• ८ वैशाख २०८१, शनिबार

आर्थिक सङ्कटमा पोखरा, योजना सम्झौता बन्द

blog

फडिन्द्र अधिकारी 

 लेखनाथ, फागुन ११ गते । आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यभन्दा कम र सङ्घ र प्रदेश सरकारको अनुदानसमेत घट्ने निश्चित भएपछि पोखरा महानगर आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । सङ्कट टार्न महानगरले प्रमुख स्तरीय निर्णय गरी सबै वडा र महाशाखाहरूलाई छ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको बजेट आठ अर्ब ७७ करोड छ । आन्तरिक राजस्व र प्रदेश र सङ्घका अनुदान घट्ने भएपछि महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले प्रमुख स्तरीय निर्णय गरी यो आर्थिक वर्षका लागि रातो किताबमा परेका तर सम्झौता हुन बाँकी रहेका योजनाको सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । 

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ । परिपत्रमा भनिएको छ, “यस वर्षको खर्चमा कटौती गर्ने गरी महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णय भएकाले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध छ ।” 

योजनाहरूमा छुट्टाइएको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च नगर्न, थप योजनामा रकमान्तर नगर्न, कुनै योजनामा बचत भएको रकम अन्य योजनामा रकमान्तर नगर्न, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन महानगरले निर्देशन दिएको छ । महानगरले अहिले कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेटसमेत कटौती गरेको छ । 

“कार्यक्रम खर्च तथा योजनाहरू २५ प्रतिशत कटौती गरेर मात्र सम्झौता÷कार्यान्वयन गर्ने,” परिपत्रमा उल्लेख छ । यो निर्णयले अहिले महानगरलाई योजना सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा असारे विकास भन्दै गरिने आलोचनाबाट बचाउने छ । तर, एक चौथाइ बजेट कटौती हुँदा कार्यान्वयनमा रहेका योजना र कार्यक्रमहरूको गुणस्तरमा उल्लेख्य कमी आउने पक्का छ ।  

चालु वर्षमा महानगरले दुई अर्ब २७ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । बिहीबारसम्म करिब ६८ करोड मात्र आन्तरिक राजस्व उठेको छ । सङ्घ, प्रदेश सरकारले दिने समानीकरण अनुदानसमेत एक चौथाइ घट्ने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा तीन हजारभन्दा बढी योजना र कार्यक्रम समेटेको महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएका योजनाकै ३२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिना परिस्थितिजन्य कारणले यस्तो निर्णय भएको जनाउँदै नगरी नहुने योजनाहरू नरोकिने प्रस्ट पार्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “न अपेक्षा अनुसार राजस्व उठ्यो, न सङ्घ र प्रदेशको अनुदान पहिले जति आउने अवस्था रह्यो । पछि अप्ठेरो व्यहोर्नु भन्दा अहिले नै सचेत गराएका हौँ ।”