महिला दिवसको अवसरमा 'मार्केट मार्च'
११५ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा झुनास फिट्नेस एन्ड वेलनेस धरान १९ ले मार्केट मार्च कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
नर्भिक अस्पतालमा महिलाका लागि उपचार र परीक्षण प्याकेजमा विशेष छुट
नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा महिलाहरूका लागि उपचार तथा परीक्षण प्याकेजमा छुटको घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले आज सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो । “आज मार्च ८, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । सबैलाई शुभकामना प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । आज ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागि : अधिकार, समानता र सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालसहित विश्वभरि नै विविध कार्यक्रमका गरी एक सय १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ । सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नारी दिवस मनाउन थालेको हो ।
महिलामाथि हुने विभेदजन्य हिंसा तथा अवरोधहरू तोड्न आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री देउवा
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले महिलामाथि हुने विभेदजन्य हिंसा तथा अवरोधहरू तोड्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस–२०२५ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “आजको युगमा पनि महिला भएकै कारण विविध खालका विभेदजन्य हिंसा तथा अवरोधहरू उत्पन्न हुने गरेकाले यसलाई तोड्न सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।”नेपालको महिला आन्दोलनले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले विकसित मुलुकको तुलनामा नेपाली नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चितता अझै हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले विगतदेखि नै आफू महिलाअधिकारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको स्मरण गर्दै महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री राणाले भन्नुभएको छ, “महिलाका जायज आवाजहरूलाई सुनिने र देखिने गरी नीतिगत सुधार गर्ने काममा म निरन्तर रूपमा लाग्ने प्रण आजका दिनमा गर्न चाहन्छु ।” उहाँले ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको क्षमता वृद्धि गरी राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच पुर्याइ किशोरीहरूको भविष्य सुनिश्चिताका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
समावेशिको सान्दर्भिकता
समावेशि र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् ।नागरिकले शासनको अनुभूतिका नाममा नागरिकताबाहेक केही नपाएको वर्ग आज सिंहदरबारमा आफ्नो आवाज उठाउन सकिरहेको छ । आफ्नो वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको मुद्दा उठाउन, उत्पीडनको कारण खोजेर समाधान निकाल्न, आगामी पुस्तालाई उत्पीडनबाट जोगाउने विधि, विधान र व्यवस्था निर्माण गर्न आफँै सहभागी हुने हैसियतमा छन् । कमैया, हलिया तथा अनेकन रूपमा शोषित र पीडित भएका किसान मजदुर र श्रमिक पनि आज आफूले जोतेको जमिन प्राप्तिको सन्दर्भमा होस् वा आफ्नो सिप र पेसाको मूल्यका सन्दर्भमा सदनमा आफ्ना आवाज उठाइरहेका छन् । आफ्नै जीवनमा यस्ता अनेकन पीडा भोगेको वर्ग र समुदाय आफँै राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर नीति, नियम, कानुन र संविधान लेख्ने ठाउँमा छन् । यो अभूतपूर्व उपलब्धि समावेशिता र समानुपातिकको माध्यमबाट सम्भव भएको हो । आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुखसम्म महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र संसद्मा ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जात र भूगोलका हिसाबले उत्पीडित र किनारामा पारिएकाहरू आफैँ सशक्त भएर स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म निर्धक्क प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आफँै पीडित भएर पीडाका आँसुमा जीवन भोगेकाहरूका लागि समावेशिता र समानुपातिकता जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट मात्र नभई मुक्तिमार्गको ढोका साबित भएको छ । श्रमिक महिलाको मुक्तिका दिनका रूपमा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा समावेशिताका केही पक्षमा चर्चा हुन आवश्यक महसुस भएको छ । खासमा संविधान संशोधनका विषय उठ्दै गर्दा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सम्बधमा पनि चर्चा परिचर्चा हुन थालेसँगै यसमा गहन समीक्षा र विवेचना महसुस भएको हो । गणतन्त्र स्थापनापछिको अन्तरिम संविधान २०६४ र हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ समावेशिताको सन्दर्भमा युगान्तकारी साबित भएको छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै लागु भएको संवैधानिक व्यवस्थाले नै समावेशिताको युग सुरु गरेको हो । त्यही बेलादेखि उत्पीडितको मुक्तिको दिन पनि सुरु भएको हो । हुन त महिलाको सवालमा संसारलाई अधिकार सिकाउने देशभन्दा नेपालले महिलालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेको इतिहास पनि साक्षी छ । २०१० साल भदौमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट निर्वाचित साधना प्रधानले महिला मताधिकार मात्र नभई उम्मेदवार हुने अधिकार नै सुनिश्चित गर्ने लडाइँ जित्नुभएको थियो । त्यसको गति बढ्न सकेन र २०१० बाट सुरु भएको महिला जनप्रतिनिधिको इतिहास संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता नहुँदासम्म जुन गतिमा थियो त्यसको कैयौँ गुणा गतिसहित आज स्थानीय तहमा मात्रै ४१.२२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि हुने अवस्थाको उपलब्धि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्थाकै हो । यो उपलब्धिको जगमा रहेको समावेशिता झट्ट हेर्दा कसैलाई लहड लागे जस्तै बोझ पक्कै पनि होइन । सम्मानजनक जीवनयापनको एउटा मानक समानता हो । संसारभर हरेक ठाउँमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारलाई समानताको दृष्टिबाट मापन गरेर नै हेर्ने गरिन्छ । सभ्य समाजमा समानताको मापनका व्रmममा वञ्चितीकरणमा परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, भूगोल वा जाति जनजातिलाई समानताको रेखामा ल्याई पु¥याउन गरिने प्रयत्न समावेशीतालाई अनेक प्रश्नबाट घेर्ने गरिएको छ । असफल भएका विषय वा कमजोरी देखाउने कर्नर प्वाइन्टका रूपमा समावेशिता आलोचित हुन पुगेको छ । विभिन्न खालका समावेशी व्यवस्थामार्फत आरक्षित गरी तयार पारिएको सहभागिताको सान्दर्भिकता र औचित्यमा पनि प्रश्न उठाइने गरेको छ । समावेशितामाथिको प्रश्न स्वाभाविक हुन सक्ला तर हामीले समावेशिताको गहन समीक्षा, पुनरवलोकन वा उचित मूल्याङ्कन नै पनि ग¥यौँ कि गरेनौँ भन्ने मूल प्रश्न हो । हामी मानवीय स्वभाव, रुचि, आकाङ्क्षा वा आवश्यकताका कोणबाट हाम्रा कदमलाई हेर्छौं र घरिघरि अलमलिन्छौँ सायद । बङ्गलादेशको आरक्षण व्यवस्थाको उपयोगमा देखिएको समस्याका कारण सिर्जित द्वन्द्वले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली नै बदलिदियो । थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन वा सामाजिक व्यवस्थामा यस्ता उलटपुलट हुने सम्भावना हुन्छन् जब समावेशिता र आरक्षणका व्यवस्थाको औचित्य र आवश्यकता नियमित समीक्षा हुँदैन । जब आरक्षण र समावेशिताको पुनरवलोकन वा औचित्य पुष्टिका व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ त्यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन पनि सक्छ । खासमा समावेशिताको सही कार्यान्वयन भएन भने वास्तविक किनारामा परेकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनै सकिँदैन । यो अवस्था निर्माण हुने भनेको समावेशिताको व्यवस्थाका कारण नभई त्यसको सही कार्यान्वयनको अभावका कारण हो । समावेशिताको व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा बेवास्ता र उपेक्षा अनि कानुनी बाध्यताको उपज जस्तो ठानिएका कारण धेरै समस्या सिर्जना भएका हुन् । नेपालमा समावेशिताको कानुनी व्यवस्था विशेष गरी २०४७ को संविधान जारी भएपछि अभ्यास सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभामा सहभागिता सुरु गर्नेदेखि प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमै समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको हो । जतिबेला संविधानमा समानुपातिक र समावेशिताको व्यवस्था गरियो त्यसलाई आवधिक समीक्षा गर्न उचित ठानिएन । त्यसले पुनरवलोकन तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना ग¥यो । समानुपातिक वा समावेशी क्षेत्रबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई त्यहाँ काममा प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । समानुपातिक वा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै निगाहको सहभागिता भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक वातावरणले समावेशी प्रतिनिधित्व भौतिक मात्रै हुन सक्छ, गुणात्मक हुन सक्दैन । आमरूपमा