रित्तिदै पहाड

बैतडीमा मध्य पहाडी लोकमार्ग भए पनि काठमाडौँ चल्ने बसले यात्रु नपाउँदा बससेवा ठप्प छ । कुल १८ करोड रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण भएको बैतडी विमानस्थलको हवाईउडान पनि बन्द छ । पहाडमा गुड्ने र उड्ने साधनले यात्रु पाउन सकेका छैनन् । बैतडीका १० स्थानीय तहका ८४ वडामा सडक सञ्जाल पुगे पनि रिजर्भ बाहेक गाडी चल्दैनन् । अवसरको खोजीमा मानिसले पहाड छोड्न थालेपछि गाउँ बस्ती उजाड बनेको छ ।    

यहाँको भीमदत्त प्राविधिक शिक्षालयले भने जति विद्यार्थी पाउन सकेको छैन । बीएससी एजीको पढाइ हुने गोकुलेश्वर कृषि क्याम्पसमा वार्षिक ५० जना विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने कोटा भए पनि १० जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । सदरमुकामस्थित जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसमा गणित विषयको पढाइ हुने भए पनि अध्ययन गर्ने एकजना पनि विद्यार्थी छैनन् । मध्य पहाडी लोकमार्ग र महाकाली कोरिडोर जस्ता गौरवका आयोजना लागू भए पनि यी योजनाले पहाडमा मानिस रोक्न सकेको छैन । 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बैतडीको जनसङ्ख्या दुई लाख ५० हजार ८९८ रहेकोमा २०७८ मा आईपुग्दा जनसङ्ख्या घटेर दुई लाख ४२ हजारमा झरेको छ । जनसङ्ख्या नपुग्दा दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको बैतडीमा एक मात्रै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको छ ।    

सदरमुकाममै मानिसको बस्ती पातलिदो छ । दशरथचन्द नगरपालिका भारतीय सीमा नाका झुलाघाटसँग जोडिएको पालिका हो । मध्य पहाडी लोकमार्गको मुख्य विन्दु र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका झुलाघाट बजार यही रहेको छ । महाकाली कोरिडोरले बैतडीको शिवनाथ, पञ्चेश्वर र दशरथचन्दलाई छोएर अघि बढ्दै छ तर यहाँको जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार दशरथचन्द नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ३४ हजार ५७५ थियो । २०७३ सालमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा साबिकका गुरुखोला, देहिमाडौं, दुर्गाभवानी, ग्वाल्लेक, नागार्जुन र दुर्गास्थान गाविसबाट १८ हजार जनसङ्ख्या थपिँदा कुल ५२ हजार ५७५ पुग्नु पर्नेमा विसं. २०७८ को जनगणनामा दशरथचन्दको जनसङ्ख्या ३१ हजार ५६७ मा झरेको छ । राज्यले यहाँ अर्बौ रुपियाँ खर्च गर्दै आए पनि जनसङ्ख्या पलायन रोक्न सकेको छैन । 

जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिकामा मान्छेको बसोबास बढ्नु पर्ने भए पनि दशरथचन्द नगरपालिकामै बस्ती रित्तिदै जान थालेपछि दिउँसै सन्नाटा छाएको छ । दशरथचन्द नगरपालिकाको पञ्जीकरण शाखाको अभिलेख अनुसार पाँच वर्षमा ४८३ परिवारले बसाइँ सराइको प्रमाणपत्र लिएका छन् ।     

दशरथचन्द नगरपालिका ४, ५, ६, ८ र १० नम्बर वडाका देवलहाट, पल्लाचौडाली, बस्कोट, धौल्याली, साङ्डी, पुजरगाउँ, त्रिपुरा, आइत, भटाला, झाका, बुड्डा, खडेनीलगायत गाउँबाट सयौ परिवार बसाइँ सरेर जाँदा यहाँको ७५ हजार १०४ रोपनी जग्गा बाँझो रहेको छ । 

