राममणि दाहाल
हेटौँडा, माघ ११ गते । सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रशिक्षण केन्द्र (ड्राइभिङ सेन्टर) कै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल एक्जाम) मा प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेपछि परीक्षार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा दिन जाँदा प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारीसाधन प्रयोग गर्न बाध्य हुँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण आफ्नो सवारीसाधन भएका परीक्षार्थीले समेत बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको शुल्क प्रशिक्षण केन्द्रलाई तिर्दै आएका छन् ।
प्रशिक्षण केन्द्रमा दिनहुँ सयौँको सङ्ख्यामा परीक्षार्थीले प्रयोगात्मक परीक्षा दिन जाने हुँदा राम्रो आम्दानीको स्रोतसमेत बन्ने भएपछि प्रशिक्षण केन्द्रहरूले ठेक्का पार्न आर्थिक चलखेलसँगै हानथाप हुने गरेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, काठमाडौँले सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने परीक्षार्थीले आफ्नो सवारीसाधन भएमा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने र प्रशिक्षण केन्द्रको सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनिवार्य नभएको जनाएपछि प्रशिक्षण केन्द्रको सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको हो ।
प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मोटरसाइकल, स्कुटर र मोडेपको प्रतिपरीक्षार्थी २४० रुपियाँ, चारपाङ्ग्रे जिप, कार र डेलिभरी भ्यानको प्रतिपरीक्षार्थी चार सय रुपियाँ, बस, ट्रक र लहरीलगायतको प्रतिपरीक्षार्थी आठ सय र लोडर, डोजर, एक्साभेटरलगायत मेसिनरी उपकरणको प्रतिपरीक्षार्थी एक हजार आठ सय रुपियाँ प्रशिक्षण केन्द्रलाई सवारीसाधन र स्थल प्रयोगबापत शुल्क तिर्नुपर्ने गरी तोकेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी राजु अर्यालले प्रदेश सरकारले गरेको अनिवार्य व्यवस्थाका कारण सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क प्रशिक्षण केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आफ्नो सवारीसाधन भएका परीक्षार्थीले समेत अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै प्रशिक्षण केन्द्रले लिने उक्त शुल्क प्रदेश सरकारले नपाउने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारको प्रशिक्षण केन्द्र स्थल नभएका कारण स्थल उपलब्ध गराउने प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र सोबापत परीक्षार्थीले शुल्क तिर्नु परेको बताउनुभयो । न्यूनतम मापदण्ड पुगेकाले मात्र प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्, उहाँले भन्नुभयो, “अब नयाँ व्यवस्था अनुसार आफ्नो सवारीसाधन भएका परीक्षार्थीले चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा दिँदा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्ने भएमा स्थान मात्र प्रयोग गरेबापत कति शुल्क लिने हो भन्ने बारेमा अर्को निर्णय गर्नुपर्ने छ ।”
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा दिँदा परीक्षार्थीले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गरी परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरिएको र प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारीसाधन प्रयोग गरी परीक्षा दिन बाध्य पार्ने र सोबापत प्रशिक्षण केन्द्रहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क असुल्ने गरेको उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई केन्द्रकै सवारीसाधन प्रयोग गरी परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नागरिकको उजुरी तथा गुनासोको आधारमा सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ लगायत कुनै पनि नेपाल कानुनमा परीक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै किसिमका बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख भएको नदेखिएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रयोगात्मक परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिन व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने परीक्षार्थीले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने र सोको कार्यान्वयनको जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन सचिवस्तरीय निर्णयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय निर्देशन दिइएको छ । बागमती प्रदेशका सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने अधिकार प्राप्त श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा गरी छ वटा यातायात कार्यालय रहेका छन् । ती कार्यालयले हाल एक एक वटा मात्र प्रशिक्षण केन्द्रलाई ठेक्कामा सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिँदै आएका छन् ।
