‘सबैलाई विश्वास हरेकमाथि निगरानी’

गोपालचन्द्र सुवेदी

kpoliकाठमाडौ,  असार २८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन कायम गरी तीव्र गतिको विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढिरहेको स्पष्ट गर्दै लक्ष्य प्राप्त गर्न जिम्मेवार र प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा सिंहदरबारमा भएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको समापनमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । समीक्षा बैठक बिहीबार सुरु भएको थियो ।
सबै मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै पेस गरेको समीक्षा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वर्ष शासकीय सुधार, कानुनी राज र सुशासनका क्षेत्रमा महìवपूर्ण काम भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । “विकास, निर्माणको आधार तयार भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ,” बैठकमा ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो, “अब बितेको वर्ष कमीकमजोरीबाट समेत पाठ सिक्दै समयसारिणी बनाएर काम अगाडि बढ्नुपर्छ । ”
सबै विभागीय मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकमा उहाँको निर्देशन थियो, “आउने वर्ष कुनै ‘तर, पनि र यदि’लाई सहन गर्न सकिँदैन, बाटो किन बनेन भन्दा अर्को निकायले पोल सारिदिएन भन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रशासकहरूले समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयन गराउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पु¥याउनुहोला । ” सरकारका सबै सदस्य, उच्च प्रशासकलगायत सबैले जिम्मेवारी बोध गर्नैपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नयाँ कामका लागि सरकारले गरेका प्रयासलाई तुहाउने गरी कोही पनि गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन । सबैले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नैपर्ने कुरामा उहाँको विशेष जोड थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका कामको अनुगमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यप्रति कडाइ गरिएको छ, मातहतका कर्मचारीलाई भनिदिनोस्, हरेकको अनुगमन भइरहेको छ । कुनै पनि बेला कोही पनि गिरफ्तारीमा पर्न सक्छ । सबैमाथि विश्वास गरिन्छ तर हरेकमाथि निगरानी पनि गरिन्छ । ”
जनताको काममा ढिलासुस्ती हुनै नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै ढिलासुस्ती नगर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अलपत्र ठेक्का, भद्रगोल ठेक्कामा कारबाही गर्नैपर्छ । ” प्रधानमन्त्रीले केही सडक निर्माण र परियोजनाहरूको उदाहरण दिँदै ढिलासुस्ती त्याग्न निर्देशन दिनुभएको थियो । “साठी प्रतिशत काम गरेर सय प्रतिशतको मूल्याङ्कन हुने परिपाटी रहनु हुँदैन,” उहाँले थप्नुभयो, “सरकारले हाल विकसित गरेको अनुगमन प्रणालीले कामको गति बढाउन मद्दत गर्नेछ । ”
सरकारका सदस्य वा उच्च पदाधिकारीबाट बाझिएका धारणा सार्वजनिक हुन नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले गलत ब्रिफिङ हुन नहुने र रिपोर्टहरूलाई पुष्टि नगरी विश्वास गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रिपोर्ट सुनेर वास्तविकता के छ, पत्ता लगाउनोस्, कर्मचारीले कतिसम्म जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेका छन् हेर्नोस् । उपलब्धि हासिल हुने गरी काम हुनुप¥यो । ”
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा साउन १ गतेदेखि सुस्त गतिलाई त्यागेर प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाइएको देख्न पाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds