अनिश्चयमा बर्दीबास मेडिकल कलेज

रवीन्द्र उप्रेती

बर्दीबास, माघ १३ गते । मधेश प्रदेशकै गौरवको आयोजना मानिएको बर्दीबास मेडिकल कलेज निर्माणमा एकपछि अर्को सर्त, समस्या र चुनौती थपिँदै गएपछि यसको भविष्य अनिश्चित र अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ ।  निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै वातावरणमा पर्ने प्रभावको विषयलाई लिएर कलेजविरुद्ध २०७८ माघ ३ गते अदालतमा रिट निवेदन दायर भएपछि यसको काम दुई वर्षपछि धकेलिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सातबुँदे सर्तसहित २०८० साल जेठमा बर्दीबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाविरुद्ध परेको यो रिट निवेदन खारेज गरेपछि निर्माण प्रक्रियाले गति लिने आशा पलाएको थियो ।

सर्वोच्चको त्यही सर्तलाई आधार बनाएर माघ ३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जारी गरेको १३ बुँदे सर्तात्मक आदेशले कलेज पूर्वाधार निर्माणको प्रव्रिmयालाई थप जटिल र पेचिलो बनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशले मधेश प्रदेशका लागि ‘हर्ष’ बनेको बर्दीबास मेडिकल कलेजलाई मन्त्रीपरिषद्को यी सर्तले विस्मातमा परिणत गरेको स्थानीयले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  

बर्दीबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई सर्तहरू पालना गर्ने गरी महोत्तरीको बर्दीबास नगरपालिका–४ मा पर्ने माइस्थानको सामुदायिक वन क्षेत्रको ५४.५८४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र यो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार ९६७ वटा रुख/पोल हटाउन स्वीकृति दिने भनी मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयले सरोकारवालालाई कलेज निर्माण निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पु-याएको हो । 

यसै समस्यालाई लिएर बर्दीबास नगरपालिकाले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तव्रिर्mया कार्यव्रmममा मेडिकल कलेज निर्माणका प्रव्रिmयामा अवरोध सिर्जना गर्ने त्यस्ता प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । बर्दीबास नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तव्रिर्mयामा सहभागी सङ्घीय एवं प्रदेश सांसदहरू तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रीपरिषद्ले जारी गरेको सर्तमध्ये बुँदा नं ४ संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।  

बुँदा  नं ४ को सर्त अनुसार मेडिकल कलेज निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने ५४.५८४ हेक्टर राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफलमा कम नहुने गरी राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो वनको विकास गर्न सकिने भूबनोट भएको निजी जग्गा खरिद गरी वन तथा भूसंरक्षण विभागको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

अन्तव्रिर्mयामा सहभागी क्षेत्र नं १ का सङ्घीय सांसद लक्ष्मी महतो, प्रदेश सांसदहरू भरतप्रसाद साह र शारदादेवी थापा, नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी हमाल, नेकपा एमालेका भीम आले, जनमत, राप्रपा, लोसपा, जसपा, नेकपा एसलगायतका पार्टी प्रतिनिधिले “मेडिकल कलेजको ‘हलो अड्काउने’ गरी मन्त्रीपरिषद्ले थोपरेको यो सर्त संशोधन गर्नुपर्ने,” धारणा राख्नुभएको थियो । 

करिब ५५ हेक्टर भनेको ८० बिघा बराबरको जग्गा हो । समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो भनेको चुरे निकट भावर क्षेत्रको जग्गा हो । गरिबीले पिल्सिएको यस भेगमा यति ठुलो क्षेत्रफल भएको निजी जग्गा छँदैछैन । यस्तो अवस्थामा वन तथा भूसंरक्षण विभागको नाममा कुन जग्गा पास गर्ने ? कि बस्ती खाली गराउने ? अन्तव्रिर्mया कार्यव्रmमका सहभागीले प्रश्न उठाएका छन् ।

यी सर्तहरू तेर्साएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले बर्दीबास मेडिकल कलेजको नाममा राजनीति गर्न खोजेको सङ्घीय सांसद लक्ष्मी महतो र प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाले आरोप लगाउनुभयो । 

जग्गा शोधभर्नाको सर्तका बारेमा माओवादी नेता एवं प्रदेश सांसद भरतप्रसाद साहको पनि बिमती छ । उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा शोधभर्ना पूरा गर्न नसकिने सर्त हो । यस विषयलाई माथिल्लो निकायमा उठाएर संशोधन गराउन सबै दल ऐक्यबद्ध हुनु पर्छ ।” 

बर्दीबास नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले आरोप प्रत्यारोपभन्दा पनि पर्ती, नदी उकास जस्ता जग्गा अधिग्रहण गरेर जग्गा शोधभर्ना गर्नेतर्फ मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउनेतर्फ सबैले ऐक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

नगर प्रमुख क्षेत्रीले भन्नुभयो, “सबै एक भएर अगाडि बढे जग्गा शोधभर्नाको सर्त पनि नीतिगत रूपमै समाधान गराउन सकिन्छ होला ।”

सङ्घीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुसार आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा महोत्तरीको बर्दीबासमा पनि एक हजार शøयाको कलेज स्थापनाको उल्लेख भएको थियो । बजेट विनियोजित भएपछि २०७६ साल वैशाख १८ गते बर्दीबासमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको विधिवत् कार्यालय स्थापना भयो । लगत्तै बर्दीबास नगरपालिकाले कलेज निर्माणका लागि बर्दीबास–४ स्थित माइस्थान सामुदायिक वन अधीनको करिब ५२ हेक्टर जग्गामा स्थल निर्धारण गरेको थियो । 

आयोजनाका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार यसबिच कलेजको गुरुयोजना निर्माण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, डिपिआर, माटो परीक्षण, जग्गा प्राप्ति प्रव्रिmया, कार्यालय सञ्चालन र निर्धारित जग्गाको वातावरण अध्ययन मूल्याङ्कनमा आठ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । सुवेदीले भन्नुभयो, “शोधभर्नाको जग्गा प्राप्तिका लागि शुव्रmबार सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेका छौँ ।”