आर्थिक अनुशासनको पालना

bhimdevप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

नेपालमा विक्रम संवत् २००७ भन्दा पहिले बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था थिएन । नेपालमा सर्वप्रथम विसं २००८ माघ १ गते पहिलो बजेट प्रस्तुत गरियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जबराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा रु. ३.०५ करोड आम्दानी र रु. ५.२५ करोड खर्च देखाइएको थियो । त्यस समयदेखि आव २०७४÷०७५ सम्म आइपुग्दा बजेटको आकार पनि ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । आव २०७४÷७५ को कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रहेकोमा चालु खर्च तर्फ ६२.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २६.२ प्रतिशत र बाँकी ११ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याइएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त बजेटमा देशमा बढ्दै गएको बेरुजु रकमबारे चिन्ता जाहेर गरेको छ ।
विगतमा देशमा जनसङ्ख्या वृद्धि, विकास निर्माण कार्यको बढोत्तरी, शान्ति सुरक्षा आदिको पृष्ठभूमिमा सरकारी कार्यालयको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गए । फलतः राष्ट्रसेवकको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि गरिएकाले पुँजीगत बजेटको अनुपातमा साधारण बजेटको आकार क्रमशः बढाउँदै लगियो । विसं २०४७ सम्म साधारण खर्चभन्दा विकास खर्चको रकम लगभग दोब्बर थियो । तर, पहिलो पटक २०५९ मा साधारण खर्चले विकास खर्च नाघ्यो । यस्तो अवस्था भए पनि पुँजीगत खर्चमा छुट्ट्याइएको रकम अपेक्षित ढङ्गले खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
चालु आवको बजेट सङ्घीयताको प्रारूपअनुरूप विनियोजन गरिएको छ । मुख्य गरी प्रदेशमा विनियोजन गरिएको बजेटको परिचालन सन्तोषप्रद देखिन्न । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा अधिकांश प्रदेशमा पुँजीगत खर्चको १५ प्रतिशत रकम पनि खर्च हुन सकेको पाइँदैन । संरचना ढिलो निर्माण गरिएकाले, कर्मचारीको समायोजन कार्य समयमै पूरा नभएकाले, व्यवस्थापनमा धेरै समय बिताउनुपरेकाले, नीति नियम निर्माण गर्न समय लागेको तथा सङ्घीय सरकारसित आवश्यक समन्वय कायम राख्न नसकेकाले यो अवस्था सिर्जना भएको प्रदेश सरकारले जनाएका छन् । उनीहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको खर्च बढ्ने विश्वाससमेत दिलाएका छन् । सङ्घीयताविरुद्ध लाग्ने गरेको लाञ्छनामा देशमा भ्रष्टाचार चुलिँदै गएको विषय मुख्य छ । विगतमा केन्द्र, जिल्लामा सीमित भ्रष्टाचार पछिल्लो समयमा आएर स्थानीय तहसम्म पुगेकोमा सर्वसाधारण चिन्तित छन् । प्रदेश सरकारले पनि नयाँ कार्यालय स्थापना, यातायात खरिद, प्रशासनिक खर्चमा अत्यधिक बजेट प्रयोग गरेकाले उक्त आलोचनालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । आर्थिक अनुशासनका लागि ऐन कानुन निर्माण गरिए पनि तदर्थ निर्णयबाट भएका खर्चले सर्वसाधारणलाई झस्काएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आव २०७४÷७५ मा औँल्याएको बेरुजु रकमले सार्वजनिक कार्यालयमा आर्थिक अनुशासन पालना भएको पाइन्न ।
बजेटको आकार बढ्दै जानु, बजेट सञ्चालन गर्ने निकाय धेरै रहनु र आर्थिक अनुशासन पालनामा आवश्यक ध्यान नगएपछि बेरुजु बढ्न जान्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको आव २०७४।७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा जम्मा बेरुजु रकम (विगतको समेत) छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड देखिएको छ । जब कि यो रकम आव २०७०÷७१ मा रु. दुई खर्ब ७३ अर्ब मात्र थियो । २०७४÷७५ को बजेटमा देखाइएको बेरुजुमा (क) असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रु. ३५ अर्ब ४७ करोड (ख) नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रु. ५१ अर्ब ६९ करोड र (ग) पेस्की बेरुजु ५३ अर्ब ८८ करोड देखाइएको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम पेस्कीअन्तर्गत देखिएकाले सम्बन्धित कार्यालयले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरेको प्रतीत हुन्छ । पेस्की बजेट भन्नाले काम सम्पन्न नभई भुक्तानी दिएको वा कसैले नगद बुझिलिएको बुझिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा दर्शाइएअनुसार सङ्घको बेरुजु एक खर्ब ६ अर्ब (५.२९%), प्रदेशको १९ करोड ५१ लाख (७.२५%) र स्थानीय तहतर्फ २४ अर्ब १४ करोड (४.२२%) छ । यसबाट प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासनको पालना न्यून गरेको देखिन्छ ।
