श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण
नेपाली जनताले लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरे । कतिपयले शहादत पनि दिए । देशले धनजनको ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो । जनताको अपेक्षा पूरा नहुँदा पटक–पटक शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ । ७५ वर्षको इतिहासमा सात पटक त संविधान नै फेरिएको छ । नेपालका लागि अनुभव गर्न बाँकी शासन व्यवस्था सम्भवतः अर्को छैन । राणाहरूको परिवारिक शासन, सक्रिय राजतन्त्रको तीन दशक, संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्रसहित १६ वर्षको शासन, विगत १५ वर्षदेखि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र आठ वर्षदेखि यसमा सङ्घीयता पनि थपिएको छ ।
यतिबेला अहिलेसम्मको सम्पूर्ण विसङ्गति, विकृति र असफलताका निम्ति सङ्घीयता नै जिम्मेवार रहेको अनौठो किसिमको भाष्य कायमै गर्ने अभियान चलेको छ । पटक–पटकको संविधान र शासन व्यवस्थाको परिवर्तनले मुलुकको विकास र समृद्धिमा व्यवधान सिर्जना गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो शासन प्रणाली आजसम्म अस्तित्वमा आएको उदाहरण छैन । तसर्थ मुलुकमा सङ्घीयताको सान्दर्भिकता अझै बढेर गएको छ ।
विश्वका कुनै पनि देशले आजसम्म प्रयोगमा ल्याउन नसकेको शासन प्रणालीलाई नेपालमा ल्याउनसित देशको आर्थिक विकासको कुनै ठोस विकल्प छैन भन्न थालिएको छ । केवल कमीकमजोरी मात्र औँल्याउने तर समाधानको मार्गचित्र प्रस्तुत नगर्ने हो भन्ने शासन प्रणालीको विरोध गर्नुको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन । केही व्यक्ति अथवा व्यक्तिको समूहलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन परेको छैन भन्दैमा त्यसको विकल्प खोज्नु बुद्धिमानी होइन । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, दस वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र मधेश आन्दोलनको उपलब्धिबाट प्राप्त शासन प्रणालीको विरोध गर्नु भनेको मुलुकमा कायम हुन लागेको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक प्रगतिको मार्गमा व्यवधान सिर्जना गर्नु हो ।
विश्वको सर्वाधिक विकसित राष्ट्र अमेरिकामा साढे दुई सय वर्षदेखि यही शासन प्रणाली छ । दक्षिणी छिमेकी भारतमा विगत ७७ वर्षदेखि यही शासन प्रणाली छ, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विरोध भएको पाइँदैन । शासन व्यवस्थामा समस्या छ भन्ने सुधार गरौँ, संविधानमा संशोधन गरौँ, प्रत्येक पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधि फेर्ने अवसर पनि जनतालाई प्राप्त छ । विकास, सुशासन समृद्धि, स्थायी शान्ति र विधिको शासन जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय हुन् । यस दिशामा सरकार सक्रिय भएर काम गरिरहेको छ, तथापि कमीकमजोरी छन् भने सुधार गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश सरकार राजनीतिक मात्रै होइन, प्रशासनिक प्रणाली पनि हो, प्रशासनिक रूपमा पूर्ण रूपले काम नगरेसम्म राजनीतिले मात्रै समस्याको समाधान दिन सक्दैन । यस दिशामा समय समयमा प्रयास पनि भएका छन् । राष्ट्रिय सभाले २०७९ जेठमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरी सुशासन र सेवा प्रवाह, संस्थागत संरचना, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, मौलिक हकको कार्यान्वयन, अधिकार क्षेत्रको थप स्पष्टतासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा महिला दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता र लैङ्गिक तथा मौलिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन, संवैधानिक आयोगको सिफारिसको कार्यान्वयन, प्रशासनिक वित्तीय र राजनीतिक सङ्घीयतालगायतका विषयमा गहन अध्ययन गरी २०७९ कात्तिकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धतासमेत बैठकमा जनाएका थिए । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने वित्तिकै सङ्घीयता सबलीकरण र शासन सञ्चालनका विषयमा नागरिक स्तरमा उठेका अधिकांश गुनासाको सम्बोधन हुने छ ।
अहिलेको सङ्घीय प्रशासन र स्थानीय तह विगतदेखि नै थिए । तिनीहरूसँग काम गर्ने सङ्गठन साधनस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, क्षमता, विधि, प्रविधि र कार्यसंस्कृति थियो । जब कि यसको ठिक विपरीत प्रदेश प्रशासनले शून्यबाट यात्रा सुरु गर्नु प¥यो । सङ्घ र स्थानीय तहको भन्दा प्रदेश प्रशासन कमजोर अवस्थामा छ । उपरोक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन आएपछि धेरै जसो समस्याको समाधान हुने छ ।
