व्यवस्थापन परीक्षणको उपयोगिता

सामान्यतया सुशासन भन्नाले राम्रो शासन, असल शासन भन्ने बुझिन्छ । शाब्दिक रूपमा ‘सु’ भन्नाले असल, राम्रो भन्ने अर्थ लाग्छ भने शासन भन्नाले मुलुकको सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यशैलीलाई बुझाउँछ । यो एक व्यापक अवधारणा हो । जसमा सरकारले आफ्ना कार्य सम्पादन गर्दा विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण र समन्यायिक तवरले सम्पादन गर्छ । जहाँ सार्वजनिक साधनस्रोतको सही र प्रभावकारी पहिचान, तिनीहरूको उपयुक्त एवं दक्षतापूर्ण परिचालन, प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथै समन्यायिक वितरणको प्रत्याभूति हुन्छ । सुशासनले सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति, कानुनको शासन, निर्णय प्रव्रिmयामा मूल प्रवाहबाट टाढा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता आदि पक्षलाई समेट्छ । 

सुशासन, राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रीकरण, प्रशासनिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा रहेका नागरिकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समावेशीकरण, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको भूमिकामा सबलीकरण, राज्यका अधिकारको विकेन्द्रीकरण, लोकतान्त्रिक पद्धति र अवसरको समष्टि हो ।

सुशासनको दायरा निकै फराकिलो भए पनि मूलभूत रूपमा राज्यका क्रियाकलाप पारदर्शी, जवाफदेही, निष्पक्ष, समन्यायिक र सहभागितामूलक हुनु, नागरिकले पाउने सेवा सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्नु, कानुनको शासन, सार्वजनिक स्रोतको दक्षतापूर्वक परिचालन र प्राप्त विकासको प्रतिफलको समन्यायिक वितरण हुनु नै सुशासन हो । नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने काम सार्वजनिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट गर्छ । सुशासनका लागि सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अपरिहार्य हुन्छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि यसको नियमित लेखाजोखा र निरन्तर सुधार आवश्यक हुन्छ । यसको प्रभावकारिताको लेखाजोखा गर्न विभिन्न विधि अवलम्बन गरिन्छ त्यसमध्ये एक हो व्यवस्थापन परीक्षण ।

निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थापित सार्वजनिक निकायका गतिविधि उद्देश्य प्राप्तिका लागि अभिप्रेरित भए/नभएको, प्राप्त साधनको प्रभावकारी एवं कुशल परिचालन भए/नभएको तथा सङ्गठनका क्रियाकलाप साङ्गठानिक उद्देश्य प्राप्तिको दिशातर्फ अभिमुख भए/नभएको लेखाजोखा गरी सुधारका उपाय सुझाउने कार्य नै व्यवस्थापन परीक्षण हो । निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन, २०५५ ले व्यवस्थापन परीक्षणको व्यवस्था ग¥यो । ऐनको दफा ७२ ‘क’ मा लोक सेवा आयोगका कार्यक्षेत्रभित्रका विषयबाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानुन तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिन र परिपालना भएको नपाइएमा विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने र सोको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सामान्य प्रशसन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०६७ तर्जुमा गरी व्यवस्थापन परीक्षणको कार्य हुँदै आएको थियो ।

मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत मार्गदर्शक हुने गरी व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०७९ तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ । यो निर्देशिकाले ऐनमा भएको प्रचलित कानुन तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधि परिपालनाको अलावा वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन सम्झौताको पालना, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी तथा अभिलेख व्यवस्थापनलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित समग्र विषयको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, जाँचबुझ र परीक्षण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन परीक्षणभित्र समेटेको छ ।

निर्देशिकाले परीक्षणका विषय क्षेत्र र सूचक निर्धारण तथा सोका आधारमा कार्यालयलाई श्रेणीकरण गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निकाय र सो मातहतका निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने, सङ्घीय निकायले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन र मातहत निकायको मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र मातहत निकायले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरी मन्त्रालय र सङ्घीय निकायमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कुनै निकायको प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय अनियमितताका सम्बन्धमा परेको उजुरी वा गुनासो सम्बन्धमा मन्त्रालयले आकस्मिक रूपमा पनि व्यवस्थापन परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै मन्त्रालय तथा सङ्घीय निकायले व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने, परीक्षणमा खटिने कर्मचारीको क्षमता विकास र परीक्षण विधि, परीक्षकको जिम्मेवारी, दायित्व तथा कर्तव्य, प्रतिवेदन र निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन र परीक्षणमा उत्कृष्ट ठहरिएका कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्न सकिने व्यवस्था छ । उल्लिखित प्रावधान र प्रक्रियाबमोजिम नियमित रूपमा व्यवस्थापन परीक्षण हुने हो भने सार्वजनिक निकायले दक्षता र प्रभावकारिताका साथ आफ्नो वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न सक्छन् । आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन गई पुँजीगत खर्च न्यून हुने हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक स्रोतको दक्षतापूर्ण प्रयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण, बेरुजु र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायका काम कारबाही पारदर्शी र जवाफदेही, नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवा सरल, सहज, छिटो छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सकिन्छ । उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारी/ निकायलाई पुरस्कृत र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई सचेत गराई कार्यसम्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

सुशासन प्रवर्धनका लागि व्यवस्थापन परीक्षण एउटा महत्वपूर्ण औजार भए पनि यसको कार्यान्वयन सुस्त छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा केही निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गरे पनि सबै सङ्घीय निकायले मातहतका निकायको वार्षिक रूपमा व्यवस्थापन परीक्षण र मातहत निकायले स्वमूल्याङ्कन, प्रतिवेदन र सुधारका कार्य गरेको पाइँदैन । कतिपय निकायलाई यसबारेमा जानकारीसमेत छैन । व्यवस्थापन परीक्षणको जिम्मेवारी किटान, वार्षिक कार्यक्रम र स्रोतसाधनको व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम पनि खासै सञ्चालन भएको पाइँदैन न त उत्कृष्टलाई पुरस्कृत नै गर्ने गरिएको छ । 

संविधानले लिएको सुशासन, विकास र समृद्धिको सङ्कल्प पूरा गर्न व्यवस्थापन परीक्षण आधुनिक अवधारणा एवं एक महìवपूर्ण औजार हो । तसर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा व्यवस्थापन परीक्षणका लागि छुट्टै महाशाखाको गठन र आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा केही निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने र सङ्घीय निकायले गरेको व्यवस्थापन परीक्षण तथा सुधारको निरन्तर अनुगमन र सहजीकरण गर्नु पर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखालाई मातहत निकायको व्यवस्थापन परीक्षणमा जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निकाय र सङ्घीय निकायले मातहत निकायका कर्मचारीका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । प्रत्येक सङ्घीय निकायले वार्षिक कार्यक्रममै व्यवस्थापन परीक्षणलाई समावेश गरी आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गर्नु पर्छ । परीक्षणको नतिजालाई कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्नु पर्छ । परीक्षणमा उत्कृष्ट ठहरिएका कार्यालय र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नु पर्छ । जिल्लास्थित सङ्घीय निकायको स्वमूल्याङ्कनको अनुगमन र नमुनाका रूपमा केही निकायमा परीक्षणको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन पनि सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन परीक्षणका लागि सहयोग, सहजीकरण र क्षमता विकासका कार्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नु पर्छ । 

अन्त्यमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य सर्त हो । यसका लागि सार्वजनिक निकायको समग्र व्यवस्थापकीय पक्षलाई पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी र अनुमानयोग्य बनाउनु पर्छ । साथै सार्वजनिक स्रोतको दक्षतापूर्ण परिचालनमार्फत अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो छरितो, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाई व्यावहारिक रूपमै सुशासनको प्रवर्धन र नागरिकलाई लोकतन्त्रको लाभ अनुभूत गराउन व्यवस्थापन परीक्षणलाई एउटा महìवपूर्ण साधनको रूपमा उपयोग गर्न अपरिहार्य छ ।