सोही प्रतिवेदनमा दर्शाइएअनुसार बढी बेरुजु देखिएका मन्त्रालयमा क्रमशः अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय रहेका छन् । अङ्कको तुलनामा सबभन्दा बढी बेरुजु भएको मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालय देखाइएको छ । नेपालमा लेखापरीक्षकको कार्य दुई पृथक् कार्यालयबाट गरिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) ले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्छ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्छ । कोलेनिकाले प्रत्येक शीर्षकअन्तर्गत सम्पूर्ण लेखा परीक्षण गर्छ भने महालेखा परीक्षणको कार्यालयले स्याम्पल अडिट मात्र गर्छ । अतः आउँदा वर्षमा कोलेनिकालाई बढी प्रभावकारी तुल्याउने, नियमित लेखा परीक्षण गराउने र बेरुजु देखिएको कार्यालयलाई सचेत गराउने अथवा रकम निकासामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ । त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई जवाफदेही तुल्याई कार्य सम्झौता गर्नुपर्छ ।
नेपालको प्रशासनमा देखिएको विशेषतामा पुराना बेरुजुलाई खासै ध्यान नदिने गरेको देखिन्छ । तोकिएको वर्षसम्म फस्र्योट नभएमा राफसाफ गर्ने, मिनाहा दिने चलनसमेत पाइन्छ । अतः पुराना बेरुजु फस्र्याेट गर्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको अग्रसरता आवश्यक छ । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरिएका प्रत्येक रुपियाँको सही लेखा परीक्षण हुनैपर्छ । बाँकी बक्यौता देखिएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्छ । राणाकालमा निर्मित मुलुकी ऐनले यस्ता असुल गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्तिको सात पुस्ताबाट समेत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था किन गरेको होला भन्ने विषयमा हेक्का राख्नु आवश्यक छ । राजस्वको प्रत्येक रुपियाँको सदुपयोग नहुँदासम्म विकासले गति लिन सक्दैन ।
प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक खर्चको बेरुजु बढ्नुमा ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्दा लागत–फाइदाको सही प्रक्षेपण नगर्नु, भेरिएसनको नाममा पटक–पटक लागत बढाउँदै लग्नु, परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्नु आदि छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नाम दिएका परियोजनामा भएको ढिलासुस्तीले समेत यस कथनको पुष्ट्याइँ गर्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम बीसौँ वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन नसक्नु र पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सबभन्दा बढी बेरुजु भएको मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालयको नाम आउनु संयोग मात्र होइन होला । यस्ता विषयमा समेत सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । परियोजनाको काम समयमै सम्पादन नहुँदा लागत मात्र बढ्ने होइन कि त्यसले अन्य विभिन्न प्रश्नसमेत उठाउँछ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा जनता अमूक परियोजनाबाट सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित हुने र यसले सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा समेत असर पार्छ । यस पृष्ठभूमिमा प्रत्येक वर्ष मन्त्रालय÷विभागहरूले नयाँ परियोजना स्वीकृत गराउने होडमा नअल्झी प्रारम्भ गरेका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सके देशमा सुशासन स्थापित भएको महसुस नागरिकले गर्न पाउँछन् ।
सरकारबाट सम्पादन गरिने आन्तरिक एवं बाह्य लेखापरीक्षकको कार्य तोकिएको आर्थिक वर्षको बजेट अङ्कका आधारमा गरिन्छ । यसका साथै समाजमा सिर्जित विभिन्न गैरकानुनी गतिविधिले समेत देशमा भ्रष्टाचार बढाउँदै लगेको पाइन्छ । यस्तो भ्रष्टाचार पनि राष्ट्रका लागि बेरुजु हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको देखिन्न । यस पक्षमा समेत सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । गत वर्ष सरकारी रकम कलमको सङ्कलित बेरुजु ६÷७ खर्ब देखिए पनि समाजमा विद्यमान विभिन्न दलाल, भू–जल माफिया, बिचौलिया, अतिक्रमणकारी, सिन्डिकेट सञ्चालकबाट, अदृश्य किसिमको अतिरिक्त क्षति पुग्दै आएको व्यहोरा जगजाहेर छ । सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठीका जग्गामा भएका अनियमितता, भू–उत्खननजस्ता कार्य समयमै नियन्त्रण गरिएन भने अन्ततोगत्वा यसले देशलाई नै असफल राष्ट्रतिर डो¥याउने सम्भावना रहन्छ । अतः बेरुजु÷भ्रष्टाचार प्रकरणलाई कसरी न्यून पार्न सकिन्छ, यस प्रकरणमा संलग्नलाई कस्तो दण्ड सजाय दिनुपर्छ भन्नेबारे कडा नियम निर्माण गरी त्यसको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
समष्टिमा, आर्थिक अनुशासनको पालना नगरी देशमा विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यस विषयमा प्रत्येक नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ । अतः गैरकानुनी कार्य गर्ने सबै व्यक्ति÷समाज कानुनको दायराबाट उम्कनै नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds