• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

सबै पालिकामा हुलाक पुर्‍याइने

blog

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, फागुन १६ गते । हुलाक सेवा विभागले एक स्थानीय तह, एक हुलाक कार्यालय स्थापनाका लागि  प्रदेशस्तरमा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । हुलाक सेवा विभागले मङ्गलबार सुर्खेतमा हुलाक सेवाको पुनर्संरचना तथा एक स्थानीय तह, एक हुलाक कार्यालयको अवधारणा तयारीसम्बन्धी कार्यक्रम गरेको छ ।

स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गरी हुलाक सेर्वा स्तरीकरण गरेर जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य विभागको छ । विभागका निर्देशक धु्रवराज आचार्यले हुलाक सेवा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढेकाले त्यसको तयारीका लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपालमा ८४२ इलाका हुलाक कार्यालय, तीन हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, ७० जिल्ला हुलाक, चार निर्देशनालयलगायत गरी १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । एक स्थानीय तह एक हुलाक कार्यालय स्थापनाले केही दरबन्दी कटौती हुने र सेवा स्तरीकरण हुने बताइन्छ । स्थानीय तहको केन्द्रमा रहेका वा नजिकमा रही स्थानीय हुलाकमा परिणत हुने कार्यालयको सङ्ख्या ५७३ रहने छ । १०४ वटा स्थानीय तहमा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने छ । २६८ वटा इलाका हुलाक कार्यालय खारेज हुने छन् । यसरी जिल्ला सदरमुकामबाहेकका ६७६ पालिकामा स्थानीय हुलाक सेवा स्थापना गरिने जनाइएको छ । हुलाकको पुनर्संरचना भएपछि दरबन्दीमा केही कटौती हुने छ तर पूर्वाधार र सेवाको दायरा बढाइने छ । स्थानीय हुलाक कार्यालय स्थापना गर्दा स्थानीय तहले आफ्ना भौतिक संरचना प्रयोग गर्न दिनुपर्ने छ । हुलाकका संरचनाहरू भएमा प्रयोग गर्न सकिने निर्देशक आचार्यले बताउनुभयो ।  

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज अधिकारीले हुलाक सेवाको दायरा बढाउन र प्रविधिमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन हुलाकको पुनर्संरचना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले हुलाकको काम अदालत, मालपोतका चिठीपत्र तथा पत्रपत्रिका बोक्नुका साथै टिकट बिक्री गर्ने काम मात्र भएको छ । पुनर्संरचना गरिए निजी क्षेत्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने र सेवा प्रविधिमैत्री हुने अपेक्षा छ । हुलाक सेवा परम्परागत भए पनि विश्वासिलो भएको हुँदा यसप्रति जनताको विश्वास कायमै रहेको दाबी उहाँको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले हुलाक सेवालाई ढिलै भए पनि पुनर्संरचना गर्न लागिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हुलाकलाई प्राधिकरण मोडेलमा लैजान सुझाव दिँदै दायरा घटाउनेभन्दा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कर्णाली प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारूले हुलाक सेवा जनता र राज्यको विश्वास भएकाले यसमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापनाका साथै यसको दिगो सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सो अवसरमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीले स्थानीय तहमा स्थानीय हुलाक कार्यालयका लागि सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।