काठमाडौं, फागुन ११ गते । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक एक हप्ता भित्र टुङ्गोमा पुर्याउन कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उहाँले पीडित, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यामको दबाबलाई समेत ख्याल गरेर सो विधेयक एक पटक छलफल गरेर आगामी फागुन १९ गते भित्र टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयकमा एक÷दुई विषय मात्रै सहमति हुन बाँकी रहेकाले एक पटक बैठकमा छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गर्ने र नभए त्यसलाई संसदको पूर्ण हाउसले टुङ्गो लगाउने गरी संसदमा पठाउन ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।
‘‘यो पीडितहरुको पनि पीडाको पनि विषय छ । त्यसकारण म आज बडो गम्भीरतापूर्वक एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु । अब एक काम के गरौैँ भने यो सङ्क्रपमणकालीन न्यायका बारेमा एउटा तिथिमिति तोकिदिउ । कति हुन्छ, कहिले हुन्छ ? एउटा तिथि तोकौं । त्यो मितिमा अहिलेसम्म हामीले जे जति छलफल भएँ, हामीले जे जति कामहरु गर्यौै, ती कामहरुका आधारमा हाम्रो सहमती हुन सक्ने कुरालाई अझै बल गरौं त्यो मितिसम्म । र सहमती नै गरौं त्यो दिनसम्म । त्यो दिन पनि बसेर सहमती गरौं ।,’’ प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘‘मलाई लाग्छ–धेरै कुरामा असहमति हुने कुरा देख्दिन म । एक/दुई कुरामा हाम्रा बिचमा सहमति हुँदैन भने पनि अब हामीले पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिराखेको छैन मैले । त्यसो भएको हुनाले मैले आज अनुरोध गरेँ–एउटा मिति तोकौं । त्यो मिति आज ११ गते हो । त्यो मिति १५ गते पनि हुन सक्छ ।’’
उहाँले संसदीय प्रक्रियामा लगेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने कुरामा अब ढिलाई गर्न नहुने पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अलि बढि चाहियो भने पनि १८, १९ गतेभन्दा उता नजाने गरी मिति तोकौैं । यो एक हप्ता, ४ दिन, छ दिन जति हुन्छ । फेरि सहमतिको बल गरौं । र एक दिन बसेर अन्तिम सहमतिको प्रयास गरौं । एउटा, दुईवटा कुरामा सहमति गर्न बाँकि रह्यो भने त्यसलाई पूर्ण हाउसको प्रक्रियामा पठाई दिउँ । यसलाई हाउसमा पठाई दिउँ । हाउसमा पनि हाम्रो बिचमा छलफलको ठाउँ त रहन्छ नि । केही कुरा ती पनि छलफल गर्न सकिन्छ । एकदमै ढिला भयो ।’’
प्रमुख सचेतक लेखकले पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न पनि सो विधेयक संसदीय समितिले टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।
‘‘पीडितहरुले पनि प्रायजसो अब बैठकहरु गरेर यो ढिलो भयो । अब चाँडो ल्याउ, होइन भने आन्दोलन गर्छौं भनिराखेको स्थिति छ । सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई ढिलो गर्ने कुरालाई राम्रो रुपमा लिइराखेको छैन ।,’’ प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘‘आम नागरिक समाज, आम नागरिकहरुको बिचमा पनि यो आयोचनाको विषय हुन थाल्यो । त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई सहमति गरौैं, भएन भने प्रक्रियामा लगेर भएपनि कुनै एउटा मिति तोकेर यसलाई टुङ्ग्याइदिउँ भन्ने मेरो गम्भीरतापूर्वक आग्रह छ । आजै एउटा मिति तोकेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याइदिऊँ भन्ने आग्रह छ ।’’
-original-thumb.jpg)
-(1)-(1)-original-thumb.jpg)
