गैरनाफामूलक बन्दै शिक्षा क्षेत्र (सम्पादकीय)

आधारभूत तथा विद्यालय तहको शिक्षा राज्यको पूर्ण दायित्व हुने गरी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सहमति भएको छ । शिक्षा व्यापारीकरण भयो भन्ने गुनासो रहेको अवस्थामा तयार गरिएको यो विधेयकमा शिक्षालाई राज्यको दायित्व मानिएको छ । समितिबाट परिमार्जित विधेयक पारित भएमा कम्तीमा विद्यालय तह 

(कक्षा १२ सम्म)को शिक्षा गैरनाफामूलक बन्नेछ । विधेयकले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउन जोड दिँदै भविष्यमा सरकारकै निर्णयमा निश्चित अवधिमा सबै निजी विद्यालयलाई मुनाफारहित बनाउन सकिने बाटो खुला राखेको छ ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको कल्पना गरेको छ । त्यसैअनुरुप शिक्षा मौलिक हक मान्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । आधारभूत शिक्षा (कक्षा १ देखि ८) निःशुल्कसहित अनिवार्य गरेको छ । संविधानले अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको उच्च शिक्षालाई पनि मौलिक हकमै समावेश गरेको छ । यही संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसद्मा पेश गरेको शिक्षा विधेयक अहिले पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समितिले परिमार्जन गरी व्यवस्था गरेको प्रावधानसहित विधेयक पारित भएमा सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । निजी विद्यालयले पनि विद्यार्थीको सङ्ख्याको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई निःशुक छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ । विधेयकले निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले अभिभावकबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था हो । विधेयकमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्र, समुदाय, विपन्न, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान छ ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान लागू गर्न विधेयक पारित हुनु महìवपूर्ण खुड्किलो हो । तर यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ । सरकारको तयारी कमजोर रहेका कारण संविधान र ऐनको व्यवस्था लागू गर्न निकै कठिनाइ हुने निश्चित छ । पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको लागि हुने आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क भएपछि अध्यापन शुल्क मात्रै नभई पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, भर्नालगायतका शुल्क पनि लिन पाइँदैन । यस उमेर समूहका विद्यार्थीलाई भर्ना गराउने, विद्यालयमा टिकाइराख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । शिक्षामा सरकारी लगानी घटेर कुल बजेटको नौ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । पोशाक, शैक्षिक सामग्री लगायतका लागि कम्तीमा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवार करिब १२ लाख बालबालिकालाई छात्रवृत्तिका लागि नै दुई अर्ब रुपियाँ लाग्छ । यी कानुनी व्यवस्था लागू गर्न राज्यलाई वार्षिक दुईदेखि अढाइ खर्ब रुपियाँ भार थपिनेछ जुन चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको दोब्बर जति हुनआउँछ ।
शिक्षामा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्ने कुरा न्यायिक छ । नयाँ व्यवस्थाले शिक्षामा निजीक्षेत्रबाट हुने नाफामूलक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नेछ । अहिले पनि विद्यालयका कुल विद्यार्थीमध्ये एकचौथाइ निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन् । यो अभिभावकको रहरभन्दा पनि बाध्यता हो । राम्रो र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक गुणस्तर भएका सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालयभन्दा बढी नै विद्यार्थीको चाप छ । त्यसैले राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान जानुपर्छ । शिक्षालाई सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्रै राखेर समग्र मुलुकको विकास हुन सक्दैन । सबै नागरिकले समान रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न पाउनु आजको आवश्यकता हो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको अवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयात्मक भूमिकाबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य मात्रै नभई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds