प्रतीक्षित सङ्घीय निजामती ऐन

bhimdevप्रा.डा. भीमदेव भट्ट


नेपालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालामा निर्माण गरिएको पहिलो निजामती सेवा ऐन वि.सं. २०१३ मा व्यवहारमा ल्याइएको हो । वि.सं. २०१७ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी पश्चात् वि.सं. २०२१ मा निजामती सेवा नियमावली पुनर्लेखन गरियो । यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा गरिएको व्यवस्था अनरूप निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० निर्माण गरियो । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गरिएसँगै देशमा सङ्घीयता लागू गरिएको छ । यस अनुसार नयाँ निजामती सेवा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो र यो कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएका कतिपय दफामा संशोधन गर्न र नयाँ दफा समावेश गर्ने कार्यमा सम्बन्धित सबैको सहमति जुटाउन नसक्दा यस कार्यले थप समय लिएको बुझ्न सकिन्छ ।
सङ्घीय निजामती ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले मौजुदा ऐन निर्माणमा विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । ऐन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा थप परिमार्जनको आवश्यकता बोध गरी हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, लोक सेवा आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कानुन, शहरी विकास, महालेखा नियन्त्रक, योजना आयोगका सचिव समेतको दश सदस्यीय उप समिति गठन गरी यस कार्यलाई पूर्णता दिन सुझाइएको छ । यस उपसमितिलाई समय सीमा नतोकिए पनि यो कार्य सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुको विकल्प देखिन्न ।
वर्तमान समयमा सेवारत निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य विलम्ब भइरहेछ । यो कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा सङ्घीयताको कार्यान्वयनले वाञ्छित गति लिन सकेको देखिन्न । सङ्घीयताको उद्देश्य अनरूप विगतमा केन्द्रीय तहबाट सम्पन्न हुँदै आएका थुपै्र कार्य प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा निजामती सेवालाई जनभावना अनरूप सञ्चालन गर्न, यसलाई व्यावसायिक र मर्यादित तुल्याउन यो ऐन सक्दो छिटो निर्माण गरिनु पर्दछ । यस्ता कानुन सर्वसम्मत हुन नसक्ने भएकाले पनि यो ऐन अध्यादेश मार्फतभन्दा संसद्बाटै पारित गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा देहायका विषयमा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ–
१. समूहीकरणको निरन्तरता–
सरकारले निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन २०७२ असार २९ मा पारित गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्मकै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने निर्णय लिई निजामती सेवालाई विभिन्न समूहमा समूहीकृत –क्लस्टरिङ) गरेको छ । नयाँ ऐनमा यसले निरन्तरता पाउनु पर्दछ । सेवा समूहीकृत नगरी विशिष्ट सेवा प्रदान गर्न नसकिने मात्र होइन कि नीति निर्माण गर्दा र सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विषयवस्तु बोध गराउन विज्ञकै अभाव खट्किन सक्छ । आजको युग विशिष्टीकरणको युग भएकाले निजामती सेवामा समेत यसको उपस्थिति अनिवार्य ठानिन्छ । नेपाल सरकारले विगतमा तय गरेका ६ सेवामा आवश्यक थपघट गर्नु परे सो समेत गरिनु पर्दछ । वर्तमान समयमा निजामती सेवा विरुद्ध लाग्ने गरेको आरोपमा यो योग्य भएर पनि क्षमतावान छैन भनिएको छ । यसको बचाउका लागि समेत सेवा क्लस्टरिङको विकल्प देखिन्न ।
२. सेवा अवधि थप्ने सन्दर्भ– मौजुदा मस्यौदा ऐनमा नेपाल सरकारले चाहेमा सचिव र मुख्य सचिवको पदावधि बढीमा दुई वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको बुझिएको छ । यस विषयमा विद्यमान समय सीमामा (सचिवको पाँच वर्ष र मुख्य सचिवको तीन वर्ष) संशोधनको कुनै औचित्य देखिन्न । यसले एकातर्फ कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पार्नेछ भने अर्काेतर्फ सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउनेछ । सचिव, मुख्य सचिव जस्तो महìवपूर्ण पदमा पदोन्नति गर्दा सरकारले सक्षम सबल नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने व्यक्तिको चयन गरी सो पदमा पदस्थापना गर्ने भएकाले उमेरको हद र सेवा अवधिबाट कर्मचारी निवृत्त हुने व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याए यसले सम्पूर्ण सेवामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ ।
३. उमेरको हद– निजामती कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने उमेर समय समयमा परिवर्तन गरिँदै आएको पाइन्छ । वि.सं. २००८ मा कर्मचारी ६० वर्षमा निवृत्त हुन्थे भने वि.सं. २०१३ मा उमेरको हद ६३ गरियो । वि.सं. २०३३ मा पुनः ६० वर्ष कायम गरियो । निजामती सेवा नियमावली २१ मा उनन्तीसौँ संशोधन गरी यो उमेर ५८ तुल्याइयो । आम नागरिकको औसत आयु बढ्दै गएको, सार्क मुलुक र अन्य देशको कर्मचारी निवृत्त हुने नियमको आधार, प्रशासनले अनुभवी कर्मचारी गुमाउने आदि र सरकारलाई निवृत्तिभरणको आर्थिक भार समेत वृद्धि हुने
(साउन २०७५ यो प्रावधान लागू नहुने) पृष्ठभूमिमा विगत २६ वर्षमा यस विषयमा सरकारको माग अनरूप लोक सेवा आयोगले तीन चार पटक स्वीकृति दिँदा समेत उमेरको हद बढाइएको छैन । अतः नयाँ बन्न लागेको सङ्घीय निजामती ऐनमा कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर ६० गर्नै पर्दछ । एउटै विषयमा समय समयमा चर्चा परिचर्चा गर्दा त्यसले समाजमा सही सन्देश प्रसार गर्दैन ।
४. अन्तर सेवाको अवसर– सङ्घीयताको संरचना अनुसार अब कर्मचारीहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन समूहमा वर्गिकृत हुने छन् । अतः स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवारत कर्मचारीले सङ्घीय सेवामा पदोन्नति लिन नपाउने गरी सदाका लागि ढोका बन्द गर्न मिल्दैन । कर्मचारीको क्षमता, योग्यताका आधारमा स्थानीय तह एवं प्रदेशमा सेवारत कर्मचारीले पनि सङ्घीय सेवामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अवसर ऐनमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ । आजको युगमा प्रतिभाको भण्डार अमुक वर्ग र जात जातिका मात्र हुन्छ भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा सङ्घमा कार्य गर्ने कर्मचारीभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य गर्ने कर्मचारी अब्बल दर्जाका सावित हुन सक्दछन् । त्यस्ता कर्मचारीको सम्मान र इज्जत गर्न, उनीहरूको वृत्ति विकासमा टेवा पु¥याउन उनीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन ।
५. अन्तरसेवा घुलन– सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा ऐन मस्यौदामा अन्तर सेवाबाट कर्मचारीहरू आपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बुझिएको छ । विगतमा निजामती सेवा ऐनको दफा २४ घ १ अनुसार तोकिएको सेवा वर्ष पूरा गरेका र नियम अनुसार अन्य आवश्यकता पूरा गरेका बीसौं हजार कर्मचारी स्वतः बढुवा गरिए । यस समस्याले सरकारलाई परन्तुसम्म प्रतिकूल प्रभाव पारिरहहनेछ । यसको समाधानका लागि अन्य सेवाका कर्मचारी प्रशासन सेवामा ल्याउने आदिबारेको निर्णयले अर्काे समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले यस निर्णयमा पूर्ण विराम लगाई क्लस्टर अनरूप नै कर्मचारीको वृत्ति विकास अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
६. टे«ड युनियन– निजामती सेवामा टे«ड युनियन आवश्यक छ, छैन भन्नेबारे आज परन्तु कुनै अनुसन्धान भएजस्तो लाग्दैन । पञ्चायती व्यवस्था पश्चात् निर्माण गरिएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा यो प्रावधान राखियो । विगतका २९ वर्षमा ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको हक हितका सन्दर्भमा के काम ग¥यो, पार्टीगत आधारमा किन युनियन स्थापना गरिए, एक युनियनले अर्काे युनियनलाई हेर्ने नजर कस्तो रह्यो, प्रत्येक पटक सत्तामा आएका सरकारलाई युनियनले कति सघाए कति सताए, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पश्चात् के परिवर्तन देखा प¥यो आदि विषयको गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने निजामती सेवाभित्र कर्मचारी युनियनको कुनै औचित्य देखिन्न । वर्तमान समयको अवस्था बोध गर्दा संसद्मा प्रतिपक्ष भएजस्तै प्रशासनमा पनि इतर सत्ता पक्षको ट्रेड युनियनले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो सन्दिग्ध अवस्थामा देशमा सुशासनको कल्पना गर्न मिल्दैन ।
उपरोक्त विविध विषयका साथै सम्बन्धित प्राज्ञ, शिक्षक, बृद्धिजीवी, नागरिक समाजले समय समयमा यस सम्बन्धी दिएका समसामयिक विषयलाई समेत समेटी प्राथमिकतामा सङ्घीय निजामती ऐन संसद्बाटै पारित गरिनु पर्दछ । यो कार्य लम्बिँदै जाँदा कर्मचारी समायोजन कार्यका साथै सङ्घीयता कार्यान्वयन समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds