कृषि कर्मको उपेक्षा
लोकनारायण सुवेदी कृषि कर्म विश्वमै जीवनको विकल्परहित आधारभूत कर्म हो । जीवन धान्न र चलायमान गराउने अक्सिजन र पानीपछि खाद्य पदार्थ नै हो । त्यो कृषिबाहेक अन्य कतैबाट प्राप्त हुँदैन । कृषिले दिने ऊर्जाले नै मानिस जीवित छ । उसको जीवन चलेको छ । यसलाई हामीकहाँ सामान्य, गाउँले किसानको उपेक्षित र तिरष्कृत कर्मजस्तै मात्र मानिएको छ र तदनुकूल व्यवहार गरिएको छ । फलतः यसले पाउनुपर्ने, प्राथमिक स्थान, सम्मान र शतत् सहयोग पाउन सकेको छैन । कतै पाएको छ भने पनि त्यो पनि व्यापारिक र नाफाको एउटा बजारमुखी दृष्टिकोणले मात्र पाएको छ । स्वयं कृषि र किसानको समग्र हित हुने गरेर कतै पाएको छैन । यस सम्बन्धमा शब्दावली, पदावली जेसुकै प्रयोग गरिएका किन न हुन् ती किसानबाट अलग्गिएका बजारसँग जोडिएका र मुनाफाका साधन बन्ने गरी बनाएका जस्ता लाग्छन् । प्रकृतिपछिको यो मानवनिर्मित अर्थात् श्रमजीवी किसानले निर्माण गरेको यो– दोस्रो प्रकृति– खाद्यान्न, पक्वान्न, मिष्ठान्न–अन्न, सागपात, फलफूल, दूध, माछा, मासु जुन रूपमा भए पनि ती प्रचीन, आधुनिक या अत्याधुनिक कल कारखानाका उपज बिल्कुलै होइनन् । तिनलाई दोस्रो प्रकृति–प्रकृतिका अधिशासित नियमको नियमित अनुपालन गरेर गरिने प्रकृतिसँग जोडिएको जीवन्त कर्म मान्नुपर्छ । जीवनको जीवन्त आधार यो कृषिको अभावमा अरू जतिसुकै अत्याधुनिक धेरै नाफा कमाउने विशालकाय उद्योगधन्धा नै किन नहुन् तिनको कतै केही चल्दैन, हलचल बन्द हुन्छ । ती मृत प्राय बन्छन् र सकिन्छन् । त्यसैले कृषिलाई जीवनदायिनी कर्म र किसानलाई जीवनदायिनी शक्ति भनिएको र मानिएको हो ।किसानले आफूलाई त्यस्तो शक्ति मान्दैन, मान्न दिइएको छैन । उसले आफूलाई काम नलाग्ने धन्धा गर्न अभिशप्त गवार, गाउँले, अशिक्षित रातोदिन झरी बादल, घाम खडेरी, हावा हुरीसँग खेल्ने एउटा कमजोर र छरपस्ट जमात मान्छ । त्यस्तै मान्ने बनाइएको छ । उसले आजका सबै ‘सभ्य’ मानिने र ठानिने सहरवासी, नगरवासीलाई कृषि उपजको आपूर्ति गर्दछ । त्यो अकिञ्चन जमातले आफ्नो कर्म गर्न छोड्यो भने कथित सभ्यको अस्तित्व नरहने कुरा उनीहरूले सोचेकै छैनन्, सोचेकै हुँदैनन् । तिनमा रहेको निष्कपट उच्च मानवीयताले उनीहरूलाई त्यस्तो सोच्ने कुनै कुसंस्कार दिएकै छैन । बरु त्यसको विपरीत ती प्रकृतिसँग खेल्ने, त्यसैमा रमाउने र अधिकांशतः अवोध प्राणी नित्य निरन्तर कृषि कर्ममा लागेका हुन्छन् । प्रकृति अनुकूल भइदियो भने खुसी हुन्छन् । प्रतिकूल भइदियो भने पनि त्यसको सामना गर्न उनीहरू बाध्य छन् । रुन्छन्, कराउँछन्, छाती पिट्छन् र फेरि सम्हालिँदै प्रकृतिकै काखमा हिलो, धूलोसँग खेल्छन् । यो साल बिग्रियो अर्को साल कसो नबन्ला भनेर आशावादको स्वप्नमय संसारमा डुब्छन् । यो तिनको नित्य कर्म हो रहँदै आएको छ ।हो, हाम्रो समाज पनि एक जमानामा उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निच नोकरी मान्ने प्रचलन थियो । त्यसैले समाजले त्यतिबेला कृषिलाई सर्वोपरि स्थानमा राखेको कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ तर आज त्यसको ठीक विपरीत कृषि कर्म सबैभन्दा निच, व्यापार मध्यम नै र नोकरी सर्वोत्तम बन्न पुगेको छ । कृषिजस्तो आधारभूत कर्मलाई आधारभूत स्थान दिइएको त्यो जमानाको सही कुरालाई आज पनि पुनस्र्थापना गरेर कृषि कर्म र किसानलाई चौतर्फी रूपमा निरन्तर सहयोग गरेर उन्नत तुल्याउन सकिएन भने मानव अस्तित्व नै ठूलो सङ्कटमा पर्ने कुरा दिन प्रतिदिन सन्निकट हुँदै गइरहेको छ । विश्वको बढ्दो जनसङ्ख्या र जमिनको धान्न सक्ने क्षमता र कृषिले दिने समग्र उत्पादन अपुग हुने स्थितिको आकलन गरेर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि अरू धेरै खान हुने स्रोत (एडिबल्स) अहिले अस्तित्वमा भइरहेका बाहेक अरू थप झारपात, बोटबिरुवा, पशुपंक्षीसमेतलाई खाद्यवस्तुमा जोड्न बाध्य बनेको देखिँदैछ । यसले पनि कृषिको विश्वव्यापी महìव, आवश्यकता तथा बढ्दो औचित्य र ज्वलन्त रूपमा चालिनुपर्ने थप कदमलाई दर्शाउँछ ।त्यसैले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा सरकारी स्तरमा रहेको व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीको महाजाल तथा किसान चुसाहा प्रवृत्ति समाप्त पारेर कृषि र किसानमा नयाँ आशा र विश्वासको सञ्चार गर्न यो कृषिलाई आकर्षक तुल्याउने किसमले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस सन्दर्भमा भूमिसँग जोडिएको असमान वितरण, स्वामित्व र भू–उपयोगको समस्या, उत्पादकत्वको समस्यालाई हल गर्नुपर्ने पहिलो सर्वोपरि आवश्यकता छ । यसैलाई विगतदेखि नै वैज्ञानिक क्रान्तिकारी भूमिसुधार भनिँदै आएको हो । यसका अतिरिक्त अर्कोतिर कृषिलाई दिगो र उत्पादनशील तुल्याइराख्न किसानलाई लाभकारी मूल्य प्राप्त हुने किसिमको सुनिश्चित बजार व्यवस्थापन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका साथ उन्नत र गुणस्तरीय प्राङ्गारिक, जैविक मल, बीउ, निरन्तर दिगो सिँचाइ प्रविधिको उपाय, रोग कीरा लाग्न नदिने र लागि हालेमा नियन्त्रण गर्ने जैविक प्रविधिको उन्नत उपाय अवलम्बन गरिनु अत्यावश्यक छ । यी सबै कार्यका लागि जल–ऊर्जा शक्ति किसानको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ र कृषि, वन वातावरणलाई जोगाउन विद्युत्को उपयोग गर्ने गरी मूलतः आन्तरिक खपतका लागि विद्यत् उत्पादन कृषिसँगै जोडिएको अर्को महìवपूर्ण र आधारभूत राष्ट्रिय कदम हो । अन्यथा हामी मौसमअनुकूल हुँदा धानबालीलगायत बालीनाली सप्रिने, राष्ट्रिय आम्दानी (जीडीपी) बढ्ने, अर्थतन्त्र सामान्य सुनिने र अनुकूल नहुँदा ती सबै कुरा बिग्रने स्थितिभन्दा माथि उठ्न हामी कदापि सक्ने छैनौँ । अनि आजसम्मको कृषिप्रति गर्ने गरिएको अपहेलना र तिरष्कारकै निरन्तरताबाहेक थप अरू केही थप हुने छैन । त्यसैले आज किसान वर्ग नै कृषिको चौतर्फी समुन्नति, प्रगति र आमूल परिवर्तनका लागि पहिल्यै कहिल्यैभन्दा जागरुप, सङ्गठित र सङ्घर्षशील हुनुको कुनै विकल्प छैन । कृषि र किसान सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट मुक्त नभई सही अर्थमा कृषि र किसानको व्यापक समुन्नति हुन सक्ने वातावरण नबन्ने मात्रै होइन, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या पनि सही अर्थमा समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले नै किसानका विभिन्न तह र तप्का नयाँ जनवादी क्रान्तिका मेरूदण्ड हुन् भन्ने महìवपूर्ण विश्लेषण गरिएको र निष्कर्ष निकालिएको हो । यो शक्तिलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाकको महìवपूर्ण आन्दोलनको संवाहक र पहरेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित गरिएको हो । विश्वमा पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ महामारीका कारणले उत्पन्न समस्याले गर्दा कृषिमा ध्यान केन्द्रित गर्न विश्वव्यापी रूपमा नै कृषि र किसानमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिरहेको सन्दर्भमा यी कुरालाई जीवन्त र गहन रूपमा मनन गर्न सकियो र सिकियो भने मात्र जैविक विविधताले भरीपूर्ण हाम्रो मुलुकलाई पन सही दिशामा अग्रसर तुल्याउन सकिन्छ । अन्यथा देश र जनताको अस्तित्वमै भयावह सङ्कट उत्पन्न हुनेछ ।
निर्वाचनमा डिजिटल प्रणाली
डा. टीकाराम पोखरेलकार्यालयमा काम गर्दै थिएँ । मोबाइलमा घण्टी बज्यो । मोेबाइलको स्क्रिन हेरेँ, नम्बर अपरिचितको थियो । फोन उठाएँ । त्यो अपरिचित आवाजले आफ्नो छोटो परिचय दिँदै भन्यो– “सर तपाईंहरू त मानव अधिकारको कुरा गर्ने मान्छे । काम पनि मानव अधिकारकै गर्नुहुन्छ होला । मेरो त मतदाता नामावलीमा नाम नै रहेनछ । भन्छन्– अब मैले भोट हाल्न पाउँदिन रे । भोट हाल्न पाउनु मेरो अधिकार होइन र ?” “हो, तपाईंले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, तर मतदाता नामावलीमा तपाईंको नाम त हुनुप¥यो नि, होइन र ?” मैले उनको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै भनेँ ।“हुनुपर्ने त हो सर, तर म निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गरेका बेला विदेशमा भएकाले फोटो खिचाउन पाइनँ । त्यसैले मतदाता नामावलीमा मेरो नाम छुट्यो । जीवन जिउनका लागि विदेश जाँदा यता अधिकार नै हराउनु त भएन नि होइन सर ?” मोबाइलभित्रको आवाजले आफ्नो बुझाइअनुसार मलाई च्याप्न खोज्यो । कस्तो फसाद ! तपाईंले निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनौँ मतदाता नामावलीमा उनको नाम नै छैन । हाल्न पाउनुहुन्न भनौँ पेट पाल्नकै लागि विदेशिँदा उनको मताधिकार सङ्कुचन भएको छ । म के भनौँ ? मसँग उत्तर नै छैन । गोलमटोलमै उत्तर दिएर मैले फोन राखेँ । मेरो गोलमटोलले उनी सन्तुष्ट हुने कुरै भएन ।यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । आसन्न निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम नभएर मतदान गर्नबाट वञ्चित हुन पुग्ने धेरै हुनेछन् । जसरी विगतको निर्वाचनमा पनि भएका थिए । विगतको निर्वाचनमा अनुगमनमा जाँदा गाउँमा एकजना वृद्धा भेटिएका थिए । उनी भन्थे, “बाबु ! मेरो भोट हाल्ने रहर थियो तर के गर्नु भोट हाल्ने ठाउँ मेरो घरबाट धेरै टाढा छ । हिँडेर जान सक्दिनँ, त्यो दिन बस चल्दैनन् । तिम्रो पार्टीलाई भोट दिन्छु भन्यो भने त पार्टीकै मान्छेले गाडी बन्दोबस्त गरेर पनि लान्छन् रे तर म आफ्नो गोप्य मताधिकारलाई त्यसरी सार्वजनिक गर्न पनि सक्दिनँ । फेरि मैले फलानो पार्टीलाई भोट हाल्छु भन्यो भने त मैले भोट नहालेका पार्टीले मलाई एक्ल्याइहाल्छन् नि गाउँमा । बरु जो–जो भोट माग्न आउँछन्, सबैलाई हुन्छ, भोट तपाईंलाई नै दिन्छु भन्छु, छान्नचाहिँ आफूले मनपरेको पार्टी र नेता छान्छु भन्ने थियो तर त्यो पनि गर्न नपाइने भो भोट हाल्ने ठाउँ टाढा भएर ।” यी वृद्धा जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आफन्तको किरिया बसेका मतदाता, हस्पिटलमा भएका बिरामी र घरमा नै रहेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिला पनि मतदान स्थल टाढा भएका कारण मतदानबाट वञ्चित हुने वर्गमा पर्नेछन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा यति बेला ठूलो सङ्ख्याका नेपाली देशबाहिर छन् । तीमध्ये कतिको फोटो खिच्न नपाएर मतदाता नामावलीमा नाम नै छैन । कतिचाहिँ फोटो खिच्ने बेलामा स्वदेश भएर पनि निर्वाचनताका विदेश हुने कारण मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । उता विदेशमा हुनेहरूको हजारौँ भोट खेर जानेछ, यता दुई–चार भोटको फरकमा पार्टी र नेताको हार–जित हुनेछ । ती वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले कि त प्लेनको टिकट काटेर भोट हाल्न आउनुप¥यो, कि त आफ्नो भोटको अधिकार कुण्ठित भएको सहेर बस्नुप¥यो । श्रममा गएकाहरू भोट नै हाल्नका लागि जहाजको टिकटमा पैसा खर्च गरेर स्वदेश आउन सक्दैनन् तर विद्यमान कानुनअनुसार भोट हाल्ने नै हो भने स्वदेश मात्र होइन, आफ्नो गाउँमा नै पुग्नुबाहेक उनीहरूसँग अर्को कुनै विकल्प पनि छैन । विकल्प सरकारसँग छ, तर सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैन । त्यसो त वैदेशिक रोजगारमा रहेका मात्र किन, म आफैँ पनि चुनाव अनुगमनमा जाँदा भोट हाल्नबाट वञ्चित हुनेमा पर्छु । एकातिर मैले कार्यालयको जिम्मेवारी पूरा गर्नुछ, अर्कातिर मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नुछ । म दुवै जिम्मेवारी र अधिकार एकैपटक प्रयोग गर्न सक्दिनँ । अनि म मत दिने अधिकारबाट हरेक निर्वाचनमा वञ्चित हुन्छु । खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भोट दिने मेरो अधिकार सङ्कुचनमा पर्छ । यसबाट मेरो अधिकार मात्र सङ्कुचित हुँदैन, मेरो वडा, नगरपालिका र जिल्लामा एउटाले जित्नुपर्ने परिणाम अर्कैको पोल्टामा जान्छ । हुनुपर्ने एउटा हुन्छ तर भइदिन्छ अर्कै । थोरै मतले मात्र जित–हार हुने ठाउँमा यस्तै म जस्ता मत हाल्नबाट वञ्चित भएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मतका कारणबाट परिणाम फरक पर्छ । विभिन्न कारणले मतदानबाट वञ्चित भएकाहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा उत्तम विधि अनलाइन मतदान प्रणाली हो । अनलाइन भोटिङ भए विदेशमा बस्ने नेपालीदेखि घरमा रहेका वृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी सबैले मत हाल्न पाउँथे तर सरकार र राजनीतिक दललाई अनलाइन मतदानमा विश्वास छैन । नेपालका राजनीतिक दलले घरमै बसेर गरिने अनलाइन भोटिङलाई स्वीकार गर्ने त कुरै छाडौँ, मतदान केन्द्रमा गएर विद्युतीय मेसिनमा मतदान गर्ने कुरासमेत स्विकार्न सकेका छैनन् । विश्वमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ । स्वयं नेताहरू पनि आयातीत नै किन नहोस् प्रविधिसँग निकै अभ्यस्त छन् तर चुनावमा भने प्रविधिलाई स्वीकार गर्दैनन् । सम्भवतः परम्परागत तरिकाको निर्वाचन नभई नेताहरूलाई निर्वाचन भए जस्तो, निर्वाचनमा उठे जस्तो र विजय प्राप्त गरे जस्तो लाग्दैन कि ?प्रविधिलाई स्वीकार गरे चुनाव धेरै अर्थमा अब्बल हुन्थ्यो । पहिलो, कोही पनि मतदानबाट वञ्चित हुन पर्दैैनथ्यो । विदेशमा होस् वा स्वदेशमा जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदान गर्न सक्थ्यो । दोस्रो, निर्वाचन खर्चिलो हुँदैनथ्यो । चुनाव प्रचारप्रसार पनि सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा गर्दा खर्च कम हुन्थ्यो । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई लाग्ने खर्चदेखि मतपत्र, रङ, मसी, मतदाता शिक्षा सबैमा खर्च कम हुन्थ्यो । यसले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई निर्वाचनको भार पर्दैनथ्यो ।तेस्रो, समयको बचत हुन्थ्यो । निर्वाचनका लागि झन्डै एक वर्षअगाडिदेखि तयारी गर्न पर्दैनथ्यो । जुनसुकै बेला पनि सजिलै निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो । चौथो, निर्वाचन अतिविश्वसनीय हुन्थ्यो । हुन त दलहरूले प्रविधिलाई विश्वास गरेनन् तर मतपत्रमा छाप लगाएर गर्ने निर्वाचनभन्दा डिजिटल मतदान हजारौँ गुणा विश्वसनीय हुन्थ्यो । धाँधली कसैबाट हुन सक्दैनथ्यो । घरघरमा बसेर गरिने मतदानलाई स्वीकार नगरे पनि मतदान केन्द्रमा पुगेर गरिने विद्युतीय मतदानलाई मात्र स्वीकार गरेको भए पनि निर्वाचनलाई आधुनिक बनाउन एक खुड्किलो अगाडि बढिन्थ्यो । २१औँ शताब्दीमा आएर पनि राजनीतिक दलहरूले विद्युतीय मतदानलाई अस्वीकार गर्नु भनेकोचाहिँ लज्जाको विषय हो । निर्वाचन हुनु एउटा कुरा हो, निर्वाचन कस्तो भयो भन्ने अर्को कुरा हो । निर्वाचनमा कोही चुनिनु एउटा कुरा हो तर सहभागितामूलक प्रणालीबाट चुनियो चुनिएन, सबैले चुन्ने काममा भाग लिन पाए कि पाएनन्, सबैले चुन्ने तरिका जाने कि जानेनन्, चुनेको मान्छे सही तरिकाबाट छानियो भनी सबैले स्वीकार गरे कि गरेनन् भन्ने अर्को कुरा हो । त्यसैले त निर्वाचन कस्तो भयो भनी पर्यवेक्षण अनुगमन गरिन्छ । पर्यवेक्षक र अनुगमनकर्ताको आँखामा निर्वाचन सही तरिकाले भयो, सहभागिमूलक भयो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो भन्ने लाग्यो भने मात्र निर्वाचनको वैधता हुन्छ । यसो भएन भने कानुनी र प्राविधिक रूपमा त निर्वाचनको वैधता होला तर नैतिक रूपमा निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्छ ।जनता सबैभन्दा ठूला शक्ति हुन् । जनताको सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया चुनाव नै हो । निर्वाचन ठीक तरिकाले भयो र हरेक नागरिक आफ्नो सरकार चुन्न सहभागी हुन पाए भन्ने बुझाइ र अनुभूति हुनुपर्छ । सरकार चुन्ने कुरामा कोही पनि वञ्चित हुँदा त्यसले प्राविधिक रूपमा त त्यो वैध निर्वाचन होला तर सबैको मतको सहभागिताबिनाको निर्वाचन नैतिक रूपमा वैध हुन सक्दैन । त्यसैले आउँदा दिनमा निर्वाचनलाई थप मानव अधिकारमैत्री बनाउन र सबैको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्न निर्वाचनलाई विद्युतीय र डिजिटल प्रणालीमा लैजानुको विकल्प छैन ।डिजिटल प्रविधिमा निर्वाचन हुँदा विदेशमा रहेका नेपाली मजदुर, विद्यार्थी र व्यवसायी, घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, म र म जस्तै निर्वाचन सम्पन्न गराउन, अनुगमन गर्न हिँड्ने कर्मचारी, पर्यवेक्षणमा हिँड्ने अभियन्ता र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कोही पनि मतदानबाट वञ्चित हुँदैनथे । मतदानबाट कोही पनि वञ्चित नभए निर्वाचन थप मानव अधिकारमैत्री हुने थियो । यसो गर्न कुनै कठिनाइ छैन । मात्र विश्वासको खाँचो छ । भविष्यमा यसतर्फ पाइला चालौँ ।
टाइफाइड र यसको रोकथाम
डा. प्रकाश बुढाथोकीविश्वभर टाइफाइडबाट बर्सेनि एक करोड ७० लाख व्यक्ति पीडित हुन्छन् र छ लाखले ज्यान गुमाउँछन् । जसमा ८० प्रतिशत एसियाली मुलुकमा पर्छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका रोगीमध्ये ८० प्रतिशतमा दूषित पानीको सेवनबाट टाइफाइड भएको पाइन्छ । काठमाडौँलाई त झनै विश्वमा टाइफाइडको राजधानी मानिन्छ । दिसापिसाब मिसिएको खाना तथा पानीबाट गर्मी मौसममा मात्र फैलिने यो रोग राजधानीमा बाह्रै महिना देखिने गर्छ ।ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज २०१९ अनुसार नेपालमा ८२ हजार चार सय ४९ भन्दा बढी बिरामी रहेको आशङ्का छ, जसमा ६० प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञानको अध्ययनमा नेपालमा एक लाख जनसङ्ख्यामा एक हजार ६२ जनामा टाइफाइड छ, जब कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा एक सय भए उच्च टाइफाइडको जोखिम भनी वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिलाखमा चार वर्षसम्मकामा सात हजार छ सय ४५,देखि नौ वर्षकामा ७१ हजार तीन सय १० देखि १४ वर्षमा तीन हजार सात सय ५० जनामा सङ्क्रमण रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । विगत पाँच वर्षको एचएमआईएस हेर्दा हरेक वर्ष चार लाख ५० हजार बिरामी भेटिने गरेका छन् । सङ्क्रमण हरेक उमेरकालाई हुन सक्छ तर बच्चामा बढी र गम्भीर देखिने गरेको छ । जसलाई खोपले रोकथाम गर्न सकिन्छ ।कारण र सर्ने तरिकामानिसमा मात्र पाइने सालमोनेला टायफी, सालमोनेला प्याराटाइफी ए र साल्मोनेला प्याराटाइफी बी तीन प्रजातिद्वारा सङ्क्रमित भएर लाग्छ । यसमध्ये टायफीले कम सङ्क्रामक, कम खतरनाक, कम भयानक र प्याराटाइफी ए, सी र बीले अलि भयानक खालको विषमज्वरो निम्त्याउँछन् । नेपालमा भने सालमोनेला प्याराटाइफी ए बढी मात्रामा पाइएको छ । जीवाणु घामबाट सुरक्षित रहेमा पानी, माटोमा लामो समयसम्म बाँच्न सक्छन् र ६० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा नासिन्छन् । सालमोनेला कीटाणु पानीमा, फोहोरमा र मैलामा बस्न मनपराउने हुँदा पानी मूलदेखि मुखसम्म पुग्दा दूषित हुन सक्छ । रोगीको मलमूत्रको माध्यमबाट उत्सर्जित भई जीवाणुलाई झिँगाले, प्रदूषित पानी, दूध र सागसब्जीमा मल र खाना जस्ता विभिन्न माध्यमबाट स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरी उसलाई रोगग्रस्त बनाउँछ । गर्मीयाममा झिँगाको वृद्धिसँगै म्यादी ज्वरोका रोगीको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । अन्य वस्तु धुलो, माटो, थर्मोमिटर, लुगाफाटो इत्यादिले समेत रोग पैmलाउनमा सहयोगी भूमिका खेलेका हुन्छन् । रोगवाहकएक पटक रोग लागेर निको भइसकेको भए पनि पित्ताशयमा रोगका जीवाणु छन् भने उक्त व्यक्तिलाई रोगवाहक मानिन्छ । रोगवाहकले उत्सर्जित गरेका जीवाणुले गर्दा नै रोगले महामारीको रूप लिने गरेका घटना थुप्रै छन् । रोगीले दिसा गर्दा, पिसाब फेर्दा हात सङ्क्रमित भई उक्त दूषित हातले खाद्यपदार्थ छुँदा दूषित भई रोग पैmलिन सक्छ । द जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनका अनुसार ५ प्रतिशतमा रोग आफैँ सञ्चो हुन्छ तर ब्याक्टेरिया रगत, दिसापिसाबमा रहिरहन्छन् । आफू स्वस्थ रही अरूलाई रोग सारिरहने व्यक्तिलाई क्यारिअर भनिन्छ । यस्तो जीवाणु बोक्ने पहिलो व्यक्ति अमेरिकामा पहिचान भएका मारी मालन हुन् । न्युयोर्क सिटीमा खाना पकाउने उनले काम गर्दा ५३ जनाभन्दा बढीलाई रोग सङ्क्रमित पारेकी थिइन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भएका धेरै रहेको अनुमान छ । लक्षणहरूगर्मी र वर्षायाममा बढी हुने यस तीव्र सरुवा रोगले पाँच देखि ३५ वर्ष उमेरकालाई बढी सताउने गर्छ र २० वर्षमाथिकामा प्रतिरक्षात्मक क्षमता हुने भएकाले कम असर पार्छ । रोग परिपक्व हुने अवधि सङ्क्रमणताको मात्राअनुसार ५–२१ दिन पनि हुन सक्छ, तथापि सङ्क्रमणको मात्रा, शारीरिक अवस्थाले पाँचै दिनमा समेत लक्षण देखिन सक्छ । बढी प्रकोप नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन र जापानमा मुख्यतया सरसफाइको अभाव, फोहोर वातावरण तथा स्वस्थकर पानीको वितरणको अभावका कारणले देखिन्छ ।टाइफाइडका कीटाणुले आक्रमण गरेपछि सुरुमा अल्छी लाग्ने, ज्वरो आउने, कब्जियत हुने, भोक नलाग्ने, जिउ भारी हुने, टाउकोको अगाडिको भाग बढी दुख्ने, पिठिउँ र पेट दुख्ने, घाँटी दुख्ने, जिब्रो सुक्खा देखिने र सेतो हुँदै जाने गर्छ । हल्का खोकी लाग्ने, खान मन नलाग्ने, जाडो भएजस्तो हुने, कहिलेकाहीँ बान्ता, हरियो रङ्गको पखाला (काँचो केराउको झोल जस्तो) वा कब्जियत हुने, पेट फुल्ने, आँखा खोल्न नसकी सुतिरहने, नाथ्री फुटेर रक्तस्राव हुने पनि देखिन्छ । ज्वरो क्रमिक रूपले बढ्दै १०४–१०५ डिग्रीसम्म आउने एवं ज्वरो माथि चढिसकेपछि आफैँ झरेर सामान्य अवस्थामा नआउने हुन्छ । ज्वरो अर्थात् सिँढी उक्लेझैँ क्रमशः बढ्दै जाने भएकाले स्टेपलेडर फिवर भनिन्छ । कमजोरी, वजन घट्ने र जलविनियोजन पनि हुन्छ ।जटिलता टाइफाइडका कीटाणु आन्द्राका ग्रन्थीहरूमा जम्मा भई बढ्ने, तन्तुहरूमा क्षति पुग्ने भएकाले समयमै उपचार हुन सकेन भने आन्द्रामा प्वाल परेर रक्तस्राव हुने, दिसा कालो देखिने, पटक–पटक बेहोस, पेरिटोनाइटिस, इन्सेफेलोप्याथी, निमोनिया, पेरिकाडाइटिस, मायोकार्डाइटिस, हाड, पित्तथैली, प्यान्क्रियाज, जोर्नी र मिर्गाैलालाई पनि सङ्क्रमण गरी नराम्रो असर पार्छ र बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ । पहिले औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामी तीन हप्तामा आफैँ निको हुने वा मृत्यृ हुने भएकाले यसलाई म्यादे ज्वरो भनिन्थ्यो तर अहिले समयमै उपचार गरिँदा आन्द्रामा प्वाल पर्ने, बेहोस हुने, अपाङ्ग हुने र ज्यानै जाने स्थिति छैन । व्यवस्थापनटाइफाइडमा ठोस खानेकुराले आन्द्रामा दबाब दिई थप क्षति पु¥याउने भएकाले झोल खानेकुरा मात्र खानुपर्छ तर मुख बार्नु पर्दैन । धेरै ज्वरो भएको, बेहोस भएको वा अन्य कुनै इमर्जेन्सीमा बाहेक बिरामीलाई तत्काल एन्टिबायोटिक प्रयोग नगरी ज्वरो घटाउने सामान्य उपाय र सामान्य पारासिटामोल औषधि दिई निदान गर्नुपर्छ । बिरामीले रोग नउल्टियोस् भन्नाका लागि औषधिको पूरा मात्रा सेवन गर्नुपर्छ । ज्वरो पूर्ण रूपले निको नभएसम्म ओछ्यानमै आराम गर्नुपर्छ । बिरामीको मलमूत्रबाट रोग सर्न सक्ने हुनाले उचित तरिकाबाट उचित स्थानमा बिसर्जन गर्नुपर्छ । हेरचाह गर्ने व्यक्तिले बिरामीसँग सम्पर्कमा आएको लगत्तै राम्रोसँग हात धुनुपर्छ । कसै–कसैमा ज्वरो निको भइसकेपछि पनि रोगका जीवाणु रहिरहने र दिसापिसाबबाट आइरहने हुनाले ज्वरो निको भइसकेका व्यक्तिले पनि व्यक्तिगत सरसफाइ, खानेकुराको संसर्ग र दिसापिसाब परीक्षण गराई रोगवाहक भए–नभएको कुरामा ढुक्क भएपछि मात्र पारिवारिक तथा सार्वजनिक जीवन सुरु गर्नुपर्छ ।रोकथामका लागि खोप अभियाननेपालमा अझै पनि टाइफाइड रोगको उच्च सङ्क्रमण र जोखिम रहेकाले तथा अस्पताल भर्ना हुने कारणमा चौथोमा देखिएकाले र पानीजन्य रोगमा तेस्रो रहेकाले सरकारले यही चैत २५ गतेदेखि वैशाख १८ गतेसम्म देशैभर १५ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका करिब ७५ लाखलाई खोप दिँदै छ । प्रभावकारिता ९६.९६ प्रतिशत रहेको टाइफाइड कन्जुगेट खोप हाल अभियानका रूपमा सञ्चालित छ । त्यसपछि राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र हँुदै १३औँ खोपका रूपमा नियमित खोपमार्फत १५ महिनाका बालबालिकालाई निरन्तर दिने घोषणा छ । अभियानमा १० हजार स्वास्थ्यकर्मी र एक लाख १२ हजार आठ सय ५८ स्वयंसेवक परिचालित छन् ।टाइफाइडजस्ता रोगबाट बच्न सधैँ स्वच्छ र शुद्ध उमालेको पानी पिउनुपर्छ, सडकछेउमा पाइने खाद्य तथा पेय पदार्थ, काँचो सागसब्जी र नताछिएका फल खानुहुँदैन । जोखिमयुक्त खानपान, व्यवहार तथा जीवनशैलीबाट बच्ने र टाइफाइडविरुद्धको खोप लिने नै रोकथाम हो ।
नेपाली काँग्रेस–भाजपा सम्बन्ध
श्रीमननारायण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई मात्रै बलियो बनाएको छैन अपितु परस्पर–विश्वास पनि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य र यातायातका क्षेत्रमा पनि कतिपय महìवपूर्ण घोषणा भए । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसका सभापति पनि हुनुहुन्छ । सरकार प्रमुखका नाताले तीन करोडभन्दा बढी नेपाली जनताका समस्याबारे चिन्ता गर्नु र त्यसको समाधानका दिशामा प्रयास गर्नु उहाँको राजधर्म अथवा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी हो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिका नाताले पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु र देशबाहिर पनि यसको सम्पर्क, मित्रता र विश्वसनीयता बढाउने दिशामा पाइला चाल्नु सङ्गठनात्मक दायित्व पनि हो । भारत भ्रमणका क्रममा देउवा त्यहाँको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा पुग्नु यसैको सङ्केत हो । दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आबद्ध भाजपालाई लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवादप्रति विश्वास राख्ने पार्टी मानिन्छ । नेपालको सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसलाई पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा राष्ट्रवादप्रति विश्वास राख्ने पार्टी मानिन्छ । नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गर्ने विषयमा काँग्रेसभित्र भइरहेको गहन छलफललाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा भाजपा कार्यालयमा पुग्नु तथा त्यसका अध्यक्षसहित प्रमुख नेतालाई भेट गर्नु, नेपाल र भारतबीचको क्रान्ति तथा भ्रातृत्वको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने दिशामा थालिएको स्वाभाविक तर स्वागतयोग्य प्रयास हो, यसलाई अन्यथा हेर्नुहुँदैन । नेपालका लोकतन्त्रवादी जतिबेला निरङ्कुश राणा शासनको विरोधमा जनआन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए त्यतिबेला भारत पनि अङ्ग्रेजको शासनबाट मुक्त भएको धेरै समय बितेको थिएन । भारत पनि सन् १९४७ को अगस्टमा नै स्वतन्त्र भएको थियो । हुन त त्यतिबेलासम्म नेपालमा प्रजापरिषद् र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस स्थापना भइसकेको थियो तर नेपालको राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय देखिएका काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालपछि मात्रै भएको हो । संयोगले उपरोक्त दुवै दलको स्थापना भारतीय भूमिमै भएको हो । भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा नेपाली जनता र यहाँका नेताले खेलेको भूमिकाको भारतले पनि प्रशंसा गर्दै आएको छ । भारतको विहार प्रान्तको राजधानी पटनाको मुख्य ठाउँमा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सर्वप्रिय नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको स्मारक हुनु हाम्रो मित्रता र क्रान्तिको सम्बन्धको परिचायक हो । जतिबेला भारत स्वतन्त्र भएको थियो, त्यतिबेला भारतीय राजनीतिको आकाशमा अनेकौँ त्यागी, समर्पित, निष्ठावान्, विचारक र दूरद्रष्टा थिए । सत्य र अहिंसाका पुजारी महात्मा गान्धीदेखि लिएर पूर्वीय एवं पश्चिमी सभ्यताका गहिरो जानकार पण्डित जवाहरलाल नेहरू, प्रकाण्ड विद्वान्, अर्थशास्त्री एवं विचारक दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकर, सांस्कृतिक राष्ट्रवादका प्रमुख व्याख्याता एवं विचारक पण्डित दिनदयाल उपाध्याय तथा श्यामाप्रसाद मुखर्जी, महान् समाजवादी चिन्तक डा. राममनोहर लोहिया तथा त्यागका प्रतिमूर्ति जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव जस्ता महापुरुष हुनुहुन्थ्यो । वामपन्थी नेता अमृतपाद डाँगे पनि उच्च कोटिका नेतामै पर्नुहुन्थ्यो । नेपाली काँग्रेस भने भारतका समाजवादी नेताहरू जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया र आचार्य नेरन्द्रदेवबाट बढी प्रभावित थियो । सायद त्यही भएर होला यस पार्टीले लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) र समाजवादलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्त बनाएको थियो जुन अनवरत कायम छ । राष्ट्रियता एउटा स्वाभाविक मनोभाव हो, यसको प्रकटीकरण आवश्यक हुँदैन । देशको सिमानाको रक्षासहित प्रत्येक नागरिकको भाषा, साहित्य, संस्कृति तिनका रहनसहन, आर्थिक अवस्था र यावत् पीडालाई आफ्नो समस्या पनि ठान्नु नै राष्ट्रवाद हो । सङ्क्षिप्तमा देशका प्रत्येक नागरिकमा अपनत्वको भावलाई अनुभूति गर्नु राष्ट्रवाद हो । नेपाली काँग्रेसले आत्मसात् गरेको राष्ट्रियताको नीतिले राष्ट्रवादलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यो २१औँ शताब्दी हो । समाजवादको नीतिको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ तर निजीकरण र उदारवादको नीतिका कारण यो ओझेलमा पर्दै गएको छ । अब त वामपन्थी राजनीतिक दलले पनि आर्थिक उदारवादको नीतिलाई नै आत्मासात् गरेका छन् । विश्व परिवेशले नै यसैलाई मानेको छ । अहिलेसम्म विश्वमा प्रचलनमा आएका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक शासनप्रणलीभन्दा राम्रो अर्को कुनै शासन व्यवस्था सावित भएको छैन । नेपालमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले भारतीय राजनीति र त्यहाँका राजनीतिक दलको चरित्रका बारेमा विश्लेषण गर्नमा कन्जुस्याइँ गरेको पाइन्छ । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाली काँग्रेसबीच कहिल्यै धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेन । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी र अहिले सोनिया गान्धीको नेतृत्वकालमा पनि उपरोक्त दुई दलबीच धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेको उदाहरण छैन । नेपाली काँग्रेसले भारतीय जनता पार्टीसित कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेन, यसको मुख्य कारण भनेको नेपालका वामपन्थी दलजस्तै समाजवादी पनि र आफूलाई धार्मिक मामिलाभन्दा सधैँ टाढा राख्नु हो । भारतका समाजवादी नेता कहिल्यै धर्मका बारेमा खुलेर बोलेनन् । २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर आएर बरु विहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव तथा उत्तरप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री मुलायमसिंह यादव र मायावतीहरूले हिन्दुधर्मको चर्को विरोधलाई नै समाजवादको अनिवार्य सर्तका रूपमा परिभाषित गर्न प्रयास गर्नुभयो । विहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमार र उडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले अहिले पनि समाजवादकै सिद्धान्तलाई मान्दै आउनुभएको छ । विहार एवं उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा समाजवादी विचारधारा बोकेका दलको प्रारम्भसँगै नेपालको राजनीतिमा पनि भारतसितको राजनीतिक सम्बन्धबारे समीक्षा हुन थालेको छ । झन्डै साढे आठ वर्षदेखि भारतको सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको भाजपाले अहिले त्यहाँ डेढ दर्जनजति प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । भारतीय राजनीतिमा समाजवादी दलको खस्किँदो जनाधार र लोकप्रियतालाई दृष्टिगत गरेर नै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय जनता पार्टीसित मित्रता बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेस र भारतीय जनता पार्टीबीचको मित्रता एवं घनिष्टताले नेपाली काँग्रेसलाई मात्रै होइन, नेपाललाई नै फाइदा पु¥याउनेछ । नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले जब नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्ने चर्चा गरे अनि त्यसमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको भावना निहित थियो । राष्ट्रवादको नीतिलाई यस पार्टीले आत्मसात् गरी नै रहेको छ, त्यसमा केवल सांस्कृतिक मुद्दालाई मात्रै थप गरेको छ । सनातन धर्म संस्कृतिभित्र अन्तर्निहित ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, अर्थ र चिकित्सा नीतिका गुह्य भण्डारलाई पुँजीकृत गरी देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नु तथा छिमेकी राष्ट्रसहित विश्व समुदायसित मित्रवत् सम्बन्ध राख्नु नै सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो । दक्षिणी छिमेकी भारतको सत्ताधारी भाजपाले यसै नीतिमा काम गर्दै आएको छ । हामी अहिले पनि अन्योलमै छौँ । सनातन धर्म संस्कृति हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन् र हामी (भारत र नेपाल) यसका साझा उत्तराधिकारी । भारतले आफ्नो हिस्साको सम्पत्तिको सदुपयोग गरिरहेको छ तर हामीलाई यसमा लाज लागिरहेको छ । एक दशकपछि हामीलाई आफ्नो कमजोरीको अनुभूति हुनेछ । अब त युरोप र अमेरिकाका राष्ट्र मात्रै होइनन् साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि सनातन धर्म संस्कृतिको विषयलाई आफ्नो देशको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाजपाको कार्यालयमा पुगेर नेपाली काँग्रेस र भाजपाबीच मित्रता कायम गर्नु र सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गर्नु प्रशंसनीय काम हो । यसले नेपाली काँग्रेसभन्दा पनि बढी नेपाललाई लाभ पु¥याउनेछ ।नेपालका वामपन्थी दल माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा (माले) र फरवर्ड ब्लकसित मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै आएको हो । सी अमृतपाद डाँगे, हरकिसनसिंह सुरजित, एम फारुकी, ज्योति वसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीताराम येचुुरी, विनोद मिश्र, चारु मजुमदार, कानु सान्याल, प्रकाश करात र दीपङ्कर भट्टाचार्यसित नेपालका वामपन्थी दलका नेताको राम्रो सम्बन्ध रही आएको हो । पश्चिम बङ्गाल र विहारमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव समाप्त भएसँगै नेपालका वामपन्थी नेताले पनि क्युबा, भेनेजुएला, उत्तर कोरिया, फिलिपिन्स र उत्तरी छिमेकी चीनका कम्युनिस्ट पार्टीसित मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न थालेका हुन् । एक देशको राजनीतिक दलले अर्को देशको राजनीतिक दलसित मित्रता गाँस्नु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यही काम गर्नुभएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
विक्रम संवत्को सान्दर्भिकता
विश्वनाथ खरेलआजबाट विक्रम संवत् २०७९ शुभारम्भ भएको छ । नेपालमा सर्वमान्य, वैधानिक र संवत्का रूपमा विक्रम संवत्लाई लिइन्छ । यही संवत्का आधारमा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग अथवा क्यालेन्डर तयार हुन्छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख सङ्क्रान्तिबाट प्रारम्भ भएको नयाँ संवत् चैत मसान्तमा टुङ्गिन्छ । संसारका सबै संवत्मध्ये सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा सूर्यको गति र प्रकृतिमा आधारित संवत् नै विक्रम संवत् हो । यसर्थ विक्रम संवत् वैदिककालदेखि प्रचलित तिथि र बारको अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्रिय संवत् हो । विक्रम संवत् पनि शक संवत्, नेपाल संवत्, ईस्वी संवत्, मानदेव संवत्झैँ तिथिका आधारमा चल्दै आएको छ । विक्रम संवत् २०७८ बितेर २०७९ को ५०औँ नल संवत्सर शुभारम्भ भएको छ । यसरी पुरानो वर्ष समाप्त भई नयाँ वर्ष आरम्भ भएको छ । मूलतः ईस्वीको पाँचौँ–छैटौँ शताब्दीतिर अर्थात् प्राचीन नेपालमा शालिवाहनसमेत भनिने शक संवत् प्रचलनमा रहेको थियो जुन संवत् ई. ७८ वा वि.सं १३५ मा आरम्भ भएको थियो । विक्रम संवत्लाई राष्ट्रिय संवत् तथा सरकारी कामकाजका रूपमा अपनाउने विश्वको एक मात्रै मुलुक नेपाल हो । त्यसकारणले गर्दा पनि विक्रम संवत्को उठान नेपालमै भएको हो । एसियाका अधिकांश राष्ट्रमा अङ्ग्र्रेजी साम्राज्यको प्रभावले त्यहाँका आदि संवत् विस्थापित गरेर ईस्वी संवत् लागू गरिएको थियो तर नेपाल साम्राज्यवादी प्रभावबाट जोगिएकाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, मौलिकता र पहिचान बचाउँदै आएको हुँदा विक्रम संवत् यथावत् रहिरह्यो । नेपाल सधैँ सार्वभौम थियो भन्ने कुराको ठोस प्रमाण विक्रम संवत्को निरन्तरता पनि एक उदाहरण हो ।