• १५ वैशाख २०८१, शनिबार

आयातित तरकारीको मारमा स्वदेशी किसान

blog

काठमाडौँ, माघ २४ गते । भारतबाट आयात भएको तरकारीका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । पछिल्ला केही दिनयता भारतबाट तरकारी आयात हुने क्रम बढेपछि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार र मूल्य पाउन नसकेको हो । 

भारतबाट आयातित तरकारीले गर्दा नेपालमा उत्पादित तरकारीले मूल्य नपाएको भन्दै शुक्रबार चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फ्याँकेर साङ्केतिक विरोध गरे । नेपालमा उत्पादन भएको तरकारीको तुलनामा भारतबाट भित्रिएको तरकारी सस्तो छ ।

देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अहिले बजारमा भारतीय आलुको मूल्य थोकमा प्रतिकेजी १९ देखि २३ रुपियाँ छ भने नेपाली आलुको मूल्य २५ देखि ३० रुपियाँसम्म छ । 

ठूलो गोलभेँडा भारतीय र नेपालीको भाउ औसतमा ४७ रुपियाँ प्रतिकेजी छ भने सानो गोलभेँडा भारतीयभन्दा नेपाली सस्तो छ । नेपाली गोलभेँडा प्रतिकेजी १७ रुपियाँ थोकमा कारोबार भइरहेको छ भने भारतीय गोलभेँडा प्रतिकेजी २२ रुपियाँ रहेको समितिले जनाएको छ । 

कालीमाटी तरकारी बजारमा भित्रिएको तरकारीमध्ये ४५ प्रतिशत हिस्सा भारतीय तरकारीले ओगटेको छ । समितिका अनुसार भारतबाट भित्रिएको तरकारीमध्ये ठूलो परिणाम आलु र प्याज रहेको छ । त्यसपछि गोलभेँडा रहेको छ । 

गत वैशाख १ देखि माघ २२ गतेसम्म कालीमाटीमा २२ करोड ४३ लाख ८७ हजार केजी तरकारी भित्रिएको छ । जसमध्ये नौ करोड ५३ लाख ७० हजार ३१७ केजी तरकारी भारतबाट भित्रिएको छ । 

सो अवधिमा भित्रिएको तरकारीमा आलु मात्रै तीन करोड १० लाख ८६ हजार ८७३ केजी भित्रिएको छ । आलुले ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने सो अवधिमा तीन करोड पाँच लाख २६ हजार ५९२ केजी प्याजले ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । बन्दा एक लाख ४६ हजार केजी र गाँजर चार लाख ४७ हजार ५०५ केजी आएको समितिले जनाएको छ । 

सो अवधिमा चीनबाट एक लाख ३३ हजार आठ सय केजी, भुटानबाट एक लाख १२ हजार तीन सय केजी, बङ्गलादेशबाट एक लाख ४७ हजार केजी तरकारी आएको छ । सो अवधिमा हरियो फर्सी, तनेबोडी, काउली, ब्रोकली, भिन्डी, करेला, काँक्रो पनि आएको छ । 

यो वर्ष कन्दमूल (तरुल, सखरखण्ड, पिँडालु)समेत भारतबाट आएको छ । गएको मङ्सिर र पुस महिनामा दुई लाख केजी कन्दमूल आएको समितिले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यस्ता कन्दमूल वर्षभरिमा एक लाख केजी आएको देखिन्छ । 

समितिका अनुसार २०७८ सालमा कालीमाटी बजारमा झन्डै २६ करोड रुपियाँभन्दा बढीको तरकारी भित्रिएकामा ११ करोड केजी भारतबाट आएको थियो । यो बजारको मागको लगभग ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । सो अवधिमा चीनबाट १० लाख १३ हजार ५२० केजी तरकारी आएको समितिले जनाएको छ । चीनबाट लसुन बढी आएको देखिन्छ । सो अवधिमा भुटानबाट लगभग दुई लाख केजी आलु आएको देखिएको छ । 

भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा तरकारीजन्य वस्तु १० अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपियाँको आयात भएको छ, जसमा लगभग पाँच अर्ब रुपियाँको आलु र प्याज भित्रिएको छ भने गोलभेँडा मात्रै २७ करोड ८७ रुपियाँको आयात भएको देखिन्छ । समितिका अनुसार कालीमाटी बजारमा दैनिक ८५० मेट्रिक टन तरकारी खपत हुँदै आएको छ ।

समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले कालीमाटीमा हरिया तरकारीभन्दा पनि आलु र प्याज बढी आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो पटक भारतबाट हरिया तरकारीमा हरियो फर्सी, घिउ सिमी, हरियो केराउ, गाँजर, गोलभेँडा आएको तर यसको परिणाम असाध्यै थोरै भएको भनाइ छ । 

कालीमाटी तरकारी बजार व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले पछिल्लो पटक भारतबाट आउने तरकारी सस्तो भएर आएकाले नेपाली उत्पादनले भाउ पाउन नसकेको बताउनुभयो । नेपाली उत्पादन लागत नै महँगो हुने भएकाले महँगो पर्ने र भारतबाट आएको तरकारीको मूल्य सस्तो हुने हुँदा उपभोक्ताका लागि ठीक भए पनि किसान मारमा परेको उहाँको भनाइ छ । 

अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालले भारतबाट खुलेआम रूपमा ठूलो परिणाममा तरकारी भित्रिँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाएर सडकमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । 

भारतको तरकारी उत्पादनमा सरकारी अनुदान हुने हुँदा लागत कम हुने र नेपाली किसानको सो लगानीबाट उत्पादन गरेका तरकारीको लागत बढी हुने हुँदा भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली कृषक मर्कामा परेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले भारतमा पनि तरकारीको सिजन हो, नेपालमा पनि तरकारीको सिजन हो, यो समस्या हरेक वर्ष हुन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ तर सरकार किसानको पक्षमा देखिँदैन ।” 

नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य निशा श्रेष्ठले कडा मेहनत र लगानीका साथ उत्पादन गरेका तरकारी बजारमा पु-याउनुको सट्टा सडकमा फ्याँक्नुपर्ने कारुणिक अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको जिम्मेवार निकाय चुकेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारी योजनामा कृषिलाई प्राथमिकतामा पारेका राम्रा आकर्षक योजना ल्याउने तर यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा नेपाली किसान कहिल्यै माथि उठ्न नसकेको उहाँको गुनासो छ ।