भ्रष्टाचारमा मौन रहनु झन् ठूलो भ्रष्टाचार

समाजका विभिन्न निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई मुलुक सुशासनको दिशामा अगाडि बढोस् भन्ने जनअपेक्षा छ । यतिबेला भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो सक्रियतालाई बढाउन थालेको छ । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि के–कस्ता रणनीतिका साथ आयोग अगाडि बढेको छ भन्नेलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेसँग गोरखापत्रका पत्रकार गोकर्ण अर्यालनारायण काफ्लेले गरेको कुराकानी : Pramukh Ayukta Nabin Kumar  Ghimere


 पछिल्लो समयमा अख्तियारको सक्रियता बढेको देखिएको छ । योसँगै जनअपेक्षा पनि बढेका छन् । आयोगलाई थप सक्रिय बनाउन के–कस्ता रणनीति तय गर्दै हुनुहुन्छ ?
– अहिले हरेक विषयमा उजुरी लिएर मुद्दा चलाउने रणनीतिमात्र छैन, यो मैले आफ्नो कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएपछिको सुनुवाइक्रममा पेस गरेको विषय हो । आयोग तीनखम्बे रणनीतिसाथ अगाडि बढेको छ । प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक, तीनवटै अवधारणालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा हाम्रा क्रियाकलाप अगाडि बढेको अवस्था छ । सन् २०१९ सम्म हाम्रो रणनीति तय छ । त्यसपछि हामी नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्नेछौँ ।
चलिरहेको रणनीतिको मध्यावधि मूल्याङ्कन भइरहेको छ । नयाँ रणनीतिको मस्यौदा भइरहेको छ । मस्यौदा भएपछि सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी छ । दण्डात्मक प्रक्रियाबारे अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर नै हो । प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलापको हकमा हामी नागरिक निगरानी समूह ‘सिटिजन जुरी’ बनाउने तयारीमा छौँ । सिटिजन जुरी निर्माणबारे मैले संसदीय समितिमा पनि आफ्नो कार्ययोजना राखेको थिएँ । त्यही अवधारणाका आधारमा हामी समूह निर्माणको चरणमा छौँ । यसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइनेछ । नेपाल सरकार र आयोगले मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्दैन । यो निकायको मात्र सरोकारको विषय पनि होइन । सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सरकारका क्रियाकलापलाई नजिकबाट निगरानी गर्न सकियोस्् भन्ने उद्देश्यले त्यो संयन्त्र गठन हुन लागेको हो । सातै प्रदेशमा यस्ता संस्था गठनको उद्देश्य हो । त्यसको कामकारबाही र प्रभाकारितासमेत हेरेर समयसापेक्ष मूल्याङ्कन गर्ने योजना हो । यसको विधानको मस्यौदा भएको छ । अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । यो आयोगको सहयोगी निकायका रूपमा काम गरोस् भन्ने चाहना हो । अरू अनुसन्धान निरन्तरताको प्रक्रिया हो ।

 यहाँले भन्नुभएको निगरानी समूह आयोगतहमै रहन्छ वा स्वतन्त्र रूपमा रहन्छ ?
– हो, स्वतन्त्र रूपमै रहन्छ । हामी उसलाई ‘फ्यासिलेट’ गर्छौं । टेवा पु¥याउने काम गर्छौं । यो हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदैन । स्वतन्त्र रूपमा रहन्छ । भोलि काम गर्न सकेन, आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर संस्थाले काम गर्न लाग्यो भने हामी त्यसमा जोडिएर पनि बस्दैनौँ । किनकि यो हाम्रो पाइलटिङ प्रोजेक्टजस्तै हो । सफल भएमा अन्यत्र पनि फैलावट हुन्छ, नभएमा त्यसलाई त्यही पूर्णविराम लगाउँछौँ वा सुधार गरेर जान्छौँ ।

 पछिल्लो चरणमा स्थानीय तहका उजुरी सङ्ख्या बढेको छ । के–कस्ता अनियमिततासँग सम्बन्ध रहेका उजुरीहरू बढी छन् ?
– अहिले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहको नै छ । त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रका छन् । ती निकायमा पनि हाम्रो निगरानी चलिरहेको छ । यसमा दुईवटा पक्ष छन् । संविधानले दिएको म्यान्डेटअनुसार आयोग भ्रष्टाचारका विषयमा मात्र सीमित छ । अनुचित कार्यका पनि धेरै उजुरी आएका छन् । कतै नियुक्ति गैरकानुनी छ भनेर आउँछ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व प्रतिविम्बित हुनेगरी उजुरी परेका छन् । सुविधामा असमान व्यवहार भएका, नियुक्तिमा नातागोतामात्र गरिए भन्ने, विकास निर्माणकार्यका उजुरी पनि आएका छन् । यस्ताको हकमा हाम्रो सरोकार पनि हो । कतिपय यहाँ सचिवस्तरको संयोजकत्वको कमिटीले नै तामेलीमा राख्छ, जसको कुनै तथ्यसमेत हुँदैन । तथ्यसहितका विषयमा हामी थप अनुसन्धान गर्छौं । स्थानीय तहमा अधिकारसँगै अनियमितता पनि प्रत्यायोजन गरेजस्तो लाग्नेगरी काम देखिएका छन् ।

 कतै यस्ता अनियमितता बढ्नुमा वा यस्ता गतिविधि प्रोत्साहित हुनुमा हाम्रा प्रणालीगत समस्या जोडिएका त छैनन् ?
– मैले संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्य व्यवस्था समितिमा पनि भनेको छु कि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ । यो प्रणाली पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । कसरी गर्ने भन्ने सरकार र संसद्को दायित्व हो । कस्तो कानुन बनाएर निर्देशित गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा २५÷३० लाख खर्च भएको सूचना सम्प्रेषण भएका छन् । त्यो खर्च कसरी गरिन्छ र पूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने उत्तर खोजेमा धेरैको उत्तर पाइन्छ । यही दृष्टिकोणबाट सुशासनसँग निर्वाचन प्रणाली जोडिएको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरिएन भने सुशासन आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

 अघिल्लो वर्ष दुई सयको हाराहारीमा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । धेरै मुद्दा रङ्गेहात तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका छन् । मुद्दामा सफलता दर साना मुद्दामै बढी छन् । ठूलो मुद्दाको सफलता दरमा कसरी चुक्यौँ ?
– यसलाई दुई पक्षबाट हामीले हेर्नुपर्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतबाट भएका मुद्दाको फैसला जो नजीर पनि हुन्, त्यसलाई सङ्कलन गरेर बाहिरका कन्सलटेन्ट
(परामर्शदाता) समेत राखेर विश्लेषण गरौँ भन्नेमा छौँ । जसले हाम्रा कमजोरी पत्ता लगाउन सक्छ । पछिल्लो अवधिमा हाम्रो सफलता दर बढेको छ । गएको वर्ष १९० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । अहिले ६ महिनाको अवधिमा १६० भन्दा बढी दर्ता भइसकेका छन् । अहिले शैक्षिक योग्यता र रङ्गेहातका मात्र छैनन् । यी तथ्य सार्वजनिक रूपमा पनि अगाडि छन् । हामीले अनुसन्धानको दायरा पनि बढाइरहेका छौँ । ‘स्ट्रिङ अपरेसन’ मुद्दाको सङ्ख्या बढाउने महŒवपूर्ण कारक तŒवचाहिँ हो । तर, त्यही सबैथोकचाहिँ होइन ।