हेर्दा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बाटोबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई आगामी दिनमा परीक्षा प्रतिस्पर्धामा योग्य हुने अवसरका लागि उसलाई दिइने जिम्मेवारी र अवसर निर्भर हुन्छन् । एउटा व्यक्तिलाई समावेशिताको कोणबाट एक पटक दिइएको जिम्मेवारी अर्को पटक नदिएर उसलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुला गरिदिनु पर्छ । पटक पटक समावेशीबाटै जिम्मेवारीमा पुगिरहने अवस्था भएको खण्डमा एउटा त उसको क्षमता प्रस्फुटन हुने अवसर रोकिइराखेको हुन्छ अर्को समावेशी क्लस्टरमै पर्खिरहेको अर्को तप्कामाथि अन्याय हुन्छ । समावेशिता र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् । एउटा व्यक्ति निजामती वा अन्य सार्वजनिक सेवामा एक पटक समावेशी क्लस्टरबाट सेवा प्रवेश गर्न पाउँछ तर सधैँभरि उसले समावेशिताको क्लस्टर उपयोग गर्दै माथिल्ला पदमा जाने, बढुवा हुने वा सुविधा उपभोग गरिरहने अवस्थाले आममानिसमा समावेशिताप्रति आव्रmोश, असन्तुष्टि र असहमतिका स्वर बढिरहेको सुनिन्छ । कतिपय प्राविधिक विषयमा नियमित प्रतिस्पर्धाबाट आएको योग्य हटेर क्षमता मापनमा कम भएको तर समावेशिताका कारण जिम्मेवारी र अवसर पाएकाहरूबाट परिणाम कमजोर आएको विषयमा पनि आलोचना बढ्ने गरेका छन् । राजनीतिमा त समानुपातिक र समावेशीलाई क्षमता नभएका, पटक पटक अवसर लिइरहने भन्ने आव्रmोश एकातिर छ भने अर्कातिर आफ्नालाई अवसर दिने तरिका भन्ने आलोचना पनि उस्तै छ । त्यसैले यी सबै विषयलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही खास सूचक निर्माण गरी समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निःसर्त नबनाइनु व्यावहारिक हुन सक्छ । पुनरवलोकन र मापनका केही आधार बनाइँदा नै राम्रो हुन्छ । पछाडि परेको वर्गलाई समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइने प्रयत्न संसारभरका विभिन्न क्षेत्रमा भएको अभ्यास नै हो । अधिकारका लागि भएका सङ्घर्षको इतिहास र आकारका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दरमा कम बढी होला तर विकासशील देशमा समावेशिताको अभ्यास छ । समानताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको राज्य व्यवस्थामा समावेशिता आवश्यक नै हुन्छ तर समयानुकूल परिमार्जन, सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयनको व्यवस्था अत्यावश्यक हुन्छ । सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विधायिकी संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा भएको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यको नीति, व्यवहार र व्यवस्थामार्फत नै बोझका रूपमा नभएर पुँजीका रूपमा लिइनु पर्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा अनेकन विविधताको विम्बात्मक एकताका रूपमा पुँजीकृत गर्दै राज्यको सौन्दर्यको प्रतीकको अनुभूत गराउनु पर्छ । वास्तवमा समावेशी सहभागितासँगै जुटेको विविधतायुक्त विशेषतालाई सिप, कला, क्षमता, अवसर र जिम्मेवारीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक अवसर निर्माण गर्न सक्दा त्यसले सामाजिक सशक्तीकरणको कोणबाट अद्भूत उपलब्धि दिन सक्छ । आफूले देखेको दूरदृष्टि र इतिहासमा भएका सत्कर्मलाई पुँजीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने सपनाले नै मानव सभ्यता र समाज विकासको निरन्तरतालाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजान सकिन्छ । समावेशिताको समीक्षा, रूपान्तरण, पुनरवलोकनलगायतका विषय पनि इतिहासको मिहिन समीक्षासँगै जिम्मेवारी, प्रतिस्पर्धा र अवसरहरू निर्माणको बाटोबाट अगाडि लैजानु पर्छ ।
समाजमा महिलामाथि हिंसा र अन्याय अन्त्य हुनुपर्छः प्रदेश प्रमुख
राममणि दाहालहेटौँडा, फागुन २४ गते । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले समाजमा महिलामाथि हुने गरेको विभिन्न हिंसा र अन्यायको अन्त्य हुनु आवश्यकभएको बताउनुभएको छ ।११५ औं श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आज आइतबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले महिलाको हक अधिकारको सवाललाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको भन्दै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम महिलाका अधिकार राज्यका विभिन्न निकायहरुमा अहिले कार्यान्वयन भइरहेका बताउनुभएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभित्र अधिकार सम्पन्न भएका महिलाहरु आफ्नो अधिकार स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गरिरहेका छन् । यी सवाल संघीय राज्य व्यवस्थामा प्राप्त गरिएको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले शुभकामना सन्देशमा बताउनु भएको छ ।“सबै महिला तथा बालिकाको लागि ः अधिकार, समानता र सशक्तीकरण“ भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ आज मार्च ८ का दिन विश्वभर मनाइँदै छ । दिवसको अवसरमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा प्रकाशित शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ‘बागमती प्रदेश, देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली नारीहरुमा सुख, शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा पितृसत्तात्मक सोचका कारण समाजमा महिलामाथि विभिन्न हिंसा, अन्याय हुनु निन्दनीय भएको उल्लेख गर्नु हुँदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले यसको अन्त्य गर्नमा सबैले आ–आफ्नो सबैले पुरा गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।‘देशवासी सम्पूर्ण नारीको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिकलगायत समग्र विकासको आयाममा प्रगतिका लागि सम्पूर्णको समान सहभागिता तथा योगदान आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभएको छ ।‘दिवसले हामी सबैलाई नारी हकहितका पक्षमा लाग्दै उनीहरुको सशक्तीकरणमा दीगो, प्रभावकारी पहल तथा सहकार्यको लागि दरिलो पाइला अगाडी बढाइ राख्न प्रेरणा प्राप्त होस्’ उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ ।
आज ११५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागि ः अधिकार, समानता र सशक्तिकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ संसारभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज एक सय १५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइदैछ ।सरकार र सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न महिला संगठनले यस दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्ध महिला संगठनले पनि अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रम तय गरेका छन् ।विश्वभरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि स्मरण गर्दै महिलाको प्रविधिमा पहुँचको विस्तार गर्ने, महिला सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने यस दिवसले लक्ष्य राखेको छ । यस्तै महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने एवम् उचित सम्मान गर्नेलगायतका उद्देश्य पनि यस दिवसको रहेको छ ।नेपालको संविधानले कुनैपनि धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।यस्तै, महिलाको हक मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवनमा अर्थपूर्ण रुपमा महिलाको सहभागिता बढदै गएको छ । हाल सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव एक प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । यसैगरी निजामती सेवामा अहिले करिव २८ प्रतिशत महिला कर्मचारीको उपस्थिती छ ।समाजमा रहेका खराब अभ्यास एवम् प्रथाको कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना बढ्ने यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्न सबैको सार्थक पहल जरुरी रहन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण एवम् निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिजस्ता राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच समानरूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि अझै मेहनत आवश्यक छ ।सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नारी दिवस मनाउन थालेको हो । पहिलो नारी दिवसको नारा ‘विगतलाई उत्सवको रूपमा मनाउने र भविष्यको योजना बनाउने’ तय गरिएको थियो । सन् १९०८ को मार्च ८ मा अमेरिकामा १५ हजार बढी महिलालले दैनिक काम गर्ने समय घटाउनुपर्ने, राम्रो तलब पाउनुपर्ने र मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरका थिए । सोही प्रदर्शनपछि संसारभर नै महिला अधिकारको बारेमा चर्चा हुने थालेको बताइन्छ । महिला हक र अधिकारको माग सारेर महिलालले नै संघर्ष शुरु गरेको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाइन्छ ।
पुल निर्माण पूरा गर्न ध्यानाकर्षण
पुल निर्माण अधुरो रहेको भन्दै तीन वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आठ वर्षअगाडि ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि
पाँच सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा
सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने समस्या बढेपछि बागमती प्रदेश सरकारले समस्या समाधानमा क्रियाशीलता देखाएको छ । प्रदेशको सहकारी तथा गरि
