धनगढी समाचारदाता
धनगढी, माघ ११ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने कुरा प्रदेश सभामा उठेको छ । राजधानी तोकिएको साढे पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि राजधानीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुराले सदनमा प्रवेश पाएको हो ।
मङ्गलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले अघिल्लो प्रदेश सभाले तोकेको राजधानी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार गम्भीर नबनेको बताउनुभयो ।
यदि गोदावरीमा राजधानी कार्यान्वयन गर्न नसकिने हो भने प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने डोटीको दिपायलमा राजधानी बनाउनका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि दिपायल राजधानीका लागि उपयुक्त छ । दिपायल राजधानी बनाउनका लागि अगाडि बढ्न म माग गर्दछु,” ओलीले भन्नुभयो । २०७५ साल असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाइएको थियो । प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्काले अछामको बयलपाटा अस्पताल आर्थिक समस्याका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पहलको सुरुवात तत्कालै हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिपक्षको सुझावलाई प्रदेश सरकारले नसुनेको उल्लेख गर्दै उहाँले सत्तापक्षका सदस्यहरूलाई सरकारलाई रचनात्मक सल्लाह, सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य जानकी ऐर बमले बजेट कार्यान्वयनको सवालमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको छ । प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले ठुलो लगानीमा निर्माण भइसकेको खुटिया सिँचाइ आयोजनामा पानी नआएको भन्दै कि त्यसमा पानी ल्याउन कि त आयोजना बन्द गर्न माग गर्नुभएको छ ।
कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सदस्य वीरबहादुर थापाले पुनर्बास र लालझाडी क्षेत्रमा वन्यजन्तुका कारण धनजनको ठुलो क्षति भइरहेकाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस्तै प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावलले भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयको मर्मत र ‘लम्पी स्किन’ रोगबाट पशु गुमाएका किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । यसै गरी ललिता सुनारले टीकापुर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँले बादी समुदायका महिलालाई रोजगारी र दलित तथा बादी बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । यस्तै हिरा सार्कीले सुकुमवासी, आरक्षपीडित, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
विधेयक टेबुल
प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले सदनमा विधेयक टेबुल गर्नुभयो । प्रदेश र सङ्घको विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनबिच देखिएको अन्तर कम गर्न र भाषिक शुद्धताका लागि संशोधन विधेयक ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
