राममणि दाहाल
मकवानपुर, जेठ ३ गते । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरु गाभ्ने भएपछि प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक सङ्गठन तथा दरबन्दी यकिन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित हाल १४ मन्त्रालयलाई गाभेर आठ वटा मन्त्रालयमा झार्ने भएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निकाय र आयोगमा हाल रहेको सङ्गठन तथा दरबन्दीमा कटौती गरिनेभएको छ ।
प्रदेश सरकारका सचिवहरुको बैठकले प्रस्तावित आठ वटा मन्त्रालय मातहतमा रहने सङ्गठन तथा दरबन्दी यकिन गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साविकको एक भन्दा बढी मन्त्रालय गाभिने हकमा त्यसरी गाभिने मन्त्रालयका सचिवहरूमध्येको जेष्ठ सचिवको संयोजकत्वमा र अन्य सचिवहरू र आवश्यक पदाधिकारीसहितको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मन्त्रालय र मातहतको निकायको सङ्गठन र दरवन्दी प्रस्ताव गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने गरी निर्णय गरेको छ ।
सङ्गठन र दरवन्दी प्रस्ताव गर्दा यथासम्भव प्रशासनिक/चालु खर्च न्यूनतम हुने गरी सङ्गठन तथा दरवन्दी प्रस्ताव गर्ने, गाभ्न मिल्ने कार्यालयहरू गाभ्ने र हटाउन वा घटाउन मिल्ने सङ्गठन तथा दरवन्दी हटाउने वा घटाउने र कानून बमोजिम वा जिम्मेवारीको हिसावले औचित्यपूर्ण भएमा वाहेक निर्देशनालयहरू हटाउने र ती निर्देशनालयले गरिआएको कार्य मन्त्रालयको महाशाखामार्फत गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै एकै मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कार्यालयहरू छुट्टाछुट्टै रहनुपर्ने औचित्यपूर्ण अवस्थामा बाहेक आपसमा गाभ्ने, मुख्य कार्य गर्ने दरवन्दीहरू प्रस्ताव गर्न प्राथमिकता दिने र सहायक कार्य गर्ने दरवन्दी अति आवश्यक र न्यूनतम प्रस्ताव गर्ने, सेवा करारमा लिने कार्यहरु कार्यालय सफाई, बगैँचा व्यवस्थापन आदिको लागि दरवन्दी प्रस्ताव नगर्ने र बजेट व्यवस्था गरी सेवा करार लिने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव पठाउन निर्णयमा भनिएको छ ।
सङ्गठन तथा दरवन्दी प्रस्ताव गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको स्वीकृत मापदण्ड समेतलाई आधार लिई प्रस्ताव गर्नुपर्ने निर्णय सचिवहरुको बैठकले गरेको छ ।
बैठकले आगामी आ.व. २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाको लागि मन्त्रालयहरूको अनुदान सङ्केत र कार्यालयहरूका लागि कार्यालय कोड आवश्यक पर्ने भएकोले र बजेट सिलिङ दिने कार्य अविलम्व गर्नुपर्ने भएकोले उक्त कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।
साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको चौथो, पाँचौ र छैटौँ प्रतिवेदनमाथि बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्ने भएकोले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजु फछ्र्यौटका लागि लेखा समितिसँग समन्वय गरी विवरण उपलब्ध गराउने र लेखा समितिको निर्देशन अनुसार गर्न गराउन प्रदेशका समितिहरुको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गत भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनमा जलेर नष्ट भएका कार्यालय सामान, सवारी साधन, उपकरणको लिलाम तथा मिन्हा गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रकसँग समन्वय गरी अगाडि बढाइनेभएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको गत वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आगामी साउन १ गतेबाट आठ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
-original-thumb.jpg)