विक्रम संवत्को प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने यकिन छैन । सरकारी कामकाजमा प्रचलनमा आएको भने नेपाल एकीकरणदेखि नै हो । त्यसअघि विभिन्न राज्यका अलग–अलग संवत् प्रचलनमा थिए । तत्कालीन गोरखा, लमजुङ राज्यमा भने विक्रम संवत् नै प्रचलनमा रहेको अभिलेख पाइन्छ । अतः देशमा सर्वमान्य, वैधानिक र राष्ट्रिय संवत्का रूपमा विक्रम संवत्लाई लिइन्छ । यही संवत््का आधारमा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग अथवा पात्रो तयार हुन्छ । तसर्थ विक्रम संवत् सूर्यको गतिका आधारमा चल्दछ । यसमा रहेका वैशाख, जेठ आदि १२ महिना सूर्यको १२ राशि–सञ्चार हो । सूर्य एउटा राशिमा भ्रमण गर्ने समय एक महिना हुन्छ । सौरमानको गणना सूर्यसिद्धान्तका आधारमा गरिन्छ । कलिगत संवत् तीन हजार बितेपछि प्रारम्भ भएको विक्रम संवत् उठान गर्ने राजा विक्रमादित्यका विषयमा मतभेद देखिन्छ । मुलुकमा औपचारिक रूपमा विक्रम संवत् १९६० पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले यसलाई चलनमा ल्याएका हुन् । त्यसअघि चलेका शक संवत् तथा नेपाल संवत् सरकारी कामकाजमा अव्यावहारिक देखिएकाले तत्कालीन ज्योतिषीहरूको सुझावअनुसार उसबेला सबैभन्दा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र ऐतिहासिक विक्रम संवत्लाई व्यवहारमा ल्याइएको इतिहासकारको मत छ । वस्तुतः विक्रम संवत् ग्रेगोरियन क्यालेन्डर (ईस्वी सन्) भन्दा ५६ वर्ष ९ महिना १५ दिनले जेठो छ । वास्तवमा संवत् भनेको समयको मापन तथा घटनाको अभिलेखीकरण गर्ने सूचक मात्रै हो । सूचक त्यति महìवपूर्ण होइन, जति महìवपूर्ण समय हो । मुलुकमा बितेका सालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने हो यस्तो किसिमको स्थिति देखिएको छ । राष्ट्रिय घटनामा बाढी, पहिरो, डढेलो, हावाहुरी, चट्याङ र आगलागीका घटनाले देशलाई आक्रान्त नै पारेको थियो । त्यसरी नै हैजा, वर्डफ्लु, स्वाइनफ्लु आदि जस्ता रोगले जनजीवनलाई धराशयी नै पारेको थियो । त्यसरी नै सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई अवलोकन गर्ने हो भने देशमा दैनिक ६/७ जना बलात्कारका घटना भई नै रहेको छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन १० जना बालबालिका हराइरहेका छन् । यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने देशमा शान्ति सुरक्षाको आमनचैनबाट जनताले सन्तुष्टि लिन सकेका छैनन् । देश विकासको नारा जति घन्काए पनि आर्थिक वर्षको विगत हालसम्म पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरव विकास कार्य हुन सकेका छैनन् । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने सम्पन्न भई आउँदो वैशाख १५ गतेदेखि उपत्यकाबासीलाई पानी वितरण गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी व्यापार घाटाको खाडल ठूलो छ भने विदेशबाट कृषिजन्यलगायत अन्य वस्तुको निर्यातभन्दा आयात परिमाण उच्च रहेको छ । त्यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चय पनि ६/७ महिनालाई मात्र धान्ने रहेको बताइएको छ । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने हो भने रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धले गर्दा नेपाललगायत संसारभरि नै सङ्कट उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा खाद्यान्नलगायत पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि भई नै रहेको छ । यसका साथसाथै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अर्को विपत् र विश्व हल्लाउने घटना बनेर आयो । अतः कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्र धराशयी बनायो । यसले पर्यटन, खेलकुद र अन्य व्यवसाय पनि छोटो समयमै ठप्प हुन पुगे । अर्थतन्त्रमा यति तीव्र रूपमा गिरावट आएको सम्भवतः इतिहासमै पहिलोपटक थियो । विश्व पर्यटन व्यवसाय चामत्कारिक रूपमा खस्कियो र कतिसम्म भने कोरोना भाइरसको असरका रूपमा बेरोजगार समस्या सबैभन्दा ठूलो रूपमा देखियो । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा बलियो र स्थिर सरकार बहाल भएको छ र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अग्रसर भएको छ । अतः अहिलेसम्म विकास आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । यसैअनुसार वर्षौं दिनसम्म ती आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिका हिसाबले बितेको वर्ष खासै उपलब्धिमूलक वर्षका रूपमा भएको देखिँदैन । विगतका वर्षहरूमा जस्तै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखियो । त्यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण कृषि उत्पादन केही घटे पनि निराशाजनक अवस्था छैन । त्यसरी नै कृषि कर्मबाट उपलब्ध उपज भने निराशाजनक नै रहेको छ । यसर्थ कृषिजन्य उत्पादन निर्यातभन्दा आयात बढेको छ । देशमा वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुँदै आएको छ । फलतः विप्रेषणको वृद्धिदर केही घट्दै गएको छ । तर, आयात वृद्धिको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा व्यापार घाटा सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाघेको छ । सेयरको कारोबार पनि घट–बढ भइरहेको छ । राजस्वको वृद्धि लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेको छैन । विदेशी पर्यटकको आगमनमा भने केही आशा पलाएको छ । यद्यपि, बितेको वर्षका राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसात् गर्नु र गलत पक्षबाट पाठ सिक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । वि.सं. २०७९ को नयाँ वर्षले मुलुकमा सुख, शान्ति र खुसी ल्याओस् । यही महिनाको अन्त्यमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा विकासप्रेमी नेतालाई जिताऔँ । तेरो–मेरो भन्नुभन्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने नेतृत्व आयो भने नयाँ वर्षसँग मुलुकको मुहारमा पनि परिवर्तन आउनेछ ।
भूमिको प्रयोग र उपयोग
सम्मरबहादुर सिंहभूमिको प्रयोग र उपयोगको इतिहास निकै लामो छ । वैदिक, किराँत, लिच्छवि, मल्ल, बाइसे चौबीसे राज्यको शासनकाल, शाह, राणा र आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा भूमिको महìव प्रयोग र नियन्त्रण अत्यधिक रूपमा बढेर गएको छ । भूमि अविनाशी अचल र स्थिर भए पनि स्वामित्व र प्रयोगको आधारमा यसलाई हस्तान्तरण प्रक्रियामा ल्याइएको छ । लिखतद्वारा स्वामित्व हस्तान्तरणका विश्वमा चलेका तीन पद्धति हुन् । त्यसमध्ये नेपालमा सुरुमा घरसारको व्यवहारमा लिखत गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो । २०३४ साल पुस २७ गते अघिसम्म भए गरेका हदमुनिका लिखतको दा.खा. पछिसम्म पनि हुँदै आए । हाल सरकारी अड्डामा भएका अभिलेखको आधारमा अड्डाको रोहबरमा स्वीकृतिको सिद्धान्तमा आधारित भई लिखत दर्ता गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । भूमि प्रशासन अन्य क्षेत्र जस्तो होइन, यो अभिलेखको आधारमा चल्ने विधा हो । हाम्रा रीतिरिवाज, धर्म र प्रचलनमा रहेको कष्टमरी कानुनको आधार समेतमा चल्ने भूमि प्रशासन अर्धप्राविधिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक विधा हो । राजामहाराजाका पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट जमिनमाथिको नियन्त्रण, उपयोग र स्वामित्व प्राप्त हुन्थ्यो । राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको पालाको संवत् १९०३ वैशाख सुदी ३ को पञ्जाछापलाई अभिलेखको दृष्टिकोणबाट शिरकाल मान्न सकिन्छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत नै जमिन भएकाले पनि ‘ल्यान्ड टेन्युएर सिस्टम’ पनि फरक–फरक थियो । तराई तथा भित्री मधेसमा जग्गाको अठसठ्ठा र एकहर्पी लगत तयार गरिएको थियो । रैकर जग्गालाई रै.नं. बाट, बिर्ता जग्गालाई पोताबाट र बिर्ता रैप. जग्गालाई हा.नं. बाट बुझ्नुपर्छ । अहिले पनि जग्गाको दर्ता गर्दा र न्यायिक निरूपणमा यिनै लगतको आधार लिने गरिन्छ । यसरी जग्गाको अभिलेख सरकारी तवरबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्नका लागि संवत् १९५३ सालमा माल अड्डा स्थापना भएको थियो । त्यसैगरी १९७८ साल भदौ २४ गते पोता रजिस्ट्रेसन अड्डा स्थापना भएको थियो । लिखत पारितको सुरुवात र विकासक्रमसरकारी अड्डामा रहेको अभिलेखको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा जालसाजी जस्ता व्यवहारको वृद्धि हुन लागेको हुँदा त्यस्तो व्यवहारलाई समयमा नै नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम राख्न संवत् १९७९ साल वैशाख १ गतेदेखि अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरुवात गरिएको थियो । यो व्यवस्था देशैभरि एकै पटक नभई खण्ड–खण्ड गरी लागू गरिएको थियो । जसअनुसार सुरुमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेसका सबै जिल्लामा, पहाडतर्फ पल्लो किराँत, तेह्रथुममा लागू भएको थियो । काभ्रेपाल्चोक, दोलखा, माझकिराँत, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर. स्याङ्जा, गुल्मी र डोटीमा १९८५ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा १९९० सालदेखि ओखलढुङ्गा, इलाम, प्युठान, सल्यान, दैलेख, जुम्ला, बैतडी, डडेलधुरामा मालअड्डाबाट लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको थियो । त्यसैगरी थाक, दार्चुला, हुम्ला, ताप्लेजुङ, चिसापानी पूर्व ६ नं. मा मालअड्डा नखुल्दासम्मका लागि लिखत पारित गर्ने कार्य अदालतबाट हुने गरेको थियो । समयको परिवर्तनसँगै मालअड्डा भूमि प्रशासन कार्यालय, तहसिल कार्यालय हुँदै माल कार्यालयमा परिणत भएका थिए । जग्गा नापजाँच हँुदै नक्सामा आधारित भएपछि जहाँ–जहाँ मालपोत ऐन लागू हुँदै गयो, त्यहाँका माल कार्यालय मालपोत कार्यालयमा परिणत हुँदै गए । भूमिसुधार कार्यालय पनि २०७५ साल सम्ममा मालपोत कार्यालयमा गाभिए । मानु छुट्टिएको र मानु जोडिएको लिखत पनि संवत् २००० साल कात्तिक १ गतेदेखि रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भयो । सुरुमा लिखत रजिस्ट्रेसन अनिवार्य गर्दा पहाडमा २५ र मधेसमा ५० भन्दा माथिको लिखत पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि १०० वा सोभन्दा मुनिको अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको सातौँ संशोधन मिति २०३४ पुस २७ पछि जतिसुकै रुपियाँको लिखत पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसअनुसार धर्मपुत्रको लिखत, अचल सम्पत्ति भएको मानु जोडिएको वा मानु छुट्टिएको लिखत र अरू गैह्रअचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले आफ्नो हकछोडी दिएको लिखत, जुनसुकै किसिमको बन्धकी तमसुक, भोग वा दृष्टिबन्धकीको लख सारेको तमसुक, शेषपछिको बकसपत्रको लिखत, सट्टापट्टाको लिखत र अंशबन्डाको लिखत गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसरी रजिस्ट्रेसन नगराएमा त्यस्ता लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने भए । आफ्नो इलाकाभित्र डोरमार्फत पनि लिखत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । विगतमा कायम रहेको बेजिल्ला लिखत पारित पछिल्लो समयमा बन्द भए पनि हाल केही प्रदेशबाट बेजिल्ला वा बेइलाका लिखत पारित गर्न पाउने गरी आर्थिक ऐन जारी गरेको पाइन्छ । हाल लिखत पारितको कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । सबै मालपोत कार्यालयमा लिखत अनलाइनमार्फत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । लिखतसम्बन्धी सबै कार्य ‘पाम’मार्फत हुने गरेको छ । सबै लिखत भू–सेवा केन्द्रमा दर्ता भइसकेपछि मात्र रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । लिखतमा थम प्रिन्टदेखि दस्तखतसम्म र फोटो खिच्ने कामसमेत डिभाइसको सहायताबाट गरिने र कुन लिखत कुन समयमा पारित भयो भन्ने बेहोरा केन्द्रीय निकायबाट निगरानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र अनुशासित बनाएको छ । साबिकमा मालपोत कार्यालयबाट पारित हँुदै आएको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी लिखत मालपोत कार्यालयबाट पारित नहुने व्यवस्था रहेको छ । निचोड र भावी कदम धर्म, परम्परा र प्रथाको आधारमा चलेको भूमि प्रशासन मूलत अभिलेखमा आधारित विधा हो । सुरु–सुरुमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्ति पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट हुने गर्दथ्यो । कानुनी रूपमा सरकारी अड्डाबाट लिखत पारित हुन सुरु भएपछि यस क्षेत्र व्यवस्थित हुन पुग्यो । लिखत पारित गर्न सय वर्ष पूरा भएकोमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैले खुसी महसुस गर्नुपर्छ । समयको गतिसँगै भूमि प्रशासनको यति लामो र प्रक्रियामुखी पद्धतिमा देखिने गरी सुधार गर्न र जनताको सम्पत्तिका रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिको अभिलेखलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु पहिलो दायित्व हो । अब हामी जसरी प्रविधिमैत्री उन्मुख हुन गइरहेका छौँ, त्यसमा निखार ल्याउन जरुरी छ । लिखत पारितमा हुने किर्ते र जालसाजी रोक्नु यसको पहिलो चुनौती हो भने जनताको आकाङ्क्षाअनुसार सेवा उपलब्ध गर्न सकिएमा सय वर्षको इतिहास बोकेको यो विधा सबैको प्रशंसनीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मतदाताको परीक्षा
आजबाट पुरानो वर्ष बिदा भई नयाँ वर्ष सुरु भएको छ । नयाँ साल पक्कै पनि नयाँ हर्ष र उमङ्ग लिएर आएको हुन्छ । सबै नेपालीको आशा भनेको देशमा शान्ति र स्थिर सरकारको अपेक्षा नै हो । नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै मुलुकमा चुनावको वातावरण पनि तात्तिँदै छ । अब नेपाली जनताले पनि विवेक प्रयोग गरेर देशको माया गर्ने विकासप्रेमी सच्चा नेतालाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुपर्छ । आफ्नालाई भन्दा राम्रालाई जिताउनुपर्छ । देश विकासका लागि सच्चा नेताको खाँचो छ । राम्रो प्रतिनिधि छान्न नसक्दा मुलुकको पहिचानमा ठेस मात्र पुगेको छैन नागरिकले पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ । अब पुरानो गल्ती दोहो¥याउने छुट हामीलाई छैन । मेरो दल, मेरो नेताभन्दा पनि माथि मुलुकको पहिचान हो भन्ने कुरा कसैले नभुलौँ । मुलुकको पहिचान रहे हाम्रो अस्तित्व रहने हो । सुशासन र स्थिरता नहुँदा हामीले धेरै दुःख पाएका छौँ । महँगीले नागरिक आहात भएका छन् । भ्रष्टाचारले मुलुक गाँजेको छ । हाम्रो सानो गल्तीले भोलि फेरि पछुताउन नपरोस् । आशा गरौँ, नयाँ वर्ष हामी सबैका लागि सुखद नै हुनेछ । अच्युतमान सिंह प्रधान, बालुवाटार, काठमाडौँहाम्रो होइन, राम्रो छानौँनिर्वाचन नजिकिँदै छ । राजनीतिक दल घरदैलो अभियानमा व्यस्त हुन थालेका छन् । पुरानै ढाँचा र शैलीमा मतदाताको मन जित्ने कोसिस गरिरहेका छन् । अब पनि पुरानै शैलीको पछि लाग्ने हो भने मतदाताको स्वाभिमानमा आँच आउनेछ । कुन दललाई मत दिनेभन्दा पनि कुन व्यक्ति उपयुक्त छ, त्यसलाई छान्नुपर्छ । पछिल्लो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा जिताएका प्रतिनिधिले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरे कि गरेनन् त ? यो प्रश्न मत दिनुअघि मतदाता आफूले आफैँसँग सोध्नुपर्छ । केही अपवाद छाडेर धेरै प्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुकूल शासन गर्न सकेनन् । फेरि तिनीहरूलाई नै मत दिने हो भने कस्तो परिणाम आउँला ?लोकतन्त्र जनमतमा आधारित शासकीय व्यवस्था हो । शक्ति र सत्ताको स्रोत सार्वभौम नागरिक हुन् भन्ने मूल्य र मान्यताबमोजिम शासन सञ्चालन भयो भने मात्रै वास्तविक लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुने हो । विश्वव्यापी सन्दर्भ अध्ययन गर्दा सुधारिएको, सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र नै लोकतन्त्रको विकल्प हो । सबैको सम्मान गरेर शासन चलाउने पद्धति लोकतन्त्र हो । यसअघिको निर्वाचनपछिको पाँच वर्षभित्र यस्तो अभ्यास भयो कि भएन त ? मतदाताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।लोकतन्त्रको आधार सचेत नागरिक, स्वस्थ र भयरहित आवधिक निर्वाचन, सार्वभौम जनता, कानुनी सर्वोच्चता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, नतिजामा नागरिक स्वीकार्यता, कार्यमा वैधानिता र जवाफदेहिता हो । यसको अतिरिक्त व्यवस्थापनमा सारभूत सहभागिता, राज्यको स्रोेतको न्यायोचित वितरण, सूचनामा पहँुच र पारदर्शिता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मानव स्रोतबीच सीमासहितको कार्यगत एकता लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारको रक्षा, मौलिक हकको कार्यान्वयन, शान्ति, विविधताको सम्मान, सुदृढ न्यायपालिका, सरकारका अङ्गबीच पृथककीकरणसहितको शक्ति सन्तुलनबाट लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । भ्रष्टाचार शून्यता, मानव विकासको सुदृढ अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलन, धार्मिक सहिष्णुता, दलीय तथा अन्तरदलीय असल राजनीतिक संस्कार, जनता केन्द्रित प्रशासन र शासकीय व्यवस्थापन नै लोकतन्त्र हो । के यो अपेक्षाको सम्मान गर्न सक्ने व्यक्ति चुन्न हामी सक्दैनौँ र ? सक्छौँ । लोकतन्त्रको सिद्धान्त र व्यवहारबीचको रिक्ततामा ध्यान पु-याएर जनताको सर्वोत्तम हक, हित र भलाइ गर्नु नै साँचो अर्थमा सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र बनाउनु हो । लोकतन्त्रको व्यावहारिक अवस्था मापन गर्ने सूचक तथा मापदण्डअन्तर्गत कानुनी, राजनीतिक, प्रशासनिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, भौतिक, वातावरणीय र मानवीय विकासको गति र तालमेललाई हेरिन्छ । लोकतन्त्रको वस्तुगत मापन गर्न सुशासनका सूचकलाई सर्वेक्षण गरिनुपर्छ । कानुनी शासन, भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकाङ्क, नागरिकको जीवनस्तर सर्वेक्षण, सन्तुष्टि स्तर, शान्ति र सदाचार, नागरिक र राजनीतिबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो पाँच वर्षलाई कति अङ्क दिने भन्ने विषयमा पनि मतदाताले ध्यान पु-याउनुपर्छ ।समुन्नत र सुदृढ लोकतन्त्र शान्ति, न्याय, एकता, विकास अधिकार रक्षाको कारक, प्रभाव र अन्तर्य हो । यसर्थ जनता, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यवस्थापक, विविध पेसाकर्मी, कानुनविद् सबैको अभीष्ट सुशासन प्रवद्र्धन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसैको सम्मान गर्न सक्ने प्रतिनिधि चुनौँ । कुनै दल वा व्यक्तिको पछि नलागी योग्य र सक्षम प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको सदुपयोग गरौँ । त्यही नै हो वास्तविक लोकतन्त्र । हाम्रो होइन राम्रो छानौँ ।विकास खनाल, खैरेनीटार, तनहँु
चुनावी अभियानमा नागरिक मुद्दा
पविता मुडभरीस्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका पदमा दाबेदार सङ्ख्या बढ्दै छ । नेता÷नेत्रीहरूको देश विकास र समृद्धिका आकाश छुने नारा र आश्वासनले जनतालाई फेरि सच्चा विकासप्रेमी र इमानदार जनप्रतिनिधि छान्न हम्मे पर्दै छ । अघिल्लो चुनावमा आफ्ना वाचा पूरा नभएकामा अर्को दललाई दोष देखाएर अब एक पल्टलाई मत दिएर हेर्न दलहरू मतदातासामु अनुनय विनय गरिरहेका छन् । शक्ति र राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गरी विकास निर्माणका काम त्यत्तिकै थाती राखेर अघिल्लो चुनावको प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा भुल्दै जनतासामु फेरि हात पसार्न आइपुगेका छन् । पाँच वर्षे लामो कार्यकालमा देशका लागि असल काम गरेर मतदातासामु विश्वास दिलाउन नसकेका नेता अनेक बहाना तेस्र्याएर मतदातालाई प्रभावमा पार्दै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारमा निस्किएका उपल्लो तहका नेताको मतदाता फकाउने र तिनलाई ललाइफकाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने होडबाजी चलेको छ । सार्वजनिक शिक्षा लिएर बरालिएका, बिग्रिएका र कुनै न कुनै बदमासी गरेका झुण्डको वर्चस्व रहेको स्थानीय निकायमा आउँदो चुनावका लागि शिक्षित, चेतनशील, विकासपे्रमी तथा सिद्धान्त र त्यागमा खारिएकाले टिकट पाउने सम्भावना न्यून देखिँदै छ । महँगो चुनाव र राम्रालाई छाडेर हाम्रालाई हेर्ने दलीय प्रवृत्तिका कारण विशुद्ध समाज सेवाको लक्ष बोकेर चुनावमा होमिन खोज्नेलाई पछाडि धकेल्ने प्रयत्न चलेको छ । दलहरूको गठबन्धन प्रक्रियाले त महिलाको प्रतिनिधित्वसमेत न्यून हुने निश्चित छ । हाल कतिपय वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखमा गठबन्धन दलका भागबन्डामा उठेका नाम पुरुष पात्रकै बढी छन् । अघिल्लो चुनावमा पनि न्यून सङ्ख्यामा रहेका जनप्रतिनिधि महिलामध्ये अधिकांश उप जोडिएका पदमै सीमित थिए । आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामकारबाही, व्यवहार र उपलब्धि तथा वाचाबन्धन कत्तिको सफल रहे सो हेरेर मतदाताले तिनलाई मतबाटै सजाय वा पुरस्कृत गर्न सक्छन् । समृद्धिको सपना बाँड्ने तर काम केही नगर्नेलाई मतदाताले अब चुनावमा किनारा लगाउने नै छन् । अघिल्ला जनप्रतिनिधिका राम्रा कामको मूल्याङ्कन गर्दै तिनलाई नै भोट दिएर सम्मान गर्ने समय पनि यही चुनाव हो । सत्ता र शक्तिको आडमा पदीय दुरुपयोग गरी नागरिकमाथि घात गर्नेहरू विपक्षीको खेदो खनी भोट बटुल्न गाउँ–गाउँ डुले पनि जनताले तिनको एक–एक हिसाबकिताब राखेकै छन् । आफ्नो नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले जनताको करको सदुपयोग गरे गरेनन्, जनताका हितमा गरेका चुनावी वाचाबन्धन पूरा गरे गरेनन्, जनताले चनाखो भएर नसिहत दिने समय यही हो । अब हामी स्वार्थी, राष्ट्रघाती र सन्की शासकबाट शासित हुनुहुँदैन भन्नेमा मतदाता चनाखो हुनैपर्छ । मतदाताको विवेक नै निर्वाचनको असली छिनोफानो भएकाले गाउँ–गाउँ पसेका नेताको प्रलोभन, उक्साहट र रुपियाँमा जनता बिक्नुहुँदैन । मतदाताको कठघरामा आइपुगेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नसिहत वा पुरस्कृत गर्ने अवसर चुनाव नै हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो । बलियो जनमत पाउँदा पनि जनहितका कार्य कत्ति पनि नगर्ने नेतालाई अब जनताले बहिष्कार गर्नैपर्छ । सत्ता उन्मादले मैमत्त भई उत्तेजक र अनर्गल भाषण गर्नेहरू नै अन्ततः तानाशाहमा बदलिने विश्व प्रवृत्ति नेपालमा पनि यसअघिको सत्ता सञ्चालनमै समयमा हामीले देखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ । योग्यतम व्यक्तिलाई चुनावमा टिकट दिनु र चुन्नुभन्दा दलहरूको आर्थिक दबाब र चकलेटी भाषणको प्रभावमा परेर जोकोहीलाई निर्वाचित गर्नुको दुष्परिणाम मुलुकले धान्नै नसक्ने आर्थिक सङ्कट हामीले बेहोरिरहेका छौँ ।नागरिकका स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिई स्थानीय समस्यामा संवेदनशील हुने जनप्रिय प्रतिनिधि हामीले चुन्नुपर्छ । दलहरूले पालिकाको उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय विकासका लागि को योग्य, सक्षम र त्यागी इमानदार छ र पालिकालाई सफलतापूर्वक हाँक्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ । गठबन्धनसहित चुनावमा होमिएका दलको आन्तरिक बाध्यताले जनताले मत कसलाई दिने भन्नेमा द्विविधा उत्तिकै छ । मन नलागे पनि आफ्नो दल छाडेर गठबन्धनमा आएको अर्को दललाई भोट दिनुपर्ने विवशताले मतदाताको मन भाँडिएको छ । दलगत आधारमा मतदान नगरी विभिन्न पार्टी सम्मिलित सत्तामा रहेका गठबन्धनलाई मत दिनुपर्ने वर्तमान चुनावी माहोलले मतदाताले स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा भोट खसाल्ने अधिकारको हनन भएको छ । पार्टीप्रतिको आस्था र उम्मेदवारप्रतिको भरोसाका आधारमा मतदाताले मत दिन नपाउने अवस्थाले निर्वाचनप्रति चासो कम हुँदै गएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबाट एक जनाले पनि दीघकालीन रोजगारी पाएको तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालयसँग छैन । २०७५ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारी कम गर्दै लैजाने, १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार वा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधानअनुरूप यो कार्यक्रम परिकल्पना गरिएको हो । बेरोजगारलाई तालिम दिएर कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिई राहत दिने उद्देश्य यसको हो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगारमन्त्री हुँदा विश्व बैङ्कसँग नेपालले ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो । विशेषतः यो कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको थियो तर सय दिन काम पाएका मजदुरले सडक छेउछाउ सम्याउने, बुट्यान काट्ने र नाला सफा गर्ने काम गरेको भन्दै ऋण लिएर राज्यले लगानी गरेको यति ठूलो रकम परिणामविहीन क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै महालेखाले पनि आलोचना गरेको थियो । तीन वर्षको अवधिमा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल भएको देखियो । साना उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गनुपर्नेमा कार्यकर्तालाई पैसा पोसेर अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च भयो । उपयोगी र उत्पादनमूलक आयोजना छनोट गर्न नसक्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अर्बौं रकम हिनामिना भयो । कम्युनिस्ट नेतृत्वको यस्ता अनेकौँ अनियमितता र अकर्मन्यताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र हाल महासङ्कटमा पुगेको हो । स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल समीक्षा गर्दा केही पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार विकास, र कृषि उद्यमका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छन् । तिनको भारी प्रशंसा पनि भइरहेको छ, स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताका करोडौँ रकम अपचलन हुनबाट रोकिएको छ । नागरिकले देख्ने, सुन्ने र अनुभूति गर्ने स्थानीय सरकारको सपना केही पालिकाले पूरा गरेका छन् । लैङ्गिक तथा जातीय विभेदविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै दलित, गरिब र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई आवास, खाद्यान्न र निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्यको प्रबन्ध गरी सामाजिक आर्थिक सुधारका कार्य पनि भएका देखिन्छन् । त्यसैले त करिब ७० प्रतिशत जनता स्थानीय निकायसँग सन्तुष्ट रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यति हुँदाहुँदै हाल अख्तियारमा आउने एक तिहाई उजुरी स्थानीय तहका छन् भने भ्रष्टाचारको आकलन पनि यहीँबाट गर्न सकिन्छ । अब हरेक दलले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रण गरी हरेक पालिकामा स्थानीय उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, बजार विस्तारको व्यवस्थापन गर्ने र पालिका स्तरीय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय निकायले पक्की ग्रामीण सडक निर्माणसँगै कृषि उत्पादन र घरेलु उद्योगका उत्पादन सहरबजारसम्म पु¥याउने गरी उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर दोहोरो खर्च घटाउने र विकासको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्ने प्रतिबद्धता दलहरूबाटै आउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा विकास निर्माणमा दूरदृष्टि र क्रान्तिकारी योजना भएका समाजकै चिरपरिचित अनुहारले प्रवेश पाउनुपर्छ ।
जवाफदेहिता बढाउने प्रयास