अस्पताल संवेदनशील नबनेको गुनासो
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा उपचार गर्न आउने बिरामी र आफन्तले उपचारमा हुने ढिलाइ र बिरामीप्रति गरिने व्यवहारले पीडाबोध हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
चोरी भएको अटो मकवानपुरमा फेला
चितवनबाट गत माघ ७ गते हराएको तीन पाङ्ग्रे सवारी (अटो) मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–९ मा फेला परेको छ । चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका–१० बस्ने पुष्पमणि शर्माको बा.पं. ०३–०१ ह १२२३ नम्बरको अटो मनहरी –९ स्थित ज्यामिरेनजिक फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी मकवानपुरले जानकारी दिएको छ ।
अधिकार प्रत्याभूतिबाट समानता हासिल हुन्छ : मन्त्री सुडी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले अधिकारको प्रत्याभूतिबाट समानता हासिल हुने बताउनुभएको छ ।
संविधान संशोधन तीन वर्षभित्रः मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तीन वर्षभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा हुने बताउनुभएको छ ।
आगामी आवको बजेटबारे दुई मन्त्रालयसँग छलफल
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेको छ ।
जमिन बाँझो राख्नेमाथि दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गर्न माग
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) बागमती प्रदेश समितिले खेतीयोग्य जमिनमा श्रमजीवी किसानको स्वामित्व एवम् पहुँचको व्यवस्थासँगै जमिन बाँझो राख्नेहरुमाथि कडा दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था हुने नीति बनाउन माग गरेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाबाट ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१’ स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अझै पनि महिलाले विभेद खोप्नुपरेको छः सांसद
सांसदहरूले अझै पनि महिलाले विभिन्न प्रकारणका उत्पीडत र विभेद खेपिरहनुपरेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सांसद उर्मिला अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले महिलामाथिको उत्पीडन, विभेदभावलाई अन्त्य गर्न पहल गरेको भए पनि अहिले पनि महिलाले विभेद झेलिरहनुपरेको बताउनुभयो ।
१६ औं राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलाको प्रतिवेदन सार्वजनिक
१६ औं राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला-२०८१ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार ललतिपुरमा एक कार्यक्रमबिच प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
बिचमै अध्ययन छोडेका विद्यार्थीलाई जरिवाना रकम दाखिला गर्न आग्रह
चिकित्सा शिक्षा आयोग विगो तथा जरिवाना रकम दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले सूचना निकाल्दै निःशुल्क छात्रवृत्ति सिटमा अध्ययनका लागि भर्ना भएर बिचैमा अध्ययन छाडेका ६६ जना विद्यार्थीलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
चक्रपथ विस्तारको काम केही समयमै सुरु हुन्छः मन्त्री दाहाल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले काठमाडौं चक्रपथ दोस्रो खण्डअन्तर्गतको काम केही समयमै सुरु हुने बताउनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०/८१ सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
‘सडक सुरक्षित र सहज बनाउन सरकारको योजना के छ ?’
राष्ट्रियसभाका सांसद इन्दिरा गौतमले पूर्वी तराई जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्गको काम जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
केबलकार निर्माणमा सहजीकरण गर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले ताप्लेजुङको मुकुम्लुङमा केबलकार निर्माणको कार्यमा सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
पाङ्ग्राबिनै जहाज अवतरणबारे जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सांसदको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपकबहादुर सिंहले बुद्ध एयरको जहाज पाङ्ग्राबिनै काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गरेको बारे जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
‘राजनीतिमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद नारायणी शर्माले सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार र राजनीतिमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