ढोकामा ताल्चा लगाएर छाडिएका घर वरिपरि सिस्नो र वनमाराको झाडी पलाएको छ । गाउँमा भेटिने दुई चार जना पाका मानिस उदास देखिन्छन् । भारतीय सीमा क्षेत्र झुलाघाट नाका नजिकै भए पनि यहाँको व्यपार व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन । सदरमुकामका अधिकांश होटल बन्द छन् । पछिल्लो समय पहाडी बस्ती डरलाग्दो किसिमले रित्तिन थालेको जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस बैतडीका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र बमले बताउनुभयो । जनसङ्ख्या घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक संस्थामा परेको उहाँले बताउनुभयो । अङ्ग्रेजी, गणित र नेपाली विषयको पढाइ हुने जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसमा पाँच वर्षको अवधिमा ६० प्रतिशत विद्यार्थी घटेका छन् । क्याम्पसमा गणित विषय पढ्ने एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् ।   

पाँच वर्षअघि छसय जना विद्यार्थी अध्ययन गर्ने जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसमा अहिले २४० जना मात्रै विद्यार्थी छन् । बसाइँसराईले विद्यार्थीको सङ्ख्या आधाभन्दा बढी घटेको छ । बस्ती नै बसाइँसराई गरेर हिँडेपछि दशरथचन्द नगरपालिकाका छ वटा विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएका छन् ।  

पाटन नगरपालिका–१०, सल्लेबासा मावि नजिकैको पूरै बस्ती बसाइँसराई गरेर जाँदा गाउँ सुनसान बनेको छ । बसाइँसराई रोक्न नसक्दा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको सरस्वती मावि सल्लेबासाका प्रधानाध्यापक लोकराज भट्टले बताउनुभयो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधारसँगै बस्ती व्यवस्थापनको योजना ल्याउन नसके केही वर्षमै पहाडको जनसङ्ख्या रित्तिएर राज्यको लगानी बालुवमा पानी जस्तो हुने उहाँले बताउनुभयो । 

बसाइसराई रोक्ने योजना अलपत्र

देशका १० वटा नमुना सहरमध्ये बैतडीको पाटनमा एक लाख मानिस बसाल्ने योजना १० वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय स्थापना भइ यहाँ सडक कालोपत्रे, बसपार्क निर्माण र मनोरञ्जन पार्क बने पनि बसपार्कमा बस देखिदैनन् भने मनोरञ्जन पार्कमा मानिस भेटिदैनन् । 

नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालयले ल्याण्डपुलिङ (जग्गा व्यवस्थापन)को काम अगाडि बढ्न सकेको  छैन । खेतीयोग्य जमिनमा घडेरी बनाउने भनेपछि स्थानीयवासी सहमत नभएको नागरिक अगुवा वसन्त बिष्टले बताउनुभयो ।  

नयाँ सहर आयोजना पाटन बैतडीका इञ्जिनियर रोहित भण्डारीले १० वर्षसम्म जग्गा विवादका कारण नयाँ सहर आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले एक लाख मानिस रोक्ने लक्ष्य भए पनि सो अनुसार काम आगडि बढ्न नसक्दा कार्यालयले अहिले सडक र खानेपानीका योजना निर्माण गरिरहेकोे जानकारी दिनुभयो ।   

सरकारी पूर्वाधार प्रयोगविहीन  

नयाँ सहर आयोजनाले निर्माण गरेको बसपार्क र हिरापुर मनोरञ्जन पार्क प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । नयाँ सहरमै तीन वर्षअघि नेपाल सरकारले १८ करोड रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको बैतडी विमानस्थल यात्रु नपाएर सुनसान बनेको छ । 

शिक्षातर्फ हरेक वर्ष निर्माण हुने करोडौं रुपियाँका भवनसमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । विद्यार्थी सङ्ख्या नहुँदा अन्यत्र गाभिएका दशरथचन्दका छ वटा विद्यालयका भवन अहिले प्रयोगविहीन छन् । माध्यमिक विद्यालयमा बहुउपयोगी (मल्टी प्रपज) भवनसमेत उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । 

राज्यले बस्ती व्यवस्थापनको योजना नल्याई शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, बिजुली र टेलिफोन जस्ता पूर्वाधारमा अर्बौं रुपियाँ खर्च गरे पनि परिणाम दिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । 

राज्यले पूर्वाधारमा गरेको खर्च अनुसार संरचना उपभोग गर्ने मानिस नरहेको वीरेन्द्र मावि बैतडीका प्राचार्य कैलाश कनौजियाले बताउनुभयो । राज्यले बसाइँसराई नरोक्ने हो भने पहाडमा लगानी बन्द गर्नु पर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । 

राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असर 

बसाइँसराईले बैतडीको जनसङ्ख्या घट्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको बैतडीमा अहिले जनसङ्ख्याका आधारमा एउटा मात्रै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको छ । पञ्चायतकालमा यहाँ तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । २०४७ पछि दुई निर्वाचन क्षेत्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनसङ्ख्याका आधारमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुँदा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असर पुगेको छ ।   

प्रदेश राजधानी जाने बढे 

सात पहाडी जिल्ला र दुई तराईका गरी नौ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरको खेतीयोग्य जमिन बसाइँसराईका कारण घडेरीमा परिणत हुन थालेको छ । बसाइँसराईले पहाडको जग्गा बाँझो रहन थालेको छ भने अन्न फल्ने तराईंका फाँटमा कङ्व्रिmटका घर बन्न थालेका छन् । 

ग्रामिण विकासमा विद्यावारिधि गर्नु भएका डा. केदारचन्द्र भट्टले नेपालमा विकास र बसाइँसराईसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएकाले समस्या निम्तिएको बताउनुभयो । “नेताको पहुँचमा आएका योजनालाई विकास भन्ने गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो–“पहाडमा योजना निर्माण गर्ने र तराईमा घडेरी जोड्ने योजनालाई हामी विकास भनिरहेका छौं । यस्तो विकासले पहाडमा राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सहरका विद्यालय र अमेरिकामा पढ्न पाइरहेका छन् । पहाडमा बस्ने गरिबका छोराछोरी भारत र खाडी मुलुक जान बाध्य छन् ।” 

उहाँले थप्दै भन्नुभयो–“पहाडबाट अवकास प्राप्त कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि र विदेश जाने युवाको अन्तिम लक्ष्य भनेको तराईमा घडेरी जोडेर घर बनाउने उद्देश्य हुन्छ । विकाससम्बन्धी कानुन नभए पनि पहाडमा प्रदेश राजधानी तोकिएको भए तराई झर्ने केही लाख मानिस पहाडमै रोक्न सकिने थियो ।” पहाडमा निर्वाचन लड्न मात्रै बसेका अधिकांश जनप्रतिनिधि कार्यकाल पूरा गरेपछि तराई झर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाराले पनि विकासमा असन्तुलन पैदा गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।  

गाउँ फर्किन तयार छौं : विज्ञ 

स्थानीय तहले बसाइँसराईको प्रक्रिया सुधार गर्नु पर्ने विज्ञले बताएका छन् । बैतडीवासीसमेत रहनुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस कञ्चनपुरका सहप्रध्यापक डा. मानदेव भट्टले स्थानीय सरकारले बस्ती व्यवस्थापन र बसाइँसराई रोक्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । गाउँको विकासका लागि स्थानीय तहले बँसाईसराईँ प्रक्रियामा सुधार, गाउँमै रोजगारको नीति, सामुदायिक विद्यालयमा सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा, मौसम अनुसारको कृषि र फलफूल खेती गर्न सके युवा पलायन रोकिने उहाँले बताउनुभयो ।