गोपीनाथ मैनालीसार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा नै कुनै पनि मुलुकको विकास र सुशासनको स्तर निर्धारण हुन्छ । स्थायी सरकार (डे अफ दि गभन्र्मेन्ट)का रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनलाई जति कार्यमूलक र स्वयं उत्साही बनाउन सकियो, त्यसकै सापेक्षमा सरकार विश्वासिलो र जनमुखी बन्ने गर्दछ । राज्यका संरचना तथा प्रशासनिक कार्यविधि सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन नै व्यवस्थित गरिन्छन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहिता स्तर चित्तबुझ्दो छैन भन्ने सर्वत्र टीका–टिपप्णी भइरहेको छ । प्रशासकीय पदाधिकारले कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकार प्रयोग गर्दा सोको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्, कार्यसम्पादन व्यवहार स्वच्छ र निष्पक्ष पनि छैन । परिणामतः सरकार, प्रशासन र राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया निकै आलोचित छ ।प्रशासनिक जवाफदेहितालाई परम्परागत रूपमा नियन्त्रण, पदसोपान, आदेशको एकता, सुपरिवेक्षण, निगरानीजस्ता पक्षबाट हेरिन्थ्यो भने आधुनिक अर्थमा नतिजाको पुष्टि र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विस्तारका आधारमा हेरिन्छ । समकालीन राज्यव्यवस्थामा प्रशासनिक पदाधिकारी उसबाट सेवा पाउने सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । साथै अख्तियारी दिने व्यक्ति वा निकाय, राजनीतिक कार्यकारी, निगरानी निकाय, समकक्षी समूह र अन्य सारोकारवालाप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । कानुनी कार्यविधि र नीतिप्रति निष्ठावान रहनुपर्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको उद्देश्य सार्वजनिक पात्रको व्यवहारमा स्वच्छता र व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्नु हो ।म्याक्स वेवरले आदर्श कर्मचारीतन्त्रको कल्पना गर्दा प्रशासनका गुणको विवेचना गरेका थिए । त्यस्तै विड्रो विल्सनले प्रशासन र राजनीतिबीचको सीमारेखा कोर्ने सन्दर्भमा प्रशासन जनताको भावनाप्रति सधैँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए तर परम्परागत प्रशासन जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही नभई राजनीतिमार्फत जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा रहन्छ भन्ने मान्यता राख्दथ्यो र कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि त्यसैअनुरूप संरचित हुन्थे । वेवरियन ढाँचाको कर्मचारीतन्त्रीय जवाफदेहिता मूलतः पदसोपानमूलक वा कर्मचारीतन्त्रीय शैलीमा देखिन्थ्यो । साथै यसले विवेकशील र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने भएकाले कानुनप्रतिको जवाफदेहिता पनि महìवपूर्ण मानिन्थ्यो । अधिकार र शक्ति प्रयोग गर्ने व्यावसायिक वर्ग भएकाले प्रशासनिक पदाधिकारीमा व्यावसायिक र नैतिक जवाफदेहिता अपेक्षित मानियो । तीनै प्रकारको जवाफदेहिता निर्वाह भएपछि मात्र कर्मचारीतन्त्र आदर्श बन्दछ भन्ने मान्यता वेवरको थियो ।परम्परागत आदर्श ढाँचाको कर्मचारीतन्त्र, जसले सार्वजनिक क्षेत्रमाथि आधिपत्य जमाउँछ, त्यसलाई कठोरबाट लोचक, पदसोपानमुखीबाट जनमुखी र कार्यनिष्ठ बनाउन व्यवस्थापन सुधार, निगरानी प्रणाली र सुपरिवेक्षणमा सुधारजस्ता कार्य गरी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक ठानियो र सत्तरीको दशकबाट प्रशासनमा गरिएका सुधार सबै नै जवाफदेहिता विस्तार गर्न केन्द्रित हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनमा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा गरिएको सुधार पूर्ण हुँदैन । त्यसपछिका दिनमा वेवरियन प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको जवाफदेहिता संरचनामा परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिकमाथि जोड दिन थालियो, किनकि प्रशासनले परम्परागत काम गर्नु मात्र पर्याप्त मानिँदैन, नागरिक सहभागिता, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य व्यवहार पनि गर्दछ । उसको मुख्य काम नै नागरिक सन्तुष्टिको विस्तार हो । प्रशासन सुधारको दोस्रो लहरले यसलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न पुग्यो । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिताका यी चार उद्देश्य रहने गर्दछन् । पहिलो– प्रशासनिक कार्यको गुणस्तर बढाउने, दोस्रो– नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने, तेस्रो– स्रोत, साधन र अधिकारको उचित प्रयोग गर्ने र चौथो– सरकार र प्रशासनको वैधता बढाउने ।प्रशासनिक पदाधिकारी जवाफदेही भए कि भएनन् भनेर मापन गर्न वस्तुगत सूचक उपयोगमा ल्याइने गरिन्छ । जस्तो कि कार्यसम्पादन गर्न अवलम्बन गरिएको कानुन र कार्यविधि, सम्पादित कामको परिणाम, काम गर्न लागेको समय, कामको गुणस्तर, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता प्रमुख रूपमा उपयोगमा ल्याइन्छन् । साथै पदाधिकारीको आचरणगत पक्ष वा निष्पक्षता र सदाचार, कार्य परिणामका लागि गरिएको प्रयास, अग्रसरता वा कार्यसम्पादन सुधारका लागि आफ्नै प्रयासबाट सुरु गरिएका प्रवर्तनकारी प्रयासलाई पनि आजभोलि जवाफदेहिताका सूचकमा समावेश गरिन थालिएको छ ।तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको स्तर देखिने सूचकले सुधारका प्रशस्त गुञ्जायसको सङ्केत गरिरहेका छन् । कतिपय सूचक सुधारका क्रममा देखिए पनि प्रवृत्ति निकै सुस्त छन् । कतिपय सूचक निकै न्यून स्तरमा छन् । विश्व सदाचार प्रतिवेदनअनुसार नेपालको इन्टिग्रिटी इन्डिकेटर स्कोर कमजोर (१०० मा ६० भन्दा न्यून) देखिएको छ । निगरानी निकायको प्रतिवेदन, आमसञ्चारका माध्यम, नागरिक समाजको पर्यवेक्षण र सेवाग्राहीबाट व्यक्त भावनाबाट पनि नैतिकता र सदाचारका गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । केही मन्त्रालयबाट स्वयं अग्रसर भएर गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा सेवाग्राही सन्तुष्टि स्तर निकै कमजोर छ । साथै सूचना पारदर्शिता परीक्षण र नागरिक विवेचनाबाट पनि नैतिक आचरण सुधारका धेरै सम्भावना औँल्याइएका छन् । वित्तीय जवाफदेहिताको प्रमुख सूचक बेरुजु बढेर ६७६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । सङ्घसंस्थान र स्थानीय तह उच्च बेरुजु जोखिममा छन् । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक ३१ रहेको छ । सार्वजनिक सङ्गठन आन्तरिक सुशासनमा छैनन् भन्ने संस्थाहरूकै आवधिक प्रतिवेदनबाट झल्किन्छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, आवाज प्रणाली र नियमन कुशलताजस्ता सूचकका आधारमा तयार गरिएको शासकीय प्रभावकारिता सूचक निकै कमजोर देखिएको छ ।प्रशासनिक जवाफदेहिताको स्तर किन कमजोर देखिएको छ भन्ने सवालको एकै उत्तर छैन । प्रशासनको मनोबल निकै खस्किएको छ, प्रणालीभित्र अवसर वितरणका प्रक्रिया न्यायपूर्ण छैनन्, प्रशासनिक नेतृत्वले अभिभावकीय भूमिका दिन सकेको छैन, कर्मचारीमा सेवाभावको अभिमुखीकरण गरिएको छैन । नागरिक निगरानी पद्धति पनि कमजोर छ । जसले कर्मचारीतन्त्रमा कसका लागि जवाफदेही हुने ? को जवाफदेही हुने ? के मा जवाफदेही हुने ? र, किन जवाफदेहिता हुने भन्ने महìवपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित छन् । जवाफदेहिता मापन गर्ने विधि तथा संरचना पनि प्रणालीबद्धभन्दा औपचारिक बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक सेवास्थल सेवाभन्दा गर्भित उद्देश्य पूरा गर्ने मुकाम बन्दै गएको भान हुन्छ, जसलाई सही दिशामा ल्याउन प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको सख्त अभाव छ ।सार्वजनिक पात्रको जवाफदेहिता बढाउन परम्परागत मान्यता, संरचनात्मक व्यवस्था र उपाय मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । यसर्थ जवाफदेहिता विस्तारका लागि कार्यव्यवहार र संस्कृतिजन्य पक्षमा सुधार जरुरी छ । पहिलो त कर्मचारीमा सेवाको अभिमुखीकरण आवश्यक छ । कर्मचारी किन राष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । वृत्तिसेवा र राष्ट्रसेवा एकसाथ गर्न सकिने वृत्ति प्रणालीको वोध कर्मचारीमा हुन सकेको छैन । भर्ना छनोटलाई केवल सूचना र ज्ञानको स्तर हेर्ने विधि बनाइनु हुन्न । दोस्रो, कर्मचारीलाई सुम्पिएको कामको नतिजा स्वयं मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक स्थापना गर्नुपर्छ । कामको स्वयं विवेचना गर्ने पद्धति बसाउनु जरुरी छ । तेस्रो, सेवाग्राही सेवाप्रदाता सम्बन्ध सुधारका लागि सेवा बडापत्रको प्रचलन, सेवाग्राही विवेचना पद्धति, सामाजिक परीक्षण, खुला दिनजस्ता विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ ।सेवाग्राहीसँंग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरू शिष्ट, विनम्र र सकारात्मक बनाएर मात्र सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सकिन्छ । साथै नियमित अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रणजस्ता कार्यबाट व्यवस्थापनको सक्रियता बढाउँदा पनि जवाफदेहिता सुधारका स्थानहरू पहिचान हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदा पनि नागरिक विश्वास जित्न सकिन्छ भने कमीकमजोरीको सुधार्ने बाटो पैलिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन निर्णय सरलीकरण, डिजिटल निगरानी र कार्यावस्था सहजीकरण आवश्यक छ । साथै कर्मचारी व्यवहारलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता, सेवाको क्षेत्रगत मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । खट्किएको विषय निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली पनि हो । इमानदार र स्वयं अग्रसर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य प्रणालीले प्रणालीभित्र लहरे असर पार्दछ । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउन संरचनागत पक्षका अलावा व्यवहारजन्य प्रयास पनि साथै उपयोगमा ल्याइनुपर्दछ ।