सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति

विसं २०७४ को आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरी चुनाव लडेर सफलता पाएदेखि नेपालमा गठबन्धन संस्कृतिले मौलाउने मौका पाएको छ । त्यस चुनावमा दुई पार्टीका सङ्घीय सांसदको कुल सङ्ख्या लगभग दुई तिहाइ हाराहारी पुगेपछि त चुनावमा गठबन्धन गर्नै पर्छ भन्ने मान्यताले नेपालका राजनीतिक दलमा भर गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानमा नै एक दलले बहुमत ल्याई सरकार गठन गर्न असम्भव जस्तै व्यवस्था गरिएका कारण यसलाई संस्कृतिका रूपमा विकसित गर्नुपर्नेमा विकृतिका रूपमा परिभाषित गर्दै जाँदा गठबन्धन शब्दलाई नै बिटुलो मान्न थालिएको छ ।

यो गठबन्धन संस्कृति विसं २०५१ पछि नेपालमा भित्रिएको हो । कहिले कांग्रेसले राप्रपालाई त कहिले एमालेले राप्रपालाई काँधमा बोकेर सत्तामा पु¥याउन थालेपछि गठबन्धन पनि आयो र विकृतिको पनि सुरुवात भयो । त्यतिबेला गठन भएका सरकारलाई संयुक्त सरकार भनिन्थ्यो । कहिले दलहरूका बिचमा तालमेल भनियो, कहिले कार्यगत एकता भनियो । जे भने पनि यी सबै प्रक्रियाले अहिले भनिएको गठबन्धनकै झल्को दिने गर्दथे । आमनिर्वाचनलाई केही पर धकेल्ने गरे पनि यस्ता गठबन्धनले आजसम्म राजनीतिक स्थिरता भने दिन सकेका छैनन् ।

सुरुमा एमाले र माओवादीका बिचमा गठबन्धन हुँदा पचास वर्षका लागि भनिएको थियो तर तीन वर्ष पूरा नहुँदै तुहियो । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीका बिचमा भएको गठबन्धन सरकारले पूरा पाँच वर्ष सरकार चलाउँछ भनियो तर सरकारमा डेढ वर्ष पनि नबस्दै एकाएक माहोल बदलियो । फेरि अहिले एमाले र माओवादीका बिचमा भएका गठबन्धन अबका चार वर्षसम्मै चल्छ भनिएको छ तर विगतलाई हेरेर सहज रूपमा सबैले पत्याउन मुस्किल परेको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलका बिच गठबन्धन गरी चुनाव लडेका र लड्ने मनसाय राखेका दलले नै गठबन्धनलाई अपसंस्कृतिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचमा सर्वप्रथम गठबन्धन हुँदा नेपाली कांग्रेसले विभिन्न कारण देखाई आरोप लगाएको थियो । एकीकरण गरी एउटै पार्टी बनाई सकेका एमाले र माओवादीका बिचमा मतैक्यता हुन नसकी दुई पार्टी अलग भएपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नजिकिन पुगेका थिए । दुई पार्टीले घाँटी मात्रै जोडेनन्, विसं २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय आमनिर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै चुनाव लडे । फलतः नेपाली कांग्रेस संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो भने माओवादी केन्द्र देशकै तेस्रो ठुलो दल बनेर चित्त बुझायो ।

जसरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बिचमा गठबन्धन हुँदा नेपाली कांग्रेसले चित्त बुझाएको थिएन त्यसै गरी पछिल्लो घटना पनि एमालेलाई चित्त बुझेन । सिद्धान्त, आदर्श र चरित्रमा मेल नखाने दुई पार्टीबिचको सम्बन्धलाई एमालेले विभिन्न शब्दावलीद्वारा आरोप लगाई रहन्थ्यो । उत्तर र दक्षिण फर्किएका दुई दलको मिलनले नै नेपालले दुर्गति बेहोर्न परिरहेको कुरा एमालेका नेतागणबाट आइरहेका हुन्थे । मौका पाउने बित्तिकै दुई दल कांग्रेस र माओवादी बाटो परिवर्तन गर्न पुगेका छन् र अप्रत्याशित जस्तै रूपमा एमाले र माओवादी नजिकिएका छन् ।

आफू सत्तामा रहँदा देश र जनताका हितमा काम गरेको र अर्को दल सत्तामा रहँदा उन्नति प्रगतिका दिशामा सिन्को भाँच्न नसकेको आरोप लगाउनु दलहरूको चरित्र नै हो । नेपालमा देखिएको विकृत पक्ष के हो भने सत्तारूढ दललाई भए नभएका आरोप लगाएर प्रतिपक्षी दलले सत्तारूढ दललाई सिध्याउने मनसाय राख्दा भने सबै दलले साख गुमाउँदै गएका छन् । कतिपय नागरिकका मनमा सत्तारूढ दल बेकामे हो भन्ने पर्छ भने कतिपय नागरिकलाई प्रतिपक्षी दल सत्तामा पुग्यो भने सखापै पार्छ भन्ने परेको छ । यस्तो अनुभूति दिलाउने काम स्वयम् दलहरूले नै गरेका कारण अरू कसैलाई दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन ।

सबै दलका एजेन्डामा देश विकास र जनताको समृद्धिका बारेमा नै उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि दलले राष्ट्रलाई अधोगतिका मार्गमा हिँडाउने कुरा गर्दैनन् । मात्र नेताहरूको चरित्र र व्यवहारले मात्रै देशलाई विकासको बाटोमा द्रुतगतिमा दौडाउन नसकेका हुन् । सत्तामा जुन दल भए पनि असल मनसायले कार्य गर्नु नै प्रथम कर्तव्य हो । जबसम्म नेताले राष्ट्र र जनतालाई मुटुमा राखेर काम गर्न सक्दैन तबसम्म मुहार फेर्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन । सुशासनलाई पाखातिर धकेलेर भ्रष्टाचारलाई काखी च्यापिँदै गयो भने गरिबीको दुष्चक्रमा फस्नुबाहेक केही पनि हात लाग्ने आशा गर्न सकिँदैन ।

त्यसैले गठबन्धन जुन जुन दलले गरे पनि हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न जतिसुकै दलहरूले पनि सहकार्य गर्न सक्छन् । सत्तामा पुग्न मात्रै गठबन्धन गरियो कि जनताका काम गर्न पनि एकता गरियो भन्ने मूल प्रश्न हो । दलीय स्वार्थ र नेताहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ प्राथमिकतामा रहे कि आमजनताका पिरमर्का हटाउने तर्फ दलहरू केन्द्रित रहे भन्ने सबैको चासो हो । देश भ्रष्टाचारीका हातमा छ कि सुशासनप्रेमी नेताहरूले सञ्चालन गर्दैछन् भन्ने नै अहम् सवाल हो । संविधानसम्मत देश चलाउनेहरू सत्तामा छन् कि संविधान तहसनहस पार्न खोज्नेहरूले सरकार चलाउँदै छन् भन्नेमा सबैको दृष्टि गइरहेको हुन्छ ।

देशको वर्तमान सुस्तता र विगत तीन दशकदेखिको दुर्दशामा कांग्रेसले एमालेलाई, एमालेले कांग्रेसलाई वा माओवादीसँग पनि त्यस्तै एकले अर्कोलाई दोष थुपारे पनि यी तीन वटै दललाई जनताले एउटै नजरले हेर्ने गर्दछन् । तत्तत् दलका कार्यकर्ताका दृष्टिमा वा दलको झोला, झन्डा बोक्न तँछाडमछाड गर्नेहरूका निम्ति वा नेताका दैला चहार्नेहरूका लागि आआफ्ना पक्षका दल चोखा र अरू कमसल होलान् तर सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण भने एउटै छ । पालैपालो सत्तामा पुगेका र सबै दलका चरित्रमा भिन्नता पाउन नसकेका जनताले एउटैलाई मात्रै दोषी किमार्थ देख्दैनन् ।

देशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता होस् वा सङ्कटका बेला एकै ठाउँमा उभिएर स्थिरता कायम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका बेला होस्, अग्रपङ्क्तिमा देखिने कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै थिए । पछिल्ला समयमा केही कमजोर हुन पुगे पनि कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग नजिकिएर माओवादी पार्टी निरन्तर सत्तामा नै छ । छोटो समयका लागि कहिले कांग्रेस सत्ता बाहिर रहने गरेको छ भने कहिले एमाले सत्ताविमुख हुने गरेको छ । त्यसैले पनि कुनै पनि दलले पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयास गर्नु निरर्थक मात्रै हुन्छ । यही प्रवृत्तिले गर्दा नयाँ दल उदाउँदै गएको कुरातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला आएपछि आरम्भ भएको गठबन्धन संस्कार गठबन्धन हुँदै गठबन्धनमै आइपुगेको छ । पछिल्लो गठबन्धनले आठ बुँदामा आफ्ना भावी योजनालाई समेटेको छ । पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना अनुसार सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बिचमा सहकार्य आवश्यक रहेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो भनाइमा विगतमा सहभागी नभएको रास्वपा मात्रै हो र अन्य दलबाट बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको हो । अब सार्थक परिणाम दिन सकेनन् भने जनताले कहिल्यै क्षमा गर्ने छैनन् ।

अरू बिचका बुँदा भागबण्डाका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष को को हुन्छन् भन्नेसँग आमनागरिकको त्यति सरोकार रहन्न । प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म यो र कहिलेदेखि यो भन्नेमा पनि त्यति साह्रो मतलव हुँदैन । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका कुरा आठ बुँदामा समेटिएका छन् । त्यसपछिका चौथो, पाँचौँ र अन्तिम बुँदामा भने जनताको प्रत्यक्ष दृष्टि पुग्छ । आठ बुँदाका चार बुँदा जसले जनताको मन छुन्छ, त्यसैमा गठबन्धन दल कत्तिको केन्द्रित हुन्छन् भन्ने नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

चौथो बुँदामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कुरा गरिएको छ भने पाँचौँ बुँदामा सङ्घीयता कार्यान्वयनका बारेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विसं २०६३ मा शान्ति सम्झौता भएर आजसम्म आउँदा सत्र वर्ष बितिसकेको छ र पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय जहाँको तहीँ छ । यसले समाजमा पीडित भएर बसेकाहरूको मनमा आँधी उत्पन्न गरिरहेको छ भने यो विषयलाई यत्तिकै छाड्दा कतिपय नेताहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विधिविधानबाट मुक्ति पाउने सम्भावना रहँदैन । यस्ता विषयमा सत्तापक्षमा रहँदा होस् या विपक्षमा, दलहरूको समान दृष्टि हुनुपर्ने हो तर अब के हुन्छ भनेर जनताले हेरिरहेका छन् ।

अन्तिम बुँदामा रहेको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका सन्दर्भमा त कुरै गर्न पर्दैन । यी सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैका समान दृष्टिकोण हुनुपर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो हुने गरेको पाइँदैन । यही बुँदामा रहेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक विकास भन्ने शब्दावलीले नै जनतालाई आकर्षित गर्छ । भोकमरीमा परेका नागरिकलाई खाद्यान्न उपलब्ध हुने पनि यसैले हो, नाङ्गाका आङमा लुगा पुग्ने पनि यसैले हो, अशिक्षाको मारमा परेका जनताको उत्थान पनि यसैबाट हुने हो, आर्थिक अभावमा रोगको उपचार गर्न नसकेकाहरूको उद्धार पनि यसैबाट हुने हो । आमनागरिकको प्रतीक्षा यसैमा छ कि नयाँ गठबन्धनका यी ओठेभक्ति जस्तै मात्रै हुने हो कि यथार्थमै परिणत हुने छ । मानव अधिकारका आधारभूत मान्यताको सम्मान र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी काम हुने हो भने जोसुकैको सरकार बने पनि नागरिकलाई खासै फरक पर्ने छैन ।