प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, फागुन १६ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार विशेष जिल्ला काठमाडौँमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा हुम्लाको आदनचुली गाउँपालिका–३ स्थित ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ आयोजनामा ४२ लाख २९ हजार ३५८ अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

अख्तियारका  प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले सो गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिल प्रसाद पाण्डे, इन्जिनियर मकर ध्वज शाही, सब इन्जिनियर जयराम छत्याल, योजना शाखामा समेत कार्यरत खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन मङ्गल भण्डारी र तत्कालीन लेखापाल दीपक नेपालीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको जानकारी दिनुभयो ।

सो सिँचाइ आयोजनामा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ ।

उनीहरूले ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ निर्माण सम्झौतामा निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गराई, झुट्टा नापी किताब, उपभोक्ता समिति सम्बन्धी बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको अख्तियारले जनाएको छ । साथै सोही बिल भरपाई र कागजातको आधारमा वास्तविक फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी ४२ लाख २९ हजार ३५८ उपभोक्ता समिति लाई भुक्तानी गरी सरकारी रकम हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।

यसैगरी, अदानचुली गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष दत्त विष्टले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाई निर्माण योजनाको फिल्डमा वास्तविक काम भएको भन्दा बढी काम भएको भनी सिफारिस गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । अख्तियारले विष्टविरुद्ध जरिवाना र कैदको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

यसैगरी, अदानचुली गाउँपालिकाका उपप्रमुख सौमति रावत ऐडी, अनुगमन समिति सदस्य मान बहादुर टमटा भन्ने मान्या टमटा र धनसरा टमटाले सो कायोजनाको अनुगमन गरी फिल्डमा वास्तविक भएको भन्दा बढी काम सम्पन्न भएको भनी गलत प्रतिवेदन पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ ।

प्रवक्ता घिमिरेले ऐडी र टमटाद्वयविरुद्ध जरिवाना र कैदको सजाय हुन मागदाबी लिएको बताउनुभयो । साथै ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ योजना निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दत्त रोकाय र कोषाध्यक्ष सिर्जना बुमीले अदानचुली गाउँपालिका, हुम्लासँग भएको सम्झौता विपरीतको कार्य गरी फिल्डमा वास्तविक भएको भन्दा नापी किताब, उपभोक्ता सम्बन्धी बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा बढी काम भएको मूल्याङ्कन गराई भुक्तानी माग गरी ४२ लाख २९ हजार ३५८ रुपियाँ सरकारी रकम हानिनोक्सानी पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।