सङ्घीयता भनेको राज्यशक्तिको अधिकारको विभाजन हो । अहिले पनि कतिपय विषयमा प्रदेशले सङ्घीय सरकारको अनुमति लिनु आवश्यक मानिन्छ । प्रतिरक्षा, परराष्ट्र, सिमाना र केन्द्रीय सञ्चारबाहेकका क्षेत्रमा प्रदेशले कानुन बनाउन सक्ने अधिकार सङ्घीय शासनमा रहेको हुन्छ । नेपालमा प्रादेशिक सरकारले शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, पर्यटन, कला–संस्कृति र उद्योग–धन्धाको क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारहरूले उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । प्रादेशिक सरकारमा स्थायित्व कायम हुन सकिरहेको छैन । विसं २०७४ देखि ०७९ सम्म एउटा मधेश प्रदेश सरकारबाहेक अन्य प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन भए । मधेश प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व देखिएको भए पनि सरकारका समीकरण फेरिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री नै साइकल खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्न बाध्य भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । विगत एक वर्षमा कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन भए । कोशी प्रदेशमा त एक वर्षमै नेतृत्व परिवर्तनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता भन्दा जनताका कामलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । दलहरू सत्ताको खेलमा लागेकै कारण सङ्घीय व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्न थालेका हुन् ।
दक्षिणी छिमेकी भारतमा सुरुमा १४ वटा राज्य मात्रै थिए । आवश्यकता अनुसार बढाएर अहिले ३२ सम्म पुगेको छ । एक्लो बङ्गालबाट विहार, उडिसा, आसाम र त्रिपुरा राज्यको गठन भएको छ । विहारबाट पनि झारखण्ड अलग राज्य भएका छ । उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेशबाट छत्तीसगढ र आन्द्र प्रदेशबाट तेलङ्गानाको गठन भएका छन् । पहिला गुजरात–महाराष्ट्र पनि एउटै प्रदेशमा थिए । अहिले पनि विभिन्न प्रदेशहरूमा नयाँ–नयाँ राज्यको माग भइरहेका छन् ।
पश्चिम बङ्गालमा नेपाली भाषीले छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चलाएका थिए । सरकारले गोरखा पर्वतीय क्षेत्र विकास परिषद् गठन गरिसकेको छ । नेपाली भाषालाई संविधानको आठौँ अनुसूचीमा राखेर राष्ट्र भाषासरहको मान्यता दिएको छ । मैथिलीलाई पनि त्यहाँको संविधानमा राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ । जब कि नेपाली हाम्रो एक मात्र राष्ट्र–भाषा हो । नेपालीपछि बढी बोलिने दोस्रो भाषा मैथिली हो । नेपाल जस्तो बहुभाषी देशमा पनि देशमा बोलिने भाषालाई अधिकारिक भाषाको मान्यता दिँदा यसले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियतालाई बलियो नै बनाउने काम गर्छ । लोकतन्त्र समरूपतामा विश्वास राख्छ । जब कि अधिनायक तन्त्रलाई एकरूपता मन पर्छ ।
दक्षिण एसियामै धर्मका आधारमा भारतबाट पाकिस्तानको जन्म भयो । मुसलमान हिन्दुहरूसित मिलेर बस्न सक्दैन । तसर्थ हामीलाई छुट्टै देश चाहिन्छ भने मोहम्मद अली जिन्नाको अडानका कारण भारतबाट पाकिस्तानको जन्म त भयो तर पूर्वी पाकिस्तानका नागरिकले आफ्नो भाषा (बङ्गला) लाई धर्मभन्दा ठुला ठाने । उर्दु भाषाको अधिनायकत्व स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै भाषाका आधारमा बङ्गलादेश गठन गरे । अहिले पनि पाकिस्तानमा ब्लुच, पखतुन र सिन्धीहरू कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । श्रीलङ्कामा त्यहाँका हिन्दुले आफ्ना निम्ति छुट्टै प्रान्तको माग गरे तर सिंहली भाषा एवं बौद्ध धर्म प्रमुख रहेको सो देशमा तमिलहरूको मागलाई स्वीकार गरिएन र आन्दोलनको दमन गरियो । त्यस गृहयुद्धका कारण देशमा धन–जनको अकल्पनीय क्षति भयो । देश आर्थिक रूपले कङ्गाल घोषित गरियो । सम्भवतः सङ्घीयताको महìव बुझ्ने काम त्यहाँका नेता र जनताले पनि गर्न सकेनन् ।
नेपालमा सङ्घीयतालाई सबै समस्याको कारक मान्नेहरूले यथार्थमा सङ्घीयताको महत्व बुझेकै छैनन् । अहिले पनि नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र विविध संस्कृति भएको देशमा सङ्घीयताको सान्दर्भिकता छ । विकास र समृद्धि यही प्रणालीबाट मात्रै सम्भव छ । त्यसका लागि एकता जरुरी छ ।