 रुग्ण आयोजना÷ठेक्कामा पनि पछिल्लो चरणमा आयोगले सक्रियता बढाएको छ । केही मुद्दा पनि चलाइएका छन् । आयोजनाका समस्या के–के पाउनुभयो ? कस्ता अनियमितता बढी भेटिए ?
– हामी मुद्दाको दायराभन्दा बाहिर जान खोजेको सङ्केत हो, यो । हामी राज्य संयन्त्रका महŒवपूर्ण अङ्ग हौँ । सुशासन स्थापना गर्नका लागि सहयोग पु¥याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय सबैसँग हामीले रुग्ण प्रकृतिका ठेक्काका विवरण माग गरेको थियांैँ । १८ सय बढी विवरण हामीकहाँ आएका थिए । हामीले तिनलाई विश्लेषण ग¥यौँ । त्यसको केही समयअघि मात्र मैले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरेँ । त्यसको जुन तस्बिर अगाडि आएको छ, त्यो उत्साहप्रद छैन ।
चार महिनाको कार्यावधि पाएका आयोजना दस महिनामा पनि सकिएका छैनन् । २३ अर्बभन्दा बढीको पुँजी मोबिलाइजेसनको नाममा निर्माण व्यवसायीको हातमा छ । एक खर्ब १८ अर्बभन्दा बढी पुँजी ठेक्काका नाममा उनीहरूको हातमा छ । कतिपय आयोजनामा त प्रगति शून्य नै छ । कतिपयमा ठेक्काको अवधि सकिएको छ तर ठेक्का जीवित छ वा मृत, यो नै खोजीको विषय बनेको छ । यसले सरकारलाई सहयोग नै गरोस् भनेर हामीले अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्समेतलाई विश्लेषण पठाएका छौँ । किनकि सरकारले पनि हेरोस् तस्बिर के रहेछ भनेर । यसले सरकारलाई आगामी दिनमा अझ करेक्सन गरेर जान सकियोस् भन्ने हो ।
अर्को सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ । पहिलोपटक आयोगलाई औपचारिक सुझाव मागिएको छ । यसको पछाडि हाम्रो उद्देश्य भनेको सरकार र निर्माण व्यवसायीलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउन सकियोस् भन्ने हो ।
 भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्ति दुवै फेरिएको छ । यसले अनुसन्धान प्रक्रियामा जटिलता पनि थपेको होला । अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगले कस्तो रणनीति बनाएको छ ?
– हामी साधन, स्रोत जुटाइरहेका छौँ । केही क्षेत्रमा हामीले प्रविधिमैत्री अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ । हामीसँग अहिले इन्जिनियरिङ ल्याब
(प्रयोगशाला) छ । फरेन्सिक ल्याब पनि छ । पोलिग्राफलगायतका टेस्ट (परीक्षण) पनि हामी यहीँ गर्छौं । आगामी दिनमा आयोगले पूर्व र पश्चिममा गरी दुईवटा इन्जिनियरिङ ल्याब थप गर्दै छ । अटोमेसन प्रणालीमा सफ्टवेयर तयार भई हस्तान्तरण भइसकेको छ । अनुसन्धानलाई प्रविधिमा आधारित बनाइरहेका छौँ तर यसलेमात्र पर्याप्त भएन । प्रविधि भए पनि प्रयोग गर्ने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि पनि हुनुपर्छ । त्यसका लागि पनि विदेशमा समेत प्रशिक्षण भएका छन् ।
दक्षिण कोरियामा एक समूह नै लगेर प्रशिक्षण दिलाएका छौँ । एआईटी थाइल्यान्डबाट पनि प्रशिक्षण गराएका छौँ । मलेसियाको एन्टिकरप्सन एजेन्सी
(भ्रष्टाचारविरोधी संस्था) ले पनि हाम्रोसामुलाई प्रशिक्षण दिएको छ । फिलिपिन्सको विश्वविद्यालयसँग हामीले सहकार्य गरेर प्रशिक्षण दिने र दक्ष बनाउने काम पनि सँगसँगै गरिरहेका छौँ ।

