमतिबाट पास गरेको छ । त्यसबाट हाम्रो जस्ता विपन्न राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने स्थिति देखिन्छ । अहिलेसम्म पेन्डामिक भएको अवस्थामा अनिवार्य रूपबाट डब्ल्युएचओले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थिएन । यो सभापछि महामारी भएको मुलुकमा अनिवार्य रूपमा डब्ल्युएचओले सहयोग प्रदान गर्ने स्थिति यो प्रस्ताव पास भएपछि बनेको छ । यो एउटा उपलब्धि हो । हामीले धेरै लामो समयपछि नेपालको परिस्थितिसँग जोडेर नेपाल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्य देशहरूमा कामदार पठाउने मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकमाथि भएको स्वास्थ्य समस्याको विकराल स्थिति छ, त्यसलाई हल गर्नका लागि आगामी वर्ष जुन रोजगारदाता राष्ट्र हो, त्यो राष्ट्रमा श्रम गर्न गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले आगामी वर्ष लैजाने गरी तयारी गरेको छ । यो पटक नै त्यो जानकारी गराएका छौँ । वर्षभर त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र नेपाल प्रस्तावक भएर श्रम भिसाअन्तर्गत जुनसुकै देशमा गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगार दाता राष्ट्रले लिनुपर्ने व्यवस्थाका निम्ति नेपालले प्रस्ताव गर्दै छ । त्यसको तयारी गरेका छौँ । यो प्रस्ताव डब्ल्युएचओबाट पास हुने स्थिति बन्यो भने यहाँ जानु भन्दा पहिला, गइसकेपछि र फर्किँदा स्वास्थ्य सहयोग, स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित राष्ट्रले नै जानकारी गराउने स्थिति बन्छ । उपचार नपाएर फर्किएर आउनुपरेको स्थिति छ । उपचार गर्दा खर्चको कारणले पूर्ण रूपमा उपचार नहुने स्थिति छ । कतिको खर्चका कारणले उपचार नहुने स्थिति छ । कतिपयलाई मृत्यु भएपछि शव सम्बन्धित देशमा पठाउन नसक्ने स्थिति छ । रोग बोकेर आउनुपर्ने स्थिति र बाध्यतालाई अन्त्य गर्न श्रम गर्न गएको देशले नै उसको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्ने स्थिति बनाउनका निम्ति प्रस्ताव लैजान खोजिरहेका छौँ ।’मन्त्री पौडेलले डब्ल्युएचओको नीतिगत विषयमा नेपालले अब सक्रिय भएर भाग लिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेपालले लैजान लागेको प्रस्ताव डब्ल्युएचओको धेरै सदस्य राष्ट्रहरूका निम्ति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । छिमेकी मुलुक भारतको प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल भएको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा दुई देश बिचमा सम्झौता गर्ने गरी अघि बढ्ने कुरा भएको बताउनु भयो । छिमेकी देश चीन, मित्रराष्ट्र बेलायत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मल्दिभास, नर्वे र स्विट्जरल्याण्ड लगायतका देशका प्रतिनिधिहरूसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि समझदारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बाहिङ भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बाहिङ भाषा
जनप्रतिनिधिको विवादले विकास ठप्प
चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ तर धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा विकास निर्माण ठप्प जस्तै छ ।
अध्यक्ष दाहाल रूकुमपूर्वमा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान टोलीले रूकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकामा सञ्चालित मारिन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाअन्तर्गतको अर्गानिक सहकारी मार्टको अवलोकन गरेको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव अधिकारबारे अध्ययन
कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन सुरु गरिएको छ । सङ्घीय
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउ
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ छ । बेरोजगार युवायुवतीहरूलाई आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरूमा लैजाने भन्दै लामो समयसम्म झुक्यामा राखी विदेश नपठाई सम्पर्क विहीन हुनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ठगी गर्नेहरूमा तनहुँ भानु नपा ८ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौं तार्केश्वर नपा ४ बस्ने वर्ष ४३ को विकाश गुरुङले अजरबैजान पठाउने भन्दै दुई जनाबाट पाँच लाख रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै गरी सिन्धुली कमलामाई नपा १२ स्थायी घर भई हाल काठमार्डौ ३२ बस्ने वर्ष ३६ को रञ्जना अधिकारीले जापान पठाउने भन्दै तीन लाख ठगी गरेको जनाएको छ । ताप्लेजुङ पाथीभरा याङ्वरक गापा १ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ ३१ बस्ने वर्ष ४० को यादव प्रसाद घिमिरेले जापान पठाइ दिने भन्दै ५० हजार रुपियाँ ठगी गरेको कञ्चनपुर बेदकोट नपा ३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ २ बस्ने वर्ष ५२ को लोकजन खड्काले थाइल्यान्ड पठाउने भन्दै ४ लाख ४० हजार रुपियाँ ठगी गरेको उजुरी पछि प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको काठमाण्डौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका प्रहरी उपरीक्षक काजी कुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
