करोडौँ खर्चमा निर्मित संरचनाको स्वामित्व समस्या

दमक समाचारदाता

दमक, माघ १४ गते । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीले मेचीनगर नगरपालिकालाई जग्गा हस्तान्तरणको विषय वर्षौंदेखि अल्झेको जनाउँदै सो विषयमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मेचीनगर नगरपालिकाको काकरभिट्टाको ६० बिघा जग्गामध्ये मेचीनगर नगरपालिका र सङ्घसंस्थालाई आवास तथा बजार क्षेत्र विकासका लागि हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको हो ।

सहरी विकासमन्त्री गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्मालगायतको टोलीले यहाँका विकास आयोजना र आवास कम्पनीको जग्गामा रहेका भौतिक संरचनाहरूको अवलोकन गरेपछि नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले मन्त्रालय समक्ष लिखित माग राख्नुभएको हो । करोडौँको संरचनाहरू बनिसकेका छन् तर त्यसको स्वामित्व टुङ्गो नलाग्दा ती अलपत्र छन् ।

हस्तान्तरण प्रव्रिmयाका लागि वर्षौंदेखि मागसहित पहल र प्रयास गर्दा पनि हालसम्म कुनै टुङ्गोमा पुग्न नसकेका कारण नगरकै विकासमा समेत अवरोध पुगेको बुढाथोकीले बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय २०७४ चैत १७ को राष्ट्रिय आवास कम्पनीले मेचीनगरका विभिन्न योजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि त्यो नगरपालिका तथा सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूको नाममा नआएको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका र हस्तान्तरण हुनुपर्ने काकरभिट्टाको सार्वजनिक जमिन तथा विभिन्न शैक्षिक तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाले उपभोग गरिरहेको जमिनको सूची मन्त्री गुरुङलाई लिखित रूपमा बुझाइएको नगर प्रमुख बुढाथोकीले जानकारी गराउनुभएको छ ।

कम्पनीले जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा गरेको निर्णयबमोजिम सार्वजनिक शौचालयदेखि विभिन्न योजना बनेका छन् । सोही निर्णय अनुसार नै मेचीनगर नगरपालिकाले जग्गाको स्वामित्व माग गरेको हो । काकरभिट्टा खेल मैदानको जग्गा पनि कम्पनीकै रहेको छ । मेचीनगर नगरपालिकामा हालसम्म खेल प्रयोजनका लागि रङ्गशाला निर्माण हुन नसकेको र गोल प्रोजेक्ट प्राप्त हुँदासमेत काकरभिट्टा खेल मैदानको जग्गाको स्वामित्व नगरपालिकाको नाममा नभएका कारण योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको जनाइएको छ ।

कम्पनीको गुरुयोजना अनुसार छुट्याइएको ४४० धुर जग्गा मात्र खेल मैदान, पार्किङ स्थल र प्यारापिट समेतका लागि अपुग हुने देखिएको हुँदा उल्लेखित सबै संरचना निर्माणका लागि हाल खेल मैदानका रूपमा उपभोगमा रहेको ९२१.५० धुर जग्गा सबै नगरपालिकाको नाममा रजिस्ट्रेसन पास हुने गरी निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग बुढाथोकीले मन्त्रीसमक्ष राख्नुभएको छ ।

काकरभिट्टाको जनघनत्वका कारण अत्यावश्यक रहेको सार्वजनिक शौचालय प्रयोजनका लागि छुट्याइएको १२ धुर जग्गा सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी नगरपालिकाको नाममा रजिस्ट्रेसन पास हुने गरी निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, जनाइएको छ । वडा कार्यालय, बिपी पुष्पलाल पार्क, सब्जी बजार, मासु बजार, काकरभिट्टा र काकरभिट्टा माविको जग्गा हस्तान्तरण गर्न माग राखिएको छ । 

शिवालय मन्दिर, भीमसेन मन्दिर र धर्मशाला क्षेत्र, श्रीजङ्गा पुस्तकालय, श्रीजङ्गा बसपार्क, अर्को बसपार्क क्षेत्र आवास कम्पनीको नाममा नै रहेको छ । मन्त्री गुरुङले मागको विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । कम्पनीले नगरपालिकालाई जग्गा स्वामित्व दिनका लागि गर्नुपर्ने प्रव्रिmयाको विषयमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।