 हरेक मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ राख्ने र त्यसलाई कार्यालय तहमै विस्तार गर्ने योजना संसदीय सुनुवाइमा यहाँले अघि सार्नुभएको थियो । यसको कार्यान्वयन के भइरहेको छ ?
– फोकल पर्सन त सबै मन्त्रालयमा छन् । तर, हामी कार्यालय तहमा गइसकेका छैनौँ । कार्यालय तहमा इन्टिग्रिटी अफिसर पनि राख्न सकिन्छ कि भन्ने सोच हामीले बनाएका छौँ । तर, कार्यान्वयनको दिशामा गइसकेको छैन । मन्त्रालय र विभागमा फोकल पर्सनको व्यवस्था भएको छ ।

 धेरै क्षेत्रमा अनियमितता भएर पनि हुन सक्छ, जनतामा आयोगले गर्ने कार्यसम्पादनमा तत्काल केही होस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ र छ पनि । अकुत सम्पत्तिमा अख्तियार प्रवेश गरोस् ठूला इस्युमा प्रवेश गरोस् भन्ने छ । यी जनअपेक्षाअनुसार बशअख्तियारले कहिले आफूलाई ठूला मुद्दामा केन्द्रित गर्छ ?
– जनताका अपेक्षा छन् पनि । ठूला माछा र साना माछा हामीले पनि सुन्ने गरेका छौँ । तर, ‘भ्यालु’ (महŒव) का हिसाबले पनि हेर्छौं । ठूलो पदाधिकार हुनासाथ ठूलो माछा हुने सानो पदाधिकारी हुँदा सानो माछा हुने भन्ने हैन । केही समयअघि मात्र हामीले भन्सारको रेडियो अपरेटरलाई मुद्दा चलायौँ । साढे १५ करोड रुपियाँभन्दा बढीको मुद्दा चलाएका हौँ । अब त्यसलाई सानो माछा भन्ने कि ठूलो ? पद हेर्दा त सानो हो । रकम हेर्नुस् त त्यो ठूलो छ । सम्पत्तिका मुद्दा अख्तियारले चलाएकोमध्ये यो पनि ठूलोमध्येको एक हो । त्योभन्दा अघि हामीले आयल निगमका पूर्वएमडीलाई मुद्दा चलायौँ । त्यो सानो भन्ने कि ठूलो ? यसलाई हामीले भ्यालुमा हेर्नुपर्छ ।
जनताका अपेक्षा स्वाभाविक छन् । भटाभट ठूला पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाओस् भन्ने हामी पनि बुझ्छौँ । सबैलाई समाते हुन्थ्यो भन्ने छ । तर, हामीले उपलब्ध तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो । जनताले उठाएका तथा सञ्चारमाध्यमले लेखेको विषयलाई हामीले सूचनाका रूपमा मात्र ग्रहण गर्ने हो । त्यसैबाट निर्देशित हुनेचाहिँ होइन । जनताको अपेक्षालाई हामी सम्मान गर्छौं ।

 ठूला मुद्दाहरू जनताको चासोमा छन् । एन्फाको अनियमितता, आयाल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणलगायतका विषय छन् । केही तामेलीमा भएका विषय पनि त्यसमा छन् । तामेलीका फाइल कहिले खुल्छन् ?
– पहिलो, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा तामेलीमा राखिएको छैन । केही सञ्चारमाध्यमले तामेलीमा गएको भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरेका छन् । यो प्रकरण अनुसन्धानकै चरणमा छ । एन्फाको विषय हामी आउनुभन्दा पहिले नै तामेलीमा राखिएको विषय हो ।

 वाइडबडी जहाजको चर्चा अलि ‘वाइड’ नै छ । संसदीय समितिले आफ्नो अध्ययनको निष्कर्ष आयोगमा पेस गरेको छ । आयोगले के गरिरहेको छ ?
– हामी यसमा विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा छौँ । तीनजनाको समूहले यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । योभन्दा पृथक रूपमा अहिले यो विषयमा मैले बोल्नु उपयुक्त हुन्न ।

nabin

 

