किसानलाई अनुदानमा उन्नत जातको धानको बीउ
दाङमा ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई उन्नत जातको धानको बीउ वितरण गरिएको छ । दंगीशरण गाउँपालिका कृषि शाखाले गाउँपालिकाका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातको धानको बीउ वितरण गरेको हो ।
भैँसीपालनले प्रख्यात बझाङको त्याडीगाउँ
सानो चिटिक्क परेको गाउँ । लहरै रहेका रातो र सेतो माटोले पोतेका घर । गाउँको बिचमा सरकारले बनाइदिएको नहर । छेउछाउमा घाँसका लागि पालेका भिमलका रुखहरू । अलि भिरालो भए पनि पारिलो (हिउँदमा पनि घाम लागिरहने) ठाउँ । अनि प्रायजसो घरमा दुहुना भैँसी । यो बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका-६ त्याडीगाउँ हो ।
किसानलाई अनुदानमा कृषि औजार
किसानलाई कृषि पेसामा थप आकर्षित गर्ने उद्देश्यले अनुदानमा कृषि औजार वितरण गरिएको छ ।
आँप उत्पादनमा वृद्धि हुने
बाँकेमा यस वर्ष आँपको उत्पादन क्षेत्रफल केही घटेको भए पनि आँप उत्पादनमा भने वृद्धि हुने भएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको विकल्प कृषि
जनता एग्रो एन्ड फोरेस्ट्री लिमिटेडका अध्यक्ष एवं उद्योगपति पवन गोल्यानले साना किसानलाई प्रोत्साहन तथा उत्पादन गरेको बाली वस्तु बिक्रीका लागि आफूले प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभएको छ । जनता एग्रो एन्ड फोरेस्ट्री लिमिटेडले बिहीबार पत्रकारसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले विभिन्न तथ्याङ्क हेर्दा देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विकल्प कृषिसँग मात्र रहेको बताउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रैथाने बाली उत्पादन सम्बन्धी किसानलाई तालिम
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका किसानहरूलाई स्थानीय स्तरमा पाइने रैथाने बाली उत्पादन प्रविधि सम्बन्धी तीन दिने तालिम सञ्चालन गरेको छ । तीन दिने उक्त तालिमको बिहीबार बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
बजारमा माग बढेपछि जुनेलो र फापरखेती गर्दै किसान
बजारमा माग बढेपछि पश्चिम म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रका किसान जुनेलो र फापरको व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् । जिल्लाका मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकाका एक दर्जनभन्दा बढी पहाडी गाउँका किसान व्यावसायिक खेतीमा लागेका हुन् ।
धानको लोपोन्मुख प्रजाति संरक्षण गरिँदै
धानको लोपोन्मुख (रैथाने) प्रजाति हराउँदै गएका छन् । पोखराका विभिन्न तालका किनारा तथा फाँटमा फल्ने पोखरेली जेठोबुढो, पहेँले, झिनुवाजस्ता प्रजाति लोप हुँदै गएका छन् ।
अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न ढैँचा मलको बिउँ वितरण
धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानमा ढैँचा (हरियो) मल वितरण गरेको छ । रासायनिक मल माथिको निर्माता कम गर्न तथा तथा अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकाले नगरभित्रका किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा ढैँचा मल वितरण गरेको हो ।
किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्याक्टर वितरण
गोरखा नगरपालिका–१२ का किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि उपकरण हाते ट्याक्टर र चाप कटर प्रदान गरिएको छ ।
विपन्नको जीवनस्तर उकास्न बाख्रा वितरण
कार्यालयको समयमा सधैँ जसो सेवाग्राहीको बाक्लै चहलपहल हुने कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुलीको कार्यालयमा गत आइतबार बाख्राको भीड लाग्यो । प्रायः सेतो र खैरो रङ्ग मिसिएका बोएर क्रस जातको बाख्रा आकर्षक पनि थिए ।
तराईको गर्मीमा पनि लटरम्म स्याउ
किसान ओलीले फलाउनुुभएको (हर्मन ९९) जातको स्याउ ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ । उहाँले तीन बिघा जग्गामा व्यावसायिक रूपमा नै स्याउखेती गर्नुभएको छ । कैलालीमा उहाँले पहिलोपटक व्यावसायिक रुपमा नै स्याउखेती गर्नुभएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नियमावलीले खाद्य सुरक्षा, भोकमरी नियन्त्रण, लक्षित घरपरिवारलाई खाद्यको व्यवस्था तथा किसान सुरक्षाको विषयमा विशेष जोड दिएको छ । स्थानीय तहले नियमावलीले तोकेबमोजिम ढाँचामा सर्वेक्षण गरी लक्षित घरपरिवार पहिचान गरेर पहिचानपत्र दिएर मात्र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । खाद्य सहायत परिचयपत्र प्राप्त लक्षित घरपरिवारमध्ये देहायको कुनै आवस्थाका घरपरिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले
बारीमा तरकारी घरमा रोजगारी
स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएको भन्दै विदेश पस्ने युवाका लागि कावासोतीका नारायण प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ ।
सामूहिक आलु खेतीमा किसानको आकर्षण
गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका–१, दिवुरङ्ग लुग्दीका ३४ घरपरिवार सामूहिक व्यवसायिक आलु खेतीमा लागेका छन्। आलु पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १५० रोपनी क्षेत्रफलमा सामूहिक आलु खेती गरेका हुन्।
किसानलाई अनुदानमा ५४ हजार माछाका भुरा
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले शतप्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई माछाको भुरा वितरण गरेको छ । व्यावसायिक रूपमा माछापालन गरिरहेका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न पालिकाले माछाका भुरा वितरण गरेको हो ।
अमेरिकन फौजी किराको प्रकोपले किसान चिन्तित
पालुङटार नगरपालिकाभित्रका सयौँ किसानले लगाएको हजारौं हेक्टर जमिनको मकै बालीमा अमेरिकन फौजी किरा लागेपछि किसानहरु मर्कामा परेका कृर्षि ज्ञानकेन्द्र गोरखाका कार्यालय प्रमुख मिरा चौधारीले जानकारी दिनुभयो ।
मौरीपालनबाट ९० किसान परिवार स्वरोजगार
थोरै लगानी र श्रमबाट उल्लेख्य आर्थिक लाभ लिन सकिने भएपछि पूर्वी मोरङका किसानहरू व्यावसायिक मौरीपालनबाट स्वरोजगार बनेका छन् ।
वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको विकास गर्ने
सरकारले युवा कृषक तथा उद्यमीसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको विकास गर्ने भएको छ ।
१५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने भएको छ ।
कृषि लगानी वर्ष घोषणा गरिने
ससरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ लाई कृषि लगानी वर्ष घोषणा गर्ने भएको छ ।
कन्यामको चिया टेष्टिङ सेन्टरलाई नाष्टले प्राविधिक सहयोग गर्ने
इलामको कन्याममा निर्माण भएको चिया परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालनका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान(नाष्ट)ले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।
सिँचाइका लागि जनश्रमदानमा जुटे किसान
गहुँ बाली भित्र्याएसँगै किसान बर्खे बाली अर्थात् धान बालीको तयारीमा जुटेका छन् । धानको ब्याड राख्ने समय भएपछि सिँचाइको कुलो मर्मतसम्भारमा किसान जुटेका हुन् ।
खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नियमावलीले खाद्य सुरक्षा, भोकमरी नियन्त्रण, लक्षित घरपरिवारलाई खाद्यको व्यवस्था तथा किसान सुरक्षाको विषयमा विशेष जोड दिएको छ । स्थानीय तहले नियमावलीले तोकेबमोजिम ढाँचामा सर्वेक्षण गरी लक्षित घरपरिवार पहिचान गरेर पहिचानपत्र दिएर मात्र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।