 हामीले भन्सारको रेडियो अपरेटरलाई मुद्दा चलायौँ । साढे १५ करोड रुपियाँभन्दा बढीको मुद्दा चलाएका हौँ । अब त्यसलाई सानो माछा भन्ने कि ठूलो ? पद हेर्दा त सानो हो । रकम हेर्नुस् त त्यो ठूलो छ ।

 अब कार्यालयहरूमा सूक्ष्म निगरानी समूह गठन गर्छौं । मैले ‘¥यापिड अपरेसन टास्क फोर्स’ भनेर नाम दिएको छु । त्यसको कार्यविधि आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

 यहाँले भन्नुभएको थियो कि मालपोत भूमिसुधार र अझ भनौँ सर्वसाधारणको सिधा सम्पर्क भएका कार्यालयमा आयोगले धेरै नजर लगाए कार्यालय नै खाली हुने अवस्था रहन्छ । जनस्तरले अनुभूति गर्नेगरी ती निकायमा कहिले काम हुन्छ ?
– गाउँमा एउटा कछाड लगाएको किसानसमक्ष जो कर्मचारी उपस्थित हुन्छ, त्यहाँ त्यो किसानले त्यहीसँग सरकार खोज्छ र बुझ्छ पनि । त्यो कर्मचारीले किसानसँग गर्ने व्यवहारले सरकारप्रतिको धारणा बन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पर्क रहने कार्यालयको सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी भएन भने जनताले कस्तो धारणा बनाउँछ भन्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हो ।
ती कार्यालयमा आयोगको निगरानी र कारबाही भइरहेको छ । कर्मचारीलाई मुद्दा चलाएको सङ्ख्या र अनुपात हे¥यो भने त्यति आशाप्रद तस्बिर छैन । मैले त्यही सन्दर्भमा त्यसो भनेको हुँ । अहिले त एकजना विभागका डीजी (महानिर्देशक) ले संसदीय समितिमा भन्नुभएछ– मेरो विभागका ५० प्रतिशत कर्मचारी त अख्तियारले मुद्दा चलाएरै सकिसक्यो । यी सार्वजनिक भएका तथ्य हुन् । मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । जनतालाई कस्तो अनुभूति
दिलाउने ? सरकार हुनुको सार्थकता कसरी देखाउने ? भन्ने हो ।
दुईतिहाइको सरकार छ । संवैधानिक आयोग छ । नागरिक समाज छ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि राज्यले सुशासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा त्यसरी हेरिएन भने, प्रभावकारी कदम चालिएन भने कहिले चाल्छ ? मैले भन्ने गरेको छु, यो सन्दर्भमा असफल हुने छुट अख्तियारलाई पनि छैन, सरकारलाई पनि छैन ।
यी सबै कामका लागि हामीले अख्तियारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुप¥यो । सङ्घात्मक संरचनाअनुसार स्थानीय तहसम्म कार्यालय पनि व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । सङ्घीय संरचना र स्थानीय तहको निगरानीका विषयमा कस्तो संरचनाको सोच छ ?
सातै प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा हाम्रो इकाइ कार्यालय नेपालगन्जमा छ । जनतालाई सेवा दिनेभन्दा पनि निरन्तर निगरानीमा राख्ने संस्था हो, हाम्रो । त्यहीअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउने भन्ने हो ।
‘ओभरलोड’का आधारमा पुनः मूल्याङ्कन गरेर सङ्गठन विस्तार एउटा पाटो हो । अहिले जे संरचना छ, त्यसलाई साधन, स्रोत र अवसर तीनवटै कुराबाट सक्षम बनाए पर्याप्त छ भन्ने लाग्छ ।

 आयोगलाई अदालतको तर्फबाट सहयोग नै छ भन्नुभएको छ तर कतिपय सन्दर्भमा आयोगले दर्ता गरेका मुद्दाहरू विशेष अदालतले उल्ट्याएको छ । राम्रो अनुसन्धान नपुगेको हो वा अन्य केही कारण हो ?
– अदालतले मुद्दा उल्ट्याएको विषय हाम्रा लागि पनि पाठ हुन्छ । अनुसन्धानमा कतै कमजोरी भए कि भन्ने विश्लेषण र मूल्याङ्कन हामी गर्छौं । आगामी दिनमा कमजोरीको पुनरावृत्ति हुन नदिने पनि पाठ हो । म आएपछि पूर्णता परीक्षण समिति नै बनाएको छु । सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वको यो समितिले अनुसन्धानमा केही कमजोरी भएको छ वा छैन भनेर कानुनी पाटोबाट विश्लेषण गर्छ र त्यसले सिफारिस गरेपछि आयोगको बैठकमा पेस हुन्छ । अनुसन्धान अधिकृतको राय यसमा हुँदैन । केही कमीकमजोरी भएमा समितिले फर्काएर पुनः अनुसन्धान गरेको अवस्था पनि छ । मेरो अपेक्षा र विश्वास आगामी दिनमा अदालतबाट हुने फैसलामा आयोगले अधिक सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने नै छ ।

 भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य अख्तियारको मात्र हो भन्ने बुझाइ पनि छ । यहाँको अनुभवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुन–कुन पक्षको भूमिका आवश्यक छ ?
– यो साझा सरोकारको विषय हो र साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ । मेरो मान्यताअनुसार सरकोकारवाला निकाय, नेपाल सरकार र आयोग सबैको संयुक्त र एकीकृत प्रयासमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको दिशामा सार्थक प्रयास अघि बढाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मौन रहनु झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो । त्यो मौनता चिर्न जरुरी छ । मौनताकाविरुद्ध विद्रोहको जरुरी छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सार्थक सफलताका लागि आयोग एक्लै पर्याप्त छैन ।
सूचनाको स्रोत सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय र प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार तथा आयोग सबैको प्रयासबाट मात्र सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये कुनै एक कम्पोनेन्ट सुतेर बस्ने अर्कोचाहिँ सक्रिय रहने भयो भने अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकिन्न । जनता पनि सचेत र जागरुक रहनुपर्छ । कर्मचारीलाई घुस दिने हैन सामाजिक बहिष्करण पनि जनताले गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्ने मानसिकता विकास गर्नु जरुरी छ ।

 यतिबेला आयोग आफ्नो वार्षिकोत्वस मनाउँदै छ । आयोगलाई थप प्रभावशाली बनाउने योजना के छन् ?
– आगामी योजना टेक्नोलोजी बेस्ट (प्रविधिमैत्री) अख्तियार बनाउनेछ । पहिलो चरणमा लेस पेपर (कम कागज) र त्यसपछि पेपरलेस (कागजरहित) अख्तियार बनाउने योजना छ । अहिले हामी लेस पेपरमा छौँ । अफिस अटोमेसन सफ्टवेयर परीक्षण भइसकेको छ । त्यसलाई चाँडै प्रयोगमा ल्याउँछौँ । अन्य उपकरणलाई हामी बढाइरहेका छौँ । स्ट्रिङ अपरेसनको टिमलाई पनि थप प्रविधिमैत्री बनाइरहेका छौं ।
अब कार्यालयहरूमा सूक्ष्म निगरानी समूह गठन गर्छौं । मैले ‘¥यापिड अपरेसन टास्क फोर्स’ भनेर नाम दिएको छु । त्यसको कार्यविधि आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ । अब हामी सेवाग्राही नै भएर, आयोगको टिम कार्यालयमा जान्छ । स्ट्रिङ अपरेसनको यो एउटा पाटो भयो । अर्कोचाहिँ सेवाग्राही भएर जाने हो । कुनै तल–माथि भएमा आयोगले गर्ने कारबाही गर्छ । देखिएन भने पनि कमीकमजोरीको अध्ययन गरेर सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा सचिवलाई बोलाएर कार्यालयको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छौँ र सुधारका लागि समय पनि दिन्छौँ । सजग गराउने काम हुन्छ ।





 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds